हरियाणा के सरकारी स्कूलों में छात्राओं का यौन उत्पीड़न, शौचालय नहीं: हाईकार्ट ने शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों से पेश होने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, "सरकार की असंवेदनशीलता स्पष्ट है। सरकारी स्कूल कमरे, बिजली, शौचालय के साथ-साथ पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं।"जस्टिस विनोद भारद्वाज ने कहा कि जहां केंद्र सरकार 'स्वच्छ भारत' मिशन को सख्ती से आगे बढ़ा रही है और हर घर में शौचालय स्थापित करना चाहती है, वहीं हरियाणा में 538 बालिका विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न और मारपीट की बार-बार हो रही घटनाओं ने तस्वीर को बहुत ही खराब...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी के लगातार अनुपस्थित रहने पर ' एक पक्षीय ' तलाक को बरकरार रखा, कहा, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत न्याय के सिरों को विफल नहीं कर सकता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि भले ही आदेश पारित करने से पहले सुनवाई के अवसर पर समझौता नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि यदि देरी लापरवाही से या जानबूझकर किसी एक पक्ष द्वारा की गई है, तो उसे देरी का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की पीठ ने कहा,“देरी के लिए मुख्य रूप से एक पक्षकार का आचरण जिम्मेदार है, उसे कभी भी पलटने और उसका लाभ उठाने की अनुमति नहीं...

गैर-शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में स्पष्ट किया स्कूल और शैक्षणिक प्रा‌धिकरण बच्चों को राज्य सरकार की 'नव केरल सदास' जैसी गैर-शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं।'नव केरल सदास' जैसे कार्यक्रम में शीर्ष अधिकारी लोगों के साथ बातचीत करते हैं और उनकी शिकायतों को हल करने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपने-अपने जिलों में कार्यक्र में शामिल होने और जनता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया...

सरफेसी एक्ट | एमपी हाईकोर्ट ने सुरक्षित लेनदारों द्वारा दायर धारा 14 आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए मजिस्ट्रेटों को दिशानिर्देश जारी किए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदनों पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा निष्क्रियता को गंभीरता से लिया है। अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदनों पर निर्णय लेने के तरीके के बारे में भी कई निर्देश जारी किए हैं।जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस प्रणय वर्मा की डिवीजन बेंच ने खरगोन के सीजेएम को फटकार लगाई जिन्होंने पंजीकरण पर बहस के लिए धारा 14 के आवेदन को सूचीबद्ध किया था। इंदौर में बैठी पीठ ने दोहराया कि...

अंग्रेजी में कानून बनाने से क्षेत्रीय भाषा का विकास नहीं रुकेगा: केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

केरल हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 348(3) में ‌दिए गए कानूनों और नियमों को अंग्रेजी में प्रकाशित करने पर जोर दिया है।अनुच्छेद 348(3) विधानमंडल में अंग्रेजी के अलावा किसी भी स्थानीय भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देता है, हालांकि यह आवश्यक है कि अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद राज्य के राज्यपाल के अधिकार के तहत उस राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, जिसे उसका आधिकारिक पाठ माना जाएगा।थंगा दोराई बनाम चांसलर, केरल यूनिवर्स‌िटी (1995), और मुरली पुरूषोत्तम बनाम केरल राज्य (2002) जैसे निर्णयों...

चुनाव याचिकाएं | एसडीओ 'सिविल कोर्ट' की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, शपथ आयुक्त द्वारा अभिकथनों का सत्यापन लाइलाज दोष नहीं: मप्र हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि चुनाव याचिका नियम, 1995 के तहत उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) जैसे राजपत्रित अधिकारी, 'सिविल कोर्ट' के कार्यों का प्रयोग करते हैं।दरअसल याचिकाकर्ता उम्मीदवार ने सीकरी जागीर जनपद पंचायत में सरपंच का चुनाव जीता था। इसे प्रतिवादी उम्मीदवार ने मतगणना प्रक्रिया में कथित विसंगतियों के कारण उपमंडल अधिकारी के समक्ष एक चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर कर चुनाव याचिका को इस आधार पर खारिज करने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेना में "एक्स-सर्विस मैन" के बजाय जेंडर इंक्लूसिव टर्म्स का उपयोग करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार को केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं और लाभों के प्रयोजनों के लिए एक्स-सर्विस मैन को संदर्भित करने के लिए "एक्स-सर्विस पर्सनल" के बजाय जेंडर इंक्लूसिव टर्म्स का उपयोग करने का निर्देश देने की मांग की गई है।यह तर्क दिया गया कि एक्स-सर्विस मैन के कल्याण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाए गए विभाग के टाइटल में इस्तेमाल की जाने वाला टर्म्स भी जेंडर-इंक्लूसिव है, यानी "डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विस मैन वेलफेयर" और...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'राश शोभा यात्रा' में संगीत वाद्ययंत्रों के उपयोग की अनुमति दी, लेकिन परमिसिबल साउंड लिमिट के भीतर

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'खोल', 'करतल' आदि जैसे संगीत वाद्ययंत्रों के उपयोग के लिए याचिका स्वीकार कर ली है, जिसके बारे में दावा किया गया कि यह 'राश पूर्णिमा' के त्योहार के दौरान 'शोभा यात्रा' में आवश्यक धार्मिक अभ्यास है।याचिका को अनुमति देते हुए जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने कहा:"रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि समिति, जो रास उत्सव आयोजित करने की प्रभारी है, वास्तव में ऐसे प्रतिबंधों पर पहुंची है। ऐसे प्रतिबंधों के मद्देनजर पुलिस ने इसे शामिल करते हुए पत्रक प्रकाशित किया। हालांकि, भक्तों को ...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएसपी को उनका अनादर करने के लिए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से व्यक्तिगत रूप से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रति अनादर दिखाने के लिए पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को व्यक्तिगत रूप से संबंधित पीठासीन न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने और बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने घटना से संबंधित अवमानना मामले से निपटते हुए यह आदेश पारित किया।न्यायालय ने कहा कि वह अवमाननाकर्ता को संबंधित पीठासीन न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने और हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत उसकी माफी पर विचार करने से...

फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 19 | सीआरपीसी की धारा 125 के तहत फैमिली कोर्ट का आदेश अपील योग्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 19 के तहत हाईकोर्ट के समक्ष अपील योग्य नहीं है।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 19 का जिक्र करते हुए कहा,"उप-धारा (2) में दिए गए अनुसार सहेजें" शब्दों का उपयोग करके संसद ने अधिनियम की धारा 19(1) के तहत बनाए गए अपील के अधिकार के संबंध में धारा 19 की उप-धारा (2) की सर्वोच्चता के बारे...

UPVAT Rules | छूट/कटौती का लाभ देने से पहले अपनाना होगा सख्त रुख: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि यद्यपि संदेह की स्थिति में टैक्स लगाने की व्याख्या निर्धारिती के पक्ष में की जानी चाहिए। हालांकि, छूट और कटौतियों का लाभ देने से पहले सख्त रुख अपनाने की जरूरत है।जस्टिस शेखर बी. सराफ ने कहा,“टैक्स लगाने के क़ानून में क़ानून का सामान्य नियम यह है कि किसी भी संदेह की स्थिति में करदाता को लाभ दिया जाना चाहिए। हालांकि, दी जाने वाली छूट और कटौती के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार, यह जांचने के लिए सख्त दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है कि निर्धारिती इस तरह के लाभ...

अदालत ए एंड सी एक्ट की धारा 36(3) के तहत अवार्ड पर बिना शर्त रोक नहीं लगा सकती, जब तक कि प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला न हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि अदालत ए एंड सी एक्ट की धारा 36(3) के तहत अवार्ड पर बिना शर्त रोक नहीं लगा सकती, जब तक कि प्रथम दृष्टया यह मामला न बन जाए कि अवार्ड देना धोखाधड़ी से हुआ है।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने भारत में जड़ें न रखने वाली विदेशी संस्था के पक्ष में स्टे देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने पाया कि उसके पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है, जिसे आर्बिट्रल अवार्ड के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा के रूप में पेश किया जा सके। इसके अलावा, यह आर्बिट्रल अवार्ड का एक हिस्सा भी जमा करने को...

साख की हानि को साबित करना मुश्किल, गणितीय परिशुद्धता से साबित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि साख (Goodwill) के नुकसान का दावा करने वाले किसी भी पक्ष के लिए इसे किसी गणितीय सटीकता के साथ साबित करना या स्थापित करना मुश्किल होगा।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने आर्बिट्रल अवार्ड बरकरार रखा, जिसमें आर्बिट्रेटर ने पक्षकार को जुर्माने के रूप में कुछ राशि अपने पास रखने की अनुमति दी थी, जो कि साख के नुकसान का वास्तविक पूर्व-अनुमान है, बिना इसके वास्तविक नुकसान की मात्रा के सबूत के।मामले के तथ्य1997 में अपीलकर्ताओं (मेटल इंजीनियरिंग एंड फोर्जिंग कंपनी...

हाईकोर्ट ने हरियाणा रेलवे पुलिस द्वारा छात्र पर कथित यौन उत्पीड़न और हिरासत में यातना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा रेलवे जनरल पुलिस द्वारा एक छात्रा पर किए गए कथित यौन उत्पीड़न और हिरासत में यातना की जांच के लिए हरियाणा के डीजीपी को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है।ज‌स्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि, निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार केवल आरोपी तक ही सीमित नहीं है। इसका विस्तार पीड़ित और समाज तक भी है।कोर्ट ने कहा, आजकल निष्पक्ष खेल और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सारा ध्यान आरोपियों पर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप निष्पक्ष...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओमान में परिवार की हत्या के आरोपी व्यक्ति के प्रत्यर्पण को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ओमान में तीन नाबालिग बच्चों सहित एक परिवार की हत्या के आरोपी व्यक्ति के प्रत्यर्पण के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा।जस्टिस अमित बंसल ने आरोपी मजीबुल्लाह मोहम्मद हनीफ द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हत्या के मुकदमे का सामना करने के लिए उसे ओमान में प्रत्यर्पित करने की सिफारिश करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।कोर्ट ने कहा,“…वर्तमान याचिका, लंबित आवेदनों के साथ, खारिज कर दी जाती है और विद्वान एसीएमएम द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा...

'चुनाव लड़ने के अधिकार में प्रचार का अधिकार भी शामिल है': राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस उम्मीदवार मेवाराम जैन को ईडी का समन रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में विधान चुनाव में बाणनेर से कांग्रेस के उम्मीदवार मेवा राम जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन को परिस्थितियों में "उचित नहीं" मानते हुए रद्द कर दिया।कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता राज्य विधान सभा चुनाव लड़ने वाला एक उम्मीदवार है और हमारे जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चुनाव लड़ने के उसके अधिकार में प्रचार करने का अधिकार भी शामिल है।" जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि मतदान 25 नवंबर, 2023 को होना था, जबकि ईडी ने 20 नवंबर को जैन को समन जारी किया, और उन्हें 22...

धारा 205 सीआरपीसी | व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का प्रावधान अभियुक्तों के अनुचित उत्पीड़न से बचाने के लिए है: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 205 में उल्लिखित आरोपियों की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी व्यक्तियों को अनावश्यक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े और शिकायतकर्ता को किसी भी अनुचित पूर्वाग्रह का सामना नहीं करना चाहिए।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा,“सीआरपीसी की धारा 205 के तहत छूट का उद्देश्य यह है कि विद्वान मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसा होना चाहिए जिससे अभियुक्त को कोई अनावश्यक उत्पीड़न न हो और साथ ही इससे शिकायतकर्ता...

पहली शादी के बाद दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन देय नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मृत राज्य कर्मचारी की दूसरी पत्नी द्वारा अपने पति की मृत्यु पर फैमिली पेंशन की मांग को लेकर दायर अपील खारिज कर दी।चीफ जस्टिस बी वराले और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि मृतक कर्मचारी की पहली शादी तब भी जीवित थी, उसकी अपील खारिज करते हुए कहा,“फैमिली पेंशन “पहली पत्नी” को देय है, न कि “दूसरी पत्नी” को, जिनकी शादी कानून की नजर में 'कोई शादी नहीं' है। इसके बावजूद, हिंदी विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत उनसे पैदा हुए बच्चों की वैधता की स्थिति सीमित...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 33 साल पुरानी सजा को खारिज किया, कहा- दुकान के कैश मेमो से लाइसेंस नंबर हटाने में कोई अपराधिक मनःस्थिति नहीं

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसे 1990 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ईसी अधिनियम) की धारा 7(1)(ए)(ii) के तहत डब्ल्यूबी क्लॉथ एंड यॉर्न ऑर्डर 1960, के उल्लंघन के लिए ट्रायल कोर्ट ने दोषी पाया था और जुर्माने के साथ एक महीने के कारावास की सजा सुनाई गई।जस्टिस सुभेंदु सामंत की एकल पीठ ने कहा कि ट्रायल जज ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराते समय ईसी अधिनियम के तहत प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों की सराहना करने में गलती की थी।उन्होंने कहा, "केवल साइन बोर्ड या...

जीएसटी एक्ट के तहत कार्यवाही से पहले विभाग को मृतक के कानूनी प्रतिनिधि को नोटिस देना आवश्यक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि वस्तु एवं सेवा कर विभाग को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत मृतक के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले मृतक के कानूनी प्रतिनिधि को नोटिस देना आवश्यक है।याचिकाकर्ता का पति फर्म का एकमात्र मालिक था और कंसल्टेंट के रूप में सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ था। याचिकाकर्ता के पति के नाम पर वित्तीय वर्ष 2014-15 सेवा कर के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 142, 173, 174 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73(1) के प्रावधानों के तहत 8,97,716 रुपये की देनदारी लगाते हुए...