इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को जेल में शिफ्ट करते और अदालत में पेश करने के दौरान पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित करते समय और जेल से रास्ते में या किसी अन्य स्थान पर किसी भी अदालत में पेश करते समय उसे पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। जस्टिस डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी मीडियाकर्मी को अंसारी का साक्षात्कार करने की अनुमति नहीं दी जाए और जेल से उनके आने और जाने के दौरान उनके साथ पुलिसकर्मी भी रहेंगे।न्यायालय ने यह...

[पॉक्सो एक्ट] केवल अक्ल दाढ़ का न निकलना किसी व्यक्ति के नाबालिग होने का निर्णायक सबूत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी करते हुए, किसी व्यक्ति के अक्ल दाढ़ का न निकलना यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह व्यक्ति नाबालिग है।जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई ने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित नहीं कर सका कि घटना के समय शिकायतकर्ता एक बच्चा थी।अदालत ने कहा,"अक्ल दाढ़ का निकलना अधिक से अधिक यह संकेत दे सकता है कि व्यक्ति की आयु 17 वर्ष या उससे अधिक है लेकिन अक्ल...

जब एक बार आपराधिक अदालत एक व्यक्ति को लापरवाही से ड्राइविंग का दोषी ठहरा चुकी है तो मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण यह नहीं मान सकता कि चालक को कोई और व्यक्ति था: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक बार जब सक्षम आपराधिक अदालत दुर्घटना करने वाले वाहन के चालक को दोषी पाता है, उसे तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने और मौत का कारण बनने के आरोप में दोषी ठहराता है तब मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का निष्कर्ष कि कार का चालक कोई अन्य व्यक्ति था, स्वीकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस एन एस संजय गौड़ा की सिंगल जज बेंच ने ट्रिब्यूनल के उस निष्कर्ष को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बीमा कंपनी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी क्योंकि अथौल्ला खान (ड्राइवर)...

यमुना बाढ़ मैदान पर फार्म हाउसों का प्रस्तावित विध्वंस : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया, नोएडा, एनएमसीजी से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के सेक्टर-135 में यमुना सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में कथित तौर पर बनाए गए फार्महाउस के मालिकों को दिए गए विध्वंस नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) और नोएडा से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है । । मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने भी नोएडा प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी कठोर कार्रवाई के खिलाफ फॉर्म के मालिक की संपत्ति के संबंध में यथास्थिति प्रदान की है। याचिका की सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह...

दंगों के दौरान युवक को पीटने और वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर करने का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाए : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किए गए पांच लोगों में से एक व्यक्ति का बयान एक सप्ताह के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया जाए। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि मो. वसीम, जो घटना के समय नाबालिग था, उसे बयान दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए।वसीम ने 23 वर्षीय फैजान की मां किस्मतुन द्वारा दायर एक लंबित याचिका में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया, जिसकी कथित तौर पर...

इनरोलमेंट के लिए आधार कार्ड और दिल्ली या एनसीआर पते वाला मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य करने पर पुनर्विचार कर रहे हैं: दिल्ली हाईकोर्ट में बीसीडी ने कहा

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह भविष्य के इनरोलमेंट के लिए आधार कार्ड और दिल्ली या एनसीआर क्षेत्र के पते वाले मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य करने वाली हालिया अधिसूचना पर पुनर्विचार कर रहा है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को वकीलों के निकाय की ओर से पेश वकील ने बताया कि 12 मई को होने वाली बैठक में बीसीडी द्वारा इस मामले पर फिर से विचार किया जाएगा।अदालत अधिसूचना को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताते हुए लॉ ग्रेजुएट्स द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।कोर्ट...

युवा छात्रों के विकृत व्यवहार को ठीक करने के लिए विश्वविद्यालयों में सुधारात्मक कदमों का क्रियान्वयन: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने युवा छात्रों के पथभ्रष्ट व्यवहार को ठीक करने के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में सूचनात्मक कदमों को लागू करने पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।इस बात पर जोर देते हुए कि छात्रों के अनुशासन को बनाए रखने की कुंजी दंडात्मक उपायों और सुधारात्मक कार्यों के बीच संतुलन सुनिश्चित करना है, जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने प्रतिवादी नंबर 10-अतिरिक्त मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा, उ.प्र. की ओर से अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील को हलफनामा इस सिलसिले में दायर करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने विशेष...

नाबालिग के माता-पिता ने अपनी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया ताकि पॉक्सो एक्ट को आकर्षित किया जा सके, कलकत्ता हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दोषी को बरी किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के तहत एक मामले में एक अभियुक्त की दोषसिद्धि को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि अभियोजन अधिनियम की धारा 11 के तहत संदर्भित अभियुक्त के कार्य में शामिल 'यौन मंशा' को साबित करने में विफल रहा। जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा, “पोक्सो अधिनियम और संबंधित अपराधों के मामलों में, पीड़ित का बयान महत्व रखता है। पीड़िता के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जो इस मामले के मूलभूत तथ्यों को प्रस्तुत करता है, मैं खुद को संतुष्ट करने में असमर्थ हूं कि क्या...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में अलग विषय के रूप में लीगल स्टडीज शुरू करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से वैकल्पिक विषय के रूप में लीगल स्टडीज शुरू करने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि विषय पूरी तरह से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और इस तरह का निर्देश अदालत द्वारा जारी नहीं किया जा सकता।एडवोकेट मेघवर्ना शर्मा के माध्यम से दायर जनहित याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सीबीएसई और अन्य अधिकारियों को हर स्कूल में लॉ एजुकेशन प्रदान करने...

2019 जामिया हिंसा - 'सीसीटीवी फुटेज समय से एकत्र किए गए, पूरी तरह संरक्षित': दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दिसंबर, 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा की घटनाओं के संबंध में दायर याचिका के जवाब में बताया कि यूनिवर्सिटी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंदर और बाहर लगे कैमरों के सीसीटीवी फुटेज "समय पर" एकत्र किए गए हैं और उनको "विधिवत संरक्षित" किया गया है।ताजा हलफनामा 04 मई को जामिया मिलिया इस्लामिया के विभिन्न छात्रों द्वारा दायर याचिका में दायर किया गया, जिन पर हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर हमला किया था।दिल्ली पुलिस ने...

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और तीन अन्य रियल्टर्स पर पर्यावरणीय गिरावट के लिए 50 करोड़ का मुआवजा देने को कहा

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद, प्रतीक रियल्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एपेक्स हाइट्स प्रा. लिमिटेड और मैसर्स गौर एंड संस इंडिया प्रा. लिमिटेड ग्रीन बेल्ट की अपर्याप्तता, सीवेज उपचार की अनुपस्थिति और धूल प्रदूषण को रोकने में विफलता के लिए पर 50 करोड़ का मुआवजा देने को कहा।जस्टिस आदर्श कुमार गोयल (अध्यक्ष), जस्टिसि सुधीर अग्रवाल, डॉ ए सेंथिल वेल की खंडपीठ ने कहा,"इस प्रकार, बहाली की कुल अनुमानित लागत CPCB, राज्य PCB और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा PPs सहित...

धारा 138, एनआई एक्ट: शिकायत का आधार बनाने वाली लोन की रकम साक्ष्य और जिरह के बाद संशोधित नहीं की जा सकती: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायतकर्ता को लोन की रकम को बदलने के लिए शिकायत याचिका में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है,क्योंकि लोन की रकम ही शिकायत का आधार बनाती है, विशेषकर जब शिकायतकर्ता ने उसी रकम को बताते हुए सबूत पेश किया है।उक्त टिप्पणियों के साथ जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल पीठ ने एक ऐसे आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें इस प्रकार के संशोधन की अनुमति दी गई थी।पीठ ने कहा,“फिर भी, तथ्य यह है कि ऋण राशि में बदलाव नहीं हो सकता क्योंकि वही शिकायत...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विभाग को आईडीएस के तहत भुगतान की गई राशि का क्रेडिट देने के बाद डीटीवीएसवी के तहत एक नया फॉर्म-3 जारी करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्व कोष में पड़े फंड को केवल एक गणितीय अभ्यास के माध्यम से समायोजित किया जाना था और प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (DTVSV) के तहत याचिकाकर्ता को लाभ दिया गया था।जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने विभाग को आय घोषणा योजना, 2016 (आईडीएस) के तहत भुगतान की गई राशि और शेष राशि के लिए याचिकाकर्ता को क्रेडिट देने के बाद एक नया फॉर्म -3 जारी करने का निर्देश दिया।वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय IX द्वारा एक आईडीएस पेश किया गया था, जिसमें...

ज्ञानवापी 'विवादास्पद' टिप्पणी केस - पुनरीक्षण याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी को फिर नोटिस जारी किया

वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के संबंध में कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग वाली एक पुनरीक्षण याचिका पर शनिवार को एक बार फिर नोटिस जारी किया। इससे पहले 28 मार्च को कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया था , लेकिन कोर्ट में कोई पेश नहीं होने के कारण कोर्ट ने उन्हें दोबारा नोटिस जारी कर दिया।उल्लेखनीय है कि यह पुनरीक्षण याचिका वाराणसी के एक...

'अस्वीकार्य स्थिति': दिल्ली हाईकोर्ट ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा, जेल सुपरिटेंडेंट को समन जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य स्थिति बताते हुए सोमवार को जेल परिसर के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को रोकने के लिए की गई कार्रवाई पर तिहाड़ जेल अधिकारियों से जवाब मांगा।33 वर्षीय की हाल ही में तिहाड़ जेल के अंदर प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना जेल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।जस्टिस जसमीत सिंह ने सीसीटीवी फुटेज देखी और कहा कि यह देखा गया कि ताजपुरिया को उसकी कोठरी से बाहर ले जाया गया और चाकू मारकर...

केरल पुलिस एक्ट की धारा 57 के तहत एफआईआर लापता व्यक्ति का पता लगाने के लिए है, इसे सीआरपीसी की धारा 154 की तरह एफआईआर नहीं मान सकते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केरल पुलिस अधिनियम ('केपी एक्ट') की धारा 57 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का रजिस्ट्रेशन केवल लापता व्यक्ति का पता लगाने के उद्देश्य से है और इसे सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर नहीं मान सकते।जस्टिस के बाबू की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने केपी एक्ट की धारा 57 की व्याख्या करते हुए देखा,"जब स्टेशन हाउस अधिकारी को संदेह करने के लिए यथोचित रूप से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है कि कोई व्यक्ति लापता है और यह विश्वास करने की परिस्थितियां हैं कि ऐसा व्यक्ति खतरे...

जब शिकायतकर्ता द्वारा आपराधिक मुकदमा शुरू करने में असामान्य देरी हो तो प्रारंभिक जांच आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि जब शिकायतकर्ता द्वारा आपराधिक मुकदमा शुरू करने में असामान्य देरी होती है तो मजिस्ट्रेट के लिए प्रारंभिक जांच का आदेश देना आवश्यक हो जाता है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा कि यह जांच अभियोजन प्रक्रिया में किसी भी संभावित बाधा की पहचान करने और देरी के कारणों को निर्धारित करने में मदद कर सकती है, जैसे साक्ष्य या गवाहों का गुम होना।उन्होंने यह कहा,"ऐसे मामले जहां आपराधिक मुकदमा शुरू करने में असामान्य देरी/कमी है, उदाहरण के लिए देरी के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य को तस्करी और बलात्कार पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार को तस्करी और बलात्कार की नाबालिग पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि पीड़ित को तब तक इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता जब तक कि राज्य सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत नहीं हो जाती और न्यायिक विभाग तक नहीं पहुंच जाती।याचिकाकर्ता याचिका दायर करने के समय 17 वर्ष की थी, उसको बलात्कार पीड़िता के रूप में 1,25,000/- रुपये और 4 दिसंबर, 2019 को पश्चिम बंगाल पीड़ित मुआवजा योजना, 2017 के...

सरकारी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने से जनता का विश्वास कमजोर होता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती घोटाले में आरोपी अधिकारी, बेटे को जमानत देने से इनकार किया

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि सरकारी सेवाओं में भर्ती घोटाला प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करता है और योग्य और मेधावी उम्मीदवारों के साथ घोर अन्याय करता है, पिछले साल सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारी और उसके बेटे की कुख्यात जेकेएसएसबी पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के संबंध में जमानत अर्जी खारिज कर दी है।जस्टिस मोहन लाल की पीठ असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर अशोक कुमार और उसके बेटे जयसूर्या शर्मा द्वारा दायर संयुक्त जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें पिछले साल...

फर्जी विवाह प्रमाणपत्र जारी करने वाले वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें: मद्रास हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल से कहा

मद्रास मद्रास हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु को अपने कार्यालयों में विवाह समारोह आयोजित करने और फर्जी विवाह प्रमाणपत्र जारी करने वाले वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा, "तमिलनाडु की बार काउंसिल को उन वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया जाता है, जो पूरे तमिलनाडु में इस प्रकार के विवाहों का संचालन कर रहे हैं, वे नकली प्रमाण पत्र जारी करते हैं। इस आदेश की प्रति मिलने के 30 दिनों के भीतर बार काउंसिल इस पर कार्रवाई...