लॉ ऑन रील्स- नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द प्लेलिस्ट' की समीक्षा और Spotify की कानूनी उलझन

गर‌िमा त्यागी

'आप नए दौर के लिए पुराने कानूनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते।'

यह दलील 'द प्लेलिस्ट' नामक नेटफ्लिक्स नई सीरीज की ओर से पेश वकील ने कहा। सीरीज में प्रसिद्ध म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस Spotify के उभार को दिखाया गया है।

सीरीज में 6 एपिसोड हैं, जिनका टाइटल 'द कोडर', 'द इंडस्ट्री', 'द विज़न', 'द आर्टिस्ट', 'द पार्टनर' और 'द लॉ' है। सीरीज ने उक्त एपिसोड्स के जर‌िए यह सुनिश्चित किया है कि कंपनी की स्थापना में शामिल प्रत्येक व्यक्ति अपनी कहानियों का नायक बने।

सीरीज में जिस वकील को बिजनेस मॉडल को 'हाइब्रिड' बनाने, बल्कि सोनी, यूनिवर्सल आदि जैसी संगीत कंपनियों के लिए आकर्षक बनाने का श्रेय दिया गया है, वह पेट्रा हैनसन हैं।

जाहिर है, उनका एपिसोड बातचीत से भरा हुआ है, जिसका संबंध कानून में बदलाव के बजाय कानूनों द्वारा संरक्षित अधिकारों के शीर्ष पर बैठे लोगों से अधिक है। यह ठीक है, क्योंकि Spotify ने आधी लड़ाई जीत ली थी, जब उन्होंने संगीत उद्योग के डायनासोर से कानूनी अधिकार प्राप्त हुए थे।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कानून की अवहेलना थी जिसके परिणामस्वरूप 2000 की शुरुआत में संगीत की भारी पाइरेसी हुई थी, जिसने बदले में मौजूदा संगीत कंपनियों को डिजिटल बाजार में कदम रखने के लिए मजबूर कर दिया, जो Spotify जैसे कानूनी और मुफ्त विकल्प के उभार के लिए अनुकूल रहा।

सीरीज स्पॉटिफाई की अपार तरक्की के बाद भविष्य मे होने वाली प्रभावों की चर्चा के साथ समाप्त होती है..। हालांकि अंत आपको आश्चर्यचकित करेगा।

Spotify - लॉसूट मैग्नेट

कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमों में Spotify उलझी रही है। जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के उदाहरणों को देखते हैं, तो कंपनी का जल्दबाजी में काम करने का एक पैटर्न दिखता है।

अमेरिका में स्पॉटिफाई और एट माइल स्टाइल, एलएलसी एक दूसरे से भ‌िड़े हुए हैं क्योंकि कंपनी पर "लूज़ योरसेल्फ" और रैपर एमिनेम के लगभग 250 गीतों को रिप्रोड्यूस करने का आरोप है।

एड माइल के वकीलों ने कंपनी के रवैये को 'पहले प्रासारण और बाद में अनुमति मांगने' के दृष्टिकोण के रूप में चित्रित किया है।

भारत में, Spotify ने वार्नर / चैपल म्यूजिक (WCM) के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम की धारा 31D का उपयोग किया था। उक्त धारा एकतरफा नोटिस के माध्यम से अनिवार्य लाइसेंस लागू करने और रॉयल्टी दरों का भुगतान करने की अनुमति देता है जो कि बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड द्वारा रेडियो, टीवी आदि के लिए अलग से निर्धारित किया जाता है।

हालांकि, इस तरह के किसी भी निर्धारण से पहले (जैसा कि कॉपीराइट नियमों में निर्धारित है), Spotify उनके नोटिस के अनुसार एक दिन बाद लाइसेंस को लागू किया गया था।

दूसरी ओर, Spotify ने वार्नर म्यूज़िक ग्रुप पर बातचीत के लिए लाभ उठाने के प्रयास में WCM के स्थानीय भारतीय प्रकाशन अधिकारों का लाभ उठाने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। वे अब एक अज्ञात राशि के साथ एक समझौते पर पहुंच गए हैं और कानूनी मुकदमा खारिज कर दिया गया है।

Spotify सारेगामा के साथ भी कानूनी लड़ाई में था, जिसके तहत Spotify ने 10 दिनों के भीतर सभी पुराने संगीत को हटा दिया था।

कानूनी उथल-पुथल के बावजूद, Spotify भारत में रुकने वाला है। लाखों उपयोगकर्ताओं के साथ 160,000 से अधिक गानों के लिए 'टी-सीरीज़' से स्ट्रीमिंग अधिकार प्राप्त करते हुए कंपनी अभी देश में अपना तीसरा वर्ष पूरा किया है।

अब यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है कि स्पॉटिफाई को भारतीय बाजार में स्पष्टता और विकास के लिए जगह दी जाए और कलाकारों के अधिकारों का उल्लंघन न हो।

व्यक्तिगत विचार हैं।