सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को चेताया, सबूत पेश करने की प्रक्रिया के दौरान सुनवाई ना टाली जाए [आर्डर पढ़े]

आपराधिक ट्रायल में निचली अदालतों द्वारा सबूतों को पेश करने की प्रक्रिया शुरु होने के बाद लंबे अंतराल तक केस की सुनवाई टालने पर सुप्रीम कोर्ट ने कडी नाराजगी जाहिर की है।सुप्रीम कोर्ट ने डूंगर सिंह बनाम राजस्थान मामले में फिर से दोहराया है कि ट्रायल कोर्ट को CrPC की धारा 309 के तहत अनिवार्यता से कामकाज करना चाहिए और इस तरह से बेवजह सुनवाई नहीं टालनी चाहिए।जस्टिस ए के गोयल और जस्टिस यू यू ललित की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा चश्मदीद का जल्द से जल्द परीक्षण करना चाहिए और तय प्रक्रिया के तहत...

सडक दुर्घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिए अहम दिशा निर्देश [निर्णय पढ़ें]

सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए  सुप्रीम कोर्ट ने एक और बडा कदम उठाया है।जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कोयम्बटूर स्थित गंगा अस्पताल के चेयरमैन और आर्थोपेडिक्स विभाग के हेड डॉ एस राजशीकरन की याचिका पर रोड सेफ्टी को लेकर राज्य सरकारों व केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले भी कोर्ट ने जस्टिस के एस राधाकृष्णन की कमेटी का गठन किया था जो 12 रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। गौरव अग्रवाल को एमिक्स क्यूरी भी बनाया गया था। कोर्ट ने कहा है कि...

खऱाब नेट कनेक्शनः महिला वकील ने एमटीएनएल के खिलाफ दो साल बाद जीती कानूनी लड़ाई [आर्डर पढ़े]

ओबामा ने कहा था “इंटरनेट लग्जरी नहीं अनिवार्यता है।काम से लेकर स्टडी तक में इंटरनेट एक महत्वपूर्ण साधन”एमटीएनएल के खराब इंटरनेट कनेक्शन के कारण सफर करने और इस कारण परेशनी का सामना करने वाली महिला ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया और दो साल बाद उन्हें 10 हजार रुपये का मुआवजा मिला है। साथ ही आयोग ने एमटीएनएल से कहाहै कि वह उपभोक्ता का इंटरनेट कनेक्शन बहाल करें और लिए गए एक्स्ट्रा चार्ज वापस करें।नॉर्थ ईस्ट के जिला उपभोक्ता अदालत के प्रेसिडेंट एनके शर्मा और मेंबर सोनिका महरोत्रा ने एमटीएनएल को...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 साल की भतीजी से रेप और हत्या के दोषी की मौत की सजा उम्रकैद में बदली [निर्णय पढ़ें]

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी ही नाबालिग भतीजी से रेप के बाद हत्या करने के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है।दरअसल विनय को अपनी 13 साल की भतीजी के साथ रेप करने और हत्या करने के मामले में दोषी करार दिया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रेप करने के बाद आरोपी और उसके नाबालिग दोस्तों ने लडकी का सिर पत्थर से कुचला, गला घोंटा और फिर लाल साडी से छत   पर लटका दिया।उसकी अपील पर जस्टिस एस के सेठ और अंजुली पालो की खंडपीठ ने कहा कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने सही दोषी करार दिया है। इस मामले...

देखो लेकिन रिपोर्टिंग मत करो : सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस के जज ने मीडिया पर रोक लगाई

सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी  मुठभेड़ की सुनवाई कर रहे सीबीआई के विशेष जज एस जे शर्मा ने सख्त कदम उठाते हुए मीडिया को निर्देश दिए हैं कि वो कोर्ट की कार्रवाई की रिपोर्टिंग ना करे। हालांकि अदालती कार्रवाई के दौरान मीडियाकर्मी कोर्ट में मौजूद रह सकते हैं लेकिन उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते।बुधवार को ये आदेश उस वक्त दिए गए जब बचाव पक्ष ने इन कैमरा कार्रवाई की मांग की जिसमें मीडियाकर्मी कोर्ट रूम में भी मौजूद नहीं रह सकते। लेकिन जज शर्मा ने पत्रकारों को मौजूद रहने की इजाजत दे...

फाइनेंस अधिनियम में ट्रिब्यूनल और राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत में नियुक्ति के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, नोटिस जारी [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें याचिकाकर्ता ने फाइनेंस अधिनियम, 2017 को चुनौती दी है। इस एक्ट के तहत केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनल और राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत के चेयरमैन, सदस्य, और विशेषज्ञ की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 8 दिसंबर को करेगी।इस मामले में एक रिटायर आईएएस गोकुल पटनायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में एक्ट की धारा 177, 182 और 189 को चुनौती दी गई है। इसके तहत ट्रिब्यूनल, अपीली ट्रिब्यूनल और आयोग को...

भोपाल गैंगरेप : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोषी पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए और वक्त दिया [आर्डर पढ़े]

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भोपाल गैंगरेप केस में FIR दर्ज ना करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन और हफ्ते का वक्त दिया है।एडवोकेट जनरल पी के कौरव ने कोर्ट से उन पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का वक्त मांगा था जिन्होंने FIR दर्ज नहीं की और पीडित लडकी को एक पुलिस थाने से दूसरे थाने के चक्कर कटवाते रहे।एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि पीडिता की रेप संबंधी मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर से प्रथम दृष्टया...

इतिहास रचने को तैयार मद्रास हाईकोर्ट ; अब होंगी 11 महिला जज

केंद्र सरकार ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट में चार और महिला जजों की नियुक्ति की है और अब हाईकोर्ट में महिला जजों की संख्या 11 हो गई है।ये शायद पहली बार होगा जब 11 महिला जज एक साथ हाईकोर्ट में काम करेंगी। इतना ही नहीं, ये भी शायद पहली बार होगा कि चार महिला जज एक साथ हाईकोर्ट की जज के तौर पर शपथ लेंगी।नोटिफिकेशन के मुताबिक एस रमातिलंगम, आर थारानी, आर हेमलता और पी राजामनिकम को हाईकोर्ट की अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है।फिलहाल हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी समेत सात महिला जज हैं। इनमें डॉ....

बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना [आर्डर पढ़े]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता ने चिंचपोकली, मुबंई में पान बीडी की दुकान खरीद रखी है। कोर्ट ने कहा कि 2.20 लाख रुपये की सालाना आय के बावजूद याचिकाकर्ता ने अपनी सही मंशा साबित करने के लिए 50 हजार रुपये जमा करने की बात कर दी जो हैरानी पैदा करता है।हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मंजूला चेल्लुर और जस्टिस एमएस सोनक की बेंच ने याचिकाकर्ता की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसने मझगांव में डेवलपर्स द्वारा प्लॉट को दोबारा डेवलप करने के मामले में हुए फ्रॉड...

मेडिकल कॉलेज प्रवेश घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा

न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खान्विलकर की पीठ ने सोमवार को एनजीओ कैम्पेन फॉर जुडिशल अकाउंटिबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (सीजेएआर) की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। एनजीओ ने यह याचिका लखनऊ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश को लेकर हुए घोटाले में आपराधिक सांठगाँठ और सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज को गैरकानूनी तरीके से संतुष्ट करने के आरोपों की जांच की मांग के लिए दायर किया है।पिछले 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की वकील कामिनी जायसवाल की इसी तरह की एक याचिका को...

17 साल से जेल में बंद हत्या के दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने संदेह का लाभ देकर बरी किया [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटे से आदेश में हत्या के एक मामले में ट्रायल कोर्ट और फिर हाईकोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजायाफ्ता को बरी करने के आदेश दिए हैं। वो 17 साल से जेल में था। हालांकि आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया है।फरवरी 2015 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट  की खंडपीठ ने  27 पेज के फैसले में 1997 में हुई हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जितेंद्र को सुनवाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था।अभियोजन ने जसबीर की हत्या के मामले में उसकी पत्नी संतरा और जितेंद्र को आरोपी बनाया था। अभियोजन के...

हिरासत में टॉर्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कानून मंत्री की याचिका पर सुनवाई बंद की, कहा ये संसद का काम

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हिरासत में टॉर्चर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाते हुए कानून बनाने के निर्देश जारी नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि ये संसद का काम है।इसी के साथ चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने  पूर्व कानून मंत्री डॉ अश्विनी कुमार की  याचिका का निस्तारण करते हुए सुनवाई बंद कर दी।सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस मिश्रा ने कहा कि कोर्ट संसद को कानून बनाने के लिए कैसे आदेश दे सकता है ?  कानून बनाना संसद का अधिकार है।केंद्र सरकार की ओर से AG के के...

नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने पक्षकारों से “चिल” करने को नहीं कहा

हर ओर इस खबर की चर्चा थी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले के पक्षकारों से “चिल करो” कहा। मेरा सोशल मीडिया टाइमलाइन फैसले की स्क्रीन शॉट से भरा हुआ था और लोग इस खुशी का इजहार कर रहे थे कि चलो, दिल्ली हाई कोर्ट ने अंततः यह बात कह तो दी।पर बाद में मालूम हुआ कि जिस बात के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की प्रशंसा की जा रही है उसे अमरीका की कोर्ट ऑफ़ अपील्स की ओर से कहा गया है।चलिए, मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में।हुआ यूं कि खिलौना बनाने वाली एक कंपनी मैटेल इंक ने एक डेनिश बैंड एक्वा के खिलाफ अमरीकी अदालत का...

सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिपण्णी को रिकॉर्ड से हटाया [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने वीएन सिंह बनाम नीलम मिश्रा एवं अन्य [सिविल अपील नंबर 19556 of 2017 मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No. 24725 OF 2013] की सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सिटिंग जिला जज के खिलाफ जो टिपण्णी की थी उसे हटा दिया है।ये जिला जज अब रिटायर हो चुके हैं। एक अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई को लेकर उनके खिलाफ हुए इस टिपण्णी से वे आहत थे। इस मामले में सुनवाई की पहली तारीख पर यथास्थिति की अनुमति दे दी गई थी। इसके बाद उन्होंने इस मामले की कुछ दिन सुनवाई की थी और बहस आंशिक रूप...

न्याय में देरी और लंबित मामलों से निपटने में “बार और बेंच” दोनों को साथ काम करना होगा : न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने कहा कि पूरे देश का हाई कोर्ट शनिवार को भी काम कर रहा है ताकि आपराधिक जेल अपीलों की सुनवाई कर उसका निपटारा कर सके। ये ऐसे मामले होते हैं जिनमें अभियुक्त 10 साल से जेलों में पड़े होते हैं।उन्होंने कहा कि पिछले ढाई महीने में उच्च न्यायालयों ने 1100 आपराधिक मामलों को निपटाया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इतने ही समय में 3200 लंबित मामलों को निपटाया है। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि यह जरूरी है कि एडवोकेट कोर्ट में तैयार होकर आएं और वे न...

सत्य की खोज है आध्यात्मिकता की बुनियाद : न्यायमूर्ति चेल्मेश्वर

संविधान दिवस समारोह के अवसर पर न्यायमूर्ति जे चेल्मेश्वर ने कहा कि हमें अपने आपको संविधान की मौलिक अहमियत की याद दिलाती रहनी चाहिए।उन्होंने कहा, “यह कहा जाता है कि आध्यात्मिक दिवालियेपन के कारण एक के बाद एक साम्राज्य का पतन हो गया। सत्य की खोज एक ऐसी बुनियाद है जिस पर सभी तरह की आध्यात्मिकता खड़ी है। संविधान दिवस का समारोह एक ऐसा अवसर होता है जो हमें उच्च संवैधानिक मूल्य और इसमें निहित दर्शन की याद दिलाता है।”जज चेल्मेश्वर ने संविधान को स्वीकार करने को एक “सुखद अवसर और एक निर्णायक क्षण” बताया और...

पूर्व नौसेना प्रमुख रामदास ने जज लोया के मौत की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच की मांग की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा

देश के अवकाशप्राप्त नौसेना प्रमुख एडमिरल रामदास ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर जज लोया की मौत के मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। सीबीआई के विशेष जज विजय गोपाल हरिकिशन लोया भाजपा अध्यक्ष अमित शाह एवं अन्य अभियुक्तों के खिलाफ सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे ।एडमिरल रामदास ने कहा कि पूरा मामला संदेहास्पद लग रहा है और यह पूरे देश के हित में होगा कि संविधान और कानून के प्रति लोगों का नजरिया बेहतर बना रहे। इसलिए मामले की उच्चस्तरीय जांच जरूरी है।इस पत्र...

कानून दिवस : न्यायिक दखल के मुद्दे पर चीफ जस्टिस और कानून मंत्री आमने सामने

भारतीय कानून आयोग द्वारा आयोजित कानून  दिवस के मौके पर रविवार को न्यायिक दखल और ‘बार बार कोर्ट द्वारा संवैधानिक दायरे को लांघने ‘ के मुद्दे पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के बीच जमकर कहासुनी हुई।जब प्रसाद ने जनहित याचिका की आड में अनचाहे न्यायिक दखल की बात कही तो चीफ जस्टिस मिश्रा ने कहा कि न्यायपालिका संवैधानिकता और संप्रभूता के दायरे में रहते हुए  संवैधानिक उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है।नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बोलते हुए कानून मंत्री प्रसाद ने...

ओडिशा के दो लोगों को कथित रूप से फंसाने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दोनों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की संयुक्त विशेष जांच दल गठित की [आर्डर पढ़े]

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ओडिशा के दो लोगों पर छत्तीसगढ़ में माओवादियों को विस्फोटक की आपूर्ति करने के आरोप के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया है।निरंजन दास और दुर्जोति मोहनकुदो पर विस्फोटक अधिनियम और छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों के तहत मुकदमा दायर किया गया है। इन दोनों के परिवार के लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की है।याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने इन दोनों को 28 जुलाई को पिछले साल ओडिशा के बोरिगुम्मा से “उठा” लिया था और बाद में दावा किया...

मुस्लिम पिता अपने बेटे की विधवा का खर्च वहन करने के लिए बाध्य नहीं : कलकत्ता हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक श्वसुर को अपने पुत्र की विधवा के गुजारे का खर्च वहन करने से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसका खर्च भरने के लिए वह बाध्य नहीं है।याचिकाकर्ता शबनम परवीन ने अपने श्वसुर से गुजारा खर्च की मांग करते हुए कोर्ट में अपील की थी। शबनम ने कोर्ट से कहा था कि उसके पति के मर जाने के बाद उसके श्वसुर ही परिवार के मामले को देख रहे थे।उसकी याचिका पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति मो. मुमताज खान ने कहा कि चूंकि दोनों ही पक्ष मुसलमान हैं, इसलिए मुस्लिम निजी क़ानून ही इस मामले में...