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स्वतंत्रता सेनानी को तीन दशक तक पेंशन के लिए भटकाने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर साधा निशाना [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network
17 Feb 2018 9:33 AM GMT
स्वतंत्रता सेनानी को तीन दशक तक पेंशन के लिए भटकाने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर साधा निशाना [आर्डर पढ़े]
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक स्वतंत्रता सेनानी को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के अनुदान के अपने वैध दावे की पूर्ति के लिए एक से दूसरे कार्यालय के चक्कर कटवाने के लिए राज्य सरकार को आडे हाथों लिया है।

न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने स्वतंत्रता सेनानी की विधवा को इस उत्पीड़न के लिए 3,50,000 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

अदालत ने राज्य को बिना किसी देरी के स्वतंत्रता सेनानी सत्येश्वर शर्मा की विधवा को एक महीने के भीतर स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के पूरे बकाए का भुगतान करने का आदेश दिया। अदालत स्वतंत्रता सेनानी की 91 वर्षीय विधवा की दलील पर विचार कर रही थी, जिसके  पति का लगभग 100 साल की उम्र में निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के अनुदान के लिए 1981 में पेंशन के लिए उसके दिवंगत पति का दावा राज्य द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

 शुरूआत में बेंच ने कहा: किसी भी मामले में कोई और अधिक दयनीय मुकदमेबाजी नहीं हो सकती जहां एक व्यक्ति ने देश की आजादी की पूर्ति में अपना जीवन समर्पित किया और वो    1975 के नियमों के तहत स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के अनुदान के लिए 05/03/1981 के बाद से भागता फिरा, लेकिन बिना किसी परिणाम के।

अदालत ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता सेनानी, जो लगभग 90 से 100 वर्षों के बीच की उम्र का था, को ऊपर से नीचे  एक टेबल से दूसरे भाग में जाने के लिए कहा गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 1975 के नियमों के तहत पात्र होने के लिए स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का लाभ जिसके लिए उन्होंने दावा किया था, दिया जा सके।

 "एक कल्याणकारी राज्य की इस प्रशासनिक स्थापना में कुछ भी और भी बदतर और चौंकाने वाला नहीं हो सकता, जहां एक स्वतंत्रता सेनानी 1981 से 06.8.2012 तक लगभग 31 साल तक  कार्यालय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के अनुदान के वैध दावा करता है लेकिन उनके सभी प्रयासों को बर्बाद कर दिया गया है।  यह कहा जा सकता है कि राज्य के अधिकारियों के ये सभी कार्य एक वरिष्ठ नागरिक और विशेष रूप से एक स्वतंत्रता सेनानी, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी के आंदोलन में योगदान दिया है, के लिए एक पूर्ण और घोर अनादर होगा और देश के लिए ये घोर कष्ट की बात है, "अदालत ने कहा।अदालत ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के कार्य की भी आलोचना की, जिनसे स्वतंत्रता सेनानी ने संपर्क किया था और उन्होंने मुख्य सचिव से इस मामले की जांच की और निर्देश दिए थे कि उन्हें 50,000 रुपये का भुगतान किया जाए।  अदालत ने कहा कि यह "ऐसा किया गया है जैसे राज्य स्वतंत्रता सेनानी के लिए दान किया जा रहा था, जबकि उन्होंने देश के लिए जो सेवाएं दी, ये सहायता मुठ्ठी भर थी।


 
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