दिल्ली हाईकोर्ट ने DU के उस अध्यादेश को रद्द किया जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से पहले दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए पूरक परीक्षा समाप्त की गई थी [निर्णय पढ़ें]

छात्रों के लिए पूरक परीक्षा समाप्त कर  दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) कानून संकाय के 200 से अधिक छात्रों के बचाव के लिए आगे आते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 2017 के अध्यादेश को रद्द कर दिया था, जिसमें  तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए पूरक परीक्षा समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि यह उन छात्रों पर लागू किया गया था जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से पहले प्रवेश लिया था।2014 में संशोधित विश्वविद्यालय नियम के मुताबिक यदि कोई छात्र पहले, तीसरे या 5 वें सेमेस्टर में किसी भी विषय की परीक्षा को साफ़ करने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओपन स्कूल के छात्रों के लिए भी खोला NEET का गेट, 25 वर्ष की ऊपरी उम्र सीमा को सही ठहराया [निर्णय पढ़ें]

एक महत्त्वपूर्ण फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ओपन स्कूल के छात्र भी NEET की परीक्षा दे सकते हैं। कोर्ट ने सामान्य और आरक्षित श्रेणी के छात्रों के प्री-मेडिकल टेस्ट में बैठने के लिए उम्र सीमा क्रमशः 25 और 30 वर्ष निर्धारित करने के सीबीएसई के निर्णय को भी सही ठहराया।न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंदर शेखर की पीठ ने उम्र सीमा के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया और उम्मीद जताई कि निकट भविष्य में उम्र और विषय पर लगे प्रतिबंधों की जरूरत नहीं पड़ेगी।ओपन स्कूल...

फर्जी दस्तावेज बनाना फर्जी दस्तावेज बनाने की वजह बनने से अलग है; सिर्फ फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर ही धोखाधड़ी का आरोप लगा सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने शीला सेबास्टियन बनाम जवाहरराज मामले में कहा कि फर्जी दस्तावेज बनाना फर्जी दस्तावेज बनाने की वजह बनने से अलग है और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है जो इस दस्तावेज को तैयार करने में संलग्न नहीं है।शिकायतकर्ता ने इस मामले में कहा कि आरोपी नंबर एक ने खुद को डोरिस विक्टर बताते हुए उसके नाम पर एक पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी तैयार कराया जैसे कि वह उसका एजेंट हो। यद्यपि निचली अदालत और प्रथम अपीली अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया, हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उसको बरी कर दिया कि धोखाधड़ी के आरोप...

चार महीने की बच्ची से रेप और हत्या : इंदौर की अदालत ने तीन हफ्ते में ट्रायल पूरा किया, दोषी को मौत की सजा [निर्णय पढ़ें]

इंदौर जिला अदालत ने 23 दिनों के भीतर चार महीने की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में ट्रायल पूरा करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अपर सत्र न्यायधीश वर्षा शर्मा ने 21 दिन में हुई सुनवाई पूरी कर दोषी को मौत की सजा सुनाई है। ये घटना इंदौर के राजबाड़ा इलाके में 20 अप्रैल को हुई थी।शनिवार को फैसला सुनाते हुए जज वर्षा शर्मा ने कहा, “ यह एक अमानवीय कृत्य है। इतनी छोटी बच्ची जो रोने के अलावा कुछ नहीं जानती थी, उस बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य किया गया।” अदालत ने उसे POCSO एक्ट के अलावा IPC की...

किसी आदमी को आतंकवादी के तौर पर इसलिए फंसाया नहीं जा सकता क्योंकि उसने कुछ वीडियो और भाषण देखे हैं : केरल हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बेंच ने कहा,  तथ्य यह है कि उसने कुछ वीडियो और भाषणों को उपरोक्त के रूप में देखा है और उसे आतंकवादी के रूप में निषेध करने का कोई कारण नहीं होगा, जब तक कि इसे स्थापित करने के लिए अन्य सामग्री न हो।पिछले महीने दिए गए फैसले में केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में इसलिए फंसाया नहीं जा सकता क्योंकि उसने कुछ वीडियो और भाषण देखे हैं। न्यायमूर्ति एएम शफीक और न्यायमूर्ति पी सोमराजन की डिवीजन पीठ ने एनआईए अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली आरोपी की याचिका पर ये कहा...

तथ्यों को दबाने के लिए जांच एजेंसियों द्वारा सक्रिय सहानुभूति को अनदेखा या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

हालांकि हम प्रभु बनाम एंपरर , एआईआर 19 44 पीसी 73 में निर्धारित अनुपात के बारे में जानते हैं, जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया था कि गिरफ्तारी की अनियमितता और अवैधता अपराध की अपराधिता को प्रभावित नहीं करेगी, अगर यह संगत साक्ष्य द्वारा साबित होती है तो।  फिर भी इस मामले में इस तरह की अनियमितता को सम्मान दिखाया जाना चाहिए क्योंकि जांच अधिकारी तथ्यों के दमन के लिए जिम्मेदार हैं। हत्या मामले में समवर्ती दोषसिद्धी को रद्द करते हुए, कुमार बनाम राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि जांच प्राधिकारी की उचित...

झारखंड जिला न्यायाधीशों को पेंशन लेने के लिए FTC जज के रूप में सेवा के तहत निरंतर सेवा के सभी लाभ: सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय के 2015 के फैसले से उत्पन्न अपीलों का निपटारा करते हुए कहा है कि जिला न्यायाधीशों के पेंशन और अन्य सेवा लाभों की गणना उनकी पिछली सेवा को ध्यान में रखकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश की तरह की जाएगी।झारखंड राज्य के कुछ जिला न्यायाधीशों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका याचिका दायर की गई थी ताकि उनके मामलों को अवशोषण / नियमितकरण के रूप में और उनके द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के सभी लाभों...

दो उम्मीदवारों ने मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवाओं के लिए उम्र सीमा घटाने को चुनौती दी; सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और हाई कोर्ट को जारी किया नोटिस [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवाओं की उम्र सीमा में कमी किये जाने के खिलाफ दो महिला उम्मीदवारों की याचिका पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश और राज्य के हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा, नियम 2017 को चुनौती दी है।न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर नोटिस जारी कर प्रतिवादियों को 16 मई को न्यायालय में पेश होने को कहा है।याचिकाकर्ता रंजना और कविता ने मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा, नियम 2017 में पिछले प्रभाव से बदलाव...

रिटायर होने के बाद वेतनमान में पिछले प्रभाव से कटौती की क़ानून में इजाजत नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि रिटायर होने के बाद किसी व्यक्ति के वेतनमान में पिछले प्रभाव से हुए संशोधन के बाद राशि की वसूली की कानूनन इजाजत नहीं है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने नगर निगम की एक अवकाशप्राप्त शिक्षक को अदालत से राहत दिलाई।न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति भरती डांग्रे ने शिक्षक की याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।पृष्ठभूमिशिक्षक ग्रेस पम्पूरिक्कल को 1970 में सहायक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किया गया था और वह फरवरी 2010 में रिटायर हो गईं। उस समय अंतिम वेतन के रूप में उन्हें 9200...

सुप्रीम कोर्ट और AG के बीच गरमागर्म बहस के बाद केंद्र ने मेघालय और मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए [अधिसूचना पढ़ें]

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद, केंद्र ने अंततः मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर और मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब मीर की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है। केंद्र ने न्यायमूर्ति सुधाकर के स्थान पर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति आलोक अराधे की नियुक्ति को भी अधिसूचित किया है।कॉलेजियम ने इस साल अप्रैल में सिफारिशें की थीं। मेघालय उच्च न्यायालय के...

नोटबंदी के बाद मनी लांड्रिन्ग मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील रोहित टंडन को जमानत दी [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटबंदी के बाद मनी लांड्रिन्ग के आरोप में गिरफ्तार वकील रोहित टंडन को जमानत दे दी है। एक छापे में उनकी लॉ फर्म के ग्रेटर कैलाश कार्यालय से अवैध रूप से 13.6 करोड़ रुपये के पुराने व नए बैंक नोटों की बरामदी के बाद गिरफ्तार किया गया था। वह तब से हिरासत में थे।पहले उनके द्वारा दायर किए गए जमानत आवेदनों को न्यायमूर्ति एसपी गर्ग के साथ- साथ  सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने भी खारिज कर दिया था। उनकी याचिका सुनकर न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने नोट किया कि जमानत अर्जी को नकारते हुए सुप्रीम...

रामदेव की विवादास्पद पुस्तक ‘गॉडमैन टू टाइकून : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ बाबा रामदेव’ के प्रकाशन और बिक्री पर एक बार फिर प्रतिबंध [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की विवादास्पद पुस्तक ‘गॉडमन टू टाइकून : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ बाबा रामदेव’ के प्रकाशन और बिक्री पर एकबार फिर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस पुस्तक को प्रियंका पाठक नारायण ने लिखा है और इसका प्रकाशक है जगरनौट बुक्स।निचली अदालत के इस पुस्तक के प्रकाशन और इसकी बिक्री पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लेने के बाद रामदेव ने इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी और न्यायमूर्ति आरके गौबा ने पुस्तक के प्रकाशन और उसकी बिक्री पर अब अंतरिम रोक लगा दी है।कोर्ट ने अब जगरनौट बुक्स को...

अगर किसी संसदीय सीट के उप-चुनाव में एक साल से कम समय बचा है तो भी चुनाव होगा : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

संसद की मंशा किसी चुनाव क्षेत्र को प्रतिनिधित्वहीन रखने की नहीं है, पीठ ने कहासुप्रीम कोर्ट ने एक वोटर की इस अपील को ठुकराने के बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया जिसमें मांग की गई थी कि उस चुनाव क्षेत्र में अभी चुनाव नहीं कराया जाए जिसके प्रतिनिधि ने पिछले साल दिसंबर में पद त्याग दिया था।न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि चूंकि राजस्व पर बोझ पड़ेगा और संसद की अवधि अब एक साल से भी कम बची है इस वजह से किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव को रोका नहीं जा सकता।हाई...

किसी विदेशी नागरिक के भारत में संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

यह अधिनियम (भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम) गैर भारतीय राष्ट्रीयता वाले किसी व्यक्ति को भारतीय इसाई की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने से नहीं रोकता है, पीठ ने कहा।यह फैसला देते हुए कि एक पाकिस्तानी बहन एक भारतीय नागरिक की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में किसी विदेशी नागरिक के संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।पृष्ठभूमिबीसी सिंह और उनकी पत्नी डॉ. एसएल सिंह इसाई थे। पत्नी की मौत के बाद बीसी सिंह (वादी) ने संपत्ति के कब्जे के लिए जेएम उतरिद...

परिसर खाली करने के बारे में कोर्ट को दिए लिखित आवश्वासन का उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदार के खिलाफ शुरू की अवमानना कार्रवाई [आर्डर पढ़े]

हम सिर्फ विशेष अनुमति याचिका को खारिज करके चुप बैठे नहीं रह सकते, पीठ ने कहा।सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उसके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। इस किरायेदार ने परिसर खाली कर देने का लिखित आश्वासन कोर्ट को दिया था पर उसने इसका पालन नहीं किया।वर्तमान याचिका कोर्ट की प्रक्रिया का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है और कोर्ट द्वारा पारित आदेश को नहीं माना गया है। न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आदेश...

ट्रेन में चढ़ते या उतरते वक्त मौत या घायल होने पर पीड़ित मुआवजे का हकदार: SC ने दुर्घटना दावा मामलों में विवादित विचारों को हल किया [निर्णय पढ़ें]

भारत संघ बनाम रीना देवी मामले में बुधवार को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रेन में चढ़ते या उतरते वक्त मौत होने पर या घायल होना 'अवांछित घटना' होगी जिसमें शिकार को मुआवजा देना होगा और पीड़ित की लापरवाही बताकर इससे इनकार नहीं किया जा सकता।न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की एक पीठ ने मुआवजे की मात्रा, यात्री की परिभाषा और रेलवे दुर्घटना दावों में सख्त देयता के मामले में विवादित विचारों का समाधान किया। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है: चढ़ते या उतरते...

लेट लतीफ सिविल जज की बरखास्तगी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सही ठहराया [निर्णय पढ़ें]

प्रोबेशनर सिविल जज, जूनियर डिवीजन और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रे, उल्हासनगर गिरीश गोसावी को सेवा के अनुपयुक्त पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। गोसावी ने अपनी बर्खास्तगी को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिसे ख़ारिज कर दिया गया। गोसावी को बर्खास्तगी का नोटिस न्यायमूर्ति केके सोनवाने ने दिया जो उस समय ठाणे में प्रधान जिला जज थे।याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र सरकार के विधि सलाहकार और संयुक्त सचिव के संदेश और प्रोबेशन समिति की अनुशंसा को भी चुनौती दी थी। इन दोनों ने गोसावी को हटाने की अनुशंसा...

दूसरे संभावित अपराधियों को सबक सिखाने के लिए मौत की सजा एक सामाजिक जरुरत : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बच्ची से रेप और हत्या में मौत की सजा बरकरार रखी [निर्णय पढ़ें]

 खंडपीठ ने कहा कि आरोपी व्यक्ति अपनी वासना को पूरा करने के लिए निर्दोष बच्चे की ग़लत और भयानक हत्या करने के लिए एकमात्र सजा के पात्र हैं, वो मौत की सजा है।11 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के आरोपी दो लोगों को मौत की सजा की पुष्टि करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि हाल ही में बच्चियों से बलात्कार की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि के बारे में वो बेहद चिंतित है और  देश भर में बच्चों से बलात्कार की घटनाओं पर समाज के क्रोध से परिचित है, इसलिए, वो मौत की सजा को सामाजिक आवश्यकता के उपाय के...

अगर पति या पत्नी कोर्ट के आदेश के अनुरूप एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते हैं तो यह न्यायालय की अवमानना नहीं है : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

वैवाहिक अधिकारों के बारे में जब कोई आदेश किसी योग्य अदालत द्वारा दिया जाता है जो पति या पत्नी में से किसी एक के पक्ष में होता है तो इस तरह के आदेश को लागू नहीं कराया जा सकता है और दोनों में से जिसको वैवाहिक जीवन को शुरू करने को कहा गया है, उसको ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, कोर्ट ने कहा।एक पत्नी को अवमानना के कारण सजा दिए जाने के हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट न कहा कि पत्नी को अन्य लोगों के साथ रहने के लिए बाध्य करना और ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ अवमानना की...

जस्टिस के एम जोसेफ मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक

उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को कॉलेजियम की बैठक होगी। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठक दोपहर में होगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसफ का कॉलेजियम केंद्र सरकार द्वारा जस्टिस जोसेफ की सिफारिश को वापस भेजने पर विचार करेगी।गौरतलब है कि कई बार सवाल उठा चुके जस्टिस चेलामेश्वर ने बुधवार को एक बार फिर चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर जल्द इस मुद्दे...