निर्माण की तारीख के बाद निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने के लिए दवा निर्माता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने हाल ही में कहा था कि किसी दवा के निर्माता पर उन दवाओं के निर्माण के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जो ऐसे मानकों को पूरा नहीं करते हैं जिन्हें निर्माण की तारीख के बाद सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।जस्टिस किशोर सी संत ने मेडिप्लस स्कैल्प वेन सेट के निर्माता के खिलाफ प्रक्रिया के आदेश को रद्द कर दिया, एक उपकरण जिसका उपयोग अंतःशिरा इंजेक्शन या ब्लड सैंपल लेने के लिए किया जाता है।बेंच ने कहा,"यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है कि जब दवा का निर्माण...

केरल हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप हटाने वाला सत्र न्यायालय का आदेश रद्द किया

केरल हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप को खारिज करने के अतिरिक्त सत्र न्यायालय-1 का आदेश रद्द कर दिया। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 और 185 के तहत वेंकटरमन को रिहा करने वाले सत्र के आदेश, जो खतरनाक ड्राइविंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने से संबंधित है, और जिसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम की धारा 3(2) को बरकरार रखा गया।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा,"शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने से संज्ञानात्मक संकायों की अस्थायी या आंशिक हानि हो सकती है। इस...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में 7 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित सात जिला न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की:1. रूपेश चंद्र वार्ष्णेय,2. अनुराधा शुक्ला,3. संजीव सुधाकर कलगांवकर,4. प्रेम नारायण सिंह,5. अचल कुमार पालीवाल,6. हिरदेश, और7. अवनींद्र कुमार सिंह।कॉलेजियम के बयान के अनुसार, उपरोक्त नामों की सिफारिश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 23 नवंबर 2022 को अपने दो सीनियर सहयोगियों के परामर्श से की थी।मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने भी सिफारिशों का समर्थन किया।...

सिंगल कामकाजी महिला किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चे को गोद ले सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा महिला को अपनी बहन के बच्चे को गोद लेने से इस आधार पर मना करने पर कि वह सिंगल कामकाजी महिला है और बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाएगी, कहा कि न्यायाधीश के विचारों ने परिवार पर मध्ययुगीन रूढ़िवादी मानसिकता को प्रदर्शित किया।जस्टिस गौरी गोडसे ने पाया कि तलाकशुदा या सिंगल माता-पिता किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार गोद लेने के योग्य हैं और जिला अदालत का काम केवल यह पता लगाना है कि क्या सभी आवश्यक मानदंड पूरे किए गए हैं।अदालत ने...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 2017 में सार्वजनिक सड़क बाधित करने के लिए मधुसूदन लॉ कॉलेज के पूर्व स्टूडेंट के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में मधुसूदन लॉ कॉलेज, कटक के कई पूर्व स्टूडेंट के खिलाफ 2017 में कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक सड़क को बाधित करने के लिए लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।जस्टिस राधा कृष्ण पटनायक की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने चार्जशीट जमा करने के साथ-साथ आरोप तय करने में अनुचित देरी को ध्यान में रखते हुए और संबंधित स्टूडेंट के भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कहा,"इस तरह की देरी को हालांकि सामान्य परिस्थितियों में असामान्य नहीं माना जा...

वाटर बॉडी और मंदिर वाली सार्वजनिक भूमि को किसी के पक्ष में नहीं बसाया जा सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जल निकाय और उस पर मंदिर के साथ भूमि का एक टुकड़ा किसी के पक्ष में तय नहीं किया जा सकता है, भले ही वह गैरमजरुआ सार्वजनिक भूमि हो।जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने कहा,"जब जिस वाटर बॉडी को सामान्य रूप से जनता द्वारा उपयोग किया जाता है और मंदिर सभी भक्तों के लिए सुलभ है, वह भूमि पर खड़ा होता है, भले ही वह गैरमजरुआ आम भूमि हो, उसे किसी के पक्ष में तय नहीं किया जा सकता है।पूर्व सैनिक अपीलकर्ता ने देश के लिए अपनी सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में भूमि के...

निजता के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले वादी को न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर कोई वादी प्रतिवादियों द्वारा निजता भंग करने का आरोप लगा रहा है तो उसे अदालत के सामने गोपनीय जानकारी (Confidential) सीलबंद लिफाफे में पेश करनी होगी।अदालत ने कहा,"... इस अदालत के समक्ष भौतिक विवरणों के साथ सीलबंद कवर में ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए अपनाई गई विधि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में अनिवार्य है ..." जस्टिस मनीष पिताले ने कहा कि हाईकोर्ट गोपनीय जानकारी का अवलोकन किए बिना निजता भंग करने के आरोपों को सत्यापित नहीं कर सकता...

'जानवरों की दुर्दशा के प्रति असंवेदनशीलता से स्तब्ध' केरल हाईकोर्ट ने टस्कर 'एरीकोम्बन' के ट्रांसफर में हस्तक्षेप से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को जंगली टस्कर 'अरीकोम्बन' को परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में ट्रांसफर करने के अपने पहले के निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस संबंध में विधायक के बाबू ने मानव बस्तियों में प्रवेश करने के बारे में हाथी के प्रस्तावित स्थल के पास निवासियों की आशंकाओं का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी।अदालत ने 5 अप्रैल को एक्सपर्ट कमेटी की सलाह पर हाथी को शांत करने और रेडियो कॉलर के साथ परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया, क्योंकि अनयिरंगल क्षेत्र के...

अनपढ़ POCSO अपराधियों के मामले में यह नियम लागू करना कि कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं, अन्यायपूर्ण : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में POCSO अधिनियम के सख्त प्रावधानों को लागू करने के बाद होने वाली विनाशकारी जमीनी वास्तविकताओं को उजागर करने के लिए भारत के लोगों, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में साक्षरता दर की एक गंभीर तस्वीर पेश की। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि निरक्षरता इतनी अधिक है कि लोग POCSO अधिनियम के कठोर प्रावधानों को पढ़ने या समझने में असमर्थ हैं और इस तरह, जब सरकार अपने लोगों की निरक्षरता को नियंत्रित करने में विफल रही है तो इसे लागू करना अन्यायपूर्ण है। इसके...

सिर पर मैला ढोने पर रोक : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों के साथ बैठक बुलाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव से जल्द से जल्द हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार को रोकने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए सामाजिक न्याय के प्रभारी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों के साथ बैठक बुलाने को कहा। । जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने एमिकस क्यूरी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भी निर्देश दिया कि वे अदालत को बैठक के लिए संभावित 'चर्चा बिंदु' बताएं। न्यायालय देश में...

मराठी रैपर राजेश मुंगसे पर एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ 'अपमानजनक सॉन्ग' पर मामला दर्ज, 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी से सुरक्षा

कल्याण कोर्ट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक कथित अपमानजनक गाने के लिए मराठी रैपर राजेश मुंगसे को 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरजी वाघमारे ने मुंगसे की अग्रिम जमानत अर्जी पर महाराष्ट्र पुलिस से जवाब मांगा।युवसेना कोर कमेटी के सदस्य स्नेहल कांबले ने शिवाजी नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि मुंगसे का गाना भाजपा-शिवसेना सरकार का अपमान करता है।राजेश मुंगसे के खिलाफ आईपीसी की धारा 501 (मानहानिकारक के रूप में जाना जाने वाला प्रिंटिंग...

सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQIA+ समुदाय और लैंगिकता संवेदीकरण को शामिल करने के लिए कदम उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के निर्देश के तहत सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर LGBTQIA+ समुदाय को शामिल करने की दिशा में कदम उठा रहा है। न्यायालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मुख्य भवन के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त भवन परिसर में विभिन्न स्थानों पर नौ सार्वभौमिक विश्राम कक्ष बनाए जा रहे हैं। इस साल की शुरुआत में लॉन्च किए गए ऑनलाइन अपीयरेंस पोर्टल को भी जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है।सीनियर एडवोकेट डॉ मेनका गुरुस्वामी को लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत...

लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्ट आचरण के आरोप को दुर्भावना साबित किए बिना मानहानिकारक नहीं माना जा सकता: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के उन कृत्यों पर टिप्पणी करने का अधिकार है, जो देश के नागरिक के रूप में उससे संबंधित हैं, बशर्ते कि वह टिप्पणी द्वेष और बदनामी के आवरण ना ओढ़े हो।जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित शिकायत और उससे होने वाली कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।इस...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विधि आयोग से पॉक्सो एक्ट में संशोधन का सुझाव देने का आग्रह किया, कहा- विवाह जैसे मामलों में जेल की सजा के बजाय सुधारात्मक उपायों की अनुमति दी जाए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के तहत एक अभियुक्त की जमानत अर्जी पर निर्णय करते हुए भारत के विधि आयोग से अनुरोध किया कि वह अधिनियम में उपयुक्त संशोधन का सुझाव दे ताकि विशेष पॉक्सो जज दोषियों को कारावास की सजा के बजाय सुधारात्मक तरीके लागू कर सकें, खासकर तब जब अभियुक्त और पीड़िता ने शादी कर ली हो।जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम 'बलात्कार' (सहमति के बिना) और 'वैधानिक बलात्कार' (सहमति के साथ किया गया रेप,...

ईद और परशुराम जयंती से पहले, गुजरात हाईकोर्ट में जनहित याचिका में धार्मिक जुलूसों के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग

गुजरात हाईकोर्ट में 22 अप्रैल को ईद और परशुराम जयंती के आगामी त्योहारों से पहले एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें राज्य में हिंसा की किसी भी घटना को रोकने के लिए धार्मिक जुलूसों के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। यह जनहित याचिका 36 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता अज़जखान हामिदखान पठान द्वारा दायर की गई है, जिसमें गुजरात सरकार के साथ-साथ गुजरात पुलिस पर किसी भी सार्वजनिक रैली और धार्मिक जुलूस, त्योहार के समय उचित सुरक्षा प्रदान नहीं करने में निष्क्रियता का आरोप लगाया गया है।मामले को...

एनडीपीएस मामले में दोषी ठहराया गया व्यक्ति 17 साल बाद बरी, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 50 का पालन न करना बरी होने के लिए पर्याप्त

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 2005 में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 50 का पालन न करने से बरी होने के लिए पर्याप्त मामला बनता है।जस्टिस आलोक कुमार वर्मा ने कहा कि,"अपीलकर्ता को उसके कानूनी अधिकार (राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने) के बारे में सूचित नहीं किया गया था, इसलिए अधिनियम, 1985 की धारा 50 का पालन न करना बरी होने के लिए पर्याप्त मामला बनाता है।"विशेष सत्र न्यायाधीश, चंपावत द्वारा 2005 में अभियुक्तों को दोषसिद्धि के...

सुप्रीम कोर्ट के एक और जज ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद की सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कर्नाटक के रहने वाले जस्टिस अरविंद कुमार ने बुधवार को महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच सीमा विवाद से संबंधित मुकदमे की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।जस्टिस एसके कौल, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया था ।सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन ने इस मामले का उल्लेख किया और पीठ को अवगत कराया कि अतीत में दो राज्यों (महाराष्ट्र और कर्नाटक) के कुछ न्यायाधीशों ने स्वयं सुनवाई से इनकार कर दिया था।खंडपीठ ने वर्तमान...

राज्यसभा सांसद सुशील मोदी द्वारा दायर मानहानि मामले में पटना कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया

पटना कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी द्वारा दायर मानहानि मामले में बुधवार को अदालत में पेश होने में विफल रहने के बाद 25 अप्रैल को पेश होने का एक और मौका दिया है। एसीजेएम सह विशेष न्यायाधीश, एमपी/एमएलए कोर्ट आदि देव ने यह आदेश गांधी के वकील अंशुल कुमार द्वारा अदालत को सूचित किए जाने के बाद पारित किया कि उनकी पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण, वह अदालत के 18 मार्च के आदेश के अनुसार पेश नहीं हो सके।एमपी मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (मानहानि) की...

मानहानि का मामला | अपील दायर करने के लिए कांग्रेस नेताओं को लाना राहुल गांधी का दबाव बनाने का 'अपरिपक्व कार्य': सूरत कोर्ट में पूर्णेश मोदी ने कहा

गुजरात की सूरत कोर्ट में मानहानी मामले में दायर राहुल गांधी की अपील पर शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने आज अपना जवाब दाखिल किया। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा अपील दायर करते समय कांग्रेस के कई नेताओं को लाने को उनका कोर्ट पर दबाव बनाने का 'अपरिपक्व कृत्य' बताया।उल्‍लेखनीय है कि मोदी सरनेम टिप्‍पणी मामले में मानहानि के दोषी करार दिए गए राहुल गांधी ने सूरत की कोर्ट में अपील दायर की है, पूर्णेश मोदी ने उसी पर जवाब दायर किया है।भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सत्र अदालत के समक्ष दायर अपने जवाब में कहा कि...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट दोहराया-सीआरपीसी की धारा 391 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य के प्रावधान का विवेकपूर्ण उपयोग करें; प्रच्छन्न री-ट्रायल के खिलाफ चेतावनी दी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया है कि सीआरपीसी की धारा 391 के तहत शक्तियों का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, न कि केवल पूछने के लिए, और अतिरिक्त साक्ष्य मामले को फिर से ट्रायल करने या आरोपों को बदलने का तरीका नहीं होना चाहिए।जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ ने कहा,"आरोपी व्यक्तियों (प्रतिवादी संख्या 2 और 3) के बरी होने के पूरे 13 साल बाद ट्रायल समाप्त हो गया है। आवेदन में की गई प्रार्थना को अनुमति देने से अभियुक्तों के लिए बहुत पूर्वाग्रह पैदा होगा, क्योंकि यह वास्तव में फिर से मुकदमा...