[एनआई एक्ट की धारा 138] मजिस्ट्रेट के पास न्यायिक विवेकाधिकार है कि वह आरोपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से रोक सकता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत शिकायत से निपटने वाला मजिस्ट्रेट अगर यह पाता है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का आग्रह पीड़ा देगा या आरोपियों को परेशान करेगा तो अभियुक्त को उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है।

जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा,

"इस तरह के विवेक का उपयोग केवल दुर्लभ मामलों में किया जाना चाहिए, जहां अभियुक्त बहुत दूर रहता है या व्यापार करता है या किसी भी शारीरिक या अन्य अच्छे कारणों के कारण, मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त का व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति न होना भी न्याय के हित में होगा। हालांकि, आरोपी को इस तरह की रियायत देने वाले मजिस्ट्रेट को उपरोक्त राइडर्स को एक ही विषय के रूप में अनुदान देना होगा।"

इस प्रकार पीठ ने एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अभियुक्त याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी वारंट और उद्घोषणा को रद्द कर दिया, जिसे स्पष्ट रूप से मौत की धमकी का सामना करना पड़ा, और ट्रायल कोर्ट को उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना शिकायत पर आगे बढ़ने का आदेश दिया।

वर्तमान मामले में शिकायत का संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट ने आरोपी याचिकाकर्ता को तलब किया, जो शुरू में अपने वकील के माध्यम से पेश हुआ था और बाद में मौत की धमकी के कारण व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी, जैसा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस की सीआईडी शाखा द्वारा मूल्यांकन किया गया।

उसी के मद्देनजर याचिकाकर्ता के वकील ने सीआरपीसी की धारा 251 के तहत बयान दर्ज करने और आगे की कार्यवाही में भी याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने के लिए ट्रायल कोर्ट की अनुमति मांगी।

हालांकि मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया, जिसके बाद संहिता की धारा 82 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ उद्घोषणा की गई।

जस्टिस वानी ने कहा कि समन मामले में जब अभियुक्त पेश होता है या मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो अपराधों का विवरण उसके सामने रखना होता है और पूछा जाता है कि क्या वह दोषी है या उसके पास कोई बचाव करने के लिए है और मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपों को औपचारिक रूप से तैयार करना आवश्यक नहीं है।

अदालत ने कहा कि उक्त धारा का उद्देश्य आरोपी व्यक्ति को उसके खिलाफ कथित अपराध/अपराधों के विवरण से अवगत कराना है और यह केवल उससे पूछताछ करना है कि क्या वह दोषी है या उसके पास कोई बचाव करने के लिए है।

कानून को रेखांकित करते हुए कि अभियुक्त की उपस्थिति या तो व्यक्तिगत या उसके वकील के माध्यम से हो सकती है, अदालत ने कहा कि संहिता की धारा 205 के तहत मजिस्ट्रेट अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है, यदि वह ऐसा करने का कारण देखता है और उनके वकील द्वारा पेश होने के लिए उसे अनुमति देता है।

संहिता की धारा 317 की व्याख्या करते हुए, जो कुछ मामलों में अभियुक्तों की अनुपस्थिति में पूछताछ और परीक्षण के लिए निर्धारित करती है, अदालत ने कहा कि उक्त प्रावधान मजिस्ट्रेट को अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से दूर करने का अधिकार देता है, यहां तक कि मामले में आगे की कार्रवाई के लिए भी, बशर्ते कि अभियुक्त यह वचन दे कि वह इस मामले में विशेष अभियुक्त के रूप में अपनी पहचान पर विवाद नहीं करेगा, कि उसकी ओर से वकील अदालत में उपस्थित होगा और वह उसे अपनी अनुपस्थिति में साक्ष्य लेने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि गवाहों की एक्जामिनेशन सहित कार्यवाही की आगे की प्रगति के लिए यह सावधानी आवश्यक है।

पीठ ने इस मामले में प्रचलित कानून की स्थिति को लागू करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत 18 अप्रैल 2022 को दायर की गई और लगभग एक साल बीत चुका है और मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है।

पीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आगे कहा कि इसके बजाय, इस अवधि के दौरान यहां आरोपी याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति को मजिस्ट्रेट द्वारा कठोर उपायों का सहारा लेकर लागू करने की मांग की गई है, इस तथ्य के बावजूद कि उसके वकील लगातार उसके सामने पेश होते रहे हैं।

कानूनी स्थिति और जिस तरीके से मजिस्ट्रेट ने मामले में आगे बढ़ने का विकल्प चुना, उसके मद्देनजर बेंच ने अपनी निहित शक्ति का उपयोग करना विवेकपूर्ण पाया और तदनुसार ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित किए गए आदेशों को अलग रखा गया।

केस टाइटल: एमाद मुजफ्फर मखदूमी बनाम विकार अहमद भट

साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 81/2023

कोरम: जस्टिस जावेद इकबाल वानी

याचिकाकर्ता के वकील: हकीम सुहैल इश्तियाक और प्रतिवादी के वकील: सलीम जहांगीर

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