मुस्लिम पिता अपने बेटे की विधवा का खर्च वहन करने के लिए बाध्य नहीं : कलकत्ता हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक श्वसुर को अपने पुत्र की विधवा के गुजारे का खर्च वहन करने से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसका खर्च भरने के लिए वह बाध्य नहीं है।याचिकाकर्ता शबनम परवीन ने अपने श्वसुर से गुजारा खर्च की मांग करते हुए कोर्ट में अपील की थी। शबनम ने कोर्ट से कहा था कि उसके पति के मर जाने के बाद उसके श्वसुर ही परिवार के मामले को देख रहे थे।उसकी याचिका पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति मो. मुमताज खान ने कहा कि चूंकि दोनों ही पक्ष मुसलमान हैं, इसलिए मुस्लिम निजी क़ानून ही इस मामले में...

सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा दंगे और रेप मामले में दोषी पुलिसकर्मियों व डॉक्टरों पर हुई विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने गुजरात सरकार को जनवरी के पहले हफ्ते तक बताने को कहा है कि गोधरा कांड के बाद हुए दंगे के मामले में छह पुलिस अधिकारियों और दो डॉक्टरों की संलिप्तता के मामले में उसने विभागीय कार्रवाई शुरू की या नहीं। जनवरी 2018 के पहले हफ्ते तक गुजरात को इस मामले में जानकारी देने को कहा गया है ।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से इस मामले में जवाबब देने और सरकार से निर्देश लेने के लिए वक्त मांगा। इस मामले में पीड़ित की वकील शोभा ने केंद्र द्वारा वक्त लिए...

पैतृक पक्ष में एक को जाति प्रमाणपत्र जारी किया जाता है तो खून के अन्य रिश्तों में भी उसे जारी किया जा सकता है : बॉम्बे हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार अगर पूरी जांच के बाद जाति प्रमाणपत्र खून के रिश्ते में जारी कर दिया जाता है तो पैतृक पक्ष में ऐसे ही दूसरे खून के रिश्ते को भी प्रमाणपत्र जारी हो सकता है।बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप मेहता और जस्टिस मनीष पिटाले की बेंच ने दो भाइयों की अर्जी पर ये फैसला दिया। मुकेश वास्तव और विलास वास्तव की ओर से जाति जांच समिति के फैसले को चुनौती दी गई थी। इन दोनों को जारी सर्टिफिकेट को समिति ने अवैध करार दे दिया था।याचिकाकर्ताओं को कार्यपालक मैजिस्ट्रेट ने 20 जून 1994 को...

पीएचडी के लिए एमिफिल की अनिवार्यता वाले जेएनयू के सर्कुलर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा जारी उन दो सर्कुलरों पर रोक लगा दिया है जिसमें कहा गया था कि पीएचडी के लिए एमफिल करना अनिवार्य है।दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस इंद्रमीत कौर ने 26 फरवरी तक सर्कुलर के लागू होने पर रोक लगा दिया है।इस मामले में पीएचडी छात्र प्रीति उमराव और अन्य की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अर्जी दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 21 और 25 सितंबर को जेएनयू की ओर से सर्कुलर जारी किया गया। सर्कुलर में कहा गया कि पीएचडी के लिए एमफिल करना आवश्यक है।...

सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना की सीबीआई में नियुक्ति को चुनौती पर अपना फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एएम सप्रे की पीठ ने शुक्रवार को राकेश अस्थाना की सीबीआई में विशेष निदेशक के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। इस याचिका में गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी अस्थाना की सीबीआई में नियुक्ति को चुनौती दी गई है।याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट प्रशांत भूषण ने विनीत नारायण [(1998) 1 SCC 226] के मामले का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि सीबीआई में संयुक्त निदेशक तक के पद पर नियुक्ति केंद्रीय निगरानी...

गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका खारिज

गुस्से में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने शुक्रवार को कम से कम चार अगंभीर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इसमें एक याचिका भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की भी थी जो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के खिलाफ दायर की थी।मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, “सुरक्षा का प्रबंधन कैसे हो इसका सुप्रीम कोर्ट कैसे निर्णय कर सकता है? ये तो विभागीय मामले हैं...एक जनहित याचिका में हम कैसे इन सभी बातों का निर्णय कर सकते हैं...?”जब स्वामी ने कहा कि गृह मंत्रालय नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति...

सोहराबुद्दीन मामले की सुनवाई कर रहे जज की संदिग्ध मौत की जांच हो : न्यायमूर्ति एपी शाह

दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाह ने कहा है कि सीबीआई के विशेष जज ब्रिजगोपाल हरकिशन लोया की मौत जिस संदिग्ध हालातों में हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। लोया सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और गुजरात पुलिस के कई अधिकारी पर मुकदमा चल रहा है।न्यूज़ चैनल एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में न्यायमूर्ति शाह ने कहा, “लोया के परिवार के लोग बहुत शिद्दत से यह महसूस कर रहे हैं कि उनकी मौत संदिग्ध हालात में हुई है। उनके कपड़ों पर खून के...

पुलिस एनकाउंटर को सही ठहराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मीडिया में छपी खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से छह सप्ताह के भीतर जवाब माँगा है। मीडिया की खबरों में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में क़ानून और व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर एनकाउंटर को सही मानती है।आयोग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में पांच अक्टूबर को जारी सरकारी आंकड़ों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, वर्तमान सरकार के मार्च में सत्ता में आने के बाद से राज्य में ऐसे 433 एनकाउंटर हुए हैं। 19 कथित अपराधियों को इन एनकाउंटर में...

सीआईसी की पूर्ण पीठ ने इंडियन बैंक एसोसिएशन को आरटीआई के तहत पब्लिक अथॉरिटी घोषित किया [आर्डर पढ़े]

एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में केंद्रीय सूचना आयोग की पूर्ण पीठ ने आरके जैन एवं अन्य बनाम आईबीए मामले की सुनवाई के दौरान इंडियन बैंक एसोसिएशन को सूचना का अधिकार के तहत सार्वजनिक अधिकरण घोषित कर दिया है। आईबीए बैंकिंग उद्योग की निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आईबीए इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना की निगरानी भी कर रहा था। वह इसके लिए मीडिया और प्रचार का कार्य भी देख रहा था। आधिकारिक दस्तावेज में उसे प्रधानमंत्री जनधन योजना में साझीदार दिखाया गया है। नोटबंदी के दौरान...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेटी के साथ रेप करने वाले पिता की जमानत अर्जी खारिज की [आर्डर पढ़े]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में 16 साल की बेटी के साथ रेप करने वाले पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जस्टिस एएम बदर ने आरोपी देवेंद्र सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।पुलिस ने सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ए, 376 (2)(एफ) और 506 व 509 के तहत केस दर्ज किया था साथ ही पोक्सो की धारा 6, 10 और 12 के तहत केस दर्ज किया था।मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील एसजी कुडले ने दलील दी कि पीड़िता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि ये बात साबित हो सके कि पिता ने रेप किया है। एनजीओ की दखल पर यह केस दर्ज किया...

चुनाव में उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के अधिकार को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई 24 नवंबर को [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर “अस्वीकार करने का अधिकार” को मान्यता देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि अगर अधिकाँश लोग “नोटा” को चुनते हैं तो यह माना जाए कि उस राजनीतिक पार्टी को जनता ने अस्वीकार किया है।इस याचिका पर 24 नवंबर को सुनवाई होगी और इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खान्विलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे।याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह का अधिकार देश में निष्पक्ष चुनाव के लिए...

पेंशन पाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने का दावा करने वाले शख्स की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज किया [आर्डर पढ़े]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें एक शख्स ने दावा किया था कि उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। याचिकाकर्ता ने 1942 आंदोलन में भाग लेने का दावा किया था ताकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वतंत्रता सेनानी पेंशन उसे मिल सके।हाई कोर्ट के जस्टिस एससी धर्माधिकारी और जस्टिस भारती डांगरे की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार के उस आदेश में दखल की जरूरत नहीं है जिसके तहत याचिकाकर्ता की अर्जी खारिज की गई है।याचिकाकर्ता परचाराम एलानी ने 2010 में अर्जी दाखिल की थी और सुनवाई के दौरान...

रेप पीड़िता के बयान में विरोधाभास के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना पर सजा घटाई [आर्डर पढ़े]

पीड़िता के बयान में विरोधभास के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए कहा कि 13 साल की रेप पीड़िता के बयान को अविश्वसनीय नहीं करार दिया जा सकता। बिहार की इस लड़की के साथ रेप मामले में पटना हाई कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा है।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की बेंच ने कहा कि लड़की के बयान में पूरी तरह से तारतम्यता नहीं है। मैजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए बयान में एक बार उसने कहा था कि जब रेप...

अचल संपत्ति को बांटने के लिए मुस्लिम पिता अपनी अवयस्क बेटी का कानूनी अभिभावक हो सकता है : केरल हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

इस्लामी क़ानून का हवाला देते हुए केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पिता अचल संपत्ति को बांटने के लिए अपनी अवयस्क बेटी का कानूनी अभिभावक बन सकता है। कोर्ट ने एक मुस्लिम बेटी की उस याचिका को ख़ारिज करते हुए यह फैसला दिया जिसने अपने पिता द्वारा संपत्ति के बंटवारे को नहीं मानते हुए संपत्ति का दुबारा बँटवारा कराए जाने की मांग की थी।यह विवादित संपत्ति शुरू में बेटी की कानूनी अभिभावक के रूप में पिता ने बेटी और उसके भाई बहनों के लिए खरीदी थी। बाद में पिता ने बेटी के कानूनी अभिभावक के रूप में इस जमीन को...

लोकायुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समान दिशानिर्देश की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति को भी चुनौती [याचिका पढ़े]

देश में लोकायुक्तों और उप लोकायुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समान निर्देश बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।यह याचिका मध्य प्रदेश के एक पूर्व पुलिस महानिदेशक अरुण गुर्टू ने दायर की है। गुर्टू भोपाल सिटीजन्स’ फोरम के संयोजक भी हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि अभी तक सिर्फ 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ही लोकायुक्त क़ानून है। इसके अलावा, इन सभी राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति के अलग अलग तरीके हैं। कुछ इसका पूरा अधिकार मुख्य न्यायाधीश को देते हैं जबकि कुछ...

राजनीति अपराधियों का स्वर्ग बन गया है : उड़ीसा हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]

उड़ीसा हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसके साहू ने हाल ही में एक नेता की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राजनीति अपराधियों का स्वर्ग बन गया है।याचिकाकर्ता नेता पर अपने राजनीतिक विरोधी की हत्या का आरोप है।जज ने कहा, “1.324 अरब लोगों वाले हमारे देश और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह के नेताओं की कमी नहीं है। वे किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपने राजनीतिक सिद्धांतों से हाथ झाड़ते हुए वे किसी भी तरह का अपराध कर सकते हैं”।कोर्ट ने आगे कहा, “अपराधियों ने अपने पैसे और ताकत के बल पर राजनीती में अपने...

वर्ष 2017 में देश के हाई कोर्टों में सर्वाधिक नियुक्तियां होंगी : रविशंकर प्रसाद

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि सरकार एक साल के भीतर देश के हाई कोर्टों में अब तक की सबसे अधिक नियुक्ति करने जा रही है। वर्तमान रिकॉर्ड एक साल में सर्वाधिक 126 नियुक्तियों की रही है।प्रसाद ने ओडिशा लॉ अकादमी के समारोह में यह बात कही। उड़ीसा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा अभी हाल में एक दिन के हड़ताल के बारे में प्रश्न पूछने पर क़ानून मंत्री ने यह बात कही। वकीलों ने हाई कोर्ट में कुल 27 पदों में से नौ जजों की कमी के बावजूद जज के स्थानांनतरण के विरोध में शुक्रवार को काम बंद...

अगर पिता हो बलात्कारी तो पी़ड़िता का बयान बिना पूरक साक्ष्य के भी स्वीकार्य : दिल्ली हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पीड़िता का बयान उस स्थिति में स्वीकार हो सकता है अगर बलात्कारी पिता ही हो और ऐसी स्थिति में पूरक साक्ष्य की जरूरत नहीं है।रेप मामले में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा रानी की बेंच ने कहा कि बिना पूरक साक्ष्य के रेप पीड़िता के बयान स्वीकार हो सकते हैं।हाई कोर्ट ने रेप मामले में निचली अदालत से दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी की अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला दिया। 17 साल की बेटी के साथ उसके पिता ने रेप किया था। निचली अदालत ने पिता को दोषी करार दिया था और इस...

अधिकाँश एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई आधार के हकदार नहीं : यूआईडीएआई

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (यूआईडीएआई) ने स्पष्ट किया है कि अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) और भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) आधार पाने के हकदार नहीं हैं।यूआईडीएआई द्वारा हाल ही में जारी एक सर्कुलर में कहा गया है, “सेवाएं/लाभ प्राप्त करने के लिए आधार की लिंकिंग का ताल्लुक आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार सिर्फ निवासी भारतीयों से है। ...अधिकाँश एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई इस अधिनियम के अनुसार इसमें पंजीकरण के हकदार नहीं हो सकते हैं। हालांकि, लागू करने वाली एजेंसी एनआरआई,...

राजस्थान में बजरी का गैरकानूनी खनन : सुप्रीम कोर्ट ने 82 खान मालिकों पर प्रतिबंध लगाया, राज्य सरकार से जवाब माँगा [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने राजस्थान में बजरी के गैरकानूनी खनन पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। यह खनन पर्यावरण अनुमति और इसकी भराई के बारे में किसी भी तरह के वैज्ञानिक अध्ययन के बिना हो रहा है। कोर्ट ने 82 खान मालिकों पर तब तक के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया है जब तक कि इन पूर्व शर्तों का पालन नहीं होता।अप्रैल 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने एक एनजीओ नेचर क्लब ऑफ़ राजस्थान की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन (अमेंडमेंट) रूल्स...