गिरफ्तारी के बाद प्रज्वल रेवन्ना ने कोर्ट से मीडिया ट्रायल के खिलाफ लगाई गुहार

यौन उत्पीड़न के मामले में गुरुवार रात गिरफ़्तार होने के बाद लोकसभा चुनाव में JDS-BJP के संयुक्त प्रज्वल रेवन्ना ने कोर्ट में याचिका दायर की।प्रज्वल ने अपनी याचिका में कोर्ट से मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की। शुक्रवार की सुबह मेडिकल के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था।प्रज्वल ने अपने वकीलों से कहा कि वह सरकार द्वारा गठित की गई SIT के साथ सहयोग कर रहे हैं।उनके वकील अरुन जी. ने इस संबंध में कहा,“उन्होंने कहा कि वो सहयोग करेंगे लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं चाहते।”उन्होंने कहा,“प्रज्वल जांच...

PM Modi के 'ध्यान' के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची Congress, कहा- 'ध्यान' के ज़रिये मतदाताओं को लुभा रहे हैं प्रधानमंत्री

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपनी याचिका में राज्य ईकाई ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग की गई कि वह 30 मई से 1 जून, 2024 तक कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक पर अपने ध्यान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कथित रूप से पद का दुरुपयोग रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए।पीएम मोदी 30 मई 2024 की शाम से विवेकानंद रॉक पर 45 घंटे का ध्यान (ध्यान) कर रहे हैं। पीएम की यात्रा के हिस्से के रूप में साइट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इन दिनों के दौरान...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया को स्वाति मालीवाल की पहचान उजागर करने से रोकने की याचिका खारिज की, कहा- वह खुद मीडिया से बात कर रही हैं

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उक्त याचिका में मीडिया को AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दर्ज कराए गए मारपीट के मामले की रिपोर्टिंग के दौरान उनके नाम और एफआईआर की विषय-वस्तु का खुलासा करने से रोकने की मांग की गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता वकील संसार पाल सिंह को याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई और टिप्पणी की कि याचिका के पीछे राजनीतिक रंग है।अदालत ने यह भी कहा कि अगर पीड़ित मालीवाल...

जर्मनी से लौटते ही प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक पुलिस ने किया गिरफ्तार

प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में गुरुवार देर रात जर्मनी से बेंगलुरु पहुंचते ही गिरफ़्तार कर लिया गया। प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एग्जिट गेट से निकले तो उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं दिख नहीं रही थी। वह सिटी पुलिस, सीआरपीएफ़ और एसआईटी की टीम से घिरे हुए थे।भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के प्रपौत्र रेवन्ना पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। वह कर्नाटक में लोकसभा क्षेत्र हासन से JDS-BJP के संयुक्त उम्मीदवार है और पिछले...

'कोई अधिकार नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के पीछे के कारणों की मांग करने वाली याचिका खारिज की, जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट कॉलेजियम को भेजी गई सिफारिश के कारणों के बारे में विवरण मांगने वाली याचिका खारिज की।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने सीए राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दायर याचिका खारिज की और उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। उक्त जुर्माना राशि को सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में जमा किया जाना है।न्यायालय ने कहा कि रिट याचिका न्यायिक समय की पूरी तरह बर्बादी है और कुमार के पास इसे बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है।न्यायालय...

निजी पक्षकारों के बीच विवाद के मामले में अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय अनुच्छेद 226 का प्रयोग नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राधेश्याम एवं अन्य बनाम छवि नाथ एवं अन्य, (2015) 5 एससीसी 423 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि निजी पक्षकारों के बीच विवाद के मामले में पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने कहा,"निजी पक्षकारों के बीच विवाद के मामले में पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपमानजनक आर्टिकल लिखने के मामले में पत्रकार को दी राहत, मुआवजा देने के आदेश पर लगाई रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। उक्त निर्देश में मोहाली की अदालत ने पत्रकार राहुल पंडिता को सीआरपीएफ के अधिकारी को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था, जो कथित रूप से उनके खिलाफ 2014 में द हिंदू में अपमानजनक आर्टिकल लिखने के लिए था।पंडिता ने कथित रूप से सीपीआई माओवादियों और सीआरपीएफ कर्मियों के बीच मुठभेड़ के संबंध में आर्टिकल लिखा था। सीआरपीएफ में उस समय प्रतिनियुक्त पूर्व आईजी हरप्रीत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाया कि आर्टिकल...

दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर ED से जवाब मांगा, 01 जून को होगी सुनवाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत के लिए गुरुवार को दिल्ली की अदालत का रुख किया।केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर सात दिनों की अंतरिम जमानत के लिए भी याचिका दायर की है।राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल द्वारा नियमित जमानत के साथ-साथ अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा।ED की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने PM Modi को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की एक और याचिका खारिज की, कहा- 'निराधार आरोप'

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के आम चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज की।जस्टिस सचिन दत्ता ने कैप्टन दीपक कुमार द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि मोदी और उनके साथियों ने 2018 में एयर इंडिया की एक उड़ान की घातक दुर्घटना की योजना बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया, जिसमें वे पायलट थे। कुमार ने यह भी कहा कि मोदी ने "झूठी शपथ या प्रतिज्ञान दिया है, जो अन्यथा नामांकन पत्र आरओ को जमा करने के बाद किया...

यौन शोषण मामलों में अग्रिम जमानत के लिए विशेष अदालत पहुंचे प्रज्वल रेवन्ना

लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सहयोगी पार्टी जेडी(एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना ने बुधवार को विशेष अदालत का रुख किया। रेवन्ना पर कथित तौर पर कई महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है। रेवन्ना ने अदालत में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज तीन मामलों में अग्रिम जमानत मांगी।विशेष अदालत ने विशेष लोक अभियोजक बी एन जगदीश को नोटिस जारी किया और रजिस्ट्री द्वारा उठाए गए कार्यालय आपत्तियों को खारिज कर दिया।कोर्ट ने कहा,"एसपीपी जगदीश बी.एन. से अनुरोध है कि वह प्रतिवादी के लिए नोटिस...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी 'मौलवी' को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मस्जिद के मौलवी को जमानत देने से इनकार किया। उक्त मौलवी पर मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग लड़के को बहला-फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसे जबरन 'मदरसे' में रखने का आरोप है।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने मौलवी को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ विशेष आरोप हैं। कथित पीड़ित ने भी सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान में उसके खिलाफ आरोप लगाए हैं।अदालत आरोपी के मामले पर विचार कर रही थी, जिसे इस साल 18 फरवरी को आईपीसी की धारा 504 और 506 और...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईसाई धर्म अपनाने और यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह महिला स्कूल शिक्षिका की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जिस पर 10वीं कक्षा के स्टूडेंट को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने और उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप है।जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की पीठ ने मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5(1) तथा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 9, 10 और 23 के तहत दर्ज दो अन्य को राहत...

Farmers Protest: पंजाब के प्रदर्शनकारी की हरियाणा में गोली मारकर हत्या: हाईकोर्ट ने सरकार को मौत का कारण पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिकॉर्ड FSL को भेजने का निर्देश दिया

न्यायिक जांच समिति ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष अंतरिम रिपोर्ट पेश की कि मृतक शुभ करण सिंह को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान "हरियाणा में" छर्रे लगे थे। हालांकि, मौत के कारण और किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया, इस बारे में समिति ने कहा कि जांच एजेंसी को चंडीगढ़ स्थित सेंट्रल फोरेंसिक लैबोरेटरी (CFSL) से रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश देना उचित होगा।अदालत ने कहा,"इस प्रकार समिति का यह मानना ​​है कि घटनास्थल हरियाणा राज्य के अधिकार क्षेत्र में था और कहीं और नहीं।"पंजाब-हरियाणा...

सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक-स्थलों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इससे वैमनस्य पैदा होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि हिंदुओं, ईसाइयों, मुसलमानों या किसी अन्य धर्म द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक-स्थलों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे राज्य में धार्मिक वैमनस्य पैदा होगा।न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना का हवाला देते हुए कहा कि संविधान द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि नागरिक धार्मिक स्थलों का निर्माण करने और धार्मिक सद्भाव को बाधित करने के लिए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर सकते हैं।जस्टिस पी.वी.कुन्हीकृष्णन ने सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने और भारत...

DV Act के तहत नोटिस स्टेज में आपराधिक न्यायालय अपने आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act) की धारा 12 के तहत नोटिस जारी किए जाने पर आपराधिक न्यायालय पर अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का प्रतिबंध लागू नहीं होता।जस्टिस संजय धर की पीठ ने यह स्पष्ट करते हुए कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत याचिका आपराधिक शिकायत दर्ज करने या आपराधिक अभियोजन शुरू करने के बराबर नहीं माना जा सकता, कामाची बनाम लक्ष्मी नारायणन 2022 का हवाला दिया।कोर्ट ने कहा,“आपराधिक न्यायालय अपने...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पत्नी की कथित हत्या के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि खारिज की, कहा- साक्ष्य दोषसिद्धि की परिकल्पना की ओर संकेत नहीं करते

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में अभियुक्त की दोषसिद्धि खारिज की। उक्त दोषी को निचली अदालत ने पत्नी की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था। अब हाईकोर्ट ने उक्त दोषसिद्धि इस आधार पर खारिज कर दी कि अभियोजन पक्ष ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ था, जो उक्त अभियुक्त के दोषसिद्धि की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करते हों।जस्टिस मनीष चौधरी और जस्टिस रॉबिन फुकन की खंडपीठ ने कहा:“जिन परिस्थितियों से दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया...

Swati Maliwal Assault Case: गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाइकोर्ट पहुंचे बिभव कुमार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने कथित स्वाति मालीवाल हमला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाइकोर्ट का रुख किया।कुमार को 27 मई को ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध है और सीआरपीसी की धारा 41ए का घोर उल्लंघन है।कुमार को शुरू में पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। बाद में उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मंगलवार को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की पुलिस...

दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने मामले की सुनवाई स्थगित की, शौचालय में पानी नहीं मिला, 40 डिग्री से अधिक तापमान में कूलिंग की सुविधा नहीं

दिल्ली के उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने पिछले हफ्ते कोर्ट रूम में एयर कंडीशनिंग या शीतलन सुविधाओं की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए एक मामले को स्थगित कर दिया। यह निर्णय तब लिया गया जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया, जिससे फोरम के लिए प्रभावी ढंग से कार्यवाही करना मुश्किल हो गया।कोरम के अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता और सदस्य हर्षाली कौर और रमेश चंद यादव ने वॉशरूम में पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी पर भी प्रकाश डाला। कोर्ट रूम में न तो एयर कंडीशनर है और न ही कूलर। तापमान 40...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केस ट्रांसफर आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए ट्रायल कोर्ट के जजों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों द्वारा उनके समक्ष दायर केस ट्रांसफर आवेदनों पर विचार करते समय अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देश जारी किए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने निर्देश दिया कि संबंधित जजों की टिप्पणियां, जिनसे पक्षपात के आधार पर केस ट्रांसफर करने की मांग की जा रही है, अनिवार्य रूप से बुलाई जाएंगी।न्यायालय ने कहा कि केस ट्रांसफर आवेदन पर उक्त टिप्पणियों पर विचार करने और पक्षपात की वास्तविक आशंका के सिद्धांतों के आलोक में निर्णय लिया जाना चाहिए।न्यायालय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर को जमानत देने से किया इनकार, कहा- प्रथम दृष्टया UAPA अपराध का मामला दर्ज

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर की UAPA मामले में जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने अबूबकर की अपील खारिज की, जिन्होंने गुण-दोष और चिकित्सा आधार पर जमानत मांगी थी।अबूबकर फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में है। उसे एजेंसी ने 2022 में प्रतिबंधित संगठन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था।अदालत ने पाया कि जांच एजेंसी द्वारा...