'चुनाव लड़ने के अधिकार में प्रचार का अधिकार भी शामिल है': राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस उम्मीदवार मेवाराम जैन को ईडी का समन रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में विधान चुनाव में बाणनेर से कांग्रेस के उम्मीदवार मेवा राम जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन को परिस्थितियों में "उचित नहीं" मानते हुए रद्द कर दिया।कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता राज्य विधान सभा चुनाव लड़ने वाला एक उम्मीदवार है और हमारे जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चुनाव लड़ने के उसके अधिकार में प्रचार करने का अधिकार भी शामिल है।" जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि मतदान 25 नवंबर, 2023 को होना था, जबकि ईडी ने 20 नवंबर को जैन को समन जारी किया, और उन्हें 22...

धारा 205 सीआरपीसी | व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का प्रावधान अभियुक्तों के अनुचित उत्पीड़न से बचाने के लिए है: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 205 में उल्लिखित आरोपियों की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी व्यक्तियों को अनावश्यक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े और शिकायतकर्ता को किसी भी अनुचित पूर्वाग्रह का सामना नहीं करना चाहिए।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा,“सीआरपीसी की धारा 205 के तहत छूट का उद्देश्य यह है कि विद्वान मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसा होना चाहिए जिससे अभियुक्त को कोई अनावश्यक उत्पीड़न न हो और साथ ही इससे शिकायतकर्ता...

पहली शादी के बाद दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन देय नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मृत राज्य कर्मचारी की दूसरी पत्नी द्वारा अपने पति की मृत्यु पर फैमिली पेंशन की मांग को लेकर दायर अपील खारिज कर दी।चीफ जस्टिस बी वराले और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि मृतक कर्मचारी की पहली शादी तब भी जीवित थी, उसकी अपील खारिज करते हुए कहा,“फैमिली पेंशन “पहली पत्नी” को देय है, न कि “दूसरी पत्नी” को, जिनकी शादी कानून की नजर में 'कोई शादी नहीं' है। इसके बावजूद, हिंदी विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत उनसे पैदा हुए बच्चों की वैधता की स्थिति सीमित...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 33 साल पुरानी सजा को खारिज किया, कहा- दुकान के कैश मेमो से लाइसेंस नंबर हटाने में कोई अपराधिक मनःस्थिति नहीं

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसे 1990 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ईसी अधिनियम) की धारा 7(1)(ए)(ii) के तहत डब्ल्यूबी क्लॉथ एंड यॉर्न ऑर्डर 1960, के उल्लंघन के लिए ट्रायल कोर्ट ने दोषी पाया था और जुर्माने के साथ एक महीने के कारावास की सजा सुनाई गई।जस्टिस सुभेंदु सामंत की एकल पीठ ने कहा कि ट्रायल जज ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराते समय ईसी अधिनियम के तहत प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों की सराहना करने में गलती की थी।उन्होंने कहा, "केवल साइन बोर्ड या...

जीएसटी एक्ट के तहत कार्यवाही से पहले विभाग को मृतक के कानूनी प्रतिनिधि को नोटिस देना आवश्यक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि वस्तु एवं सेवा कर विभाग को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत मृतक के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले मृतक के कानूनी प्रतिनिधि को नोटिस देना आवश्यक है।याचिकाकर्ता का पति फर्म का एकमात्र मालिक था और कंसल्टेंट के रूप में सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ था। याचिकाकर्ता के पति के नाम पर वित्तीय वर्ष 2014-15 सेवा कर के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 142, 173, 174 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73(1) के प्रावधानों के तहत 8,97,716 रुपये की देनदारी लगाते हुए...

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने अवमानना नियम पर जवाब देने के लिए एसईसी प्रमुख राजीव सिन्हा को अतिरिक्त समय दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को इस साल अक्टूबर में उनके खिलाफ जारी अवमानना नियम का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिया।पंचायत चुनावों के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती से संबंधित अदालत के आदेशों के कथित उल्लंघन के लिए सिन्हा और एसईसी के खिलाफ अवमानना ​​नियम जारी किया गया था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और लोगों की जान चली गई।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ के समक्ष सिन्हा कलकत्ता हाईकोर्ट की अवमानना नियम, 1975 के...

बंगाल में रैलियां 'नियमित विशेषता' हैं: हाईकोर्ट ने कोलकाता में भाजपा की रैली के खिलाफ राज्य की अपील खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एकल पीठ के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील खारिज कर दी। उक्त पीठ ने 29 नवंबर को कोलकाता में विक्टोरिया हाउस के पास भाजपा की रैली की अनुमति दी है।इससे पहले, जस्टिस राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने कोलकाता पुलिस द्वारा "कम्प्यूटरीकृत अस्वीकृतियों" के माध्यम से दिखाए गए विवेक का उपयोग न करने पर आपत्ति जताते हुए रैली की अनुमति दी थी। एजेंसी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने राज्य द्वारा जारी सलाह के अनुसार अपेक्षित समय के भीतर आवेदन नहीं किया है।चीफ जस्टिस टीएस...

झारखंड हाईकोर्ट ने प्रशासनिक सेवा कैडर में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए जेपीएससी आवंटन के फैसले को बरकरार रखा

हाल के एक फैसले में, झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड प्रशासनिक सेवा कैडर में पदों के लिए आरक्षित श्रेणी के तहत विशेष विचार की मांग करने वाली उम्मीदवारों द्वारा दायर कई अपीलों को खारिज कर दिया। अपीलें समान मामलों में हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थीं।अदालत ने एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता 2016 के विज्ञापन संख्या 23 के तहत झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा जारी विज्ञापन की शर्त संख्या 3 में उल्लिखित विशेष विषय स्नातक की...

लंबे समय तक कब्जा लेने या मुआवजा देने में राज्य की विफलता के कारण भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही विफल हो गई: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में लगभग ढाई दशकों के बाद 1998 से निश्चित भूमि अधिग्रहण अवार्ड की कार्यवाही 'लैपस्ड' (Lapsed) घोषित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल-न्यायाधीश पीठ ने दोहराया कि जब राज्य भूमि अधिग्रहण अवार्ड में निर्धारित संपत्ति पर कब्जा करने या याचिकाकर्ता को मुआवजा देने में विफल रहा तो अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गया।इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल और अन्य (2020) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष...

POCSO Act की धारा 34(2) | ट्रायल कोर्ट पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए बाध्य: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO Act) अधिनियम, 2012 की धारा 34 (2) के अनुसार पीड़िता की उम्र निर्धारित करनी चाहिए। अदालत ने बलात्कार के आरोपी द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध दायर अपील की अनुमति देते हुए उपरोक्त फैसला दिया।जस्टिस चक्रधारी शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडे की खंडपीठ ने कहा,“POCSO Act की धारा 34(2) के अनुसार, पीड़िता की उम्र ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। इस अनिवार्य...

तलाक-ए-हसन और तलाक-ए-अहसन वैध: केरल हाईकोर्ट ने तलाक तात्कालिक नहीं होने के कारण मुस्लिम पति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की

केरल हाईकोर्ट ने तीन तलाक पर कानून की व्याख्या करते हुए हाल ही में मुस्लिम पति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही यह पाते हुए रद्द कर दी कि उसने तलाक-ए-हसन कहा था, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कानूनी और वैध है।कोर्ट ने कहा,“तलाक कुरीज़ की प्रतियों से पता चलेगा कि कई मध्यस्थताएं हुईं। आगे यह भी पता चला है कि प्रतिवादी नंबर 3 ने न्यायालय केंद्रित मध्यस्थता के लिए भी सहयोग नहीं किया... न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री से पता चलता है कि पक्षकारों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की एक श्रृंखला विफल...

POCSO Act | जब प्रक्रियात्मक चूक से अभियोजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो ट्रायल भी ख़राब नहीं होगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO Act) अधिनियम, किशोर न्याय (JJ Act) अधिनियम और सीआरपीसी के तहत जांच और मुकदमे के दौरान बयान दर्ज करने के संबंध में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय बच्चों के अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए हैं। पीड़ित बच्चे के लिए और जब प्रक्रियात्मक खामियां अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं करती हैं तो इससे ट्रायल भी प्रभावित नहीं होगा।जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन की खंडपीठ ने इस प्रकार 7 से 12 साल की उम्र की अपनी नाबालिग...

हाईकोर्ट ने अपने रोजगार के कारण डीयू के 2-ईयर एलएलएम कोर्स से 3-ईयर कोर्स में ट्रांसफर की मांग वाली जज की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जज द्वारा दायर वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें न्यायिक अधिकारी के रूप में उसके रोजगार के कारण उसकी चल रही पढ़ाई को पूरा करने के लिए उसे 2-ईयर एलएलएम से दिल्ली ट्रांसफर द्वारा प्रस्तावित 3-ईयर कोर्स में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने कहा कि यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तावित 3-ईयर एलएलएम कोर्स विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो नौकरीपेशा हैं, लेकिन यह निर्धारित नहीं करता है कि यदि कोई स्टूडेंट 2-ईयर कोर्स के बीच में रोजगार प्राप्त...

जब तक कोई रोक न हो, मामला रद्द करने की याचिका लंबित होने के कारण सुनवाई स्थगित न करें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का ट्रायल कोर्ट को निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि कई मामलों में ट्रायल कोर्ट स्थगन दे रहे हैं, जहां मामला रद्द करने की याचिका लंबित है, ट्रायल कोर्ट को तब तक मामलों को आगे बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं, जब तक कि कोई रोक न हो।जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा,"मैंने पाया कि कई मामलों में जहां मुकदमे पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश नहीं हैं, दोनों पक्षों के वकीलों के कहने पर ट्रायल कोर्ट सबसे अच्छे ज्ञात कारणों से मामले पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं ट्रायल कोर्ट को अपनी कार्यवाही जारी रखने के...

दिल्ली की जेलों में 'ई-मुलाकात' सुविधा उन सभी कैदियों तक क्यों नहीं बढ़ाई जाती, जिनके रिश्तेदार राजधानी से बाहर रहते हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने हाल ही में दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा कि ई-मुलाकात की सुविधा उन सभी कैदियों तक क्यों नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, जिनके रिश्तेदार दिल्ली से बाहर रहते हैं और उन्हें मुलाकात के लिए राजधानी की यात्रा करनी पड़ती है।यह टिप्पणी याचिकाकर्ता की प्रार्थना के संबंध में की गई, जिसमें राज्य को यह निर्देश देने की मांग की गई कि उसे अपने परिवार के साथ हर हफ्ते दो ई-मुलाकात की अनुमति दी जाए, जिससे वह अपनी बीमार मां की देखभाल कर सके और सामाजिक...

धारा 73 सीजीएसटी अधिनियम| 'जवाब देने का कोई उचित अवसर नहीं दिया गया', मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेमंड के खिलाफ कारण बताओ नोटिस रद्द किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में रेमंड लिमिटेड के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस और मांग के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के अनुसार नोटिस प्राप्तकर्ता को जवाब देने के लिए 'उचित अवसर' देने के लिए कम से कम 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए। जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमर नाथ की खंडपीठ ने आदेश में कहा,"हालांकि धारा 73 में नोटिस प्राप्तकर्ता को जवाब देने के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि क़ानून कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए उचित अवसर...

उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम 1955 गोमांस के परिवहन पर रोक या प्रतिबंध नहीं लगाता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी गोवध निवारण अधिनियम 1955 और उससे जुड़े नियम विशेष रूप से राज्य के बाहर से उत्तर प्रदेश में गायों, बैलों या सांडों के परिवहन पर लागू होते हैं और गोमांस के परिवहन पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहां अधिनियम या नियमों में गोमांस की आवाजाही को प्रतिबंधित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। यह टिप्पणी जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ ने वसीम अहमद द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए की, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के उस आदेश को चुनौती दी गई...

एडवोकेट जनरल के कार्यालय को 'कमतर' दिखाया गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति शक्तियों को एडवोकेट जनरल से कानून सचिव को स्थानांतरित करने वाले संशोधन को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता और विधि अधिकारी स्थापना सेवा (चौथा संशोधन) नियम, 2022 को इस हद तक रद्द कर दिया है कि वह उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता के स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख सचिव (कानून) को विभिन्न पदों के नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है।महाधिवक्ता और विधि अधिकारी प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत नियमों में 27 दिसंबर, 2022 को संशोधन किया गया था। संशोधित नियमों में महाधिवक्ता को उनके कार्यालय में मंत्रालयिक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान ड्यूटी करते हुए मरने वाले कांस्टेबल अमित कुमार के परिजनों को 1 करोड़ रुपये का अनुग्रह मुआवजा जारी करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 31 वर्षीय कांस्टेबल अमित कुमार की पत्नी और पिता को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि जारी करने का आदेश दिया। कुमार की अपनी ड्यूटी के करते हुए COVID-19 महामारी की पहली लहर के दौरान मृत्यु हो गई थी।यह देखते हुए कि दिल्ली सरकार अनुग्रह राशि जारी करने पर सहमत हो गई है, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने निर्देश दिया:“3 नवंबर, 2023 के कैबिनेट निर्णय के अनुसार राशि अब याचिकाकर्ता और मृतक के पिता को चार सप्ताह के भीतर जारी की जाएगी।”अदालत कुमार की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को पीएचडी क्लासेस में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार किया, कहा- शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए न्यायिक हिरासत में विकल्प उपलब्ध

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित अपराध की गंभीरता और शिकायतकर्ता को धमकी दिए जाने के आरोपों को ध्यान में रखते हुए नियमित पीएचडी क्लासेस को आगे बढ़ाने के लिए अंतरिम जमानत के लिए हत्या के आरोपी की प्रार्थना खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा,"निस्संदेह, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दंडनीय गंभीर अपराध का आरोपी है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसके साथ तदनुसार निपटा जाना चाहिए।"अन्य व्यवहार्य विकल्पों की बात...