मेघालय हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में पूर्व विधायक की 25 साल की सजा बरकरार रखी

मेघालय हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक जूलियस के दोरफांग की ओर से दायर एक अपील को खारिज कर दिया है। उन्हें एक नाब‌ालिग लड़की से बलात्कार का दोषी ठहराया गया है और 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।चीफ ज‌स्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह की पीठ ने कहा,“यह उच्च सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के जघन्य और नृशंस आचरण की भयावह गाथा का उपसंहार है। मुकदमे के दरमियान बचाव पक्ष की ओर से पेश कुछ भी पीड़िता की भरोसेमंद आपबीत को झूठला नहीं सका कि वह अपीलकर्ता के हाथों कैसे पीड़ित हुई।"दोरफांग पर दो...

हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के स्तर पर आपराधिक कार्यवाही को यह कहकर रद्द नहीं कर सकता कि आरोप साबित नहीं हुए हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि हाईकोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए "मिनी ट्रायल" नहीं कर सकता है।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने हाईकोर्ट के एक फैसले को खारिज करते हुए कहा,"‌डिस्चार्ज के स्तर पर और/या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय न्यायालय के पास बहुत सीमित क्षेत्राधिकार है और इस पर विचार करना आवश्यक है कि क्या आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, जिसके लिए आरोपी के खिलाफ...

यूपी अर्बन बिल्डिंग एक्ट | मकान मालिक के मना करने पर ही किरायेदार किराया कोर्ट में किराया जमा करा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश अर्बन बि‌ल्डिंग्स (रेगुलेशन ऑफ लेटिंग, रेंट, एंड एविक्‍शन) एक्ट, 1972 की धारा 30 में प्रावधान है कि अगर मकान मालिक किराया लेने से मना कर दे तो किरायेदार अदालत में किराया जमा कर सकता है, लेकिन यह स्थिति केवल तब तक रहती है जब तक मकान मालिक किराया प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करता है। अगर मकान मालिक ने सहमति व्यक्त करते हुए औपचारिक नोटिस दिया है, तो नोटिस प्राप्त होने पर किरायेदार को कम से कम मकान मालिक को स्वीकृत दर पर किराए का भुगतान करना होगा।जस्टिस अनिरुद्ध...

एक महिला, जिसके साथ सड़क पर छेड़छाड़ हो रही है, उसे अपराध में भागीदार मानकर मुकदमा नहीं चलाया जा सकताः रिचर्ड गेयर किसिंग मामले में शिल्पा शेट्टी के आरोपमुक्त होने पर मुंबई की अदालत ने कहा

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के खिलाफ 2007 में दर्ज अश्लीलता मामले में सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक महिला, जिसके साथ सड़कों पर छेड़छाड़ हो रही है, उसे अपराध में भागीदार मानकर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एससी जाधव ने कहा,"एक महिला, जिसके साथ सड़क पर या आम रास्ते पर या सार्वजनिक परिवहन में छेड़छाड़ हो रही है, उसे आरोपी या मानसिक अपराध की सीमा तक सहभागी नहीं माना जा सकता है और उसे अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए अवैध गलती का...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म खान की 15 साल पुराने एक मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस दोषसिद्धि के कारण उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य ठहराया गया था। खान को मुरादाबाद की एक अदालत द्वारा 15 साल पुराने एक मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद इस साल फरवरी में उत्तर प्रदेश विधान सभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। स्वार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अब्दुल्ला समाजवादी पार्टी...

एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक दायित्व आकर्षित करने के लिए चेक छह महीने के भीतर प्राप्तकर्ता बैंक तक पहुंचना चाहिए: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के प्रावधानों के तहत आपराधिक दायित्व को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि चेक को जारी करने की तारीख से छह महीने के भीतर उस बैंक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिस के लिए इसे आहरित किया गया है।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने एक अपील की सुनवाई के दरमियान ये टिप्पणियां कीं, जिसके संदर्भ में अपीलकर्ता ने उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश की कोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती दी थी। फैसले में...

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र किसी तरह का कोई स्वामित्व नहीं देते : जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने की कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है और प्रमाण पत्र धारक के पक्ष में राशि के लिए कोई टाइटल/स्वामित्व प्रदान नहीं करती है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 384 के संदर्भ में दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। यह अपील जिला न्यायाधीश, श्रीनगर की अदालत द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ की गई थी, जिसके तहत कोर्ट...

कुणाल कामरा ने आईटी नियमों के संशोधन को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, इनके तहत केंद्र को खुद से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट को खुद ही फैक्ट चेक करने का अधिकार

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में नए संशोधन को बॉम्‍बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है।उल्लेखनीय है कि नए नियमों के तहत केंद्र सरकार को सोशल मीडिया में खुद बारे में 'फेक न्यूज' की पहचान करने का अधिकार दिया गया है।दरअसल, नए नियमों के तहत सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को केंद्र सरकार से जुड़ी सामग्री को सेंसर या संशोधित करना होगा, अगर सरकार समर्थ‌ित फैक्ट चेकिंग बॉडी उन्हें ऐसा करने के ल‌िए निर्देश देता है।कामरा ने अपनी याचिका में कहा है,"इसलिए आक्षेपित नियम स्पष्ट रूप से...

गुजरात हाईकोर्ट ने 25 साल बाद दो लोक सेवा उम्मीदवारों के 'सीलबंद कवर' रिजल्ट खोले, उन्हें सफल पाया

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि अधिकारियों के रूप में भर्ती के लिए पात्रता मानदंड को चुनौती देने वाले दो लोक सेवा उम्मीदवारों के लगभग 25 साल बाद उनके ‘सीलबंद कवर’ रिजल्ट खोले और उन्हें सफल पाया।मेरिट दिसंबर 1998 में घोषित की गई थी लेकिन चार याचिकाकर्ताओं के रिजल्ट रोक दिए गए थे।उन्होंने कृषि उप निदेशक और जिला कृषि अधिकारी भर्ती नियम 1987 को ये कहते हुए चुनौती दी थी कि पदों के लिए ऊपरी आयु मानदंड शैक्षणिक और अनुभव मानदंडों के अनुरूप नहीं है।जबकि पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा...

कोहली, अनुष्का शर्मा ने 2021 में टी 20 में हार के बाद अपनी बेटी को कथित तौर पर बलात्कार की धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की सहमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के 11 महीने के शिशु को बलात्कार की धमकी देने के आरोपी एक छात्र के खिलाफ एफआईआर और आरोप पत्र को दंपति की अनापत्ति के बाद खारिज कर दिया। . जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस पीके नाइक की खंडपीठ ने हैदराबाद के तकनीकी विशेषज्ञ रामनागेश श्रीनिवास अकुबथिनी के खिलाफ साइबर पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 506 (आपराधिक धमकी), 500 (मानहानि) और आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 और धारा 67बी के तहत दर्ज...

टीले वाली मस्जिद विवाद - परिसर पर कब्जे की मांग को लेकर लखनऊ कोर्ट में भगवान शेषनाग के वाद के सुनवाई योग्य होने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें शहर की टीले वाली मस्जिद परिसर पर कब्जा करने के लिए लखनऊ न्यायालय के समक्ष लंबित एक मुकदमे के सुनवाई योग्य होने को चुनौती दी गई है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों से 28 अप्रैल तक जवाब मांगा है। लखनऊ सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमा 2013 में भगवान शेषनागेष्ट तीलेश्वर महादेव विराजमान मित्र डॉ वीके श्रीवास्तव के माध्यम से दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन के दौरान, एक हिंदू...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण में उचित प्रक्रिया का पालन करने के लिए निर्देश दिया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है, ताकि सड़क को चौड़ा करने के उद्देश्य से नरसीपट्टनम में निवासियों की संपत्तियों का अधिग्रहण किया जा सके। जस्टिस चीकती मानवेंद्रनाथ राय ने कहा,"जब तक याचिकाकर्ताओं की संपत्ति कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करके अधिग्रहण नहीं की जाती है, तब तक याचिकाकर्ताओं को संपत्ति से बेदखल करने के लिए या तो उक्त संपत्ति...

मुगल मस्जिद के प्रबंधन ने रमजान के दौरान नमाज की इजाजत देने के लिए दिशा-निर्देश मांगा, हाईकोर्ट ने मामले को 27 अप्रैल को सुनवाई के लिए लिस्ट किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल को सुनवाई के लिए रमज़ान के महीने के दौरान कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थित मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन को सूचीबद्ध किया। इस साल रमज़ान का महीना 22 अप्रैल या 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति के उस आवेदन पर नोटिस जारी किया जिसमें मस्जिद में कथित रूप से नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के खिलाफ लंबित याचिका के जल्द निस्तारण की मांग की गई थी।आवेदन में एक प्रार्थना यह भी है कि रमज़ान के महीने के...

भारतीय नागरिक को बच्चे को विदेश ले जाने की अनुमति देने से पति या पत्नी को कस्टडी में लेने का अधिकार समाप्त नहीं होता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी भारतीय नागरिक को अपने बच्चे को विदेश ले जाने की अनुमति देने से पति या पत्नी को बच्चे की कस्टडी लेने का अधिकार समाप्त नहीं होगा।जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस पी.जी. अजीतकुमार की बेंच ने स्थिति की तुलना एक ऐसे बच्चे की कस्टडी लेने से की जो एक विदेशी देश में रहने का अभ्यस्त है।यह देखा गया कि किसी विदेश में रहने वाले आदतन बच्चे से संबंधित कस्टडी आदेशों को लागू करना मुश्किल हो सकता है, ऐसा तब नहीं है जब एक भारतीय माता-पिता को अपने बच्चे को विदेश ले जाने की...

चोट लगने के आरोप वाली वकील की शिकायत को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह जानता है कि इसे कैसे ड्राफ्ट किया जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोहे की छड़ से सिर पर वार कर चोट पहुंचाने के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत से इनकार करते हुए मंगलवार को कहा कि सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता पेशे से वकील है और केवल इस आधार पर उसकी शिकायत की अवहेलना नहीं की जा सकती है कि वह जानता है कि इस शिकयत का ड्राफ्त कैसे तैयार करना है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आदेश में कहा, "इसका मतलब यह होगा कि एक घायल व्यक्ति जिसकी शिकायत एक वकील द्वारा तैयार की गई है, एक वकील की तुलना में बेहतर स्थिति में होगा, जिसे शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट...

हेट स्पीच से दंगे भड़काने का आरोप, कौन हैं काजल हिंदुस्तानी? (वीडियो)

रामनवमी के मौके पर हेट स्पीच देने के आरोप में गिरफ्तार राइट विंग एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी को ऊना की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि उनके भाषण के कारण उना शहर में एक अप्रैल को सांप्रदायिक झड़प हुई थी।पूरी वीडियो यहां देखें:

चुनाव अधिकारियों के पास चुनाव की घोषणा से पहले सामग्री की तलाशी और जब्त करने का कोई अधिकार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर या चुनाव अधिकारियों को चुनाव की घोषणा से पहले किसी सामग्री की तलाशी लेने या जब्त करने का अधिकार नहीं होगा।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“निर्वाचन अधिकारी या चुनाव अधिकारियों को चुनाव की घोषणा से पहले किसी भी सामग्री की तलाशी या जब्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। केवल इसलिए कि उन्हें चुनाव कराने के लिए अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है, वे चुनाव की घोषणा से पहले उक्त शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चुनाव की...

पुलिस थानों में 'असला रजिस्टर' रजिस्टर मेंटेन करने में विसंगतियों पर गौर करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सभी पुलिस स्टेशनों में "असला रजिस्टर" रजिस्टर मेंटेन करने में विसंगतियों को देखने के लिए कहा है, जिसमें हथियार जारी करने और वापस करने का विवरण शामिल है।जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस पूनम ए बंबा की खंडपीठ ने जय कुमार की हत्या के लिए पुलिसकर्मी को दी गई सजा और आजीवन कारावास की सजा रद्द करते हुए यह आदेश पारित किया।खंडपीठ ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ है कि पुलिसकर्मी ने उचित संदेह से परे हत्या की और किसी अन्य मामले में आवश्यक न होने पर...

यदि सही शब्दों और भावना के साथ लागू न किए जाएं तो निर्णय और कुछ नहीं बल्कि रद्दी कागज हैं: मद्रास हाईकोर्ट के जज, जस्टिस बट्टू देवानंद

जस्टिस बट्टू देवानंद, जिन्हें हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया, उन्होंने सोमवार को कहा कि आदेश और निर्णय पारित करना केवल अदालत का कर्तव्य नहीं है। इस तरह के आदेश और निर्णय केवल बेकार कागज होंगे जब तक कि वे ठीक से कार्यान्वित न हों।उन्होंने कहा,"मेरी राय में आदेश पारित करना और निर्णय देना केवल अदालतों और न्यायाधीशों का कर्तव्य नहीं है। जब तक निर्णयों को सही अर्थों में लागू नहीं किया जाता है, तब तक यह रद्दी कागज के अलावा और कुछ नहीं है।"जस्टिस देवानंद ने...

केरल वेटलैंड एक्ट की धारा 27A| 2017 कट-ऑफ के बाद भी खरीदी गई 25 सेंट से कम संपत्ति के लिए कन्वर्शन फीस में छूट: हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में घोषित किया कि दिसंबर 2017 के बाद खरीदी गई संपत्ति के कन्वर्शन के संबंध में धान भूमि और आर्द्रभूमि अधिनियम, 2008 के केरल संरक्षण की धारा 27ए के तहत निर्धारित फीस पर जोर नहीं दिया जा सकता है, यदि संपत्ति 25 सेंट से कम है।जस्टिस अनु शिवरामन की पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि दिसंबर, 2017 के बाद खरीदी गई 'कोई भी संपत्ति' छूट के काबिल नहीं होगी, भले ही उक्त संपत्ति 25 सेंट से कम हो, यहां तक कि लेनदेन से पहले भी।कोर्ट ने यह कहा,"अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, अनुसूची के...