मनी बिल के तौर पर पास आधार की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नवंबर के पहले हफ्ते में

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो आधार कार्ड को मनी बिल के तौर पर पास करने का मामले में कांग्रेसी नेता जयराम रमेश की याचिका पर नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा।शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मामला आधार से जुडी अन्य याचिकाओं से अलग है। इसका उन याचिकाओं से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस मामले की अलग सुनवाई के लिए जल्द बेंच का गठन किया जाए।वहीं चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि फिलहाल उन्हें इस मामले की जल्द सुनवाई की वजह नजर नहीं आती। इसलिए...

1984 सिख विरोधी हिंसा के बंद मामलों की छानबीन करेंगे जस्टिस पांचाल और जस्टिस राधाकृष्णन, तीन महीने में सौपेंगे रिपोर्ट

1984 सिख विरोधी हिंसा मामले में एक बडा कदम उठाते हुए SIT द्वारा छंटनी के बाद बंद किए गए 241 केसों की छानबीन के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो रिटायर जजों के सुपरवाइजरी पैनल का एेलान कर दिया है। इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जे एम पांचाल और जस्टिस के एस पी राधाकृष्णन को शामिल किया गया है। फैसले के मुताबिक दोनों जज पांच सितंबर 2017 से काम शुरु करेंगे और तीन महीने में रिपोर्ट देंगे. ये पैनल रिकार्ड देखने के बाद ये तय करेगा कि केस बंद करने का फैसला सही है या नहीं। इन केसों को दोबारा जांच...

बोफोर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में करेगा सुनवाई

बोफोर्स तोप घोटाले मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा।शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा , जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि इस मामले में सुनवाई आठ अक्टूबर के बाद करेंगे। इस दौरान सीबीआई की ओर से ASG मनिंदर सिंह भी मौजूद रहे।दरअसल बीजेपी नेता व वकील अजय अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की जल्द सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की थी। साल 1986 में 1437 करोड़ रुपये के बोफोर्स तोप घोटाले में भारतीय अधिकारियों को 64 करोड़ रुपये...

मुंबई में मैन होल में गिरने से डॉक्टर की हुई मौत के मामले में हाई कोर्ट में जनहित याचिका, म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ लापरवाही से मौत के मामला दर्ज करने की गुहार

बॉम्बे हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर म्युनिसिपल कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ डॉक्टर की मौत के मामले में केस दर्ज करने का निर्देश देने की गुहार लगाई है।रीटेल ट्रेडर्स वेलफेयर असोसिएशन की ओर से अर्जी दाखिल कर कॉरपोरेशन के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की गुहार लगाते हुए कहा गया है कि ग्रेटर मुंबई में डॉक्टर दीपक अमरपुरकर की मौत इनकी लापरवाही के कारण हुई है। डॉक्टर अमरपुरकर 58 साल के थे और वह गेस्ट्रोलॉजिस्ट थे ब़ॉम्बे हॉस्पिटल में कार्यरत थे। 29 अगस्त को मुंबई में जिस दिन भारी बारिश हुई...

सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया जाना लाल बत्ती की तरह इसे खत्म किया जाना चाहिएः गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स असोसिएशन ने ,सुप्रीम कोर्ट में दी दलील

सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स असोसिएसन ने कहा कि इस तरह सीनियर का दर्जा दिया जाना लाल बत्ती की तरह है इस सिस्टम को खत्म किया जाना चाहिए।गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट असोसिएसन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि इस तरह से एडवोकेट को सीनियर का दर्जा दिया जाना एक प्रिविलेज की तरह है और यह संविधान के अनुच्छेद के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने कारों से लाल बत्ती हटाने का निर्देश दिया है। हाइ डिगनिटरी को मिलने वाली लाल बत्ती कल्चर...

यादव सिंह जमानत के लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, ED को दो हफ्ते में जवाब के लिए नोटिस

नोएडा अथॉरिटी के हजारों करोड़ रुपये के घोटाले मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट यानी PMLA के आरोपी पूर्व चीफ इंजीनिय यादव सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर दो हफ़्ते में जवाब मांगा है।गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच के सामने यादव सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि इस मामले में 60 दिनों में प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र दाखिल नही किया जिससे कि वो वैधानिक तौर पर जमानत पाने के हकदार हैं।...

मुंबई की बारिश का असर, नहीं हो पाया 13 साल की रेप पीडित का मेडिकल परीक्षण

मुबई में हुई बारिश का असर सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिला जब सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि मुंबई के हालात के चलते मेडिकल बोर्ड 13 साल की रेप पीडित का मेडिकल परीक्षण नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई स्थित सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड को गर्भपात के लिए परीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा था।गुरुवार को जस्टिस एस ए बोबडे और एल नागेश्वर राय की बेंच ने कहा है कि  ये परीक्षण दो सितंबर को किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अब पांच सितंबर को मामले की  सुनवाई करेगा। बच्ची की ओर से 30 हफ्ते के गर्भ...

वैवाहिक विवाद में वीडियोकांफ्रेसिंग के फैसले पर बडी बेंच करे विचार : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

वैवाहिक विवाद मामलों में वीडियो कांफ्रेसिंग के आदेश जारी करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गंभीर मुद्दा है क्योंकि ये गोपनीयता का मसला भी है, इसलिए इस मामले में बडी बेंच को विचार करना चाहिए।जस्टिस कूरियन जोसफ और जस्टिस आर बानूमति ने मार्च में जारी उनके आदेशों पर विचार करने के लिए चीफ जस्टिस से बडी बेंच बनाने का अनुरोध किया है। ये आदेश कृष्णा वेनी नगम Vs हरीश नगम मामले में जारी किए गए थे।वैवाहिक विवाद के मामलों की सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेसिंग के चलते गोपनीयता बनाए रखने के मामले...

बोफोर्स मामले की 1 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

बोफोर्स तोप घोटाले मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को सुप्रीम सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इसमें  जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ शामिल रहेंगे।दरअसल बीजेपी नेता व वकील अजय अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट मे ये याचिका दाखिल की है । साल 1986 में 1437 करोड़ रुपये के बोफोर्स तोप घोटाले में भारतीय अधिकारियों को 64 करोड़ रुपये घूस देने के मामले में सुप्रीम...

पाली हिल्स बंगला विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर दिलीप कुमार को 20 करोड रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा।

प्रसिद्ध फिल्म एक्टर दिलीप कुमार के मुंबई के पाली हिल्स बंगले के विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बडा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़िल्म अभिनेता दिलीप कुमार से कहा है कि वो रियल एस्टेट फर्म को आंशिक भुगतान के तौर पर 20 करोड़ की रकम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराए।बुधलार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे चेलामेश्वर और जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने फैसले में दिलीप कुमार से कहा कि वो चार हफ़्ते के अंदर डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर रजिस्ट्री में 20 करोड़ की रक़म जमा कराए और फर्म को इसकी सूचना दें।...

सुनंदा पुष्कर मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाए पुलिस पर सवाल, कहां पहुंची तीन साल में जांच ?

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए जांच की धीमी रफ्तार को लेकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट  ने दिल्ली पुलिस  से 2 हफ्ते में जांच की प्रगति के बारे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा कि 2 सप्ताह में आप बताएं कि इस केस में क्या कुछ नया करने जा रहे हैं ? नहीं तो इस मामले में कोर्ट फैसला लेगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह अच्छी परंपरा नहीं कि हर मामले में कोर्ट निगरानी करे लेकिन हम जानना चाहते है कि जांच कहां तक पहुंची ? बुधवार को...

शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से झटका, तेजाब कांड में उम्रकैद की सजा बरकरार

बिहार के बहुचर्चित तेजाब कांड में आरजेडी के बाहुबली नेता और सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को एक और बडा झटका लगा है। शहाबुद्दीन की उम्रकैद की सजा बरकरार रहेगी। पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को ये फैसला सुनाया है। तेजाब कांड में सीवान की स्पेशल कोर्ट शहाबुद्दीन को सजा सुना चुकी है। इसी सजा के खिलाफ शहाबुद्दीन ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर बुधवार को फैसला आया है। पटना हाईकोर्ट ने 30 जून 2017 को ही शहाबुद्दीन की सजा पर फैसला सुरक्षित कर लिया था।दरअसल सिवान की विशेष कोर्ट ने 11 दिसंबर...

जस्टिस रविंद्रन ने केरल के हदिया केस की NIA जांच की निगरानी से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आरवी रविंद्रन ने केरल के हदिया केस में NIA जांच की निगरानी करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रविंद्रन ये जांच की निगरानी करने का आग्रह किया था जो उन्होंने ठुकरा दिया है।हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस जे एस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने पहले जस्टिस के एस राधाकृष्णन का नाम सुझाया था लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह ने सुझाव दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के एेसे रिटायर्ड जज को निगरानी का जिम्मा...

सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया सिविल जज को उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने का मौका

कभी कभी जजों को भी अधिकारों को लेकर अपने ही संस्थान से कानूनी लडाई लडनी पड जाती है। एक एेसे ही मामले में उतराखंड के एक सिविल जज को सुप्रीम कोर्ट ने उतराखंड उच्च न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिलाया।जस्टिस जे चेलामेश्वर और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच के आदेश के बाद 25-26 अगस्त को उतराखंड में हुई मुख्य परीक्षा में कोटद्वार के सिविल जज भवदीप रावत्रे को हिस्सा लेने का मौका मिल पाया। जज की अर्जी पर 23 अगस्त को फैसला देते हुए बेंच ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में...

झारखंड में 52 बच्चों की मौत के मामले में एनएचआरसी ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

झारखंड के जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में 30 दिनों के भीतर 52 नवजात शिशुओं की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। मीडिया की रिपोर्ट मे ंकहा गया है कि कुपोषण के कारण 52 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। इस बारे में आई खबर पर एनएचआरसी ने संज्ञान लेते हुए राज्यसरकार को नोटिस जारी किया है।एनएचआरसी ने कहा है कि इस तरह बड़ी संख्या में हुई मौत दिखद है और कमिशन चिंतित है। कमिशन ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस...

राजीव गांधी हत्याकांड में मानव बम की साजिश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब दो हफ्ते बाद

राजीव गांधी हत्याकांड में जैन कमिशन की रिपोर्ट के आधार पर मानव बम बनाने ंकी साजिश को लेकर आगे जांच कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दो हफ्ते के लिए टल गई है।दरअसल 17 अगस्त 2017 को राजीव गांधी हत्याकांड में सजायाफ्ता एजी पेरारीवलन की जैन कमीशन के आधार पर आगे की जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने सीबीआई से सवाल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि राजीव गांधी की हत्या के लिए मानव बम बनाने की साजिश का केस क्या फिर से खोला गया? मानव बम बनाने की साजिश के केस का...

RERA को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, चार सितंबर को होगी सुनवाई

रियल स्टेट ( रेगुलेशन एंड डवलपमेंट )एक्ट 2016 यानी RERA को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दाखिल की है। केंद्र ने देशभर के अलग अलग हाईकोर्ट में एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है।सुप्रीम कोर्ट केंद्र की अर्जी पर सुनवाई को तैयार हो गया है  चार सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की है।दरअसल बुधवार को केंद्र की ओर से ASG मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देशभर के हाईकोर्ट में इस एक्ट को चुनौती दी गई है और कर्नाटक हाईकोर्ट,...

सिक्किम के गुरुद्वारे को लेकर यथास्थिति बरकरार रहे : सुप्रीम कोर्ट

सिक्किम के गंगटोक में गुरुडांगमार गुरुद्वारे को हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम ने स्टेट्स को यानी यथा स्थिति बरक़रार रखने के आदेश दिए हैं। जिसका मतलब है कि फिलहाल गुरुद्वारा में किसी तरह का पुनर्निमाण का काम नही होगा।खिलाफ अमृत पाल सिंह की याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निस्तारण कर दिया है।बुधवार को सिक्किम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच को बताया कि ये मामला सिक्किम हाई कोर्ट में लंबित है जिस पर 13 सितंबर को सुनवाई होने वाली है। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13...

आधार को लेकर सुनवाई नवंबर के पहले हफ्ते में करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र ने डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढाई

 जन कल्याणकारी​ योजनाओं में आधार को अनिवार्य बनाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट नवंबर के पहले हफ्ते में करेगा। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता की डेडलाइन केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2017 तक बढा दी है।बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से AG ने ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी और कहा कि ये डेडलाइन 30 सितंबर से बढाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि इस मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है।...

सिक्किम के गुरुद्वारे को लेकर बुधवार को ही सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सिक्किम में गुरुडांगमार गुरुद्वारे में राज्य सरकार द्वारा तोडफोड के आरोप वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।अमृतपाल सिंह खालसा नाम के एक शख्स ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुरुद्वारे को तोडने से रोकने की मांग की हैं।  चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता को कहा गया है कि वो याचिका की प्रति सिक्किम सरकार के वकील को दे।सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि सिक्किम सरकार नवीनीकरण के नाम पर इस गुरुद्वारे को...