अपग्रेडिड परफॉर्मेंस ग्रेड के आधार पर प्रमोशन के लिए कर्मचारी पर पुनर्विचार करने के लिए सेलेक्शन कमेटी बाध्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब किसी कर्मचारी के ग्रेड को उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में अपग्रेड किया जाता है तो सेलेक्शन कमेटी को उसके अपग्रेड किए गए ग्रेड को ध्यान में रखते हुए प्रमोशन के लिए उस पर पुनर्विचार करना होगा।

एक्टिंग चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप वी मार्ने की खंडपीठ उस कर्मचारी की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसके परफॉर्मेंस ग्रेड को अपग्रेड करने के बाद प्रमोशन की मांग की गई थी।

अदालत ने कहा,

"जब भी किसी कर्मचारी/अधिकारी की ग्रेडिंग को अपग्रेड किया जाता है तो ऐसी अपग्रेडेड ग्रेडिंग को समीक्षा डीपीसी द्वारा ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है, जो पहले डीपीसी द्वारा की गई सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए मिलती है, जिसमें गैर-अपग्रेड ग्रेडिंग को ध्यान में रखा गया। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो डीपीसी की समीक्षा करने के पीछे का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा।”

सेलेक्शन कमेटी ने उनके ग्रेड के अपग्रेडिड के बाद प्रमोशन के लिए उनके मामले पर पुनर्विचार किया, लेकिन फिर भी उनके गैर-अपग्रेड ग्रेड पर विचार किया और उन्हें खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के कर्मचारी को गोपनीय रिपोर्ट में वर्ष 2007-08 के लिए "खराब" ग्रेड दिया गया। हालांकि, यह ग्रेडिंग उसे पांच साल बाद 2012 में दी गई। इसके बाद उन्होंने अपने ग्रेड की अपग्रेडिड की मांग की और 2014 में, इसे 2007-2008 के लिए "बहुत अच्छा" में अपग्रेड किया गया।

इस बीच 5 मई, 2012 को सेलेक्शन कमेटी ने उसके "खराब" ग्रेड के कारण प्रमोशन के लिए उसकी सिफारिश करने से इनकार कर दिया। 2014 में अपने ग्रेड के अपग्रेडिड होने के बाद उसने 5 मई, 2012 से प्रमोशन के लिए अपने नाम पर पुनर्विचार की मांग की। हालांकि, समीक्षा समिति ने 2010 के प्रशासनिक सर्कुलर का हवाला देते हुए 5 मई, 2012 से प्रमोशन के लिए उसकी सिफारिश नहीं की। सर्कुलर में प्रावधान है कि अगर ग्रेड को अपग्रेड किया जाता है तो भी इस पर केवल भावी प्रभाव से ही विचार किया जा सकता है। इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।

अदालत ने कहा कि 2010 का प्रशासनिक सर्कुलर रिपोर्टिंग प्रदर्शन की पूरी योजना के साथ असंगत है। अदालत ने कहा कि प्रदर्शन रिपोर्ट प्रमोशन के कर्मचारियों की फिटनेस के साथ-साथ उन्हें अपने प्रदर्शन में सुधार करने में सक्षम बनाने के लिए है।

अदालत ने कहा कि इसलिए यदि कोई प्रतिकूल ग्रेडिंग दर्ज की जाती है तो उसे तुरंत कर्मचारी को सूचित किया जाना चाहिए, जिससे वह प्रदर्शन में सुधार कर सके और अपग्रेडिंग के लिए अनुरोध कर सके, जिससे उसे प्रमोशन में नुकसान न हो।

अदालत ने माना कि पांच साल बाद "खराब" ग्रेड के संचार ने इस वस्तु को पूरी तरह से विफल कर दिया। अदालत ने कहा कि नियोक्ता की गलती के कारण, 2007-08 के लिए "खराब" की गलत ग्रेडिंग 2008 से 2014 तक कर्मचारियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट में दिखाई देती रही।

अदालत ने कहा कि एक बार किसी कर्मचारी की ग्रेडिंग अपग्रेड हो जाने के बाद समीक्षा समिति को चयन समिति की सिफारिश की समीक्षा करते समय इस पर विचार करना होता है, जो कि गैर-अपग्रेड ग्रेडिंग पर आधारित है।

अदालत ने कहा कि अपग्रेडेड ग्रेड के कारण 2012 से प्रभाव से याचिकाकर्ता की प्रमोशन पर पुनर्विचार के लिए समिति की बैठक हुई, लेकिन उसने याचिकाकर्ता के मामले का फैसला करने के लिए अपग्रेडेड ग्रेडिंग पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, समीक्षा चयन समिति की बैठक आयोजित करने के पीछे का पूरा उद्देश्य विफल हो गया है।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि चयन समिति को वर्ष 2007-08 के लिए "बहुत अच्छा" की उन्नत ग्रेडिंग पर विचार करके प्रमोशन के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करना चाहिए था।

अदालत ने कहा कि भले ही प्रदर्शन रिपोर्ट में ग्रेड प्रमोशन के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हो, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है।

इसलिए जिस क्षण ग्रेडिंग में बदलाव होता है, सेलेक्शन कमेटी को प्रमोशन के लिए कर्मचारी के मामले पर पुनर्विचार करके बदलाव पर विचार करना होता है।

कोर्ट ने कहा,

"...जिस क्षण एसीआर/एपीएआर (वार्षिक प्रदर्शन आकलन रिपोर्ट) में ग्रेडिंग में परिवर्तन होता है, प्रमोशन के लिए उसके मामले पर पुनर्विचार करते हुए डीपीसी/चयन समिति द्वारा ऐसे परिवर्तन पर विचार किया जाना आवश्यक है।"

इसलिए अदालत ने MSEDCL को प्रमोशन के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर वर्ष 2007-08 के लिए "बहुत अच्छा" की उन्नत ग्रेडिंग को ध्यान में रखते हुए 2012 में पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

अदालत ने आगे MSEDCL को याचिकाकर्ता w.e.f. को प्रमोट करने का निर्देश दिया। 2012 को सभी परिणामी लाभों के साथ यदि प्रमोशन के लिए उपयुक्त पाया गया।

केस नंबरः रिट याचिका नंबर 73/2020

केस टाइटल- अशोक रत्नपाल नरवाडे बनाम महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

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