जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 35 A को लेकर शरणार्थी भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को मिले विशेष दर्ज को लेकर यानी अनुच्छेद 35 A की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक और याचिका दायर की गई है। पूर्व सैनिक सहित तीन लोगों की ओर से दायर इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर पहले दायर इसी तरह की याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है।याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद-35ए और जम्मू एवं कश्मीर संविधान केखंड-छह को असंवैधानिक करार देने की गुहार की गई है। याचिका में कहा गया कि संविधान केअनुच्छेद-35 A और जम्मू एवं कश्मीर संविधान के खंड-छह...

60 लाख के पुराने नोटों पर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और RBI को जवाब के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया

नोटबंदी को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने RBI और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर पूछा है क्या पुराने नोट 1000 और 500 के नोटों को जमा कराने के लिए सरकार कोई खिड़की खोल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस अभय मनोहर सपरे की बेंच ने 4 हफ्ते में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा है।दरअसल आरुषि जैन और अपूर्व जैन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि उनके दिवंगत माता पिता के लॉकर से 60 लाख रुपये मिले है जिन्हें वो बदलवाना चाहते है। याचिका में कहा...

चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कितने केस दर्ज हुए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा आंकडा

चाइल्ड पोर्नोग्राफी और नाबालिग़ बच्चों से दुष्कर्म के वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा है कि 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2017 के बीच आपत्तिजनक कंटेंट की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने प्रोटेक्शनऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफंसेज एक्ट यानी पॉक्सो के तहत क्या कारवाई की है ? 18 सितंबर तक गृह मंत्रालय को ये जानकारी दाखिल कोर्ट में दाखिल करनी है।सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस मदन बी लोकूर की बेंच ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेस बुक और वाट्सएप से भी पूछा है कि 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त...

अब धूम धाम से मनेगा मंबई में गणेश विसर्जन, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

मुंबई में मंगलवार को गणपति विसर्जन के दौराम धूम धमाके के बीच कानूनी अडचन फिलहाल हट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोंबे कोर्ट के ध्वनि प्रदूषण मामले में साइलेंस जोन पर जारी आदेश पर रोक लगा दी है।सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने दो हफ्ते में हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता से जवाब भी मांगा है।मुंबई में बोंबे हाईकोर्ट के साइलेंस जोन पर फैसले को लेकर  सुप्रीम कोर्ट में चुनौती केंद्र सरकार ने दी हैहालांकि अगर हाईकोर्ट का साइलेंस जोन बरकरार रखने का फैसला बरकरार रहता तो गणेश विसर्जन में दिक्कत होती।दरअसल...

रोहिंग्या मुस्लिम पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से किया इंकार, केंद्र से मांगा जवाब

रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस भेजने से रोकने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में केंद्र सरकार को कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने ASG तुषार मेहता से कहा है कि वो केंद्र सरकार से इस मसले पर निर्देश लेकर कोर्ट को बताएं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 11 सितंबर को सुनवाई सुनवाई करेगा। सोमवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मामला 40 हजार रोहिंग्या से जुडा है। फिलहाल केंद्र सरकार ये आश्वासन दे कि वो...

J&K हाईकोर्ट के पूर्व जजों को सुरक्षा देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, राज्य सरकार ने दी चुनौती

जम्मू कश्मीर में हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और पूर्व जजों को सुरक्षा मुहैया कराने के जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।  सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर 8 हफ़्ते में जवाब मांगा है।सोमवार को जम्मू और कश्मीर सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि सेवानिवृत जजों को सुरक्षा देने का आदेश ठीक नहीं है। पूरे देश मे वीआइपी व अन्य किसी को भी...

लंबे वक्त से हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई ना होने पर क्या मिल सकती है जमानत, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज़मानत आजादी का मूल आश्वासन है। केसों का लंबित होना परेशानी पैदा करता है। इस समस्या का कुछ निवारण ढूढ़ना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि हाई कोर्ट में लंबे समय से लंबित मामले जमानत का आधार हो सकता है या नही।सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे चेलामेश्वर और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से हाई कोर्ट में लंबित आपराधिक मामलों की लंबित अपीलों का आंकडा मांगा है।सुप्रीम कोर्ट ने...

रियल स्टेट ( रेगुलेशन एंड डवलपमेंट )एक्ट 2016 की वैधानिकता पर सुनवाई करेगा बोंबे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

रियल स्टेट ( रेगुलेशन एंड डवलपमेंट )एक्ट 2016 यानी RERA की वैधानिकता अब बोंबे हाईकोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए बोंबे हाई कोर्ट को कहा है कि RERA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दो महीने में सुनवाई पूरी करे।वहीं  सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरूण मिश्रा की बेंच ने दूसरे सभी हाई कोर्ट को कहा है कि इस मामले से संबंधित याचिकाओं पर फिलहाल सुनवाई न करे।दरअसल रियल स्टेट ( रेगुलेशन एंड डवलपमेंट )एक्ट 2016 यानी RERA को लेकर केंद्र सरकार की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को...

जेपी इंफ्राटेक दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, खरीदारों की याचिका पर AG कोर्ट की मदद करेंगे

जेपी इन्फ्राटेक में फ्लैट बुक कराने वाले खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बडी राहत मिल गई है। जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया फिलहाल नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद स्थित नेशनल  कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के 9 अगस्त से आदेश पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल ने जेपी बिल्डर को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए थे।वहीं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने खरीदारों की याचिका पर जेपी, आरबीआई व अन्य को...

सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्द्धन राठौड़ को फ्लैट के पैसे वापस करे पार्श्वनाथ डवलपर्स : सुप्रीम कोर्ट

सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्द्धन राठौड़ और पार्श्वनाथ डवलपर्स के बीच गुरुग्राम के फ्लैट को लेकर समझौता ना होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ डवलपर्स को राजवर्धन राठौड़ का पैसा वापस करने का आदेश दिया है।  सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा , सोमवार को जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच को पार्श्वनाथ ने डवलपर्स बताया कि उन्होंने कुछ पैसे राजवर्धन राठौड़ को पहले दे दिए हैं और कुछ पैसों का उन्होंने चेक दिया है।इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ डवलपर्स को...

13 साल की रेप पीडिता के गर्भपात पर नहीं आ सकी रिपोर्ट, अब मंगलवार को होगी सुनवाई

मुबई में 13 साल की रेप पीडित के गर्भपात के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अभी तक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट नही आ पाई है।अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगा।इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मुम्बई में बरसात के चलते बच्ची का मेडिकल परीक्षण तय दिन में नही हो पाया था।  इसके बाद 2 सितम्बर को पीड़ित का मेडिकल परीक्षण हुआ था।दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई स्थित सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड को गर्भपात के लिए परीक्षण कर...

जस्टिस पंचाल और जस्टिस राधाकृष्णन एसआईटी द्वारा 199 केस बंद करने के मामले की करेंगे जांच

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर जस्टिस जेएम पंचाल और जस्टिस केएसपी राधाकृष्णन की अगुवाई में कमिटी का गठन किया है जो एसआईटी द्वारा 84 दंगे की जांच के बाद 199 केस बंद करने के फैसले को एग्जामिन करेंगे। कमिटी 199 केस बंद करने के फैसले को स्क्रूटनी करेगी और 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमिटी 5 सितंबर से जांच शुरू करेगी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमिटी 42 अन्य मामलों की भी जांच करेगी जिसके बारे में एसआईटी ने मामले को बंद करने की बात कही है। कमिटी 5 सितंबर से काम शुरू करेगी और तीन महीने में रिपोर्ट...

मौत के 21 साल बाद सफाईकर्मी की विधवा को मिलेगा बढा हुआ मुआवजा, बोंबे हाईकोर्ट का फैसला [निर्णय पढ़ें]

बोंबे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने निगम के सफाईकर्मी की मौत के 21 साल बाद उसकी विधवा को दिए जाने वाले मुआवजे में बढोतरी की है।दरअसल नागपुर नगर निगम में नालों की सफाई करने का काम करने वाले रामदास सरदारे की 11 मार्च 1996 को सेंट जॉन हाईस्कूल के पीछे काम करते वक्त मौत हो गई थी। उस वक्त वो 67 साल का था। इसके बाद उसकी पत्नी राइवंत बाई सरदारे ने आयुक्त के सामने कर्मचारी मुआवजा एक्ट के तहत 1,28,300 रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की।इस दावे के बाद आयुक्त ने पाया कि रामदास को प्रतिमाह 2940...

सरकारी वकील की ईमानदारी पर आधारहीन आरोप लगाए, हाईकोर्ट ने सुनवाई हफ्तेभर की सजा [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राजस्व विभाग के सरकारी वकील के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाने का दोषी मानते हुए एक पक्षकार को एक हफ्ते की सजा सुनाई है।कोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादी राकेश कुमार गुप्ता इस मामले में अदालत की अवमानना का दोषी है क्योंकि उसने कोर्ट की मदद कर रहे सरकारी वकील पर आधारहीन आरोप लगाए। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस नज्मी वजीरी ने राकेश पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस सजा को 60 दिन के लिए निलंबित कर दिया है ताकि वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर...

नजफगढ में महिलाओं के लिए मेडिकल सुविधाओं व का ब्यौरा दे केंद्र और दिल्ली सरकार : हाईकोर्ट

दिल्ली के नजफगढ इलाके में मातृत्व देखभाल अस्पताल और महिलाओं के लिए शौचालय ना होने की याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 22 नवंबर को करेगा।शुक्रवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरीशंकर की बेंच ने इस संबंध में चार हफ्ते में जवाब तलब किया है।हालांकि सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि नजफगढ इलाके में चार मोहल्ला क्लिनिक और दो डिसपेंसरी पहले से चल रही हैं लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि वो इलाके में चल रहे...

अंतरिम जमानत के लिए यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा पांच करोड रजिस्ट्री में जमा कराएं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को अंतरिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक हफ्ते के भीतर पांच करोड रुपये जमा कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि वो आठ सितंबर को अंतरिम जमानत पर विचार करेगा और इससे पहले 6 सितंबर तक गुडगांव और नोएडा में पूरे होने के नजदीक प्रोजेक्ट में 125 फ्लैट के निवेशकों को कब्जे दिए जाने के लिए कदम उठाए जाएं।हालांकि 24 अगस्त के आदेश के अनुसार चंद्रा 15 करोड रुपये पहले ही जमा करा चुके हैं और अब ये 20 करोड रुपये रजिस्ट्री गुरुग्राम के अंथा...

चारा घोटाला मामले में लालू यादव का ट्रांसफर याचिका खारिज

झारखंड हाई कोर्ट ने आरजेडी चीफ लालू यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें लालू यादव ने चारा घोटाला मामले को सीबीआई स्पेशल कोर्ट से किसी और कोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। देवघर ट्रेजरी से पैसे निकालने के मामले में 64/96 का मामला दर्ज किया गया था और इस केस को ट्रांसफर करने की गुहार लगाई गई थी।लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि याचिका...

अब ईवीएम की हो सकती है आलोचना, सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

अब कोई भी राजनीतिक पार्टी, संगठन या व्यक्ति ईवीएम मशीनों की आलोचना कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि ईवीएम मशीनों की आलोचना नहीं की जा सकती।शुक्रवार को याचिकाकर्ता रमेश पांडेय की ओर से पेश वकील देवदत्त कामत ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने कहा कि हाईकोर्ट का ये आदेश कानून में ठहरने वाला नहीं है और ये फैसला बोलने की आजादी के अधिकार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम...

रोहिंग्या मुस्लिमों के निर्वासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, सोमवार को सुनवाई

बर्मा से भागकर भारत आए रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस बर्मा भेजने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार चार सितंबर को अर्जी पर सुनवाई करेगा।शुक्रवार को वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच के सामने मामले को रखा।ये याचिका दो शरणार्थियों ने दाखिल की है जिन्होंने 14 अगस्त 2017 की रॉयटर की खबर का हवाला दिया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को गैरकानूनी रूप से देश में रह रहे सभी विदेशी नागरिकों,...

पत्नी के 72 टुकडे कर फ्रीजर में डालने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उम्रकैद, 15 लाख का जुर्माना

देहरादून के बहुचर्चित अनुपमा गुलाटी  हत्याकांड में अनुपमा के पति राजेश गुलाटी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। देहरादून के अपर जिला जज विनोद कुमार ने शुक्रवार को ये सजा सुनाई है। राजेश गुलाटी ने ना सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या की थी, बल्कि उसने घर में ही इलेक्ट्रिक आरी से शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। इन्हें बड़े फ्रीजर में डाला और धीरे-धीरे कर शव के टुकड़े जंगल में फेंकता गया। कोर्ट ने बच्चों को देने के लिए उस पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ये वारदात 17 अक्टूबर 2010 को देहरादून के थाना कैंट...