सभी मंत्री को आरटीआई अधिनियम के अधीन सार्वजनिक अधिकरण घोषित करने का सीआईसी का आदेश रद्द [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें उसने प्रत्येक मंत्री को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत “सार्वजनिक अधिकरण” घोषित कर दिया था।न्यायमूर्ति विभु बखरू ने 12 मार्च 2016 को दिए इस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मंत्री सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के खंड 2(h) के तहत “सार्वजनिक अधिकरण” होंगे।कोर्ट ने सीआइसी द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को जारी निर्देशों को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने प्रत्येक मंत्री को मदद...

न्यायिक तरीके से अलग पत्नी भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक तरीके से अलग हो चुकी पत्नी भी भरण- पोषण पाने की हकदार है।दरअसल एक पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी क्योंकि ट्रायल कोर्ट के भरण पोषण के आदेश को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था।बेंच पति की उन दलीलों पर विचार कर रही थी जिसमें कहा गया कि  उनकी पत्नी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रॉसीजर, 1973 से सेक्शन 125(4) के तहत न्यायिक तरीके से अलग हो चुकी है इसलिए वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। बेंच ने कहा कि कोर्ट ये बहस खारिज करने के लिए नोट कर रही है क्योंकि इस दलील के...

"निस्सहाय पीड़ितों” के मामले में जांच और सुनवाई को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने जारी किए निर्देश [निर्णय पढ़ें]

कलकत्ता हाई कोर्ट ने किसी अवयस्क बच्चे या अन्य “ निस्सहाय पीड़ितों ” की हत्या या बलात्कार मामले में जांच या सुनवाई को लेकर कई तरह के निर्देश जारी किए हैं।न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने इस बारे में अपने निर्देशों में कहा,“(a) अवयस्क बच्चों या फिर अन्य “ निस्सहाय पीड़ितों ” की हत्या या बलात्कार जैसे मामलों में प्रमुख गवाहों के बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत ही रिकॉर्ड किए जाएं;(b) दोषी ठहराए जाने के लिए आवश्यक डीएनए जांच (अगर जरूरी हुआ तो) सहित जब्त वस्तुओं...

जजों की नियुक्ति के बारे में कॉलेजियम के फैसले की प्रमुख बातें

सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने 19 वकीलों को जजों के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की है। ये नियुक्तियां मद्रास (9), कर्नाटक (5) और कलकत्ता (5) हाई कोर्ट में होंगी। इस फैसले की कुछ दिलचस्प बातें इस तरह से हैं :कर्नाटक के राज्यपाल को लगा कि जिन लोगों के नामों की सिफारिश की गई है उनमें से कुछ अक्षम हैं पर उनका नाम नहीं बताया गया।कॉलेजियम ने कहा कि कर्नाटक के राज्यपाल ने बताया है कि सुझाए गए कुछ नाम सक्षमता के पैमाने पर खड़े नहीं उतरते लेकिन कहा कि राज्यपाल ने इन लोगों के नाम नहीं बताए हैं और...

सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी से कहा, कोर्ट की इजाजत के बिना ना छोड़े पति का साथ [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने एक असमान्य आदेश जारी करते हुए एक महिला को कहा है कि वो कुछ हफ्ते अपनी पत्नी के साथ गुजारे और कोर्ट की अनुमति के बिना पति को ना छोड़े ।जस्टिस कूरियन जोसफ और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने पति की लंबित अपील पर ये फैसला सुनाया है जिसमें पति ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के तलाक देने से इंकार करने के आदेश को चुनौती दी है।सुनवाई के दौरान पक्षकारों से बातचीत के बाद बेंच ने कहा कि उन्होंने पाया है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता हरजिंदर सिंह ने उदारता और सही तरीके से दलीलें...

1984 सिख विरोधी हिंसा के बंद मामलों की पर सुपरवाइजरी पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी, सुनवाई 11 दिसंबर को

1984 में हुई सिख विरोधी हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सुपरवाइजरी पैनल ने SIT द्वारा बंद किए गए 241 केसों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है।बुधवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि  इस रिपोर्ट पर 11 दिसंबर को तय किया जाएगा कि ये मामले फिर से खोले जाएं या नहीं। दरअसल 1 सितंबर को 1984 की सिख विरोधी हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT द्वारा छंटनी के बाद बंद किए गए 241 केसों की छानबीन के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो रिटायर जजों के सुपरवाइजरी पैनल का गठन किया था। पैनल में...

दिल्ला सरकार बनाम केंद्र : गोपाल सुब्रमण्यम ने दलील दी कि क्यों मंत्रीमंडल की सलाह और मदद LG पर बाध्यकारी

वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने संविधान पीठ को बताया कि अनुच्छेद 239 (1), 239A(1),  और 239 AA(4) को एक साथ जोडकर समझा जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि इसमें कोई विसंगति नहीं है और ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि इसके तहत अधिकार के प्रतिष्ठापन में कोई कमी है। उपराज्यपाल सिर्फ नाममात्र के हेड हैं क्योंकि राष्ट्रपति ही दिल्ली में मंत्रीमंडल की नियुक्ति करते हैं।सलाह और मदद को सिद्धांत के तौर पर बाध्यकारी बताते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद  239AA में दिए गए प्रावधान “ कोई भी मामला “ विधायी शक्तियों की...

“ सुरक्षा, इन्हें बाहर ले जाओ” : CJI ने सुराज इंडिया ट्रस्ट के चैयरमैन को जुर्माने के 25 लाख देने का आदेश देते हुए कहा

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुराज इंडिया ट्रस्ट बनाम भारत संघ मामले में उस वक्त बडा ड्रामा हुआ जब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने सुराज इंडिया ट्रस्ट के चेयरमैन राजीव दहिया को बाहर निकालने के लिए सुरक्षाकर्मियों को बुला लिया। बेंच ने कहा कि उन्हें जुर्माने के 25 लाख रुपये देने ही होंगे मगर दहिया बार बार ये ही कहते रहे कि ये आदेश वापस लिए जाएं क्योंकि उनकी बात सही तरीके से सुनी नहीं गई।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने गुस्से में कहा, “ आप हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। आप रुकावट पैदा कर रहे हैं। आपने कोर्ट में...

गोरखालैंड : दंगाई भीड लोकतंत्र के विरोधी, अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आरोपी ये कहकर जांच के चुनौती नहीं दे सकता कि इससे क्षेत्र में तनाव बढेगा। सिंघवी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता विमल गुरंग की याचिका पर दलीलें दे रहे थे जिसमें स्वतंत्र जांच को ये कहकर चुनौती दी गई है कि राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है।याचिका का विरोध करते हुए सिंघवी ने कहा कि दंगाई भीड को खुली छूट दी गई तो लोकतंत्र बचा नहीं रह सकता। राज्य को शक्ति क्यों सौंपी जाती है? इसलिए क्योंकि सामाजिक करार राज्य को...

रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर 31 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस भेजने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 31 जनवरी को सुनवाई करेगा। केस की सुनवाई टालते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि इस मामले का क्या स्टेटस है ? प्रशांत ने बताया कि फिलहाल केंद्र सरकार रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस भेजने के कदम नहीं उठा रही है। हालांकि केंद्र सरकार कोई सर्वे कर रही है।13 अक्तूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो फिलहाल इस मुद्दे पर कोई आकस्मिक हालात ना पैदा होने दे। कोर्ट...

जांच अधिकारी एफआईआर में सूचना देने वाले मृत व्यक्ति की सूचनाओं को सबूत के रूप में पेश नहीं कर सकता : गुजरात हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

गुजरात हाइ कोर्ट ने कहा है कि जांच अधिकारी एफआईआर में दर्ज सूचना को उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में इसे सामने नहीं रख सकता जिसने यह सूचना दी है और जिसकी स्वाभाविक रूप से मौत हो गई है या जिसकी मौत का दर्ज शिकायत से कोई लेना देना नहीं है। यह फैसला हाई कोर्ट ने भवनभाई प्रेमजीभाई वाघेला बनाम  गुजरात राज्य के मामले में दिया।इस केस में सूचना देने वाले व्यक्ति की अदालत में सुनवाई के चरण में स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। जांच अधिकारी ने जांच के दौरान एफआईआर में जो भी सूचना दी गई थी उसको हूबहू अदालत के समक्ष...

सेंट्रल दिल्ली में धरना प्रदर्शन की इजाजत मिले या नहीं, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि जंतर मंतर समेत सेंट्रल दिल्ली में धरना प्रदर्शन की इजाजत दी जा सकती है या नहीं।सोमवार को जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने सेंट्रल दिल्ली में लगातार  CrPC की धारा 144 लगाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से इस संबंध में जवाब मांगा है।  सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि लोगों के शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के मौलिक अधिकार और कानून व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं ?दरअसल मजदूर किसान...

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, आरोपी के आवाज का सैंपल लेने में कुछ भी अवैध नहीं [आर्डर पढ़े]

मद्रास हाई कोर्ट ने दो फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट का वह आदेश सही है जिसमें अभियोजन को इस बात की इजाजत दी गई थी कि वह आरोपी के आवाज का नमूना ले सकते हैं | इस नमूने का आरोपी का टैप किए गए आवाज से तुलना होगी ताकि छानबीन में मदद मिले।हाई कोर्ट के जस्टिस जी. जयकृष्णन ने कहा कि आवाज का नमूना  लेना गलत नहीं है। आरोपी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि धारा 311ए सिर्फ लिखावट के सैंपल की बात कहता है, आवाज का नहीं। हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि आवाज के सैंपल के जरिये वोकल...

हत्या के आरोपी की मदद करने वाले डॉक्टरों पर 1.40 करोड का जुर्माना लगाने के बाद SC ने दी माफी, SCBA, SCORA, सेनेटरी नेपकीन मशीन और विधवा को दी जाएगी रकम [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए इनेलो के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान को कोर्ट की अवमानना के तहत दो महीने की सजा सुनाई है। साथ की आत्मसमर्पण से बचने में मदद करने वाले गुडगांव के प्राइवेट अस्पताल के दो डॉक्टरों को 1.40 करोड रुपये जुर्माना देने के बाद माफ कर दिया है।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने 1.40 करोड रुपये में से 85 लाख रुपये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ( SCBA) को देने के आदेश दिए हैं जबकि 45 लाख रुपये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन...

एयर इंडिया विमान खरीद : CBI ने जांच पूरी करने के लिए मांगे दो साल, सुप्रीम कोर्ट ने दिए 6 महीने

UPA सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल के कार्यकाल के दौरान एयर इंडिया के लिए 70 हजार करोड रुपये में 111 विमान खरीदने के मामले की धीमी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर नाराजगी जाहिर की है।शुक्रवार को जस्टिस ए के गोयल और जस्टिस यू यू ललित ने एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच दिनों में पूरी होनी चाहिए ना कि सालों में। ये जांच इस साल जून में पूरी हो जानी चाहिए थी।वहीं सीबीआई की ओर से पेश ASG पी एस नरसिम्हा ने कहा कि सीबीआई ने मामले में FIR...

हादिया मामले की सुनवाई : क्या जज और क्या वकील, हर चेहरे पर दिख रही थी परेशानियां

कृपया समझने की कोशिश कीजिए, हमने संवाद बंद नहीं किया है और न ही ये कहा है कि ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन वह समय...जब हमें कुछ करना चाहिए...हमें मानदंड तय करना होगा...यह एक जटिल मामला है...मैं, और मेरे सहयोगी जज न्यायमूर्ति खान्विलकर और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, हम सब अलग अलग हाई कोर्ट में भी बैठे हैं...हमने वहाँ भी इस तरह का कोई मामला नहीं देखा...मैंने नहीं देखा है...उनका भी यही कहना है...यह पहली बार है। इसलिए हम बहुत सावधानी से आगे बढ़ेंगे...कृपया सहयोग कीजिए”, मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने शाफिन जहां के...

प्रतिवादी मुकदमा वापस लेने के वादी के निर्णय का विरोध नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल कुमार सिंह बनाम विजय पाल सिंह के मामले में कहा है कि प्रतिवादी को यह अधिकार नहीं है कि वह वादी द्वारा मामले की वापसी का विरोध करते हुए वादी पर केस को पूरा करने के लिए दबाव डाले।न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एएम सप्रे की पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि अगर वादी मामले को वापस लेने की अर्जी इस अपील के साथ डालता है कि उसे इसी मुद्दे पर एक नया मामला दायर करने की इजाजत मिले, तो उस स्थिति में प्रतिवादी वादी के इस अपील का विरोध नहीं कर सकता है।वर्तमान मामले में, वादी के इस...

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा मानवाधिकार आयोग मुआवजा देने का निर्देश जारी नहीं कर सकता [आर्डर पढ़े]

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि मानवाधिकार आयोग को किसी भी मामले में न्यायिक विवाद का निपटारा कर मुआवजा देने का निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य मानवाधिकार आयोग को इस बात का अधिकार है कि वह सिफारिश कर सकती है यानी आयोग सिफारिश करने वाली संस्था है उसे इस बाद का अधिकार नहीं है कि वह मुआवजे का आदेश पारित करे।छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड को राज्य मानवाधिकार आयोग ने आदेश दिया था कि वह अवैध बिजली पोल लगाने के मामले में 6 लाख 22 हजार रुपये मुआजवा दे। आरोप था कि बोर्ड ने...

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ऐहतियातन हिरासत में लिए गए ‘पत्थरबाज’ को रिहा करने को कहा [आर्डर पढ़े]

अदालत ने साफ किया है कि पत्थरबाज होना पर्याप्त कारण नहीं हो सकता कि उन्हें ऐहतियातन हिरासत में रखा जाएएक आदमी जिसे पत्थरबाज बताकर पुलिस ने ऐहतियातन हिरासत में लिया था उसे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रिहा करने का आदेश पारित किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐहतियातन हिरासत में रखना मौजूदा आम कानून का विकल्प नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि अमुक आदमी अपराध कर सकता है इसलिए उसे बंद कर दिया जाए।इशाक अहमद कुमार पर आरोप था कि उसने पत्थरबाजी की है और वह पत्थरबाज है। बारामूला के डीएम ने जम्मू कश्मीर सेफ्टी...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को चेताया, सबूत पेश करने की प्रक्रिया के दौरान सुनवाई ना टाली जाए [आर्डर पढ़े]

आपराधिक ट्रायल में निचली अदालतों द्वारा सबूतों को पेश करने की प्रक्रिया शुरु होने के बाद लंबे अंतराल तक केस की सुनवाई टालने पर सुप्रीम कोर्ट ने कडी नाराजगी जाहिर की है।सुप्रीम कोर्ट ने डूंगर सिंह बनाम राजस्थान मामले में फिर से दोहराया है कि ट्रायल कोर्ट को CrPC की धारा 309 के तहत अनिवार्यता से कामकाज करना चाहिए और इस तरह से बेवजह सुनवाई नहीं टालनी चाहिए।जस्टिस ए के गोयल और जस्टिस यू यू ललित की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा चश्मदीद का जल्द से जल्द परीक्षण करना चाहिए और तय प्रक्रिया के तहत...