उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ नौकरशाह न्यायिक बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ नौकरशाहों द्वारा राज्य की अदालतों में बुनियादी ढांचे के गंभीर मुद्दों के बारे में बार-बार आदेश देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि मुख्य सचिव के अलावा कोई भी इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल नहीं करेगा और जब भी मामला सूचीबद्ध होगा, राज्य के वरिष्ठ अधिकारी महाधिवक्ता की सहायता के लिए अदालत में उपस्थित रहेंगे।

बेंच ने कहा,

"हम यह रिकॉर्ड कर सकते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न बैठकों में मुख्य सचिव सहित राज्य के वरिष्ठ नौकरशाहों को कई मुद्दों को इंगित किया गया है, जिस पर कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ये सभी मुद्दे राज्य के नौकरशाहों की जानकारी में हैं। जिस पर समय मांगे जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और मामलों को लंबित रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालयों में उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं में कर्मचारियों की कमी के अलावा कोई सुधार नहीं हुआ है।"

यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस प्रितिंकर दिवाकर, मनोज मिश्रा, सुनीता अग्रवाल, सूर्य प्रकाश केसरवानी, मनोज कुमार गुप्ता और अंजनी कुमार मिश्रा की पूर्ण पीठ ने पारित किया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट के बार-बार आदेश पारित करने और पिछले आदेशों में राज्य के अधिकारी जिस तरह से बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं को प्रदान करने के बारे में गंभीर मुद्दों को उठा रहे थे, उसके बारे में असंतोष दर्ज किए जाने के बावजूद इलाहाबाद में उच्च न्यायालय और लखनऊ में इसकी खंडपीठ और उत्तर प्रदेश राज्य में जिला न्यायालय भी महाधिवक्ता इस तथ्य पर विवाद नहीं कर पाए हैं कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

अदालत ने आदेश में कहा,

"यहां तक कि उचित नोडल अधिकारी भी नियुक्त नहीं किया गया है जैसा कि उस तारीख को तत्कालीन महाधिवक्ता द्वारा दिया गया था। उच्च न्यायालय और के बीच समन्वय के लिए केवल कानूनी स्मरणकर्ता और प्रमुख सचिव (कानून), जो एक न्यायिक अधिकारी हैं, को नियुक्त किया गया है। वह राज्य जो महाधिवक्ता के अनुसार भी उचित अधिकारी नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिकारी मुख्य सचिव से कम नहीं होना चाहिए जो इस न्यायालय और सरकार के महापंजीयक के साथ समन्वय कर सके क्योंकि मुद्दों को सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा और एक कनिष्ठ अधिकारी द्वारा नहीं सुलझाया जा सका।"

अदालत ने आगे कहा कि यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हालांकि उसके सामने इतना महत्वपूर्ण मामला सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन कोई भी वरिष्ठ अधिकारी महाधिवक्ता को जानकारी देने नहीं आया था। केवल एक अतिरिक्त एलआर, जो एक न्यायिक अधिकारी है, एडवोकेट जनरल को निर्देश देने के लिए मौजूद था।"

मामले को 15 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए अदालत ने कहा,

"प्रशासनिक पक्ष की बैठकों में बताए गए विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया और वर्तमान याचिका में पारित पिछले आदेश सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत किए जाएंगे।"

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