राष्ट्रगान के अपमान का मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा 2022 में कथित रूप से राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए उनके खिलाफ शिकायत को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने स्थानीय विवेकानंद गुप्ता की शिकायत पर भाजपा पदाधिकारी मार्च 2022 में बनर्जी को समन जारी किए थे।जस्टिस बोरकर ने कहा,"मेरी राय में, सत्र न्यायाधीश द्वारा मैरिट के आधार पर मामले का फैसला नहीं करने और मामले को वापस भेजने का तरीका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है।...

गुजरात हाईकोर्ट ने गिरनार पहाड़ियों पर मंदिरों में जाने वाले सभी तीर्थयात्रियों से पर्यावरण की रक्षा में सहयोग करने की अपील की

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी 22 मई, 2019 के सरकारी संकल्प और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के विभिन्न प्रावधानों को पूरी तरह से गुजरात की पहाड़ियों गिरनार पर स्थित धार्मिक परिसर के लिए लागू करे।एक्टिंग चीफ जस्टिस ए जे देसाई और जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कीं,"हमारा यह भी विचार है कि भारत के संविधान केअनुच्छेद 48-ए और 51-ए के तहत प्रदान किए गए इस देश के...

देश में पहली बार इस हाईकोर्ट ने ChatGpt का किया इस्तेमाल, जानिए क्या आया फैसला (वीडियो)

Chat GPT यानी चैट जेनरेटिव प्रिट्रेंड ट्रांसफार्मर। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ChatGPT का इस्तेमाल कर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया गया हो। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने Chat GPT से मिले जवाब के आधार पर हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पूरी वीडियो यहां देखें:

आर्बिट्रल कार्यवाही में प्रति-दावों की राशि को बदलने की मांग करने वाला 'अपेडट आवेदन' 'संशोधन' आवेदन है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी कि जहां पक्षकार ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष अपने जवाबी दावों को अपडेटशन/संशोधित करने के लिए आवेदन दायर किया है, मुख्य रूप से जवाबी-दावों की राशि को बदलने का इरादा रखता है, उक्त आवेदन प्रभावी रूप से प्रतिदावों में संशोधन के लिए आवेदन है, भले ही इसे 'अपडेटशन आवेदन' कहा गया हो।जस्टिस वी. कामेश्वर राव की पीठ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (एएंडसी एक्ट) की धारा 34 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी गई,...

वैध विवाह का विश्वास दिलाने के लिए सिंदूर लगाना, एक-दूसरे पर माला पहनाना पर्याप्त : दिल्ली की अदालत ने कथित बलात्कार मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को शादी का झांसा देकर एक महिला से कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने पुलिस को मैक्स ग्रुप के मालिक के बेटे वीर सिंह के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया और 03 अप्रैल को संबंधित डीसीपी से अनुपालन की रिपोर्ट मांगी ।राम चंद्र भगत बनाम झारखंड राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा,"उपरोक्त फैसले से इस बात का...

रमजान में रोज़ा खोलने के लिए सायरन बजाने के आदेश के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में याचिका

केरल हाईकोर्ट में चंगनास्सेरी नगर पालिका द्वारा जारी आदेश को रद्द करने के लिए दो याचिकाएं दायर की गई हैं। आदेश में कर्मचारियों को शाम 6.30 बजे मुस्लिम समुदाय को रोज़ा खोलने की सूचना देने के लिए सायरन बजाने का निर्देश दिया गया था। ये याचिकाएं क्रिश्चियन एसोसिएशन और एलायंस फॉर सोशल एक्शन (कासा) द्वारा दायर की गई हैं, जो साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी है और एक धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता कुसंथाकुमार हैं।इसने तर्क दिया है कि रोज़ा विशुद्ध...

आर्बिट्रेशन क्लाज जब सभी विवादों को कवर करता है तो अधिकार क्षेत्र को विशेष विवाद तक सीमित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि जब आर्बिट्रेशन क्लोज अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को अपने दायरे में शामिल करता है तो आर्बिट्रेटर का दायरा केवल विशेष विवाद को तय करने तक सीमित नहीं किया जा सकता।जस्टिस प्रशांत कुमार और जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की पीठ ने कहा कि आर्बिट्रेटर की नियुक्ति से पहले उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को निर्णय के लिए उसके पास भेजा जा सकता है, क्योंकि नुकसान के लिए दावा जो आर्बिट्रेशन के आह्वान से पहले किया गया, विवाद बन जाता है। अधिनियम, 1996 के प्रावधान का अर्थ और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिविल जज एग्जाम में प्रश्न हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, राज्य लोक सेवा आयोग और हाईकोर्ट रजिस्ट्रार भर्ती से पंजाब सिविल जज (जूनियर डिवीजन कम) के लिए आयोजित प्रारंभिक एग्जाम के पेपर से एक प्रश्न को हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में अन्य सवाल के जवाब को भी चुनौती दी गई।जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।अदालत ने 29 मई को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए आदेश में कहा,"प्रतिकृति यदि कोई हो...

कलकत्ता हाईकोर्ट का घरेलू हिंसा मामले में क्रिकेटर मोहम्मद शमी की गिरफ्तारी के वारंट पर रोक हटाने से इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को सत्र न्यायाधीश, अलीपुर के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें क्रिकेटर मोहम्मद शमी के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा 2018 में दायर क्रूरता और मारपीट के मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी गई थी।जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"वर्तमान मामले में सत्र न्यायाधीश ने स्थगन आदेश पारित किया। पुनर्विचार की सुनवाई अभी बाकी है। इस प्रकार, होनैया टी.एच. (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सत्र न्यायाधीश के आदेश में किसी हस्तक्षेप की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदी में अनुवादित निर्णयों का प्रकाशन शुरू किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदी भाषा में अनुवादित निर्णयों को प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर के हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद यह निर्णय लिया गया। पहला निर्णय जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया है, यूपी सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (ATRE) 2019 के माध्यम से चयनित 69,000 सहायक शिक्षकों की संशोधित चयन सूची तैयार करने के निर्देश से संबंधित है, जिसमें उनकी नियुक्ति के लिए कोटा फिक्सिंग में की गई अनियमितताओं को सुधारा गया...

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के आरोप में भीम आर्मी के एक नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करने से इनकार कर दिया। जस्टिस रमेश सिन्हा (अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवारत) और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने भी याचिकाकर्ता दीपक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ मामला बनता है।न्यायालय आरोपी दीपक द्वारा...

ज्ञानवापी 'विवादास्पद' टिप्पणी केस - वाराणसी कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी किया

ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के संबंध में कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग वाली एक पुनरीक्षण याचिका पर वाराणसी की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत में नोटिस जारी किया। एडवोकेट हरि शंकर पांडे द्वारा पिछले महीने दायर एक याचिका को अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यादव और ओवैसी द्वारा कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया गया। उसी आदेश के खिलाफ अतिरिक्त जिला...

केरल हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोप के बीच कवारत्ती जिला न्यायाधीश का ट्रांसफर किया

केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने मंगलवार को लक्षद्वीप प्रशासन के निदेशक (सेवा) को कवरत्ती के जिला और सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार के को केरल न्यायिक सेवा में वापस भेजने का निर्देश दिया। न्यायाधीश पर महिला वकील ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा निदेशक को जारी पत्र ( लक्षद्वीप प्रशासन की सेवाएं) में कहा,अनिल कुमार, जो वर्तमान में कवारत्ती के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें 'प्रशासनिक आकस्मिकता' के कारण अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/मोटर...

मदल विरुपाक्षप्पा रिश्वतखोरी मामला: सीबीआई/एसआईटी को जांच स्थानांतरित करने की मांग वाली श्रीराम सेना की याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट से वापस ली गई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को श्री राम सेना को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मदल विरुपक्षप्पा और उनके बेटे से जुड़े कथित रिश्वतखोरी के मामलों की जांच विशेष जांच दल या केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित करने की मांग वाली उनकी जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस एमजीएस कमल की खंडपीठ ने राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को उचित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ जनहित याचिका वापस लेने के अपने वकील के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।कोर्ट ने कहा,"वकील...

समाचार पत्र में पति या पत्नी के खिलाफ आरोप लगाना चाहे मानहानिकारक हो या नहीं, प्रतिष्ठा कम करता है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक के फैसले को बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्नी की प्रतिष्ठा केवल इस तथ्य से कम होती है कि पति ने उसके खिलाफ एक न्यूज़ पेपर में आरोप लगाया है, रिपोर्ट मानहानिकारक हो या ना हो।जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस एमएम सथाये की खंडपीठ एक वैवाहिक विवाद का निस्तारण कर रही थी, जिसमें पति ने न्यूज़पेपर में अपनी पत्नी के बारे में कथित रूप से मानहानिकारक समाचार प्रकाशित किया था।कोर्ट ने कहा,“वास्तविक समाचार मानहानिकारक है या नहीं यह वर्तमान उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है। तथ्य यह है कि एक पक्ष (इस मामले में पति)...

पत्नी का भरणपोषण ना करने या उपेक्षा करने पर घरेलू हिंसा कानून के तहत कोई भरणपोषण नहीं दिया जा सकताः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब घरेलू हिंसा के मामले में कोई घरेलू हिंसा नहीं पाई जाती है तो पत्नी को इस आधार पर भरणपोषण नहीं दिया जा सकता है कि पति ने उसकी देखभाल करने इनकार कर दिया और उसकी उपेक्षा की।औरंगाबाद खंडपीठ के जस्टिस एसजी मेहारे ने कहा कि धारा 125 सीआरपीसी में दी गई "पत्नी के भरणपोषण से इनकार और उपेक्षा" की अवधारणा घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 में मौजूद नहीं है।कोर्ट ने कहा,“घरेलू हिंसा को साबित करने के लिए परीक्षण और भरणपोषण से इनकार और उपेक्षा अलग-अलग हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम...

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने बुनियादी संरचना सिद्धांत, कॉलेजियम पर टिप्पणी करने पर उपराष्ट्रपति, कानून मंत्री को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए शीर्ष न्यायालय और कॉलेजियम प्रणाली द्वारा विकसित बुनियादी संरचना सिद्धांत के बारे में सार्वजनिक रूप से उनकी टिप्पणी के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ जनहित याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है कि दो सरकारी पदाधिकारियों ने संविधान में "विश्वास की कमी" दिखाते हुए, इसकी संस्था, यानी सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके और इसके...

हिरासत में यातना आधिकारिक कर्तव्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय को निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोप तय करे

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत में यातना के कारण मौत के मामलों में पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है और एक विशेष सीबीआई अदालत को 2009 में 23 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के आरोप में तीन पुलिस अधिकारियों को आरोपित करने का निर्देश दिया।जस्टिस पीडी नाइक ने साथ ही सत्र न्यायालय के एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत सीबीआई की जांच के आधार पर केवल आईपीसी की धारा 323 (चोट) के तहत आरोपों को बरकरार रखा गया था। कोर्ट ने इसके बजाय धारा 120-बी (षड्यंत्र) सहपठित धारा 302...

बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने एडवोकेट गुणरतन सदावर्ते को कदाचार का दोषी माना, लाइसेंस दो साल के लिए निलंबित किया

बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने एडवोकेट गुणरतन सदावर्ते को कदाचार का दोषी पाया है और दो साल की अवधि के लिए उनका लॉ प्रैक्टिस का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। सदावर्ते पर राकांपा नेता शरद पवार के घर के बाहर हमले की साजिश रचने का भी आरोप है।बार काउंसिल की तीन सदस्यीय अनुशासन समिति ने सदावर्ते को अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के तहत कदाचार का दोषी पाया।स्टेट बार काउंसिल के सचिव द्वारा भेजे गए एक ईमेल में कहा गया है, "बीसीएमजी द्वारा प्रतिवादी एडवोकेट डॉ. गुणरतन सदावर्ते को जारी किए गए लॉ...

पहली बार कोर्ट ने ChatGPT का इस्तेमाल कर फैसला सुनाया, जानिए कोर्ट ने क्या पूछा था

Chat GPT यानी चैट जेनरेटिव प्रिट्रेंड ट्रांसफार्मर। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ChatGPT का इस्तेमाल कर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया गया हो।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने Chat GPT से मिले जवाब के आधार पर हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। ऐसा पहला फैसला है जिसमें हाईकोर्ट ने आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस से पूछे गए सवाल और उसके जवाबों का भी हवाला दिया। बता दें कि कई देशों की अदालतें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा इस्तेमाल पहले भी कर चुकी हैं। जस्टिस अनूप चितकारा की बेंच एक...