किसी भी धार्मिक संप्रदाय को सुविधा प्रदान करने के लिए टैक्स के छोटे से हिस्से का उपयोग करने वाला राज्य अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं करता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि राज्य नागरिकों से एकत्र किए गए टैक्स/राजस्व में से कुछ रुपये किसी धार्मिक संप्रदाय को कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए खर्च करता है तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं होगा।

संदर्भ के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 27 में यह आदेश दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी टैक्स का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए खर्च के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से देखा कि एक "धार्मिक गतिविधि" के बीच विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बनाए रखने या प्रचार करने और धार्मिक समारोहों में कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा की गई "धर्मनिरपेक्ष गतिविधि" के बीच अंतर मौजूद है।

जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने नवरात्रि पूजा और रामनवमी के दौरान धार्मिक आयोजनों के लिए वित्तीय सहायता (प्रत्येक जिले को 1 लाख रुपये) प्रदान करने के उत्तर प्रदेश सरकार के मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी।

पीठ ने कहा कि राज्य को रुपये खर्च करने का प्रावधान है। 1 लाख प्रति जिला किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए या किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए खर्च नहीं किया गया; बल्कि जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों/कलाकारों को मानदेय दिये जाने हेतु उक्त राशि का प्रावधान किया गया।

न्यायालय ने यह भी कहा कि यह राशि किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंपी गई, जो धार्मिक गतिविधि से संबंधित है, जैसे कि मंदिर के पुजारी या मंदिर के प्रबंधन से संबंधित कोई भी व्यक्ति, बल्कि इसे जिला पर्यटक और संस्कृति परिषद को सौंपा गया।

खंडपीठ ने कहा,

"हमारी स्पष्ट राय है कि श्री रामनवमी के दौरान मंदिरों या मेलों के स्थान पर आयोजित कार्यक्रमों में कलाकारों को राज्य द्वारा मानदेय का भुगतान, किसी के धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार में राज्य की लिप्तता के बराबर नहीं है। यह राज्य की साधारण धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है, जबकि यह राज्य द्वारा किए गए विकास कार्यों को प्रचारित करने में शामिल है।"

न्यायालय ने आगे कहा कि जिन उद्देश्यों के लिए उक्त राशि स्वीकृत की गई है, उनमें से एक उद्देश्य मंदिरों में पर्यटन विभाग और राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा विभिन्न विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं के विकास का प्रचार करना है।

खंडपीठ ने कहा,

"यह सामान्य ज्ञान है कि नवरात्रि पूजा/श्री राम नवमी के अवसर पर मंदिरों में बड़ी संख्या में सभा होती है और यदि राज्य अपने विकासात्मक प्रचार के लिए होर्डिंग लगाने या प्रिंट मीडिया में अन्य प्रचार मोड अपनाने का प्रावधान कर रहा है तो हमारी राय में राज्य सरकार का ऐसा कार्य किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार के लिए नहीं है।"

नतीजतन, अदालत ने माना कि चुनौती में सरकार के आदेश में किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय के रखरखाव या प्रचार से संबंधित किसी भी राज्य गतिविधि के लिए प्रावधान नहीं है।

इस संबंध में कोर्ट ने प्रफॉल गोराडिया बनाम भारत संघ [(2011) 2 SCC 568] के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें हज कमेटी एक्ट की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। एकत्र किए गए टैक्स के छोटे हिस्से का उपयोग किसी भी धार्मिक संप्रदाय को कुछ सुविधाएं या रियायतें प्रदान करने के लिए किया जाता है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं होगा।

इसके साथ ही पीआईएल याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल- मोती लाल यादव बनाम स्टेट ऑफ यूपी के माध्यम से प्रिं. सचिव, विभाग संस्कृति का, नागरिक सचिव, लको. और अन्य [जनहित याचिका (पीआईएल) नंबर -210/2023]

केस साइटेशन: लाइवलॉ (एबी) 123/2023

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