जहाँ अंग दान करने वाले गरीब लोग अपनी जान की कीमत पर पैसे की लालच में आ जाते हैं वहाँ कोर्ट को उनके संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए : दिल्ली हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जहाँ अंग दान करने वाले गरीब लोग पैसे की लालच में आ जाते हैं और अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं वहाँ कोर्ट को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए।“जीवन में अवसरों के अभाव ने गरीब लोगों के जीवन में पैसे की अहमियत को बढ़ा दिया है। यह जरूरतों के दर्जे के बारे में मासलोव के सिद्धांत को सहे ठहराता है जिसे अमूमन पिरामिड की तरह बताया जाता है। इस पिरामिड के सबसे नीचे आता है शारीरिक भलाई और आर्थिक सुरक्षा जबकि आत्मविश्लेषण सबसे ऊपर होता है।अंग दान करनेवाले ऐसे लोग आर्थिक...

केंद्र ने PAN कार्ड में ट्रांसजेंडर विकल्प शामिल करने के लिए नियमों में बदलाव किया [अधिसूचना पढ़ें]

पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय की ये जीत है कि केंद्र सरकार ने आयकर नियमों, 1962 में संशोधन कर दिया  है ताकि ट्रांसजेंडर को उनके कर-संबंधित लेनदेन के लिए स्थायी खाता संख्या (PAN) प्राप्त करने के लिए आवेदकों की एक स्वतंत्र श्रेणी के रूप में मान्यता दी जा सके।ये अधिसूचना 9 अप्रैल को आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 139 ए और 295 के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई।दरअसल  सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में दिए फैसले में प्रगतिशीलता के रूप में स्वागत करते...

न्यायमूर्ति चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ ने कहा, नौकरी से रिटायर होने के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे

न्यायमूर्ति चेलामेश्वर और कुरियन जोसफ ने कहा है कि नौकरी से अवकाश लेने के बाद वे किसी भी तरह का पद स्वीकार नहीं करेंगे।न्यायमूर्ति चेलामेश्वर ने तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध पत्रकार करन थापर के साथ साक्षात्कार में यह बात कही जबकि न्यायमूर्ति जोसफ ने केरल मीडिया अकादमी के छात्रों से बातचीत करे हुए 9 अप्रैल को इस बात का खुलासा किया। चेलामेश्वर 22 जून को रिटायर हो रहे हैं।न्यायमूर्ति जोसफ ने कहा कि पहरेदारों को चाहिए कि जब उसको लगे कि उसके मालिक (लोकतंत्र) पर ख़तरा बढ़ रहा है तो वह इसके बारे में सावधान...

दिल्ली में लोक अभियोजकों के वेतनमान में संशोधन : केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया

केंद्र ने पिछले हफ्ते दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने राज्यों के समान वेतनमान करने के लिए दिल्ली में सरकारी अभियोजकों का जवेतन बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने अतिरिक्त सचिव पीके श्रीवास्तव को सुनवाई की अगली तारीख पर एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।  इस मामले को अब 17 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया है।गौरतलब है कि कोर्ट ने सितंबर 2015 में दिल्ली सरकार को वेतनमानों में वृद्धि पर विचार करने और बिना किसी देरी के लागू करने का निर्देश दिया...

रोहिंग्या मामला : सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, दिल्ली को शरणार्थी शिविरों में रह रहे रोहिंग्या की जीवन स्थिति के बारे में 4 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, डीवाई चंद्रचूड़ और एएम खानविलकर ने सोमवार को हरियाणा और दिल्ली सरकार को चार सप्ताह के भीतर शरणार्थी शिविरों में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।एएसजी तुषार मेहता ने शिविरों में जल, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट पेश किया। इसके लिए दो दलों का गठन किया गया था जिसने मेवार, हरियाणा और  दिल्ली में मौजूद शिविरों का दौरा कर सुविधाओं की जांच की। मेहता ने बताया कि इन शिविरों...

सुप्रीम कोर्ट का नया रोस्टर : सिकरी, अग्रवाल चुनावों से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई करेंगे; शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित मामले गोएल के पास

विषयवार रोस्टर व्यवस्था लागू करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने अब इसमें कुछ परिवर्तन किया है। नया रोस्टर 9 अप्रैल से लागू हो गया है।नए रोस्टर के हिसाब से, चुनाव से जुड़े मामलों की सुनवाई अब न्यायमूर्ति एके सिकरी और आरके अग्रवाल करेंगे। धार्मिक और दान संस्थाओं की सुनवाई का काम न्यामूर्ति सिकरी से ले लिया गया है।इनके अलावा, कुछ नए विषय भी शुरू किए गए हैं। ये विषय हैं प्रत्यक्ष कर मामले, कंपनी क़ानून के मामले, एमआरटीपी, ट्राई, सेबी, आईआरडीएआई, रिजव बैंक,...

दिल्ली को बचाने की आखिरी कोशिश होनी चाहिए,अगर तुगलक की तरह राजधानी शिफ्ट करने का विचार ना हो: सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग मामले में कहा

“ अब तक बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण के कारण गड़बड़ हुई है और आपको देश की राष्ट्रीय राजधानी को पुनर्जीवित करने का एक और मौका नहीं मिलेगा जब तक कि आप मुहम्मद बिन तुगलक की तरह राजधानी को बदलनेका फैसला नहीं करते, “ सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र और अन्य सिविक एजेंसियों को कहा।न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी अधिकारियों से कहा है कि वे नागरिकों के स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दें ताकि दुकान मालिकों को प्रतिरक्षा...

प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना एम्स में भारी भ्रष्टाचार के मामले को बंद करने के आरोप पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस [याचिका पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट ने कई हजार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बंद कर देने पर सोमवार को केंद्र से स्पष्टीकरण माँगा है। इस मामले में आईएएस अधिकारी विनीत चौधरी सहित कई बड़े अधिकारी के कथित रूप से लिप्त होने की बात है। आरोप है कि इस मामले को प्रधानमंत्री के आदेश के बिना गैर कानूनी ढंग से बंद कर दिया गया।दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने एक एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका पर...

खाप का “बलात्कार आदेश": 5 लाख मुआवजा जमा करें; आरोपी के खिलाफ झूठा मामले दर्ज करने में पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच हो : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिए [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश राज्य को दो दलित महिलाओं के बलात्कार की  खाप पंचायत की घोषणा से संबंधित मामले में कोर्ट की रजिस्ट्री में पांच लाख रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं।  पंचायत ने ऊपरी जाति जाट समुदाय की एक विवाहित लड़की के साथ उसके भाई के भागने के बदले के रूप में उनके चेहरे को काला करने के बाद उसकी दो बहनों की नग्न परेड और  बलात्कार करने का आदेश दिया था। महिला द्वारा दायर की गई याचिका के अनुसार, जाट समुदाय की विवाहित महिला उनके भाई के साथ भाग गई थी, लेकिन लड़की के परिवार और...

केरल हाईकोर्ट ने बच्चों की कस्टडी मामलों में फैमिली कोर्ट के लिए 'वैज्ञानिक दिशानिर्देश' जारी करने की 'बहिष्कृत' पतियों की याचिका खारिज की [निर्णय पढ़ें]

न्यायालय द्वारा ऐसी विवेकाधीन शक्ति के इस्तेमाल को लेकर कोई भी दिशानिर्देश जारी कर नहीं किए जा सकते, जैसे कि  याचिकाकर्ताओं द्वारा मांग की गई है, खंडपीठ ने कहा। केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में बच्चों की कस्टडी की याचिकाओं पर फैसला करते वक्त बच्चों के कल्याण के आंकलन के लिए फैमिली कोर्ट को वैज्ञानिक मापदंड निर्धारित करने की 'बहिष्कृत' पतियों की याचिका खारिज कर दी है। पारिवारिक अदालतों में अपनी पत्नियों के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे दस पतियों ने बच्चों की कस्टडी के मुद्दे पर  उच्च न्यायालय में जनहित...

अपने मातहत को ‘असहनीय’ अतरिक्त काम करने के लिए बाध्य करना आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा नहीं : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

एक स्कूल के प्रिंसिपल और प्रधानाचार्य को अनुसूचित जाति के एक चपरासी को हत्या के लिए उकसाने के आरोप से मुक्त करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई उच्च अधिकारी अपने मातहत अधिकारी को अतिरिक्त काम करने को कहता है तो उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं माना जा सकता क्योंकि ऐसा नहीं था कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के पास और कोई विकल्प नहीं था।अपनी आत्महत्या से पहले छोड़े गए नोट में उस व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने नियम के विरुद्ध उसको उसकी क्षमता से अधिक काम करने के लिए बाध्य...

पीओसीएसओ विशेष अदालत यह सुनिश्चित करेगा कि जांच के दौरान पीड़ित बच्चे की पहचान जाहिर नहीं हो : सिक्किम हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

पीओसीएसओ मामले में एक अपील को ख़ारिज करते हुए सिक्किम हाई कोर्ट ने कहा कि विशेष अदालत को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि मामले की जांच के दौरान पीड़ित बच्चे की पहचान जाहिर नहीं की जाए।न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने कहा कि यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 33(7) के तहत कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि मामले की जाँच या इसकी सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्चे की पहचान को सुरक्षित करे।जज ने गौर किया कि यद्यपि सुनवाई के दौरान अदालत पीड़ित की पहचान के प्रति अमूमन चौकस रहता...

नितीश कुमार के खिलाफ हत्या के मामले में दायर पीआईएल में चुनाव आयोग, पीएमओ को प्रतिवादी बनाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, डीवाई चंद्रचूड़ और एएम खान्विलकर ने शुक्रवार को एडवोकेट एमएल शर्मा की खिंचाई की। शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर कर 1991 में हुई हत्या के एक मामले में सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है और इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और चुनाव आयोग को भी पक्षकार बनाया है। पीठ ने पूछा : इस मामले से पीएमओ कैसे जुड़ा है?न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “यह याचिका खामियों से भरा है; यह ठीक से गढ़ा नहीं...

वकीलों के खिलाफ बार काउंसिल की अनुशासनात्मक कार्रवाई : कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना किया

“आपने जनहित याचिका क्यों दायर की”, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पूछा। मामला था एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई का जो कि 8 जनवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। इसमें कर्नाटक राज्य बार काउंसिल द्वारा जारी की गई तीन सूचनाओं को चुनौती दी गई थी जिसमें पांच एड्वोकेटों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी।राज्य बार काउंसिल ने एक अधिसूचना जारी कर एक एडवोकेट को चेतावनी दी थी, दो को एक साल के लिए निलंबित कर दिया था और अनुशासनात्मक कार्रवाई के...

दो दशक पुराना अपराध : सुप्रीम कोर्ट ने कहा,अभियुक्त की सजा में सिर्फ इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता कि अपराध करने के समय वह नाबालिग था [आर्डर पढ़े]

दो अभियुक्तों की सजा को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो दशक से पुराने मामाले में जो सजा सुनाई गई है उसमें सिर्फ इसलिए हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है कि जिस समय यह अपराध हुआ उस समय अपराधी नाबालिग था। याचिका जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी यह राय दी, दो अभियुक्तों ने दायर की थी।यह एक दो दशक पुराना मामला है और नियमित आपराधिक अदालत ने अभियुक्तों को कई धाराओं के तहत दोषी मानते हुए तीन साल की सश्रम कारावास की सजा दी थी। हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के इस फैसले को सही ठहराया था।बाद में आरोपियों ने...

दुर्घटना के बाद वाहन की स्थिति दिखाने वाले साइट मैप के आधार पर ही ये नहीं माना जा सकता कि वाहन गलत दिशा में था: SC [निर्णय पढ़ें]

 दुर्घटना के बाद जहां मोटर वाहन पड़ा पाया गया, उससे यह अनुमान लगाने का आधार नहीं हो सकता कि यह प्रासंगिक समय पर उस स्थान पर या आसपास के स्थान पर ही चलाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगला राम बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, मोटर दुर्घटना दावे के मामले में मुआवजा बढ़ाते हुए कहा है कि उस स्थान को चिह्नित करने वाले साइट के नक्शे के आधार पर ये नहीं माना जा सकता कि जहां मोटर वाहन दुर्घटना के बाद पाया गया,  वह प्रासंगिक समय पर उसी स्थान या उसके आसपास चलाया जा रहा था। इस मामले में मोटर...

सहमति से तलाक के फैसले भी अपील योग्य अगर सहमति विवादित है और कोर्ट द्वारा जांच नहीं की गई है : इलाहाबाद हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह माना है कि सहमति से तलाक का आदेश भी अपीलयोग्य है अगर सहमति विवादित है और अदालत द्वारा जांच के अभाव में स्वतंत्रता से सहमति ना देने का आरोप लगाया जाता है।इस मामले में पत्नी ने उच्च न्यायालय में याचिका पर दलील दी थी कि सहमति याचिका पर धोखाधड़ी से जबकन उसके  हस्ताक्षर  प्राप्त किए गए थे।बॉम्बे हाईकोर्ट के प्रावधानों और फैसले का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति पंकज मिठल और न्यायमूर्ति राजीव जोगी की खंडपीठ ने कहा कि तलाक की डिक्री को पारित करने से पहले इस संबंध में जांच कराना...

स्वास्थ्य मंत्रालय ने AIIMS में करोड़ों के घोटाले में IAS अफसर को क्लीन चिट दी, CPIL ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की [आवेदन पढ़ें]

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्व एम्स निदेशक एम सी मिश्रा के खिलाफ बंद करने  और आईएएस अधिकारी और के पूर्व उप निदेशक विनीत चौधरी को  6,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामले में क्लीन चिट देने के खिलाफ एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। आरोप लगाया है  कि सक्षम प्राधिकारी जो इस मामले में प्रधान मंत्री कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री थे, उनकी मंजूरी के बिना ये बंद किया गया है।विनीत चौधरी  जो अब हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव...

राज्य चयन बोर्ड और PSC द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]

 यह वांछनीय है कि परीक्षा केन्द्रों के साथ साथ साक्षात्कार केन्द्रों में, सीसीटीवी कैमरों को एक हद तक  स्थापित किया जाए, बेंच ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने चयन निकायों, विशेष रूप से राज्य लोक सेवा आयोगों और राज्य चयन बोर्डों द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया के लिए यथा संभव वीडियोग्राफी कराने के लिए एक सुझाव तैयार किया है।मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ  चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति रोहिंग्टन फली नरीमन की पीठ ने यह अवलोकन किया, जिसमें यह पाया...

नंदुरबार सेक्स तस्करी मामला : विशेष जाँच दल का गठन; आरोपी अब सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट ही जा सकते हैं [आर्डर पढ़े]

महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नंदुरबार सेक्स तस्करी मामले मेंविशेष जांच दल का गठन कर दिया गया है।न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और संजय किशन कौल की पीठ को डीजीपी सतीश सी माथुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस महानिरीक्षक (महिला और बच्चों के खिलाफ अत्याचार निरोध) इस एसआईटी का नेतृत्व करेंगे।कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी जमानत के लिए सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट ही जा सकते हैं।कोर्ट ने कहा, “...अग्रिम जमानत या नियमित जमानत...