कर्नाटक हाईकोर्ट ने श्रीरंगपटना में जामिया मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने का दावा करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में दावा किया गया कि श्रीरंगपटना में स्थित जामिया मस्जिद की वर्तमान संरचना का निर्माण टीपू सुल्तान ने मूडाला बगीलू अंजनेया स्वामी मंदिर के स्थल पर किया था।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि विचाराधीन संरचना संरक्षित स्मारक है। इसलिए इसे रिट क्षेत्राधिकार में बदलना "बहुत मुश्किल होगा।" फिर भी इसने सभी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA मामला ट्रांसफर करने का आदेश रद्द किया, जज ने कहा था- 'ED मामलों में कौन-सी बेल होती है'

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भूषण स्टील मनी लॉन्ड्रिंग मामला एक जज से दूसरे न्यायाधीश को ट्रांसफर करने का ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, क्योंकि आरोपी ने आरोप लगाया था कि न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी कि "ED मामलों में कौन सी बेल होती है?"जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कथित टिप्पणी में अभियुक्त के विरुद्ध पक्षपात या अभियोजन एजेंसी के पक्ष में किसी तरह की आशंका नहीं दिखाई देती।अदालत ने मामले को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया और अदालत से कहा कि वह संबंधित न्यायाधीश से...

नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, कहा- कानूनों के हिंदी नाम गैर-हिंदी भाषियों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं

एडवोकेट पी. वी. जीवेश ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की, जिसमें भारत संघ द्वारा 3 नए आपराधिक अधिनियमों - भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हिंदी में शीर्षक दिए जाने के अधिनियम को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ए. जे. देसाई और जस्टिस वी. जी. अरुण की खंडपीठ 29 मई, 2024 (बुधवार) को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया कि वह अधिनियमों को हिंदी/संस्कृत नाम देने के प्रतिवादी के कदम को अधिकारहीन घोषित करे, प्रतिवादी को तीनों...

दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को एक बार फिर नहीं मिली ज़मानत

दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद की ज़मानत खारिज कर दी।एडिशनल सेशन्स जज समीर वाजपेयी ने 13 मई को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।उमर खालिद पर आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन पर ये आरोप दिल्ली दंगों के दौरान कथित साजिश रचने के लिए लगाए हैं।उमर खालिद को इससे पहले कड़कडूमा कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।हालांकि, फरवरी में उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येन्द्र जैन की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर ED से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येन्द्र जैन द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफॉल्ट जमानत की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को तय की।जैन वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने 15 मई को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करने वाली उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी।उक्त मामला 2022 का है, जब...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रणजीत सिंह मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम को किया बरी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को बरी किया।2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद 2021 में हरियाणा के पंचकुला में CBI कोर्ट ने उन्हें और चार अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने आईपीसी की धारा 120-बी, 302, 506 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील स्वीकार की।CBI की चार्जशीट के अनुसार, 10 जुलाई 2002 को रणजीत...

गंभीर और अचानक उकसावे को हत्या के अपवाद के रूप में स्वीकार करते समय झगड़े का कारण जानना अप्रासंगिक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईककोर्ट ने हत्या की सजा रद्द करते हुए इसे गैर-इरादतन हत्या में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि झगड़े का कारण यह निर्धारित करने के लिए अप्रासंगिक कारक है कि क्या यह कृत्य हत्या के अपवाद के तहत कवर किया जाएगा, "गंभीर" और अचानक उकसावा।"जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस एन.एस. शेखावत की खंडपीठ ने कहा,"झगड़े का कारण प्रासंगिक नहीं है और न ही यह प्रासंगिक है कि किसने उकसावे की पेशकश की या हमला शुरू किया। घटना के दौरान हुए घावों की संख्या निर्णायक कारक नहीं है, लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में 'इस' उम्मीद को बताया अनुचित

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति पर मानसिक क्रूरता करने के लिए दी गई तलाक की डिक्री को यह कहते हुए बरकरार रखा कि पति या पत्नी से यह उम्मीद करना अनुचित है कि वह क्रूरता के हर उदाहरण का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करेगा, इस सोच के साथ कि भविष्य में तलाक की कार्यवाही में सबूत के रूप में इसकी आवश्यकता हो सकती है।तलाक की डिक्री के खिलाफ अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि तलाक की याचिका में मानसिक आरोप समय, घटना और स्थान के लिए विशिष्ट होने चाहिए, न कि सामान्य प्रकृति के।जस्टिस...

पुलिस अधिकारी आरोपी व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें अदालत के समक्ष पेश करने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी आरोपी व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें अदालत के समक्ष पेश करने के लिए बाध्य हैं, भले ही वे भारत के भीतर कहीं भी हों।कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस को आरोपी को वारंट तामील कराना होगा। इसलिए वारंट की तामील न होने से पता चलता है कि पुलिस को वारंट की तामील करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।पुलिस की जिम्मेदारी पर अपना रुख दोहराते हुए जस्टिस विक्रम डी. चौहान की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अदालत में यह दावा नहीं कर सकती कि आरोपी वारंट तामील करने...

झारखंड हाईकोर्ट हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ED से 10 जून तक जवाब मांगा

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत की मांग करने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा।सोरेन ने अपनी याचिका में मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया, जो जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की पीठ के समक्ष निर्धारित थी।उन्होंने अदालत के समक्ष दलील दी कि उनका नाम बार्गेन सर्कल में 8.5 एकड़ जमीन से संबंधित किसी भी दस्तावेज में नहीं है। तर्क दिया कि उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं...

[Rajkot Gaming Zone Fire] गुजरात हाईकोर्ट ने अनधिकृत गेमिंग केंद्रों पर राज्य की आलोचना की, सख्त कार्रवाई के आदेश दिए

गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट नगर निकाय और राज्य सरकार की तीखी आलोचना की। कोर्ट ने यह आलोचना तब की जब यह खुलासा हुआ कि राजकोट में दो गेमिंग जोन आवश्यक परमिट के बिना दो साल से अधिक समय से चल रहे थे।जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस दीवान एम.देसाई की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की गई।खंडपीठ ने कहा,"यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह केवल मासूम बच्चों की मौत है और युवाओं ने उस समय अधिकारियों की आंखें खोली हैं, जब राजकोट के परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है।"यह जानने पर कि गेमिंग सेंटर अनधिकृत परिसर में...

कुछ भी गैर-कानूनी नहीं: हाईकोर्ट ने पंजाब के AAP विधायक जसवंत सिंह की ED गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पंजाब विधायक जसवंत सिंह की प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि गिरफ्तारी के मेमो और गिरफ्तारी के आधार सहित उसके खिलाफ मौजूद सामग्री गिरफ्तारी के दो दिन बाद निर्णय प्राधिकारी को भेज दी गई, जबकि इसे तुरंत भेजा जाना चाहिए था।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा कि PMLA Act की धारा 19 (2) के तहत यह कहीं भी निर्दिष्ट नहीं है कि सामग्री गिरफ्तारी...

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्राइवेट लॉ के दायरे में, रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि एसोसिएशन के मानदंडों/उपनियमों के अनुसार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई निजी कानून के दायरे में है। इसलिए यह माना गया कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ उनकी व्यक्तिगत क्षमता में रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं।संक्षिप्त तथ्य:याचिकाकर्ता हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जारी दो...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लॉ एंट्रेस टेस्ट के लिए आजीवन कारावास के दोषी को अस्थायी जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी सोहेल सलीम अंसारी को अस्थायी जमानत दी। कोर्ट ने दोषी को उक्त जमानत इसलिए दी, जिससे वह पांच साल के लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए 30 मई, 2024 को निर्धारित महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (एमएच-सीईटी) में शामिल हो सके।जस्टिस एनआर बोरकर और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन की अवकाश पीठ ने कहा,“ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक लगभग नौ साल से जेल में है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमे के दौरान वह कुछ अवधि के लिए जमानत पर था और उसने उसे दी गई स्वतंत्रता का...

'मानव निर्मित आपदा': गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में दुखद आग दुर्घटना पर स्वत: संज्ञान लिया

गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट में टीआरपी गेम ज़ोन में दुखद आग का स्वत: संज्ञान लिया। उक्त हादसे में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई।जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस दीवान एम.देसाई की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की गई।खंडपीठ ने कहा,“ऐसे गेम जोन/मनोरंजक सुविधाओं का निर्माण करने के अलावा, उन्हें अखबार की रिपोर्ट के माध्यम से हमारी जानकारी के अनुसार, बिना अनुमति के उपयोग में लाया गया। प्रथम दृष्टया, मानव निर्मित आपदा हुई, जहां बच्चों की निर्दोष जान चली गई है और परिवारों ने आज अपने-अपने परिवारों में हुई जान के...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (20 अप्रैल, 2024 से 24 मई, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।[CAPF Recruitment ] टैटू हटाने की सर्जरी के कुछ दिनों बाद मेडिकल बोर्ड को उम्मीदवार की तुरंत जांच नहीं करनी चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस रविंदर डुडेजा की दिल्ली हाइकोर्ट की पीठ ने टैटू हटाने की सर्जरी के बाद भी अयोग्य घोषित किए गए CAPF उम्मीदवार की फिर से जांच करने का निर्देश...

उस सामग्री का टुकड़ों में खुलासा नहीं किया जा सकता, जिस पर अभियोजन अपने मामले को आधार बनाना चाहता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जिस सामग्री पर अभियोजन पक्ष अपने मामले को आधार बनाना चाहता है, उसका टुकड़ों में खुलासा नहीं किया जा सकता।जस्टिस विकास महान ने कहा कि आरोप तय करने से पहले संपूर्ण दोषी सामग्री का खुलासा करने की आवश्यकता अभियोजन पक्ष के मामले को पूरा करने और बचाव को प्रभावी ढंग से पेश करने के लिए उचित अवसर के आरोपी के अधिकार से उत्पन्न होती है।यह देखते हुए कि निष्पक्ष सुनवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक पवित्र सिद्धांत है और त्वरित सुनवाई की अवधारणा को इसके दायरे में लाता है,...

दिल्ली हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कोर्ट के समय के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू रखने का निर्देश दिया, दिशा-निर्देश जारी किए

दिल्ली हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कार्यालय आदेश जारी किया। उक्त आदेश में राष्ट्रीय राजधानी में ट्रायल कोर्ट को कोर्ट के समय के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) चालू रखने का निर्देश दिया गया।20 मई को जारी कार्यालय आदेश में कहा गया,"कोर्ट एंड पर वीडियो चालू रहेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोर्ट एंड पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को तब तक म्यूट नहीं रखा जाएगा, जब तक कि कोर्ट 05.06.2023 के कार्यालय आदेश के अनुसार अन्यथा निर्देश न दे।"इसमें आगे कहा गया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि...

एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में मेधा पाटकर दोषी करार

दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और कार्यकर्ता मेधा पाटकर को 2001 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया। वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं।साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि के अपराध के लिए दोषी ठहराया।सक्सेना ने 2001 में पाटकर के खिलाफ मामला दायर किया था। वह तब अहमदाबाद स्थित एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर सिविल...

BJP नेता सुवेंदु अधिकारी के सचिव के घर हथियार और नकदी पाए जाने के आरोपों की जांच पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को BJP नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के आवास-सह-कार्यालय में कथित तौर पर मिली हथियार और बड़ी मात्रा में नकदी की शिकायतों की जांच करने से रोक दिया, जो उनके निजी सचिव के नाम पर थी।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने समन्वय पीठ के आदेश के आधार पर पुलिस की जांच पर 17 जून तक रोक लगा दी, जिसमें निर्देश दिया गया कि राज्य पुलिस को वर्तमान मामलों के संबंध में अधिकारी के खिलाफ कठोर कदम उठाने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि चुनाव होने हैं,...