कर्मचारी का प्रदर्शन "व्यक्तिगत जानकारी", जिसे आरटीआई एक्‍ट की 8(1)(j) के तहत छूट प्राप्तः जेएंडकेएंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने शनिवार को दोहराया कि "किसी संगठन में किसी कर्मचारी या अधिकारी का प्रदर्शन मुख्य रूप से कर्मचारी और नियोक्ता के बीच का मामला है और व्यक्तिगत जानकारी के अर्थ में आता है।"

केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से दायर एक याचिका पर जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस सिंधु शर्मा की पीठ ने यह टिप्पणी की, जिसमें केंद्रीय सूचना आयुक्त के निर्देश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्होंने आरटीआई के तहत आवेदक को "बिंदु-वार पूर्ण और सच्ची जानकारी" प्रस्तुत करने का निर्देश जन सूचना अधिकारी को दिया था।।

मामले के तथ्य यह थे कि आवेदक ने संगठन के एक कर्मचारी के खिलाफ दायर सभी शिकायतों की प्रतियां मांगी थीं। जबकि केवीएस के जन सूचना अधिकारी ने एक मार्च 2014 को इस आधार पर जानकारी देने से इनकार कर दिया कि मांगी गई जानकारी आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के प्रावधानों के तहत "व्यक्तिगत जानकारी" के रूप में योग्य है।

आवेदक ने अपील को प्राथमिकता दी, जिसे 14 फरवरी 2017 को केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा अनुमति दी गई। यह वह आदेश था, जिसे याचिकाकर्ता संगठन ने पीठ के समक्ष चुनौती दी थी।

क्षों को सुनने के बाद, अदालत ने सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आरटीआई आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के प्रावधानों के तहत व्यक्तिगत जानकारी के रूप में योग्य है।

कोर्ट ने कहा,

"फाइल और सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रासंगिक खंड का अध्ययन करने के बाद, हम इस बात से सहमत हैं कि प्रतिवादी (आरटीआई आवेदक) द्वारा मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत जानकारी की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है और जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या सार्वजनिक हित से कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति की निजता के अनुचित आक्रमण का कारण बनेगा।"

कोर्ट ने कहा, किसी संगठन में किसी कर्मचारी या अधिकारी का प्रदर्शन मुख्य रूप से कर्मचारी और नियोक्ता के बीच का मामला है।

कोर्ट ने कहा,

"आम तौर पर वे पहलू सेवा नियमों द्वारा शासित होते हैं जो "व्यक्तिगत जानकारी" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या सार्वजनिक हित से कोई संबंध नहीं है।"

कानून की उक्त स्थिति पर बल देते हुए पीठ ने गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयुक्त, 2013 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को दर्ज करना उचित पाया, जिसमें यह देखा गया था, "किसी संगठन में एक कर्मचारी/अधिकारी का प्रदर्शन मुख्य रूप से कर्मचारी और नियोक्ता के बीच का मामला है और आम तौर पर वे पहलू सेवा नियमों द्वारा शासित होते हैं जो अभिव्यक्ति "व्यक्तिगत जानकारी" के अंतर्गत आते हैं, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या सार्वजनिक हित से कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर, जिसके प्रकटीकरण से उस व्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण होगा"।

याचिका में बल पाते हुए पीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया और केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश/निर्णय को रद्द कर दिया गया।

केस टाइटल: केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य बनाम केंद्रीय सूचना आयोग

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 207

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें