"आरोपी केवल इसलिए लाभ नहीं ले सकता क्योंकि पीड़िता का धर्म यौवन के बाद शादी की अनुमति देता है" : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में पॉक्सो अधिनियम के तहत उस आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने इस आधार पर जमानत की रियायत मांगी थी कि पीड़िता एक मुस्लिम लड़की है, जो नाबालिग होने के बावजूद युवावस्था की उम्र प्राप्त कर चुकी थी और उसके द्वारा दी गई सहमति कानून में मान्य है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ नाबालिग मुस्लिम लड़कियों को युवावस्था में आने के बाद शादी करने की अनुमति देता है। हालांकि, इस मामले में दोनों पक्षकारों के बीच शादी नहीं हुई थी। पीठ ने अलीम पाशा...

अफीम पोस्ता की अवैध खेती एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18(सी) के तहत एक अपराध; धारा 36ए के तहत डिफॉल्ट जमानत पर सख्ती लागू नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि अफीम पोस्ता की अवैध खेती, मात्रा के बावजूद नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 18 (सी) के दायरे में आएगी।जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की खंडपीठ ने आगे कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 (सी) के तहत दी गई सजा पर विचार करते हुए संबंधित आरोपी धारा 167 (2) (ए) (ii) सीआरपीसी के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए पात्र होगा।जैसा कि ऊपर कहा गया है, अफीम पोस्ता की खेती का अपराध धारा 18 (सी) के दायरे में आता...

बॉम्बे एचसी सीजे दीपांकर दत्ता ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की संपत्ति की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी और दो बेटों की कथित "आय से अधिक" संपत्ति की सीबीआई और ईडी जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। सीजेआई ने कहा कि उस पीठ के समक्ष यह मामला नहीं, जिसके सदस्य मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं।मामले से खुद को अलग करने से पहले सीजे दत्ता ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह कानूनी सहयोगी पैनल से वकील नियुक्त करना चाहती हैं।सीजेआई ने पूछा," आप कानूनी सहायता से एक वकील...

गोद लिया बच्चा अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का हकदार: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक गोद लिया बच्चा अपने दत्तक माता-पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर सकता है, जो परिवार की देखभाल करता था।जस्टिस सूरज गोविंदराज और जस्टिस जी बसवराज की खंडपीठ ने कहा,"बेटा, बेटा होता है या बेटी, बेटी होती है, गोद ली गई है या अन्यथा, अगर इस तरह के अंतर को स्वीकार किया जाता है तो गोद लेने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।"कोर्ट एक दत्तक पुत्र की रिट अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसके दत्तक पिता, जो सहायक लोक अभियोजक के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी...

"COVID-19 अवधि के लिए छात्रों से हॉस्टल के किराये का केवल 50% लें": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरजीएनयूएल को अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटियाला को COVID-19 अवधि के लिए छात्रों से हॉस्टल के किराये का केवल 50% वसूल करने का निर्देश दिया और छात्रों को शेष राशि (यदि जमा की गई है) चार सप्ताह की निश्चित अवधि के भीतर वापस कर दी जाए।जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि यूनिवर्सिटी ने मेस, कैंटीन, दुकानों आदि के ठेकेदारों से केवल 25% किराया वसूल किया। इसलिए छात्रों से पूरे हॉस्टल का किराया वसूलने का कोई औचित्य नहीं...

प्रोजेक्ट 39ए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने 8वीं विश्व कांग्रेस में मौत की सजा के खिलाफ प्रतिष्ठित 'अवार्ड फॉर रिसर्च' जीता

प्रोजेक्ट 39ए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने हाल ही में बर्लिन में आयोजित क्रिमिनल जस्टिस कार्यक्रम 8वीं विश्व कांग्रेस में मौत की सजा के खिलाफ प्रतिष्ठित 'अवार्ड फॉर रिसर्च' जीता है।हर तीन साल में आयोजित होने वाली विश्व कांग्रेस का आयोजन फ्रांसीसी संगठन ईसीपीएम (टुगेदर अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी) और वर्ल्ड कोएलिशन अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी द्वारा किया जाता है।पहली विश्व कांग्रेस जून 2001 में स्ट्रासबर्ग में आयोजित की गई थी और इस वर्ष का पुरस्कार विश्व कांग्रेस के 20 साल के इतिहास में दिए गए पुरस्कारों...

प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन: कर्नाटक हाईकोर्ट ने भोगा नंदीश्वर मंदिर के अर्चक को जांच पूरी होने तक ड्यूटी करने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बंदोबस्ती आयुक्त द्वारा कथित कदाचार के आरोप में जांच किए बिना चिक्कबल्लापुर तालुक में भोग नंदीश्वर मंदिर के अर्चक को बर्खास्त करने का आदेश रद्द कर दिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने प्रतिवादी-प्राधिकरण को याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने और दो सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया, जैसा कि हाईकोर्ट ने मुकदमे के पहले दौर में (याचिकाकर्ता के निलंबन के खिलाफ) निर्देश दिया था। तब तक कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मंदिर में अर्चक के रूप में प्रदर्शन करने...

क्या मानद पदों पर आसीन लोग पद पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों को जारी रख सकते हैं? एलजी के आदेश के खिलाफ जैसमीन शाह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के संवाद और विकास आयोग (DDCD) के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह की उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश के खिलाफ याचिका पर योजना विभाग का जवाब मांगा। एलजी के आदेश में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शाह को पद से हटाने और उन्हें अपने कार्य से प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया था।17 नवंबर को निदेशक (योजना) विजेंद्र सिंह रावत के माध्यम से दिए गए आदेश में उपराज्यपाल ने केजरीवाल से अनुरोध किया कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए सार्वजनिक कार्यालय का कथित रूप से दुरुपयोग करने के...

मद्रास हाईकोर्ट ने स्वयंभू गॉडमैन शिव शंकर बाबा के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामला रद्द करने का आदेश वापस लिया

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को स्वयंभू संत शिव शंकर बाबा के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने के अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया।जस्टिस आरएन मंजुला ने 17 अक्टूबर को यह देखते हुए कि सीआरपीसी की धारा 473 के तहत शिकायत के साथ देरी को क्षमा करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया, बाबा द्वारा दायर याचिका रद्द करने की अनुमति दी थी।शिव शंकर बाबा के खिलाफ मामला यह है कि उसने शिकायतकर्ता का यौन उत्पीड़न किया, जब वह अपने बेटे को स्कूल से अचानक हटाने के बारे में चर्चा करने के लिए स्कूल गई थी। उसकी...

जस्टिस निखिल कारियल ट्रांसफर विवाद | गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ली, बुधवार से काम शुरू करेंगे

गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (जीएचसीएए) ने गुजरात हाई कोर्ट से पटना हाईकोर्ट में जस्टिस निखिल एस. कारियल के प्रस्तावित तबादले के विरोध में गुरुवार से शुरू हुई अपनी हड़ताल को वापस लेने का फैसला किया है। वकील कल यानी बुधवार को काम पर लौटेंगे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा जीएचसीएए को आश्वासन दिए जाने के एक दिन बाद हड़ताल बंद करने का निर्णय लिया गया कि उनकी आपत्तियों की जांच की जाएगी।सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी वकीलों से काम पर लौटने को कहा।उल्लेखनीय है कि जीएचसीएए जस्टिस...

'प्रचार के लिए याचिका दायर की गई, हमें पुलिस पर शक क्यों करना चाहिए?': दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रद्धा मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को श्रद्धा वाकर हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। अदालत ने यह भी कहा कि वह याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाएगी।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि वकील द्वारा दायर किया गया मामला "प्रचार हित याचिका" से ज्यादा कुछ नहीं है।अदालत ने मौखिक रूप से यह भी टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता इस मामले से अपरिचित है और उसने "स्पष्ट कारणों से" जनहित याचिका दायर की है।यह कहते...

मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा के निलंबन के बाद अवमानना ​​​​मामले में यूट्यूबर सवुक्कु शंकर को जमानत दी

मद्रास हाईकोर्ट ने यूट्यूबर/एक्टिविस्ट सवुक्कु शंकर की सजा के निलंबन के लिए नियम और शर्तें तय की हैं।15 सितंबर 2022 को शंकर को हाईकोर्ट के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना ​​कार्यवाही में छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस बी पुगलेंधी की पीठ ने कहा कि शंकर ने पहले ही वाक्य बनाने की बात स्वीकार कर ली और यह केवल जुबान फिसलना नहीं था।इसमें कहा गया,"उन्होंने कहीं भी खेद या पश्चाताप व्यक्त नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल भी माफी नहीं...

आगे की जांच के दौरान, पुलिस प्रारंभिक अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद की प्रासंगिक सामग्री को शामिल कर सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि पुलिस द्वारा प्रारंभिक अंतिम रिपोर्ट (Initial Final Report) दाखिल करने के बाद अतिरिक्त चार्जशीट में घटनाओं/सामग्रियों को शामिल करना कानूनी रूप से स्वीकार्य है।इसमें कहा गया कि जब तक एकत्र किए गए सबूत और उसके बाद की घटनाएं अपराध के कमीशन की ओर इशारा करती हैं, जिसके लिए रिपोर्ट दायर की गई है, जांच एजेंसी ऐसी सामग्री को इकट्ठा करने में भी न्यायसंगत होगी और वास्तव में इसे रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ाने के लिए बाध्य है।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की एकल न्यायाधीश खंडपीठ का...

मद्रास हाईकोर्ट ने पचैयप्पा कॉलेजों में 254 सहायक प्रोफेसरों को बर्खास्त करने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में पचैयप्पा ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित कॉलेजों में 254 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि यह पाया गया कि नियुक्तियां कदाचार से दूषित थीं।अदालत ने 17 नवंबर के फैसले में कहा,"पचैयप्पा के ट्रस्ट बोर्ड के प्रबंधन को सभी नियुक्त उम्मीदवारों की सेवाएं तुरंत समाप्त करने का निर्देश दिया जाता है।"अदालत ने पहले यह पता लगाने के बाद जांच का आदेश दिया कि बोर्ड के अंतरिम प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कम से कम 152...

EWS मानदंड के तहत 8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले सभी व्यक्तियों को आयकर से छूट दें: मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बनाए रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के आलोक में इनकम टैक्स कलेक्शन के उद्देश्य से आधार 7,99,999 आय के रूप में 2.5 लाख रुपये से कम सकल वार्षिक आय वाले समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करना के निर्धारण को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा।जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सोमवार को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय, वित्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को...

पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट यदि मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के लिए लंबित है, तो पासपोर्ट जारी करने से इनकार किया जा सकता है : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि भले ही न्यायाधिकार क्षेत्र वाले कोर्ट के समक्ष पुलिस की ओर से बी रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) दाखिल कर दी गयी हो, लेकिन उसे स्वीकार किया जाना बाकी है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि आरोपी मामले में बरी हो गया है और ऐसी स्थिति में पासपोर्ट अधिकारियों के पास पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से मना करने का अधिकार होगा।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने कहा,"(पासपोर्ट) एक्ट की धारा 6(2)(एफ) की कठोरता केवल तभी समाप्त होती है जब आपराधिक कार्यवाही या प्राथमिकी का सामना...

आप कोर्ट के फैसले की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जजों की नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने सोमवार को कहा कि निचली न्यायपालिका के न्यायाधीशों को जमानत याचिकाओं पर फैसला करते समय निशाना बनाए जाने के डर से काम नहीं करना चाहिए और कहा कि इस कारण से जमानत याचिकाओं को खारिज करने वाला कोई भी न्यायाधीश न्याय को विफल बनाएगा।निचली न्यायपालिका को ऐसे मामलों में बिना किसी डर के काम करने के लिए आश्वस्त करना, और उच्च न्यायालय में अपने सहयोगियों से कहा कि वे न्यायाधीशों की आलोचना न करें।जस्टिस दत्ता ने कहा,"हमें न्यायाधीशों की...

सजा सुनाने से पहले खुद ईश्वर ने आदम और इव को सुनवाई का मौका दिया थाः कर्नाटक हाईकोर्ट ने केएसबीसी के पूर्व प्रमुख की प्रैक्टिस को निलंबित करने वाले बीसीआई के आदेश को रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सत्ता में किसी भी प्राधिकरण द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के महत्व पर जोर देते हुए हाल ही में आदम और इव की कथा का उल्लेख किया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा, ''स्वयं ईश्वर ने निषिद्ध फल के सेवन के लिए सजा पारित करने से पहले आदम और इव को सुनवाई का मौका दिया था। यह सिद्धांत तब से उभरा है। इस प्रकार, यह आज की बात नहीं है कि यह अवधारणा मौजूद है; यह तब से है,जब से मानवता है।''जज ने कहा कि तब से इस सिद्धांत को न्याय प्रदान करने और किसी भी मनमानी प्रक्रिया के...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात एचसी के जज जस्टिस विपुल एम पंचोली के ट्रांसफर की सिफारिश की, प्रस्ताव प्रकाशित

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस विपुल एम पंचोली को पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। 29 सितंबर को हुई कॉलेजियम की बैठक में लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सोमवार को अपलोड किया गया।कॉलेजियम के बयान में कहा गया, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 29 सितंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।"गुजरात हाईकोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश, जस्टिस निखिल करियल को...

महिलाओं का उत्पीड़न भले ही सार्वजनिक स्थान पर न किया गया हो, वह तब भी अपराध होगा : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले के संबंध में अंतिम रिपोर्ट को इस आधार पर रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए कि सार्वजनिक स्थान पर उत्पीड़न नहीं हुआ, कहा कि एक महिला का उत्पीड़न तब भी भी आईपीसी की धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध होगा। जस्टिस आरएन मंजुला ने कहा," तर्क के लिए भी अगर यह समझा जाता है कि आरोपी को तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध के लिए दंडित करने के लिए, घटना को सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए था, फिर भी उत्पीड़न महिला अपराध है और आरोपी को आईपीसी की...