धारा 446 सीआरपीसी | बांड के उल्लंघन के रूप में अदालत की संतुष्टि दर्ज करने से पहले अभियुक्त को अवसर दिया जाना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने धारा 446 सीआरपीसी के तहत बांड के उल्लंघन के मामलों में निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, कहा है कि यह अनिवार्य है कि अदालत आरोपी को किसी भी कथित उल्लंघनों की व्याख्या करने के लिए अवसर प्रदान करते हुए पहले नोटिस जारी करे।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर अदालत अभियुक्त द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण से असंतुष्ट रहती है, तभी वह इस तरह के उल्लंघन की संतुष्टि दर्ज करने के लिए आगे बढ़ सकती है।ज‌‌स्टिस मोहन लाल की एकल पीठ एक...

किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए महिला द्वारा यौन उत्पीड़न की झूठी कहानी पेश करना असामान्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए मंगलवार को कहा कि किसी बेगुनाह व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाने के लिए किसी महिला का यौन उत्पीड़न की शिकार होने की झूठी कहानी पेश करना असामान्य होगा।जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि हमारे देश में यौन उत्पीड़न की शिकार महिला किसी पर झूठा आरोप लगाने के बजाय चुपचाप सहती रहेगी, इसलिए जब तक वह वास्तव में यौन अपराध का शिकार नहीं होती, तब तक वह असली अपराधी के अलावा किसी और को दोष नहीं देगी।अदालत ने...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को प्रत्येक जिले में सार्वजनिक भूमि संरक्षण प्रकोष्ठों के गठन के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया, राज्य ने तीन सप्ताह का समय मांगा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम सरकार को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में सार्वजनिक भूमि संरक्षण प्रकोष्ठों के गठन के लिए अपेक्षित अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस मिताली ठाकुरिया की खंडपीठ ने 15 मई को जनहित याचिका में यह निर्देश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि नागांव के सुतीरपुर गांव में 2 बीघे 5 कट्ठा 8 लीचा की सरकारी भूमि के भूखंड पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। उक्त जिला वर्ष 1955-56 से जल...

आर्बिट्रेटर द्वारा साझेदारी के किसी विवाद को सुलझाने की शक्ति पार्टनरशिप डीड के क्लाज में प्रवाह के रूप में होती है : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टनरशिप डीड में जो आर्बिट्रेटर की नियुक्ति का प्रावधान करता है, विवाद को हल करने के लिए आर्बिट्रेटर की शक्ति पार्टनरशिप डीड की धाराओं से प्रवाहित होती है।जस्टिस एस जी पंडित की एकल न्यायाधीश पीठ ने जमीला द्वारा दायर वह याचिका खारिज कर दी, जिसने मृतक साथी हाजी इब्राहिम की दूसरी पत्नी होने का दावा किया और फर्म के विघटन की मांग की और उस फर्म की संपत्ति में हिस्सा मांगा, जिसमें मृतक भागीदार था। उन्होंने इस संबंध में एकमात्र आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की...

यूपी गोहत्या रोकथाम अधिनियम- 'केवल मांस रखना अपराध नहीं, इस बात का कोई सबूत नहीं कि बरामद पदार्थ बीफ था': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गो हत्या रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज केस में आरोपी को जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि केवल मांस रखना अपराध नहीं है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बरामद किया गया पदार्थ बीफ या बीफ प्रोडक्ट था।जस्टिस विक्रम डी. चौहान की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा- केवल मांस रखने या ले जाने को बीफ या बीफ प्रोडक्ट की बिक्री या परिवहन नहीं माना जा सकता है। जब तक, इसका कोई ठोस सबूत नहीं दिखाया जाता कि बरामद किया गया पदार्थ बीफ है।इसके साथ ही अदालत ने आरोपी इब्रान उर्फ शेरू...

दिल्ली हाईकोर्ट ने BharatPe में धन की हेराफेरी के आरोप में अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर में जांच पर रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को BharatPe के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के खिलाफ धन की कथित हेराफेरी और लगभग फिनटेक कंपनी को 80 करोड़ रुपये की हानि के लिए दर्ज एफआईआर की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने अशनीर ग्रोवर और माधुरी जैन ग्रोवर द्वारा BharatPe की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने के साथ-साथ जांच पर रोक लगाने के उनके आवेदन पर दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।अदालत ने कहा,"हालांकि,...

'आरोप बहुत गंभीर हैं': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गायों को वध के लिए ले जाने वाले आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन अधिनियम और पशु क्रूरता की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत कथित तौर पर गायों को वध के लिए ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर दी है।कोर्ट ने कहा कि वो गायों को "दयनीय" स्थिति में ले जा रहा था और उसके खिलाफ आरोप "बहुत गंभीर" हैं।पिछले साल बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि उन्हें इसकी सूचना मिली थी और उसने गायों को ले जा रही कार का पीछा किया था।ये भी आरोप था कि जब शिकायतकर्ता ने आरोपियों को रोकने की...

स्कूल ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन के लिए सख्ती से 'नेबरहुड क्राइटेरिया' का पालन करने पर जोर नहीं दे सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन के मामलों में सख्ती से "नेबरहुड क्राइटेरिया" का पालन करने पर जोर नहीं दे सकते हैं, यह देखते हुए कि सीटों का आवंटन करते समय शिक्षा निदेशालय के लिए इस तरह के मानदंडों का पालन करना संभव नहीं हो सकता है।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा,"यह न्यायालय नोट करता है कि वर्तमान सामाजिक परिवेश में ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत आवंटन के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या की तुलना में ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन की...

जांच एजेंसी को जांच पूरी किए बिना पुलिस रिपोर्ट दाखिल करके वैधानिक जमानत के अधिकार को खत्म करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अभियुक्त के वैधानिक जमानत के अधिकार को केवल इसलिए नहीं हराया जा सकता कि मामले में जांच अधूरी होने पर भी जांच एजेंसी द्वारा पुलिस रिपोर्ट दायर की गई।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा,“पुलिस को आगे की जांच करने का अधिकार है। हालांकि, उसी समय जांच एजेंसी को आगे की जांच की आड़ में केवल वैधानिक जमानत के अधिकार को पराजित करने के लिए जांच पूरी किए बिना पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मूल अवधारणा यह है कि सीआरपीसी की धारा 167 के प्रावधान को पूरा करने के...

यदि बीमा कंपनी देयता से मुक्त होती है तो दुर्घटना पीड़ित के परिजन अपील दायर कर सकते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि चालक का लाइसेंस समाप्त होने के बावजूद वाहन दुर्घटना में उसकी मृत्यु के लिए चालक के परिजनों को इस आधार पर मुआवजा दिया जाए कि एक्सपायर्ड लाइसेंस उसे "अकुशल चालक" नहीं बना देगा।जस्टिस शिवकुमार डिगे ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस के कारण बीमा कंपनी को किसी भी देनदारी से मुक्त किया गया था। अदालत ने आगे ऐसे मामले में अपील करने के मूल दावेदार के अधिकार को बरकरार रखा।अदालत ने कहा कि मोटर...

अदालतों को कानूनी सबूतों से निर्देशित होना चाहिए, न कि नैतिक दोषसिद्धि और काल्पनिक प्रस्तावों से: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने एसिड हमले और घर में अनधिकार प्रवेश के अपराध के लिए व्यक्ति की दोषसिद्धि को रद्द करते हुए कहा कि अदालतों को कानूनी सबूतों से बाध्य होना चाहिए न कि नैतिक दोषसिद्धि से।अदालत ने कहा,"किसी व्यक्ति के अपराध के बारे में नैतिक दृढ़ विश्वास का आपराधिक न्यायशास्त्र में कोई स्थान नहीं है। कानून की अदालत को उसके सामने रखे गए कानूनी सबूतों से सच्चाई प्राप्त करनी है, किसी भी पक्ष द्वारा और नैतिक दृढ़ विश्वास या प्रभावित द्वारा निर्देशित नहीं होना है। अपराध की गंभीरता से सजा का आदेश केवल...

शवों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए आईपीसी की धारा 377 में संशोधन करें: कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र से की सिफारिश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों में संशोधन करने या शवों के साथ यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए नया कानून लाने की सिफारिश की।जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस वेंकटेश नाइक टी की खंडपीठ ने कहा,“केंद्र सरकार के लिए यह सही समय है कि वह मृत व्यक्ति/महिला की गरिमा के अधिकार को बनाए रखने के लिए आईपीसी की धारा 377 के प्रावधानों में संशोधन करे जिसमें किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के मृत शरीर को शामिल किया जाए या अलग प्रावधान पेश किया जाए। महिला सहित...

उचित पहचान के बिना सजा सीधे तौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करती है: मद्रास हाईकोर्ट ने डकैती के मामले में सजा रद्द की

मद्रास हाईकोर्ट ने डकैती के आरोप में एक व्यक्ति की सजा को रद्द करते हुए टेस्ट पहचान परेड की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उचित पहचान के बिना किसी व्यक्ति को दंडित करने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सीधे उल्लंघन होगा।अदालत ने कहा,"धारणाओं के आधार पर आरोपी व्यक्ति की पहचान करने का कोई सवाल ही नहीं है और इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को गारंटीकृत बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार शामिल है और उचित पहचान के बिना...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 24 घंटे से अधिक समय के बाद आरोपी के पेशी के बावजूद जमानत से इनकार करने के लिए विशेष एनडीपीएस अदालत की आलोचना की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 24 घंटे की वैधानिक अवधि के भीतर एनडीपीएस अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किए गए कुछ व्यक्तियों को अदालत में पेश नहीं करने के लिए पुलिस की आलोचना की है। इतनी देरी के बावजूद उन्हें जमानत नहीं देने के लिए विशेष एनडीपीएस जज को भी फटकार लगाई।हिरासत को 'अवैध' और संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करार देते हुए जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"अंत में, अवैध हिरासत के आधार को 'भड़कीला' बताते हुए, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने केवल कानून के न्यायालय के रूप में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राजस्व न्यायालयों द्वारा व्हाट्सएप, अन्य मैसेजिंग ऐप के माध्यम से सम्म‍न की तामील के लिए दिशानिर्देश जारी किए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में राजस्व न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही के निपटारे में देरी से बचने के लिए सम्मन, नोटिस और याचिकाओं को तेजी से और आसान तरीके से तामील करने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस अरविंद स‌िंह सांगवान ने निर्देश दिया कि नोटिस, सम्‍मन और दलीलों के आदान-प्रदान की सेवाएं ई-मेल, फैक्स और मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल आदि द्वारा की जा सकती हैं। अदालत ने कहा है कि सभी राजस्व न्यायालय पक्षों और उनकी ओर से पेश वकीलों को अपना...

ट्रायल कोर्ट विदेशी नागरिकों को जमानत देते समय डिटेंशन सेंटर में भेजने का निर्देश नहीं दे सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि निचली अदालतें विदेशी नागरिकों को यहां दर्ज मामलों में जमानत देते समय उन्हें हिरासत में भेजने का निर्देश नहीं दे सकती हैं। जस्टिस अनीश दयाल ने कहा,“किसी भी स्थिति में जो स्पष्ट किया जाना चाहिए वह यह है कि एक अदालत या मजिस्ट्रेट या एक सत्र न्यायालय विदेशी नागरिक को जमानत देने के हिस्से के रूप में उक्त व्यक्ति को डिटेंशन सेंटर में भेजने का निर्देश नहीं दे सकता है। जमानत देते समय अदालत इस तरह का निर्देश पारित करने में सक्षम नहीं है, जैसा कि विभिन्न...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को अधिवक्ताओं के लिपिक संघ के सदस्यों के लिए कल्याणकारी योजना तैयार करने का निर्देश दिया, कहा कि वे न्यायिक प्रणाली की सेवा करते हैं

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में स्टेट लेवल एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन के सदस्यों के कल्याण के लिए राज्य सरकार को छह महीने के भीतर एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ ने कहा,"एडवोकेट क्लर्कों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा किसी व्यक्ति की सेवा नहीं है, बल्कि एडवोकेटों से जुड़ी व्यवस्था के लिए है। इसलिए, एडवोकेट क्लर्क न्याय वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यदि वे न्याय वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो सिस्टम को उन्हें किसी भी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉट्रेक्टर्स के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप बरकरार रखा, आरसीसी कॉलम की नंगी सरिया पर गिरने के बाद श्रमिक की मौत हो गई थी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में गोरेगांव में एक निर्माण स्थल के दो सब- कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (सदोष मानव हत्या)के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया, जहां एक आरसीसी कॉलम की नंगी सरिया पर गिरने के बाद एक श्रमिक की मौत हो गई थी।जस्टिस सुनील बी शुकरे और जस्टिस एमएम साथाये की खंडपीठ ने कहा कि लोहे की खड़ी छड़ों को खुला छोड़ना प्रथम दृष्टया गैर इरादतन हत्या का मामला बनाता है क्योंकि अभियुक्तों को पता था कि हवा में मौजूद क्रेन पर कर्मचारी काम कर रहे हैं।मामले में गोरेगांव की एक साइट...

प्रेस को किसी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ स्पष्ट रूप से कुछ भी अपमानजनक प्रकाशित नहीं करना चाहिए: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक कोर्ट ने हाल ही में कहा कि प्रेस को किसी भी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ स्पष्ट रूप से कुछ भी अपमानजनक प्रकाशित नहीं करना चाहिए, जब तक कि यह विधिवत सत्यापित न हो और यह मानने के लिए पर्याप्त कारण हों कि यह सच है और प्रकाशन जनता की भलाई के लिए होगा।कड़कड़डूमा कोर्ट्स के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रविंदर बेदी ने इस बात पर जोर देते हुए कि मानहानिकारक लेखन में मामले में सावधानी बरतने के संबंध में पत्रकारों को ल‌िए लेखन संबंधी नैतिकता की मान्यता है-"सामान्य मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता...

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन, जाति परिवर्तन और विवाह के बाद दस्तावेजों में नाम बदलने की अनुमति नहीं देने वाले प्रावधान को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 के विनियम 40 (ग) को रद्द कर दिया, जिसके तहत किसी व्यक्ति की ओर से शैक्षणिक दस्तावेजों में अपने नाम में, उपनाम अपनाकर, या जाति या धर्म का खुलासा कर या सम्मानजनक शब्दों या टाइटल शामिल कर, बदलाव का अनुरोध किया गया हो, को स्वीकार करने पर रोक लगा दी गई थी।प्रावधान में यह भी कहा गया था कि धर्म परिवर्तन या जाति परिवर्तन के बाद या विवाह के बाद नाम परिवर्तन नाम परिवर्तन के आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता है।जस्टिस अजय भनोट की...