बलात्कार पीड़िता ने शारीरिक रूप से कोई प्रतिरोध नहीं किया सिर्फ इसलिए उसके बयानों पर अविश्वास नहीं कर सकते : दिल्ली हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अपनी इस बात को दुहराया कि बलात्कार पीड़िता के बयानों पर सिर्फ इसलिए अविश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह बलात्कार का शारीरिक रूप से विरोध नहीं कर पाई जिसकी वजह से उसके शरीर पर किसी भी तरह के निशान नहीं पड़े।न्यायमूर्ति संगीता धींगरा ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि पीड़िता के शरीर पर बलात्कार के प्रतिरोध का कोई निशान नहीं है या कोई आतंरिक घाव नहीं है तो इसका मलतब यह नहीं है उसका बयान गलत है।”कोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (g) (सामूहिक बलात्कार) और 506 (डराने-धमकाने)...

शार्टहैंड नोट न्यायिक रिकार्ड का हिस्सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सहमति जताई

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे चेलामेश्वर और जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने 23 अक्तूबर को कहा है कि उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के 25 मई के आदेश में दखल देने का कोई आधार नजर नहीं आता जिसमें RTI आवेदक तपन चौधरी की याचिका पर सहमति नहीं जताई गई थी। इसमें तपन ने कोर्ट के दिए निर्देशों पर स्टेनोग्राफर द्वारा लिए गए शार्टहैंड नोट की प्रति की मांग की गई थी।दरअसल तपन ने एक निश्चित तारीख को एक केस में दिल्ली हाईकोर्ट के जज द्वारा दिए गए निर्देशों की शार्टहैंड नोटस की कॉपी मांगी थी। 15 अक्तूबर 2015 को CPIO ने इसका जवाब...

कानूनी शिक्षा के बाद इंजीनियरिंग कॉलेजों में बेतहाशा वृद्धि मद्रास हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति किरुबाकरण के निशाने पर [आर्डर पढ़े]

देश में कानूनी शिक्षा के जरूरत से ज्यादा प्रसार पर अपनी बेबाक टिप्पणी करने के बाद मद्रास हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण ने देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेजों की बेतहाशा बढ़ती संख्या और इंजीनियरिंग स्नातकों में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इन स्नातकों को रोजगार देने की योजनाओं के साथ-साथ यह भी पूछा है कि क्या यह सच है कि इनमें से अधिकाँश स्नातकों में रोजगार प्राप्त करने की क्षमता नहीं है।न्यायमूर्ति किरुबाकरण ने केंद्र से पूछा है कि बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों को वैकल्पिक...

जनहित याचिका के दुरूपयोग से मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र दुखी

 “कोर्ट से किस हद तक जाने की आप उम्मीद कर सकते हैं? जनहित याचिकाओं को गरीबों और पिछड़े वर्गों की शिकायतों को दूर करने के लिए बनाया गया था जिनकी न्याय तक पहुँच नहीं होती है। लेकिन अब यह तो घोटालों की जांच से लेकर कई अन्य क्षेत्रों तक पहुँच गया है। अब तो जनहित याचिका का प्रयोग यह तक पूछने के लिए हो रहा है कि खेल की सुविधा होनी चाहिए कि नहीं।” – मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रगुजरात में एक स्टेडियम के निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दुखी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक...

केरल हाईकोर्ट को दो पहले और सुप्रीम कोर्ट को 14 जज देने के लिए फक्र होना चाहिए : CJI मिश्रा

भारत के मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि कोर्ट लोगों के लिए हैं ना कि लोग कोर्ट के लिए। वो शनिवार को केरल हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह के मौके पर बोल रहे थे।इस मौके पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि केरल हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में 14 जज और पहली महिला जज देने पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्थान में सेवा देने के लिए कोर्ट लोगों के लिए हैं, लोग कोर्ट के लिए नहीं, ये ही मोटो होना चाहिए।उन्होंने केरल हाईकोर्ट की केसों की संख्या बढने पर तारीफ करते हुए कहा कि ये संस्थान के प्रति...

शोमी (Xiaomi) के साथ कानूनी लड़ाई में एरिक्सन को “कांफिडेंशियल क्लब” बनाने की दिल्ली हाई कोर्ट की इजाजत [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाई कोर्ट ने एरिक्सन की अपील को मानते हुए चीन की मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी शोमी के साथ उसकी कानूनी लड़ाई में उसे “कांफिडेंशियल क्लब” बनाने की अनुमति दे दी है। कांफिडेंशियल क्लब में विशेषकर वकील और कुछ प्रमुख गवाह शामिल होते हैं जिनको उन कागजातों को देखने की अनुमति होती है जिस पर विवाद होता है।न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने इस तरह के क्लब के गठन में कोई नुकसान नहीं देखा और उन्होंने कहा, “इसका कारण शायद आज की वैश्विक दुनिया है जहाँ प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर है, कोई संगठन अपने व्यापार के...

सबरीमाला मामले की सुनवाई में संविधान पीठ में हों 50 फीसदी महिला जज : सुप्रीम कोर्ट में अर्जी [याचिका पढ़े]

सबरीमाला मंदिर के लंबित मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप अर्जी दाखिल  कर कहा गया है कि इस मामले की संविधान पीठ में सुनवाई के लिए 50 फीसदी महिला जज होनी चाहिएं।85 साल के एस परमेश्वरन नंपूथिरी ने वैकल्पिक तौर पर कहा है कि कोर्ट को प्रख्यात लोगों जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज या हाईकोर्ट के जज, इतिहासकार व लेखक आदि की जूरी बनानी चाहिए और इस मामले में तय समय सीमा में फैसला देने के निर्देश जारी करने चाहिए। याचिका में उन्होंने महिलाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया है और कहा है कि 67 साल के वक्त में...

इंडियन नर्सिंग काउंसिल राज्यों के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता नहीं दे सकता : बॉम्बे हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल राज्यों में चलने वाले नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट को मान्यता देने के लिए अधिकृत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे संस्थान द्वारा दी गई मान्यता को राज्य नर्सिंग काउंसिल का अनुमोदन होना चाहिए और यह राज्य के लिए ही मान्य होगा।यानी जिन उम्मीदवारों ने ऐसे संस्थानों से मान्यता ली है और उसे राज्य काउंसिल का अनुमोदन मिला है वह राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत हैं। न्यायमूर्ति आरएम बोर्डे और न्यायमूर्ति विभा...

गूगल इंडिया की अपील खारिज, करोड़ों का कर चुकाने का आदेश [आर्डर पढ़े]

आईटीएटी ने आकलन वर्ष 2007-08 से 2012-13 के लिए गूगल इंडिया के छह अपील को निरस्त कर दिया और उस पर करोड़ों रुपए की कर देनदारी तय की है। मामला यह था कि गूगल आयरलैंड लिमिटेड को विज्ञापन से मिली 1457 करोड़ रुपए की राशि भेजने पर गूगल इंडिया को स्रोत पर कर वसूलने का अधिकार था या नहीं। गूगल आयरलैंड ने गूगल इंडिया को ऐडवर्ड्स प्रोग्राम्स का नॉन-एक्सक्लूसिव अधिकृत वितरक नियुक्त किया था। फिर, गूगल इंडिया ने गूगल आयरलैंड के साथ एक समझौता किया जिसके तहत उसे भारत के विज्ञापनदाताओं को एडवरटाइजर्स प्रोग्राम के...

सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी के खिलाफ अपील खारिज की [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सोमवार को रैनबैक्सी लेबोरेटरीज (सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड) के खिलाफ वर्ष 2013 में दायर एक याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने सेन्ट्रल ड्रग स्टैण्डर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की शिकायत की जांच करे और किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर क़ानून के तहत उचित कारर्वाई करे। हालांकि, बेंच ने स्पष्ट किया कि याचिका में जो बातें कही गई हैं उस...

आईएएस अधिकारी अनुराग तिवारी की हत्या मामले में कथित खाद्य घोटाले की जांच सीबीआई से नहीं कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ याचिका खारिज [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने आईएएस अधिकारी अनुराग तिवारी की हत्या के सिलसिले में कथित खाद्य घोटाले की सीबीआई जांच नहीं कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 25 मई को अपने फैसले में तिवारी की हत्या के सिलसिले में कथित खाद्य घोटाले की विस्तृत जांच सीबीआई से कराने संबंधी मांग को 23 अक्टूबर को खारिज कर दिया था। यह याचिका ‘वी द पीपल’ नामक संस्था ने अपने महासचिव प्रिंस लेनिन के माध्यम से दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में मांग की थी कि...

महिला कैदी को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में इलाज कराने की सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत

मुंबई की बायकुला जेल में इस समय बंद एक महिला को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को संशोधित करते हुए निजी अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत दे दी है।अभियुक्त की एंजियोप्लास्टी होनी है पर वह सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराना चाहती थी क्योंकि सह-अभियुक्त और उसका बेटा एक सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मर गया था।पहले तो उसने हाई कोर्ट से चिकित्सा के लिए अस्थायी जमानत माँगी। इसके लिए कोर्ट द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने 22 अगस्त को अपनी रिपोर्ट में कहा कि अभियुक्त को एंजियोप्लास्टी कराने की...

निलावेंबू कुदिनियर मामला : मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को कहा, अगर कमल हासन पर अपराध बनता हो तो दर्ज हो FIR [आर्डर पढ़े]

मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो एक्टर कमल हासन के खिलाफ शिकायत पर गौर करे और अगर आरोपों में दम है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करे।ये शिकायत कमल हासन द्वारा पिछले हफ्ते ट्वीट के बाद की गई जिसमें एक्टर ने फैन्स को कहा था कि वो  डेंगू के लिए हर्बल दवा निलावेंबू कुदिनियर को ना बांटे जब तक इस पर पूरी तरह शोध नहीं हो जाता।हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि उन्होंने विवाद में चल रही एक दवा के अत्याधिक मात्रा में दिए जाने से बचने का ट्विट किया था।शिकायतकर्ता जी देवराजन ने आरोप लगाया है...

अवमानना मामले में वकील की सजा निलंबित [आर्डर पढ़े]

अवमानना मामले में एक वकील को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेल की सजा सुनाई थी जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। हाई कोर्ट ने आपराधिक अवमानना की कार्रवाई में वकील अशोक पांडे को जेल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने पांडे को तीन महीने की कैद, दो हजार रुपए जुर्माना लगाने के साथ-साथ उन पर दो साल तक हाई कोर्ट परिसर में घुसने पर पाबंदी लगा दिया था। पर अब सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की बेंच ने जेल की सजा को निलंबित कर दिया लेकिन दो साल तक हाई कोर्ट परिसर में...

PAN से आधार लिंक करने का मामला: बिनॉय विस्वम ने सुप्रीम कोर्ट से फिर इंकम टैक्स के सेक्शन 139 AA को रद्द करने की मांग की

CPI नेता बिनॉय विस्वम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दो जजों की बेंच के उस आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की है जिसमें इंकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 AA की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया था। इस एक्ट के मुताबिक आयकर रिटर्न के लिए PAN से आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य है।9 जून के इस फैसले में जस्टिस ए के सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने कहा था कि इस प्रावधान की संवैधानिकता को संविधान पीठ के सामने लंबित संविधान के अनुच्छेद 21 के मामले  में फैसले तक बरकरार रखा जाता है। तब तक सेक्शन 139 AA की...

रिटायर्ड कर्मचारी एडवोकेट वेलफेयर फंड से निकाली राशि वापस करने के लिए बाध्य नहीं : केरल हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

केरल हाई कोर्ट के एकल पीठ ने कहा है कि एडवोकेट के रूप में नामांकन कराने की इच्छा रखने वाले रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों से बार काउंसिल वेलफेयर फंड से निकाली गई राशि लौटाने पर जोर नहीं दे।आठ साल प्रैक्टिस करने के बाद याचिकाकर्ता ने सरकारी सेवा में प्रवेश किया था। सरकारी सेवा में जाने से पहले उसने एडवोकेट की सूची से अपना नाम निकलवा लिया था। इस सूची से अपना नाम हटवाने पर याचिकाकर्ता को 37,500 रुपए मिले जो कल्याणकारी कोष में उसके योगदान की राशि थी। इस कोष की स्थापना केरल एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट, 1957...

छेड़छाड़ मामले में दोषी की सजा कम करने से बॉम्बे हाई कोर्ट का इनकार, भेजा जेल [निर्णय पढ़ें]

नागपुर में 16 साल पहले 20 साल के एक युवक के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी को आईपीसी की धारा-354 और 506 में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 साल बाद इसकी जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया है।नागपुर बेंच के जज न्यायमूर्ति रोहित बी देव ने इस मामले में आरोपी की अपील पर सुनवाई की थी। उसे 28 नवंबर 2005 को निचली अदालत ने दोषी करार दिया था और छह महीने कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में अपील पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आरोपी की अर्जी खारिज करते हुए...

प्रभावी समाधान के लिए पारिवारिक अदालतें तकनीक का प्रयोग अवश्य करें : न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ [निर्णय पढ़ें]

गत 9 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की खंड पीठ ने संथिनी बनाम विजय वेंकटेश मामले में दिए गए अपने फैसले में इससे पूर्व कृष्णा वेणी नगम बनाम हरीश नगम मामले में दिए फैसले को पलट दिया। यह फैसला 2:1 की सहमति से दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति एएम खान्विलकर ने बहुमत का फैसला दिया जबकि न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसले से अपनी असहमति जताई।इससे पहले कृष्णा वेणी नगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने उन पक्षकारों को वीडिओ कांफ्रेंसिंग की सुविधा का...

तमिलनाडु में बिना इजाजत के दीवारों पर बैनर, फोटो, चित्र आदि लगाने पर मद्रास हाई कोर्ट की रोक [आर्डर पढ़े]

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि तामिलनाडु में वातावरण को साफ़ रखने के लिए वहाँ की दीवारों पर होर्डिंग्स, बैनर्स, साइन  बोर्ड, झंडे और  चित्र आदि बिना इजाजत के नहीं लगना चाहिए। किसी भी जिवित व्यक्ति या फिर प्रायोजक का फोटोग्राफ नहीं लगना चाहिए।न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह इसके लिए तमाम शहरों और पंचायतों में सर्कुलर जारी करें और इस प्रतिबंध को लागू कराएं।कोर्ट ने कहा कि पूरे तामिलनाडु में वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए बिना मतलब के दीवारों पर चित्र आदि लगाने...

सरकारी अफसरों के चुनाव के दौरान RSS चीफ से मिलने के खिलाफ याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज की [आर्डर पढ़े]

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी अफसरों ने 2015 में  स्थानीय निकाय के चुनाव के दौरान RSS चीफ मोहन भागवत से मिलकर सेंट्रल सिविल सर्विस ( कंडक्ट) रूल्स, 1964 के नियम 5 का उल्लंघन नहीं किया।इसी के साथ हाईकोर्ट ने कुछ वकीलों की जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया जिसमें कहा गया था कि कुछ सरकारी अफसरों ने जबलपुर में RSS चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की थी जो कि नियमों के खिलाफ है। उस वक्त जबलपुर में मेयर और वार्ड सदस्यों के चुनाव चल रहे थे।डेमोक्रेटिक लॉयर फोरम के वकीलों ने याचिका दाखिल कर कहा था...