दिल्ली सरकार तीन महीने में डोमेस्टिक वर्करों को रजिस्टर्ड करेः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुरियन जोसेफ औऱ जस्टिस आर. भानुमति की बेंच ने 4 अगस्त को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह डोेमेस्टिक वर्करों के रजिस्ट्रेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर काम करे। डोमेस्टिक वर्करों को गैर संगठित वर्कर्स सोशल सेक्युरिटी एक्ट 2008 के तहत रजिस्टर्ड किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट पर तीन महीने में काम करने को कहा कहा गया है। इस मामले में 2012 में श्रमजीवी महिला समिति ने एसएलपी दायर की थी। जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है।...

आरोपी को संदेह का लाभ देने से पहले पीडित की दुर्दशा को देखें अदालतें ,समाज में गहरी जडे जमा चुकी लैंगिक भेदभाव की भावना को उखाडना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

एसिड अटैक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अदालतों को आरोपी को संदेह का लाभ देने वक्त पीडितों की दुर्दशा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक केस मे आरोपी के बरी करने के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सिर्फ सख्त कानून और सजा के प्रावधान से शायद कुछ नहीं होगा, समाज में गहरी जडे जमा चुकी लैंगिक भेदभाव की भावना को उखाडना जरूरी है।दरअसल सुप्रीम कोर्ट एसिड अटैक की शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठी महिला के भाई की याचिका पर...

कोलकाता हाईकोर्ट का अहम कदम, सरदार सरोवर इलाके में फिलहाल नहीं होगी तोडफोड

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम कदम उठाते हुए कोलकाता के सुभाष सरोवर इलाके में स्लम एरिया में तोडफोड पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने ये अंतरिम आदेश इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी बाय इंक्रीजिंग एक्सेस ( IDIA) संस्था की याचिका पर जारी किया है।कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस रंजीत कुमार बाग ने ये अंतरिम आदेश सुभाष सरोवर के सौंदर्यीकरण के लिए बनाए गए रेज्युवेनेशन रिडव्लपमेंट आफ सुभाष सरोवर कोलकात्ता ( फेस 1, ब्यूटीफिकेशन एंड एलाइड वर्क्स नामक प्रोजेक्ट के चलते इलाके में तोडफोड के आदेश के चलते जारी किए...

ट्रांसजेंडर की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डीयू और सीबीएसई को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र, सीबीएसई और दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है जिसमें याचिकाकर्ता ट्रांसजेंडर ने गाइडलाइंस को चुनौती दी है। गाइडलाइंस में नाम और जेंडर बदलने के लिए पब्लिक नोटिस जारी करने का प्रावधान है।याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि उसने सीबीएसई रेकॉर्ड में नाम और जेंडर में बदलाव के लिए तमाम कोशिश की और डीयू में भी इसके लिए प्रयास किया लेकिन फेल रही।याचिकाकर्ता के वकील यशराज सिंह देउरा ने कहा कि आमतौर पर ट्रांसजेंडर भेदभाव के शिकार होते हैं...

छह लोगों की हत्या मामले में यूपी के शख्स की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

यूपी में छह लोगों की हत्या में फांसी की सजा पाए शख्स की फांसी के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।दोषी मदन के खिलाफ छह लोगों की हत्या के मामले में निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी जिसे हाई कोर्ट ने कन्फर्म किया था। सुप्रीम कोर्ट में मदन की ओऱ से विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के अमल पर रोक लगा दी है।मुजफ्फरनगर इलाके में छह लोगों की हत्या को अंजाम दिया गया था। निचली अदालत ने मदन, सुरेश और ईश्वार नामक आरोपियों को दोषी करार दिया। ईश्वर को निचली अदालत ने उम्रकैद की...

बेसहारा विधवाओं का सहारा बना सुप्रीम कोर्ट, कहा उन्हें आत्मसम्मान से जीने का हक, स्टीरियोटाइप सोच से बाहर निकले समाज

उत्तर प्रदेश के वृंदावन और देश के दूसरे आश्रमों में रहने वाली विधवाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट बडा सहारा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन विधवाओं के जीवन में रोशनी होनी चाहिए और उन्हें भी आत्मसम्मान से जीवन जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समाज की विधवाओं के पुनर्विवाह पर स्टीरियोटाइप सोच को बदलने की भी जरूरत है।सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर आदेश जारी करते हुए कमेटी बनाई है जो सारी रिपोर्ट का अध्ययन कर ये तय करेगी कि कैसे इन विधवाओं को समाज में गरिमा से जीने का NGO जागोरी...

सेना में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट एेसी घटनाओं से बलों में जाता है गलत संदेश

करीब डेढ साल साल तक बिना सूचना छुट्टी पर रहे  सेना के जवान पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा है कि ये गंभीर दुराचरण अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और इसे कतई बर्दाश्त  नहीं किया जा सकता। एेसे मामले सेना में गलत संदेश देते हैं और इनसे सशस्त्र बलों में अनुशासन पर असर पड सकता है।ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें जवान को फिर से नौकरी देने के आदेश दिए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश में संशोधन करते हुए जवान को सर्विस...

विवादित संपत्ति मामलों में कोर्ट फीस तय करे के लिए सिर्फ सेल डीड ही आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट सबूत के आधार पर कोर्ट फीस तय नहीं की जा सकती [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी संपत्ति के विवाद में विवादित संपत्ति के लिए कोर्ट फीस सिर्फ किसी कानून के प्रावधान के मुताबिक सेल  डीड के आधार पर तय नहीं की जा सकती बल्कि संपत्ति का सही मूल्यांकन किसी दूसरे स्तर पर हो सकता है।जे वसंती vs N रमानी कंथम्माल केस में ये व्यवस्था देते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी एेसे मामलों में अधिकार क्षेत्र का मुद्दा भी उठा सकता है।दरअसल हाईकोर्ट ने एेसे केस में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर मुहर लगाते हुए कहा था कि कोर्ट...

बीफ बैन मुद्दे पर महाराष्ट्र पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ने नोटिस कर पूछा क्यों ना फिर से पुलिस को मिले घर में तला़शी का अधिकार

महाराष्ट्र में बीफ बैन के मामले में महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने बोंबे हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उस प्रावधान को फिर से लागू किया जाए जिसके तहत पुलिस शक के आधार पर किसी घर में तला़शी ले सकती है ?सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भी अन्य याचिकाओं के साथ जोड दिया है।दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बोंबे हाईकोर्ट के 6 मई 2016 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें महाराष्ट्र एनिमल प्रिजरवेशन ( अमेंडमेंट) एक्ट 1995 के सेक्शन 5D को...

जस्टिस श्रीकृष्णा कमिटी ने केंद्र को इंस्टिट्यूशनल आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता संस्थान) पर सुझाव दिए

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा की अगुवाई में कमिटी ने केंद्र सरकार को सिफारिश दी कि कैसे इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता संस्थान)  को प्रोत्साहित किया जाए। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंस्टिट्यूशनल आर्बिट्रेशन को प्रोमोट करने के लिए कमिटी की ओऱ से लॉ मिनिस्ट्री को सिफारिश दी गई है।नरेंद्र मोदी सरकार कमर्शल विवादों को निपटाने के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए इंडिया को आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र बना रही है। केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने ये भी...

सुप्रीम कोर्ट अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले की 11 अगस्त से करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट अयोध्या की राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद टाइटल विवाद से संबंधित मामले की 11 अगस्त से सुनवाई करेगी। करीब 7 साल से पेंडिंग इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रही है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सर्कुलर में बताया गया है कि  सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच 11 अगस्त को 2 बजे दोपहर में सुनवाई करेगी।इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सितंबर 2010 में फैसला दिया था कि बीच वाले गुंबद का हिस्सा राम मंदिर के लिए होगा और हिंदुओं को वहां पूजा का अधिकार होगा। वहीं अन्य हिस्सों को निर्मोही...

सुप्रीम कोर्ट ने दी ओसीआई आवेदकों को एमबीबीएस में दाखिला के लिए काउंसलिंग में भाग लेने की इजाजत [आदेश पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस में दाखिला लेने के इच्छुक 10 आवेदकों को दूसरी काउंसलिंग में भाग लेने की इजाजत दे दी है। ये ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड होल्डर हैं और नीट का एग्जाम पास किया है। काउंसलिंग 17 अगस्त को होगी।कर्नाटक हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये स्टूडेंट नीट क्वालिफाई हैं और ये एनआरआई की तरह माने जाएंगे और इनका 2017-18 बैच के लिए एमबीबीएस में दाखिला हो सकता है। इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार...

जज बनने की इच्छा रखने वाले शख्स को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, डाक विभाग की देरी के कारण एक दिन देर से पहुंचा था आवेदन [आदेश पढें]

जज बनने की इच्छा रखने वाले एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट से कहा है कि वह आवेदक का इंटरव्यू ले जिसने लिखित परीक्षा पास कर ली है। आवेदक की अर्जी को इस आधार पर हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था कि उसका आवेदन समय पर नहीं पहुंचा था जबकि उसने स्पीड पोस्ट से 10 दिनों पहले आवेदन दिया था। अर्जी दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी थी और आवेदन एक दिन बाद पहुंचा था। इस आधार पर हाई कोर्ट रजिस्ट्री ने आवेदन स्वीकार नहीं किया था जबकि आवेदन स्पीड पोस्ट के जरिये...

अब वख़्त आ गया है कि झूठी मुकदमेबाज़ी को हतोत्साहित किया जाए: दिल्ली हाई कोर्ट [निर्णय पढें]

दिल्ली हाई कोर्ट ने गैर जरूरी वाद पर नाराजगी जाहिर की है और इस तरह की अर्जी दाखिल करने वाले वादी पर 2 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ये प्रक्रिया का दुरुपयोग है।हाई कोर्ट के जस्टिस वाल्मिकी जे मेहता की बेंच ने कहा कि देश में गैर जरूरी वाद में काफी बढ़ोतरी हुई है और समय आ गया है कि उसे खत्म किया जाए और डिस्करेज किया जाए। याचिकाकर्ता कुलदीप अग्रवाल ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए हर्जाना लगाया है।हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता...

सहमति से संबंध को ब्रेकअप के बाद रेप में बदल देती हैं महिलाएंः दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सहमति से शारीरिक संबंध को ब्रेकअप के बाद रेप बनाती है महिलाएंदिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कई महिलाएं रेप कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। सहमति से शारीरिक संबंध को ब्रेकअप के बाद झुंझुलाहट में बलात्कार का रूप दे देती हैं। इसे शादी का वादा करके संबंध बनाने के मामला बताकर रेप का केस दर्ज कराती हैं।हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा रानी ने कहा कि रेप और शादी वादा कर संबंध बनाने के मामले को अलग किया जाना जरूरी है। हाई कोर्ट ने एक महिला की अर्जी खारिज करते...

राज्य को संसदीय सचिव का पद क्रिएट करने का अधिकार नहींः सुप्रीम कोर्ट ने असम संसदीय सेक्रेटरीज एक्ट को रद्द किया

असम के संसदीय सेक्रेटरीज (एपाइंटमेंट, सैलरी, अलाउएंस, मिसलेनियस प्रोविजन) एक्ट 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया है।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे. चेलामेश्वर, जस्टिस आऱके अग्रवाल और जस्टिस एएम सप्रे की बेंच ने कहा कि असम के विधायिका के पास ये अधिकार नहीं था कि वह संसदीय सेक्रेटरीज बनाएं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल उठा था कि अनुच्छेद-194 (3) और 7 वीं अनुसूची की 2 वीं लिस्ट के तहत जो 39 इंट्री है उशके तहत क्या राज्य विधायिका को अधिकार है कि वह इस बाबत एक्ट बनाए।सुप्रीम कोर्ट ने...

जल्दी ही शऱाब की बोतलों पर ड्रंकन ड्राइविंंग के खिलाफ तस्वीर वाली चेतावनी हो सकती है

ड्रंकन ड्राइविंग को रोकने के लिए जल्दी ही शराब की बोतलों पर तस्वीर वाली चेतावनी हो सकती है ताकि कस्टमर को इस बात की चेतावनी हो सके कि शराब पीकर गाड़ी चलाने का क्या खतरा हो सकता है।इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में रोड सेफ्टी एक्सपर्ट और फाउंडर कम्युनिटी एगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग (सीएडीडी) एक्टिविस्ट  प्रिंस सहगल की ओर से अर्जी दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि ड्रंकन ड्राइविंग को रोकने के लिए शराब की बोतलों पर तस्वीर होनी चाहिए कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इस मामले में हाल ही में...

सहारा चीफ सुब्रत राय को 1500 जम करने का निर्देश, पैरोल बढ़ाई गई

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के चीफ सुब्रत राय को राहत देते हुए उनके पैरोल को 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा है कि वह 7 सितंबर तक सहारा सेबी अकाउंट में 1500 करोड़ रुपये जमा करें। इसी बीच सहारा चीफ की ओऱ से 247 करोड़ रुपये सेबी सहारा अकाउंट में जमा कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई तक 552 करोड़ जमा करने को कहा था।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा औऱ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने सुब्रत राय से कहा है कि वह 7 सितंबर तक 1500 करोड़ जमा करें। कोर्ट ने कहा कि 1500...

गर्भवती चाइल़्ड रेप विक्टिम मामले में 20 हफ्ते से उपर भ्रूण को टर्मिनेट करने की इजाजत दी जाए: सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि रेप विक्टिम गर्भवती के मामले में एमटीपी एक्ट में बदलाव किया जाए और उन्हें मेडिकल बोर्ड द्वारा एग्जामिन किए जाने के बाद 20 हफ्ते के बाद उपर की प्रिगनेंसी को भी टर्मिनेट करने की इजाजत दी जाए।सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इसके लिए गाइडलाइंस बनाए जाने की मांग की गई है। इशके लिए प्रत्येक जिले में मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग की गई है। रेप विक्टिम अगर गर्भवती हो तो उनके मामले में 20 हफ्ते से ज्यादा की प्रिगनेंसी टर्मिनेट करने के मामले में कानून में...

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने वाले मामले को बड़ी बेंच के सामने भेजा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पेशल दर्जा देने से संबंधित मामले में कोई हलफनामा दायर नहीं करने जा रहे हैं। इस स्पेशल स्टेटस के तहत जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते और न ही वहां वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं।अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली बेंच को कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार एफिडेविट दाखिल नहीं करेगी क्योंकि ये मामला संवैधानिक सवालों का है और ऐसे में मामले को लार्जर बेंच को भेजा जाना चाहिए।...