2018 और 2020 के मामले में अलग-अलग आरोप; केवल ईसीआईआर रजिस्ट्रेशन व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाता: दिल्ली हाईकोर्ट में डीके शिवकुमार की याचिका पर ईडी ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डी.के. शिवकुमार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई जांच को चुनौती दी है।याचिका खारिज करने की मांग करते हुए ईडी ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि याचिका समय से पहले है और समन के स्तर पर अनुच्छेद 226 के तहत वारंट हस्तक्षेप के लिए कांग्रेस नेता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।ईडी ने कहा,"पूर्ण और प्रभावी जांच के उद्देश्य से प्रवर्तन अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों में "किसी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस के बिना वकील के घर को कथित रूप से गिराने पर अधिकारियों को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मंगलवार को एक वकील को नोटिस जारी किए बिना उसके घर को गिराने के अधिकारियों के कथित कृत्य पर आपत्ति जताई।अदालत ने वकील के पक्ष में पारित संपत्ति (जिस पर घर बनाया गया था) से संबंधित विनिमय आदेश को रद्द करने में अधिकारियों की अनावश्यक और अनुचित जल्दबाजी पर भी सवाल उठाया।जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पक्षकारों को मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए मुख्य सरकारी वकील को इस मामले में निर्देश लेने और सभी...

केरल हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों से वकील-मुवक्किल के बीच मीटिंग के लिए प्राइवेसी सुनिश्चित करने को कहा

केरल हाईकोर्ट ने राज्य और जेल अधिकारियों को जेलों में निजी तौर पर बातचीत करने के लिए वकीलों और मुवक्किलों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया।सीनियर सरकारी वकील टेक चंद ने प्रस्तुत किया कि कुछ उप-जेलों में जगह की कमी है।चीफ जस्टिस एस. मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी. चाली की खंडपीठ ने कहा,"वकील और मुवक्किलों के बीच बातचीत करने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, और प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।"अदालत वकील प्रसून सनी की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें...

मामले वर्षों से लंबित, न्यायपालिका को आत्मनिरीक्षण की जरूरत; नहीं तो लोग विश्वास खो देंगे: केरल हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश जारी किए

केरल हाईकोर्ट ने मामलों के निर्णय में देरी पर टिप्पणी करते हुए हाल ही में कहा कि न्यायपालिका द्वारा आत्मनिरीक्षण भी आवश्यक है अन्यथा लोग व्यवस्था में विश्वास खो देंगे।कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार (न्यायपालिका) को निर्देश दिया कि वे विभिन्न न्यायालयों में लंबित पुरानी रिट याचिकाओं को मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाएं और उनके निर्देशों के अनुसार उचित कदम उठाएं।जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि कुछ रिट याचिकाएं हाईकोर्ट में लगभग 20 वर्षों से लंबित हैं और रजिस्ट्री को "मामले की...

सुरक्षित लेनदार द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत चुनौती, मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया कि वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हितों के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत कार्यवाही और मध्यस्थता की कार्यवाही साथ-साथ चल सकती है।जस्टिस वी कामेश्वर राव की एकल पीठ ने कहा कि भले ही कोई पक्ष ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के समक्ष याचिका दायर करके सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत सरफेसी की धारा 13 (4) के तहत सुरक्षित लेनदार द्वारा की गई कार्रवाई को चुनौती देने के लिए कार्रवाई करने का इरादा रखता हो, यह सुरक्षित लेनदार द्वारा...

गुजरात हाईकोर्ट में हाईकोर्ट में अतिरिक्त भाषा के रूप में 'गुजराती' के इस्तेमाल को अधिकृत करने के राज्यपाल के फैसले को लागू करने की मांगी वाली जनहित याचिका दायर

गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें राज्य सरकार को (तत्कालीन) राज्यपाल के 2012 के फैसले को लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें गुजरात हाईकोर्ट के अदालती कार्यवाही में अंग्रेजी के अलावा गुजराती भाषा के इस्तेमाल को अधिकृत किया गया था।जनहित याचिका में राज्य सरकार को इस संबंध में उसके समक्ष किए गए अभ्यावेदन के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (2) के तहत एक नया निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई है।बता दें, अनुच्छेद 348 (2) किसी राज्य...

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने JKAS अधिकारी के खिलाफ एसीबी जांच रद्द करने से इनकार किया, महिला ऑफिसर का दावा शिकायत उसके यौन शोषण केस से लिंक

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) की महिला अधिकारी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें गुमनाम शिकायत के आधार पर श्रीनगर के एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई जांच कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि एसीबी के एसपी और डिप्टी एसपी द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया और उसके बाद उसे झूठे और तुच्छ मामले में अवैध रूप से फंसाया गया। इसलिए उसने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए प्रतिवादी यूटी...

वर्दीधारी कर्मियों से उम्मीद है कि वे अपनी गरिमा के अनुसार जुझारू तरीके से ड्यूटी करेंगे: मद्रास हाईकोर्ट ने अर्दली व्यवस्था पर कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि प्रशिक्षित वर्दीधारी कर्मियों को किसी भी परिस्थिति में उच्च अधिकारियों के आवासों में छोटे काम करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने टिप्पणी की कि प्रशिक्षित वर्दीधारी कर्मियों से बड़े पैमाने पर जनता के हित में लड़ाकू कर्तव्य और अन्य कानून व्यवस्था कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इसमें कहा गया कि उन्हें अर्दली के नाम पर छोटे काम करने के लिए मजबूर करना उनकी गरिमा के खिलाफ है।अदालत ने कहा,"शक्तिशाली उच्च वर्दीधारी अधिकारियों...

भले ही पेनिट्रेशन बहुत मामूली हो तो भी यह कृत्य 'रेप' माना जाएगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि भले ही पेनिट्रेशन बहुत मामूली हो, वेजाइना में पेनिट्रेशन न भी हुआ हो तो भी यह कृत्य 'रेप (Rape)' माना जाएगा।जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने आगे कहा कि रेप के मामलों में, पेनिट्रेशन की सीमा महत्वहीन है और पेरिनियम निजी अंगों का हिस्सा है, जो मूत्रमार्ग को म्यान में रखता है।पूरा मामलासूचना देने वाली महिला की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक जुवेनाइल ने उसकी लगभग 7 वर्ष की बेटी को केबिन में लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म...

'सीज़र की पत्नी को संदेह से ऊपर होना चाहिए': दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई कर्मचारी की बर्खास्तगी बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध वाक्यांश- 'सीज़र की पत्नी को संदेह से ऊपर होना चाहिए' का उल्लेख करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कर्मचारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा। उक्त कर्मचारी पर 2005 में रद्द किए गए नोट चोरी करने का आरोप लगाया गया है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि बैंक कर्मचारी या अधिकारी को पूरी निष्ठा, परिश्रम, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे बैंक में जनता या जमाकर्ताओं का विश्वास न टूटे।अदालत ने कहा,"जैसा कि लोकप्रिय कहावत है- "सीज़र की पत्नी को संदेह...

अभियुक्त केवल उन दस्तावेजों की 'सूची' का हकदार है जिन पर जांच एजेंसी द्वारा ट्रायल शुरू होने पर भरोसा नहीं किया गया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि मुकदमे की शुरुआत में आरोपी व्यक्ति उन दस्तावेजों की सूची का हकदार है, जिन पर जांच एजेंसी भरोसा नहीं करती। हालांकि, अभियुक्त अविश्वसनीय दस्तावेजों को प्रदान किए जाने की मांग नहीं कर सकता।याचिकाकर्ता-आरोपी ने यहां सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया। उसने विशेष पीएमएलए जज के छापे के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति करने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी।ईडी ने कहा कि जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया,...

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रेमी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अग्रिम लागत के रूप में 50 हज़ार रुपए जमा कराने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी प्रेमिका को उसकी मां की कथित अवैध कस्टडी से रिहाई की मांग करने वाले एक व्यक्ति (प्रेमी) को मुकदमे की लागत के रूप में 50000 रुपए अग्रिम जमा कराने का निर्देश दिया। दिनेश चौधरी ने दावा किया कि वह इंस्टाग्राम के जरिए कस्टडी में ली रखी गई महिला (Corpus) के संपर्क में आया। उसने दावा किया कि महिला अपनी शादी से नाखुश थी और इसलिए, उसके साथ देसुरी चला गई और शादी का हलफनामा तैयार किया। बाद में वे गुजरात गए, जहां से उन्हें पुलिस और उनके मायके वालों द्वारा वापस लाया गया।...

न्यायिक सख्ती को पूरी सावधानी के साथ पारित किया जाना चाहिए, आलोचना अधिकारियों के पेशेवर करियर पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कि न्यायिक सख्ती को अत्यंत सावधानी के साथ पारित करने की आवश्यकता है, मंगलवार को कहा कि इस तरह के आदेश उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर "हमेशा के लिए प्रभाव" डालने के लिए बाध्य हैं, जिसके खिलाफ ऐसी टिप्पणी की जाती है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह देखते हुए कि न्यायिक आदेश का हिस्सा बनने वाला प्रत्येक शब्द स्थायी रिकॉर्ड बनाता है, कहा कि कानून और न्यायिक कार्यवाही द्वारा वारंट के रूप में न्यायिक संयम एक न्यायिक अधिकारी के गुणों में से एक है।अदालत ने कहा,"किसी...

'उसे काउंसलिंग की आवश्यकता है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 वर्षीय छात्रा के साथ रेप के मामले में आरोपी किशोर को जमानत देने से इनकार किया

8 साल की बच्ची (उसकी छात्रा) से कथित तौर पर बलात्कार करने वाले एक धार्मिक शिक्षक किशोर को जमानत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट कहा कि उसे न केवल अपनी बेहतरी के लिए बल्कि समाज के स्वास्थ्य के लिए भी मनोचिकित्सकों/विशेषज्ञों की काउंसलिंग की आवश्यकता है।जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने कहा,"उन्हें सुधारात्मक और पुनर्वास प्रकृति की सेवाओं को विस्तारित करने की आवश्यकता है ताकि वह खुद के साथ-साथ जनता के लिए भी खतरा पैदा किए बिना आगे बढ़ सकें और उन्हें मुख्यधारा में वापस लाया जा सके।"पीठ ने...

पिता द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन से बेटे का 'अपहरण', दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रेच में मां से तीन वर्षीय बच्चे की मुलाकात की सुविधा प्रदान की

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चे के अपहरण के कथित मामले में दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को यूक्रेनी महिला को अपने तीन साल के बच्चे से मिलने का आदेश दिया, जिसका कथित रूप से उसके पूर्व पति द्वारा रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान अपहरण कर लिया गया और भारत लाया गया है।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि वह उम्मीद करती है कि सभी पक्ष एक साथ बैठेंगे ताकि मां और बच्चे की बहन तीन साल के बच्चे से मिल सकें।पीठ ने इसलिए परिवार को अदालत परिसर के बाहर स्थित क्रेच में शाम 4 बजे तक कुछ समय एक...

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सीनियर जज के कोविड-19 इलाज में खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में 16 लाख रुपए से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, जो साकेत न्यायालयों में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हैं, को पिछले साल उनके COVID-19 उपचार के लिए उनके द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के रूप में 16 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया।एडीजे दिनेश कुमार को COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान 22 अप्रैल से 7 जून, 2021 के बीच शहर के PSRI अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां वे तीन हफ्ते तक वेंटीलेटर पर रहे। जबकि उन्हें अस्पताल को 24,02,380 रुपये...

एफआईआर दर्ज करने में देरी आरोपी को ज़मानत का हक नहीं देती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अस्पताल मालिक की 14 वर्षीय घरेलू सहायिका से बलात्कार के आरोपी दो डॉक्टरों की याचिका खारिज की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने नियोक्ता की 13 वर्षीय घरेलू सहायिका से बलात्कार के आरोपी दो डॉक्टरों को जमानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस सत्येन वैद्य की एकल पीठ ने कहा कि कथित अपराध गंभीर प्रकृति का है और केवल एफआईआर दर्ज करने में देरी से याचिकाकर्ताओं को जमानत के लिए उनकी प्रार्थना में मदद नहीं मिलेगी।याचिकाकर्ता में एक की उम्र 29 वर्ष और दूसरे की 36 वर्ष। वे दोनों चौधरी अस्पताल के कर्मचारी थे। यहां पीड़िता अस्पताल मालिक के आवास पर हाउस हेल्प का काम करती है। आरोप है कि आरोपी...

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य से सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए 50% आरक्षण पर स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करने को कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए सेवारत उम्मीदवारों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटें निर्धारित करने वाली तमिलनाडु सरकार की अधिसूचना की प्रयोज्यता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगने को कहा है।जस्टिस आर सुरेश कुमार ने कहा, "यह राज्य सरकार के साथ-साथ याचिकाकर्ता के लिए खुला है कि वे किसी भी स्पष्टीकरण के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।"इस बीच अदालत ने केंद्र को अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी रखने की छूट दी, बशर्ते कि सरकार के...

सरकार को श्रमिकों को अनुचित रूप से लंबे समय तक अस्थायी कर्मचारियों के रूप में रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जहां तक ​​संभव हो, कर्मचारी को काम की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि वह विकास के लिए अधिकतम प्रयासों में योगदान दे सके।जस्टिस मोक्ष काजमी खजुरिया ने कहा,"सरकार को विशेष रूप से श्रमिकों को अनुचित लंबी अवधि के लिए अस्थायी कर्मचारियों के रूप में रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए; दशकों के इस तरह के शोषण से एक अस्थायी कर्मचारी को काफी हद तक नुकसान उठाना पड़ता है।"याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की गई थी, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने वादी से शादी करने का झूठा वादा करके बलात्कार करने के आरोपी न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया। उस पर एक वादी से शादी करने का झूठा वादा करके उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था।याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा का सदस्य था और उस समय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पद पर था, जब शिकायतकर्ता का वैवाहिक विवाद उसके समक्ष लंबित था।उसने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के साथ यौन संबंध बनाने के बाद उसे आश्वासन दिया था कि उसके तलाक के मामले की परिणति के बाद उससे शादी कर लेगा।...