सेंट्रल दिल्ली में धरना प्रदर्शन की इजाजत मिले या नहीं, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि जंतर मंतर समेत सेंट्रल दिल्ली में धरना प्रदर्शन की इजाजत दी जा सकती है या नहीं।सोमवार को जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने सेंट्रल दिल्ली में लगातार  CrPC की धारा 144 लगाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से इस संबंध में जवाब मांगा है।  सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि लोगों के शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के मौलिक अधिकार और कानून व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं ?दरअसल मजदूर किसान...

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, आरोपी के आवाज का सैंपल लेने में कुछ भी अवैध नहीं [आर्डर पढ़े]

मद्रास हाई कोर्ट ने दो फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट का वह आदेश सही है जिसमें अभियोजन को इस बात की इजाजत दी गई थी कि वह आरोपी के आवाज का नमूना ले सकते हैं | इस नमूने का आरोपी का टैप किए गए आवाज से तुलना होगी ताकि छानबीन में मदद मिले।हाई कोर्ट के जस्टिस जी. जयकृष्णन ने कहा कि आवाज का नमूना  लेना गलत नहीं है। आरोपी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि धारा 311ए सिर्फ लिखावट के सैंपल की बात कहता है, आवाज का नहीं। हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि आवाज के सैंपल के जरिये वोकल...

हत्या के आरोपी की मदद करने वाले डॉक्टरों पर 1.40 करोड का जुर्माना लगाने के बाद SC ने दी माफी, SCBA, SCORA, सेनेटरी नेपकीन मशीन और विधवा को दी जाएगी रकम [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए इनेलो के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान को कोर्ट की अवमानना के तहत दो महीने की सजा सुनाई है। साथ की आत्मसमर्पण से बचने में मदद करने वाले गुडगांव के प्राइवेट अस्पताल के दो डॉक्टरों को 1.40 करोड रुपये जुर्माना देने के बाद माफ कर दिया है।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने 1.40 करोड रुपये में से 85 लाख रुपये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ( SCBA) को देने के आदेश दिए हैं जबकि 45 लाख रुपये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन...

एयर इंडिया विमान खरीद : CBI ने जांच पूरी करने के लिए मांगे दो साल, सुप्रीम कोर्ट ने दिए 6 महीने

UPA सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल के कार्यकाल के दौरान एयर इंडिया के लिए 70 हजार करोड रुपये में 111 विमान खरीदने के मामले की धीमी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर नाराजगी जाहिर की है।शुक्रवार को जस्टिस ए के गोयल और जस्टिस यू यू ललित ने एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच दिनों में पूरी होनी चाहिए ना कि सालों में। ये जांच इस साल जून में पूरी हो जानी चाहिए थी।वहीं सीबीआई की ओर से पेश ASG पी एस नरसिम्हा ने कहा कि सीबीआई ने मामले में FIR...

हादिया मामले की सुनवाई : क्या जज और क्या वकील, हर चेहरे पर दिख रही थी परेशानियां

कृपया समझने की कोशिश कीजिए, हमने संवाद बंद नहीं किया है और न ही ये कहा है कि ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन वह समय...जब हमें कुछ करना चाहिए...हमें मानदंड तय करना होगा...यह एक जटिल मामला है...मैं, और मेरे सहयोगी जज न्यायमूर्ति खान्विलकर और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, हम सब अलग अलग हाई कोर्ट में भी बैठे हैं...हमने वहाँ भी इस तरह का कोई मामला नहीं देखा...मैंने नहीं देखा है...उनका भी यही कहना है...यह पहली बार है। इसलिए हम बहुत सावधानी से आगे बढ़ेंगे...कृपया सहयोग कीजिए”, मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने शाफिन जहां के...

प्रतिवादी मुकदमा वापस लेने के वादी के निर्णय का विरोध नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल कुमार सिंह बनाम विजय पाल सिंह के मामले में कहा है कि प्रतिवादी को यह अधिकार नहीं है कि वह वादी द्वारा मामले की वापसी का विरोध करते हुए वादी पर केस को पूरा करने के लिए दबाव डाले।न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एएम सप्रे की पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि अगर वादी मामले को वापस लेने की अर्जी इस अपील के साथ डालता है कि उसे इसी मुद्दे पर एक नया मामला दायर करने की इजाजत मिले, तो उस स्थिति में प्रतिवादी वादी के इस अपील का विरोध नहीं कर सकता है।वर्तमान मामले में, वादी के इस...

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा मानवाधिकार आयोग मुआवजा देने का निर्देश जारी नहीं कर सकता [आर्डर पढ़े]

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि मानवाधिकार आयोग को किसी भी मामले में न्यायिक विवाद का निपटारा कर मुआवजा देने का निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य मानवाधिकार आयोग को इस बात का अधिकार है कि वह सिफारिश कर सकती है यानी आयोग सिफारिश करने वाली संस्था है उसे इस बाद का अधिकार नहीं है कि वह मुआवजे का आदेश पारित करे।छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड को राज्य मानवाधिकार आयोग ने आदेश दिया था कि वह अवैध बिजली पोल लगाने के मामले में 6 लाख 22 हजार रुपये मुआजवा दे। आरोप था कि बोर्ड ने...

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ऐहतियातन हिरासत में लिए गए ‘पत्थरबाज’ को रिहा करने को कहा [आर्डर पढ़े]

अदालत ने साफ किया है कि पत्थरबाज होना पर्याप्त कारण नहीं हो सकता कि उन्हें ऐहतियातन हिरासत में रखा जाएएक आदमी जिसे पत्थरबाज बताकर पुलिस ने ऐहतियातन हिरासत में लिया था उसे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रिहा करने का आदेश पारित किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐहतियातन हिरासत में रखना मौजूदा आम कानून का विकल्प नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि अमुक आदमी अपराध कर सकता है इसलिए उसे बंद कर दिया जाए।इशाक अहमद कुमार पर आरोप था कि उसने पत्थरबाजी की है और वह पत्थरबाज है। बारामूला के डीएम ने जम्मू कश्मीर सेफ्टी...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को चेताया, सबूत पेश करने की प्रक्रिया के दौरान सुनवाई ना टाली जाए [आर्डर पढ़े]

आपराधिक ट्रायल में निचली अदालतों द्वारा सबूतों को पेश करने की प्रक्रिया शुरु होने के बाद लंबे अंतराल तक केस की सुनवाई टालने पर सुप्रीम कोर्ट ने कडी नाराजगी जाहिर की है।सुप्रीम कोर्ट ने डूंगर सिंह बनाम राजस्थान मामले में फिर से दोहराया है कि ट्रायल कोर्ट को CrPC की धारा 309 के तहत अनिवार्यता से कामकाज करना चाहिए और इस तरह से बेवजह सुनवाई नहीं टालनी चाहिए।जस्टिस ए के गोयल और जस्टिस यू यू ललित की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा चश्मदीद का जल्द से जल्द परीक्षण करना चाहिए और तय प्रक्रिया के तहत...

सडक दुर्घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिए अहम दिशा निर्देश [निर्णय पढ़ें]

सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए  सुप्रीम कोर्ट ने एक और बडा कदम उठाया है।जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कोयम्बटूर स्थित गंगा अस्पताल के चेयरमैन और आर्थोपेडिक्स विभाग के हेड डॉ एस राजशीकरन की याचिका पर रोड सेफ्टी को लेकर राज्य सरकारों व केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले भी कोर्ट ने जस्टिस के एस राधाकृष्णन की कमेटी का गठन किया था जो 12 रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। गौरव अग्रवाल को एमिक्स क्यूरी भी बनाया गया था। कोर्ट ने कहा है कि...

खऱाब नेट कनेक्शनः महिला वकील ने एमटीएनएल के खिलाफ दो साल बाद जीती कानूनी लड़ाई [आर्डर पढ़े]

ओबामा ने कहा था “इंटरनेट लग्जरी नहीं अनिवार्यता है।काम से लेकर स्टडी तक में इंटरनेट एक महत्वपूर्ण साधन”एमटीएनएल के खराब इंटरनेट कनेक्शन के कारण सफर करने और इस कारण परेशनी का सामना करने वाली महिला ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया और दो साल बाद उन्हें 10 हजार रुपये का मुआवजा मिला है। साथ ही आयोग ने एमटीएनएल से कहाहै कि वह उपभोक्ता का इंटरनेट कनेक्शन बहाल करें और लिए गए एक्स्ट्रा चार्ज वापस करें।नॉर्थ ईस्ट के जिला उपभोक्ता अदालत के प्रेसिडेंट एनके शर्मा और मेंबर सोनिका महरोत्रा ने एमटीएनएल को...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 साल की भतीजी से रेप और हत्या के दोषी की मौत की सजा उम्रकैद में बदली [निर्णय पढ़ें]

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी ही नाबालिग भतीजी से रेप के बाद हत्या करने के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है।दरअसल विनय को अपनी 13 साल की भतीजी के साथ रेप करने और हत्या करने के मामले में दोषी करार दिया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रेप करने के बाद आरोपी और उसके नाबालिग दोस्तों ने लडकी का सिर पत्थर से कुचला, गला घोंटा और फिर लाल साडी से छत   पर लटका दिया।उसकी अपील पर जस्टिस एस के सेठ और अंजुली पालो की खंडपीठ ने कहा कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने सही दोषी करार दिया है। इस मामले...

देखो लेकिन रिपोर्टिंग मत करो : सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस के जज ने मीडिया पर रोक लगाई

सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी  मुठभेड़ की सुनवाई कर रहे सीबीआई के विशेष जज एस जे शर्मा ने सख्त कदम उठाते हुए मीडिया को निर्देश दिए हैं कि वो कोर्ट की कार्रवाई की रिपोर्टिंग ना करे। हालांकि अदालती कार्रवाई के दौरान मीडियाकर्मी कोर्ट में मौजूद रह सकते हैं लेकिन उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते।बुधवार को ये आदेश उस वक्त दिए गए जब बचाव पक्ष ने इन कैमरा कार्रवाई की मांग की जिसमें मीडियाकर्मी कोर्ट रूम में भी मौजूद नहीं रह सकते। लेकिन जज शर्मा ने पत्रकारों को मौजूद रहने की इजाजत दे...

फाइनेंस अधिनियम में ट्रिब्यूनल और राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत में नियुक्ति के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, नोटिस जारी [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें याचिकाकर्ता ने फाइनेंस अधिनियम, 2017 को चुनौती दी है। इस एक्ट के तहत केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनल और राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत के चेयरमैन, सदस्य, और विशेषज्ञ की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 8 दिसंबर को करेगी।इस मामले में एक रिटायर आईएएस गोकुल पटनायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में एक्ट की धारा 177, 182 और 189 को चुनौती दी गई है। इसके तहत ट्रिब्यूनल, अपीली ट्रिब्यूनल और आयोग को...

भोपाल गैंगरेप : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोषी पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए और वक्त दिया [आर्डर पढ़े]

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भोपाल गैंगरेप केस में FIR दर्ज ना करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन और हफ्ते का वक्त दिया है।एडवोकेट जनरल पी के कौरव ने कोर्ट से उन पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का वक्त मांगा था जिन्होंने FIR दर्ज नहीं की और पीडित लडकी को एक पुलिस थाने से दूसरे थाने के चक्कर कटवाते रहे।एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि पीडिता की रेप संबंधी मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर से प्रथम दृष्टया...

इतिहास रचने को तैयार मद्रास हाईकोर्ट ; अब होंगी 11 महिला जज

केंद्र सरकार ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट में चार और महिला जजों की नियुक्ति की है और अब हाईकोर्ट में महिला जजों की संख्या 11 हो गई है।ये शायद पहली बार होगा जब 11 महिला जज एक साथ हाईकोर्ट में काम करेंगी। इतना ही नहीं, ये भी शायद पहली बार होगा कि चार महिला जज एक साथ हाईकोर्ट की जज के तौर पर शपथ लेंगी।नोटिफिकेशन के मुताबिक एस रमातिलंगम, आर थारानी, आर हेमलता और पी राजामनिकम को हाईकोर्ट की अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है।फिलहाल हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी समेत सात महिला जज हैं। इनमें डॉ....

बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना [आर्डर पढ़े]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता ने चिंचपोकली, मुबंई में पान बीडी की दुकान खरीद रखी है। कोर्ट ने कहा कि 2.20 लाख रुपये की सालाना आय के बावजूद याचिकाकर्ता ने अपनी सही मंशा साबित करने के लिए 50 हजार रुपये जमा करने की बात कर दी जो हैरानी पैदा करता है।हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मंजूला चेल्लुर और जस्टिस एमएस सोनक की बेंच ने याचिकाकर्ता की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसने मझगांव में डेवलपर्स द्वारा प्लॉट को दोबारा डेवलप करने के मामले में हुए फ्रॉड...

मेडिकल कॉलेज प्रवेश घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा

न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खान्विलकर की पीठ ने सोमवार को एनजीओ कैम्पेन फॉर जुडिशल अकाउंटिबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (सीजेएआर) की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। एनजीओ ने यह याचिका लखनऊ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश को लेकर हुए घोटाले में आपराधिक सांठगाँठ और सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज को गैरकानूनी तरीके से संतुष्ट करने के आरोपों की जांच की मांग के लिए दायर किया है।पिछले 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की वकील कामिनी जायसवाल की इसी तरह की एक याचिका को...

17 साल से जेल में बंद हत्या के दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने संदेह का लाभ देकर बरी किया [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटे से आदेश में हत्या के एक मामले में ट्रायल कोर्ट और फिर हाईकोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजायाफ्ता को बरी करने के आदेश दिए हैं। वो 17 साल से जेल में था। हालांकि आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया है।फरवरी 2015 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट  की खंडपीठ ने  27 पेज के फैसले में 1997 में हुई हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जितेंद्र को सुनवाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था।अभियोजन ने जसबीर की हत्या के मामले में उसकी पत्नी संतरा और जितेंद्र को आरोपी बनाया था। अभियोजन के...

हिरासत में टॉर्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कानून मंत्री की याचिका पर सुनवाई बंद की, कहा ये संसद का काम

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हिरासत में टॉर्चर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाते हुए कानून बनाने के निर्देश जारी नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि ये संसद का काम है।इसी के साथ चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने  पूर्व कानून मंत्री डॉ अश्विनी कुमार की  याचिका का निस्तारण करते हुए सुनवाई बंद कर दी।सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस मिश्रा ने कहा कि कोर्ट संसद को कानून बनाने के लिए कैसे आदेश दे सकता है ?  कानून बनाना संसद का अधिकार है।केंद्र सरकार की ओर से AG के के...