मद्रास हाईकोर्ट ने पेटीएम को ग्राहक के अकाउंट से अनधिकृत डेबिट के लिए जिम्मेदार ठहराया, आरबीआई से इसके दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा

मद्रास हाईकोर्ट हाल ही में एक पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल छात्र, डॉ आर पवित्रा के बचाव में आया। मामले में पेटीएम पर धोखाधड़ी वाले अनधिकृत लेनदेन के कारण उसके खाते से लगभग 3 लाख रुपये चले गए। सिटी यूनियन बैंक द्वारा उसे हुए नुकसान को दूर करने में विफल रहने के बाद उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

जस्टिस आरएन मंजुला ने सिटी यूनियन बैंक, पेटीएम और भारतीय रिजर्व बैंक की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद कहा कि भुगतान बैंक, यानी पेटीएम लेनदेन के लिए उत्तरदायी है, न कि याचिकाकर्ता का बैंक।

अदालत ने ये भी कहा कि चूंकि पेटीएम एक निजी निकाय है, इसलिए सीधे निर्देश जारी नहीं किए जा सकते हैं।

अदालत ने कहा,

"भले ही याचिकाकर्ता ने 7वें प्रतिवादी बैंकर से मुआवजे की मांग की है, ऊपर चर्चा के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्य और सामग्री केवल भुगतान बैंक [दसवें प्रतिवादी] पर देयता तय करेगी, न कि 7वें प्रतिवादी बैंक पर। हालांकि सीधे तौर पर 10वें प्रतिवादी के खिलाफ निर्देश नहीं दिए जा सकते हैं, चूंकि यह एक निजी निकाय है, यह न्यायालय राहत को इस तरह से ढाल सकता है कि 6वें प्रतिवादी, आरबीआई को निर्देश दिया जाए कि वह 10वें प्रतिवादी के खिलाफ अपने स्वयं के दिशानिर्देश उल्लंघन के लिए कार्रवाई करे। आरबीआई के दिशानिर्देश एक औपचारिकता के रूप में जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन आरबीआई के नियमों के अधीन संस्थाओं को मास्टर परिपत्र की शर्तों का सही अक्षर और भावना में पालन करना चाहिए। "

अदालत ने कहा कि हालांकि ग्राहकों को भुगतान एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जब भी धोखाधड़ी वाले हस्तक्षेप होते हैं, तो उन्हें दर-दर भटकना पड़ता है और संस्थाएं दोष मढ़ती रहती हैं।

कोर्ट ने कहा,

"भले ही जनता को PayTM, Google Pay, Amazon Pay, आदि जैसे भुगतान बैंकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन ग्राहक को किसी तीसरे पक्ष के उल्लंघन या धोखाधड़ी के हस्तक्षेप के कारण प्रभावित होने की स्थिति में इधर-उधर भटकना पड़ता है। आश्चर्य की बात यह है कि जब आरबीआई ने बैंकों और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स [पीपीआई] दोनों के लिए विस्तृत मास्टर निर्देश जारी किए हैं, तब भी हर संस्था दूसरे पर दोष मढ़ती है।“

अदालत ने नोट किया कि Paypointz वॉलेट के माध्यम से अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के मामले में ग्राहक देयता से संबंधित परिपत्र में, जब भी कोई शिकायत 7 दिनों की अवधि से अधिक दर्ज की जाती है, तो ग्राहक की देयता प्रीपेड भुगतान साधन की नीति पर आधारित होती है।

वर्तमान मामले में, हालांकि पेटीएम ने स्टैंड लिया कि उसे धोखाधड़ी के बारे में सूचित नहीं किया गया था, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने तुरंत अपनी शिकायत बैंकर को दी थी। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के लिए यह जानना संभव नहीं है कि धोखाधड़ी कैसे की गई।

अदालत ने यह भी कहा कि पेटीएम 90 दिनों के भीतर ग्राहक की देनदारी स्थापित करने में विफल रहा, जैसा कि आरबीआई के परिपत्रों के तहत आवश्यक था। इस प्रकार, अदालत ने कहा कि दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहक को राशि का भुगतान किया जाना है, भले ही ग्राहक की ओर से लापरवाही हुई हो या नहीं।

अदालत को यह भी बताया गया कि आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35-ए के तहत पेटीएम एम के खिलाफ कार्रवाई की थी और नए ग्राहकों को नामांकित करने से प्रतिबंधित कर दिया था। अदालत को यह भी बताया गया कि बढ़ते जासूसी हमलों के मद्देनजर आरबीआई ने पेटीएम को निर्देश दिया था कि वह अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करे।

अदालत ने कहा,

"वास्तव में, आरबीआई द्वारा यह कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई कुछ सामग्रियों के आधार पर की गई है जो बैंक द्वारा देखी गई पर्यवेक्षण संबंधी चिंताओं से जुड़ी हैं। इसलिए 10वें प्रतिवादी द्वारा अपनाई गई आईटी प्रणाली के लिए सिस्टम ऑडिट आवश्यक है, जो कमजोर है। धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए। याचिकाकर्ता कई उपयोगकर्ताओं में से एक है और इसलिए 10वां प्रतिवादी याचिकाकर्ता को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी है।"

केस टाइटल: डॉ. आर पवित्रा बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ 140

याचिकाकर्ता के वकील: शरथ चंद्रन

प्रतिवादियों के वकील: ए. गोपीनाथ, सरकारी वकील, वी.एस.रिश्वंत, टी. पूर्णम, एस.आर.सुंदर, शिवकुमार और सुरेश, शिवकुमार और सुरेश, बी.शिवकोलपन और डी.सथियाराज