आलोचना के बाद पुणे कोर्ट ने महिला वकीलों को कोर्ट में अपने बालों को संभालने से रोकने संबंधित नोटिस वापस लिया

पुणे जिला न्यायालय ने अपने द्वारा पहले जारी एक नोटिस को वापस ले लिया है जिसमें महिला वकीलों से खुली अदालत में अपने बाल नहीं बनाने के लिए कहा गया था।

20 अक्टूबर को जारी नोटिस में कहा गया था कि महिला वकीलों द्वारा खुली अदालत में अपने बालों की बनाना "अदालत के कामकाज में गड़बड़ी" कर रहा है।

सीनियर इंदिरा जयसिंह द्वारा इसके बारे में ट्वीट किए जाने के बाद नोटिस को ऑनलाइन भारी प्रतिक्रिया मिली।

जयसिंह ने नोटिस शेयर करते हुए ट्वीट किया, "वाह अब देखिए! महिला वकीलों से किसका ध्यान भटकता है और क्यों"।

कई यूजर्स ने नोटिस को महिला विरोधी और नीचा दिखाने वाली महिला करार दिया। एक व्यक्ति ने टिप्पणी की, "पुणे जिला न्यायालय में रजिस्ट्रार/न्यायालय प्रशासन को सार्वजनिक स्थान पर इस तरह के अपमानजनक नोटिस डालने के बजाय महिला वकीलों के लिए पर्याप्त कॉमन रूम उपलब्ध कराना चाहिए।""

हो सकता है कि वकील जो इतनी आसानी से विचलित हो जाते हैं, उन्हें पहले स्थान पर अदालत में नहीं होना चाहिए?", एक अन्य उपयोगकर्ता की टिप्पणी की।

जयसिंह ने आज ट्वीट कर बताया कि नोटिस वापस ले लिया गया है।