1984 सिख विरोधी हिंसा के बंद मामलों की छानबीन करेगा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जजों का पैनल : सुप्रीम कोर्ट

1984 सिख विरोधी हिंसा मामले में एक बडा कदम उठाते हुए SIT द्वारा छंटनी के बाद बंद किए गए 241 केसों की छानबीन के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो रिटायर जजों के सुपरवाइजरी पैनल का गठन कर दिया है। कोर्ट ने कहा है किये पैनल रिकार्ड देखने के बाद ये तय करेगा कि केस बंद करने का फैसला सही है या नहीं। क्या केस बंद करने के पीछे SIT का निर्णय तर्कसंगत सही है या नहीं। ये आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने सुपरवाइज जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर...

वाट्सएप ग्रुप पर "धार्मिक उन्माद" के आरोपी एडमिन को अग्रिम जमानत

झारखंड हाईकोर्ट ने वाटसएप ग्रुप के दो प्रशासकों को जमानत दे दी है। दोनों पर वाटसएप ग्रुप के जरिए धार्मिक भावनाएं भडकाने के आरोप में IPC की धारा 295 A के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस एक्ट के तहत जानबूझकर और दुर्भावना से धार्मिक भावनाएं भडकाने से तहत सजा का प्रावधान है।हाईकोर्ट पहुंचे दोनों लोग लॉ फर्म नामक वाटसएप ग्रुप के प्रशासन थे। दोनों उस वक्त विवादों में घिर गए जब ये आरोप लगा कि इनमें से एक ने ग्रुप में जानबूझकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने फैसला देते हुए...

बोंबे हाईकोर्ट ने मां- बेटी की रेप के बाद हत्या करने वाले दो लोगों की मौत की सजा पलटी, संदेह का लाभ देकर बरी किया

बोंबे हाईकोर्ट ने 2015 में महाराष्ट्र के बीड जिले में मां- बेटी की रेप के बाद हत्या के मामले में निचली अदालत से मौत की सजा पाने वाले दो दोषियों को बरी कर दिया है।हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में जस्टिस एस एस शिंदे और के के सोनावाने ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दोनों को संदेह का लाभ देते हुए कहा है कि पुलिस का सारा केस परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित था और ये दोनों को सजा देने के लिए काबिल नहीं हैं।हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जांच अफसर मामले की सही जांच...

हदिया केस की जांच NIA को, जस्टिस आरवी रविंद्रन करेंगे निगरानी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ब्लू व्हेल चैलेंज का हवाला

केरल के हदिया केस की जांच सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (NIA ) को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर जस्टिस आर वी रविंद्रन जांच की निगरानी करेंगे। NIA को ये जांच करनी है कि इस घटना के पीछे चरमपंथियों का हाथ है या नहीं।बुधवार को सुनवाई के दौरान NIA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये केस अकेला केस नहीं लगता और इसका प्रतिबंधित संगठन सिमी से संबंध हो सकते हैं।  NIA की ओर से पेश ASG मनिंदर सिंह ने CJI खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच के सामने कहा कि ये अकेला एेसा मामला नहीं है और ये...

सभी धर्म जाति के लोगों को समान अवसर देता है देश, तभी चाय वाला पीएम, दलित राष्ट्रपति और पोस्टर लगाने वाला बना वीपी : CJI खेहर

देश के मुख्य न्यायधीश जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि देशवासियों को अपने भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए क्योकि ये देश सभी धर्म और जाति के लोगों को समान अवसर प्रदान करता है। इस बात पर सभी को फक्र होना चाहिए कि ये देश सभी धर्मों का एक जैसा सम्मान करता है।सुप्रीम कोर्ट में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के 71 वें समारोह में बोलते हुए CJI खेहर ने उदाहरण देते हुए कहा कि  हमारे राष्ट्रपति दलित हैं जो गरीबी में रहे हैं। उप राष्ट्रपति जो पहले पोस्टर लगाते थे और प्रधानमंत्री जो चाय बेचते थे। ये ही आजादी होती है जब आप...

फिरौती के लिए अपहरण और हत्या मामले में दो दोषियों की फांसी की सजा मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने बरकरार रखा

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने फिरौती के लिए अपहऱण और हत्या मामले में दोषियों की फांसी की सजा को कन्फर्म किया है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने दो शख्स के फांसी की सजा को बहाल रखा है। इन दोनों ने 15 साल के लड़के को 50 लाख रुपये फिरौती के लिए अपहरण किया औऱ पैसे नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर दी थी।राजेश उर्फ राकेश और राजा यादव को हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई जबकि तीसरे दोषी ओम प्रकाश को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।अभियोजन पक्ष के मुताबिक 26 मार्च 2013 को रात के 9 बजे अजीत पाल उम्र बॉबी होली के त्यौहार के मौके पर...

सभी संस्थान की ड्यूटी कि वह विकलांगता की शिकार को मदद करेः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि थैलेसिमिया की मरीज का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह विकलांगता की श्रेणी में है। राइट टु पर्सन विद डिसेब्लिटी एक्ट 2016 के दायरे में वह आती है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखने की है कि प्रत्येक संस्थान को विकलांगता के शिकार लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानिविलकर की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए औऱ फिर उसकी रिपोर्ट 18 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश किया जाए।याचिकाकर्ता...

गोरखपुर त्रासदी को लेकर NHRC का यूपी सरकार को नोटिस, कहा ये घटना प्रशासन के रूखेपन की ओर इशारा

गोरखपुर के अस्पताल में हुई बच्चों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC ) ने नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेते हुए NHRC ने गोरखपुर के बाबा राघव दास ( बीआरडी ) अस्पताल में हुई 70 से ज्यादा मौतों पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि पीडित परिवारों को राहत और पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और दोषी अफसरों पर क्या कारवाई की गई है ?अस्पताल में हुई इन मौतों को जीने के अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार का घोर उल्लंघन...

मुंबई की हाजी अली दरगाह इलाके में सौंदर्यीकरण का काम 31 दिसंबर तक शुरु हो, सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश

मुंबई की हाजी अली दरगाह के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा है कि सौंदर्यीकरण को लेकर कलेक्टर सभी विभागों की तीन सितंबर को बैठक करे और इस साल 31 दिसंबर तक सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट शुरु हो।सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये भी कहा कि कोर्ट केस की वजह से इलाके में अतिक्रमण करने वाली  दुकानों के मामले को लेकर संबंधित कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रखें। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलाके में बनी किनारा मस्जिद के नियमित करने को लेकर फैसला करने का वक्त 31 अक्टूबर तक बढा दिया...

18 सितंबर तक रजिस्ट्री में 10 करोड रुपये जमा कराए सुपरेटक, सुप्रीम कोर्ट का एमरेल्ड कोर्ट मामले में आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट मामले में सुनवाई करते हुए सुपरटेक को 18 सितंबर तक 10 करोड रुपये रजिस्ट्री में जमा कराने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने ये भी टिप्पणी की कि ये बिल्डरों की ये रणनीति होती है कि निवेशकों को जल्द पैसा वापस ना लौटाए क्योंकि वो समझते हैं कि सारे निवेशक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं करेंगे।कोर्ट ने कहा कि इस रुपये से निवेशकों को मूलधन वापस होगा जबकि निवेशकों को  मुआवजा दिलाने पर बाद में विचार किया जाएगा।वहीं सुपरटेक...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को दो टूक कहा, सीबीआई जांच में शामिल हुए बिना नहीं जा सकते विदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को दो टूक कह दिया है कि सीबीआई जांच में शामिल हुए बिना वो देश से बाहर नहीं जा सकते। उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर फिर से प्रभावी हो गया है और वो अब विदेश नहीं जा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के लुक आउट सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश पर 18 अगस्त तक स्टे लगा दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम से कहा है कि आप सीबीआई जांच में शामिल होने से पहले विदेश नहीं जा सकते। आपके पास दो विकल्प हैं कि वो CBI जांच में...

योगी सरकार को बडी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गोरखपुर के अस्पताल में बच्चों की मौत पर दखल देने से किया इंकार

गोरखपुर के अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बडी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक राज्य, एक अस्पताल और एक ही घटना का मामला है और  याचिकाकर्ता चाहें तो इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमने टीवी पर  देखा है कि खुद मुख्यमंत्री मामले में निगरानी रखे हुए हैं और  केंद्र सरकार के मंत्री भी अस्पताल गए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मामले में दखल नहीं देगा। लेकिन वो चाहे तो...

जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले अनुच्छेद 35 A का मामला 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले अनुच्छेद 35 A के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है कि ये मामला पांच जजों की संविधान पीठ को भेजे जाना जा सकता है। सोमवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि इस मामले में संवैधानिकता और इस प्रावधान की प्रक्रिया को इसलिए संविधान पीठ को मामला सुनना चाहिए।हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को तीन जजों की बेंच के सामने भेजा है जो 29 अगस्त को अगली सुनवाई करेगी। ये बेंच ही तय करेगी कि मामले को पांच जजों को रैफर किया जाए या नहीं।सोमवार को...

राजदेव रंजन मामले की जांच दो हफ्ते में पूरी होगी, CBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में CBI दो हफ्तों के भीतर जांच पूरी करेगी। CBI ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो दो हफ्ते में इस मामले में जांच पूरी कर कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करेगी। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच अब मामले की सुनवाई  18 सितंबर को करेगीगौरतलब है राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप सिंह  के ख़िलाफ हत्या के आरोपियों मोहम्मद कैफ और...

मालेगांव मामले में कर्नल पुरोहित को जमानत देने और साध्वी प्रज्ञा की जमानत रद्द करने पर 17 अगस्त को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिका और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत रद्द करने की याचिका पर  17 अगस्त को सुनवाई करेगा। कर्नल पुरोहित ने समानता के आधार पर जमानत मांगी है तो पीडित की ओर से बोंबे हाईकोर्ट के साध्वी प्रज्ञा को जमानत दिए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है।इससे पहले NIA ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत का विरोध किया है। NIA ने अपने जवाब में कहा है कि साध्वी प्रज्ञा...

जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 35 A को फिर से चुनौती, लैंगिक भेदभाव वाला बताते हुए रद्द करने की मांग

जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 35 A को फिर से चुनौती दी गई है और इसे रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इसकी सुनवाई करेगा।पेशे से वकील और मूलत : कश्मीरी चारू वली खुराना ने अपनी याचिका में कहा है कि ये लैगिक भेदभाव करता है जो आर्टिकल भारत के संविधान द्वारा दिए जाने वाले समानता मौलिक अधिकार का उल्लंघन  है। याचिका में कहा गया है कि संविधान ने महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए हैं लेकिन 35 A पूरी तरह पुरुषों को अधिकार देता है। इसके तहत अगर कोई नागरिक किसी...

कानून मंत्रालय ने सभी हाईकोर्ट से कोर्ट मैनेजमेंट को लेकर तैयार ड्राफ्ट बिल पर मांगे विचार

कानून मंत्रालय ने देश के सभी हाईकोर्ट से कोर्ट मैनेजमेंट को लेकर तैयार ड्राफ्ट बिल पर उनके विचार मांगे हैं।ड्राफ्ट मॉडल कोर्ट बिल 2017 गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर रिसर्च डा. कल्पेशकुमार. एल. गुप्ता ने तैयार किया है। ये ड्राफ्ट बिल 21 जुलाई 2017 को सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा गया है ताकि हाईकोर्ट इस पर अपने विचार रख सकें।गौरतलब है कि डा. गुप्ता ने अक्टूबर 2013 में ही लाइव लॉ पर  लिखे अपने लेख “Induction of National Court Management Authority in Indian Judicial System: Need...

झारखंड में 12 जिला जजों को अनिवार्य रिटारमेंट, हाईकोर्ट ने लिखा था संदिग्ध आचरण

झारखंड सरकार ने जिला जज स्तर के 12 जजों को अनिवार्य रिटारमेंट दे दी है। ये कदम झारखंड हाईकोर्ट की उस सिफारिश पर उठाया गया है जिसमें इन 12 जजों के आचरण को संदिग्ध बताया गया था।कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव खरे के मुताबिक इन 12 जजों को मुआवजे के तौर पर तीन महीने का वेतन और अदायगी दी गई है।रिपोर्ट के मुताबिक जिन जजों को रिटारमेंट दी गई है उनमें जिला एवं अतिरिक्त सेशन जज अनिल कुमार सिंह ( लोहारढागा) गिरीश चंद्रा सिंह ( डाल्टनगंज), गिरजेश कुमार दुबे (गढवा ) , ओमप्रकाश श्रीवास्तव (पाकुर),...

जब डॉक्टर, वकील को पैसा मिले तो सरोगेट मां को क्यों नहीं ? उसे परोपकार का उपदेश क्यों ? सरोगेसी को लेकर संसदीय स्थायी समिति ने बिल पर उठाए सवाल

संसदीय स्थायी समिति ने सरोगेसी ( रेगुलेशन ) बिल 2016 में बडे बदलाव की सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में कहा गया है कि सरोगेट को सही तरीके से कानूनी सरंक्षण और नियंत्रण निगरानी में नहीं रखा गया तो उसके शोषण होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इस शोषण को विधायिका के नियम तय करने और निगरानी करने से कम किया जा सकता है।इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरोगेसी सेवा के लिए सरोगेट को मिलने वाले आर्थिक मौकों को पैतृक आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन महिला को किसी के लिए निशुल्क सेरोगसी करने की इजाजत तो...

स्लम बस्ती वालों के लिए आगे आया दिल्ली हाईकोर्ट, कहा जीने के अधिकार में वैकल्पिक आवास का हक भी शामिल

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जीने के अधिकार में आवास का अधिकार भी एक अनिवार्य हिस्सा है और ये कोई जानवरों जैसा नहीं बल्कि वाजिब आवास व्यवस्था हो। ये कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट उन 14 झुग्गी वालों के साथ खडा हो गया है जिन्हें दिल्ली सरकार ने वैकल्पिक आवास के काबिल नहीं मानते हुए हटाने का आदेश दिया था। ये स्लम राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के विस्तार योजना के बीच में हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर ने माना कि मंडावली के राजीव कैंप में रहने वाले 14 झुग्गी झोंपडी वाले लोग दिल्ली सरकार...