‘हमारी गलती यह है कि हम प्रौढ़ होने को परिपक्व होना समझ लेते हैं”; केरल हाईकोर्ट ने बच्चों के 18 साल के होने के बाद माँ-बाप की इच्छाओं की अनदेखी करने पर अफ़सोस जताया [निर्णय पढ़ें]

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में बच्चों के वयस्क होने पर माँ-बाप की इच्छाओं के प्रति अनादर दिखाने पर अफ़सोस जताया और कहा कि “एक समाज के रूप में हम प्रौढ़ होने को परिपक्व होना समझ लेते हैं”।न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति अशोक मेनन की पीठ ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। इस महिला ने अपनी याचिका में अपने पति से सुरक्षा की मांग की है जिससे उसने अपने माँ-बाप की मर्जी के खिलाफ शादी की थी।याचिकाकर्ता एक 18 वर्षीय युवती है जो बीए (अंग्रेजी साहित्य) की छात्र है और बालिग़ होने के...

सार्वजनिक भाषणों में कोर्ट के फैसलों की सिर्फ आलोचना करना कोई गलत आचरण नहीं है : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

“सिर्फ हाईकोर्ट के किसी फैसले की आलोचना आरपी अधिनियम की धारा 123 के तहत गलत आचरण नहीं।”भाजपा के एक विधायक के खिलाफ चुनाव याचिका को खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक भाषण में हाईकोर्ट के किसी फैसले की महज आलोचना जन प्रतिनिधित्व क़ानून की धारा 123 के तहत गलत आचरण नहीं है।चुनाव हार चुके एक उम्मीदवार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि एक चुनाव सभा में भाजपा उम्मीदवार के पति विक्रम वर्मा ने हाईकोर्ट के एक फैसले की आलोचना की थी और कहा था कि “हाईकोर्ट में बैठने वाले भगवान नहीं...

परीक्षार्थी को आरटीआई अधिनियम के तहत उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करने की अनुमति हो : CIC [आर्डर पढ़े]

केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सीबीएसई और अन्य बनाम आदित्य बंदोपाध्याय और अन्य  के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर रहते हुए हाल ही में कहा है कि एक परीक्षार्थी को सूचना अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत अपने उत्तर पत्रों का निरीक्षण करने का अधिकार है।सर्वोच्च न्यायालय ने आदित्य बंदोपाध्याय के मामले में फैसला सुनाया था कि अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत एक सूचना पत्र 'सूचना' के दायरे में आ जाएगा और  छात्रों के पास अधिनियम के तहत उनकी मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिका तक पहुंचने का मौलिक और...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, जरूरी नहीं कि ओवर-स्पीडिंग का मतलब लापरवाही से गाड़ी चलाना भी है [निर्णय पढ़ें]

‘लापरवाही से गाड़ी चलाने’ जैसे शब्द का सीधे यह अर्थ नहीं है कि लापरवाही से चलाई जा रही गाड़ी ज्यादा तेज रफ़्तार से भी चल रही हो।कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि जिस गाड़ी ने नियम तोड़ा है वह अवश्य ही हमेशा जरूरत से ज्यादा रफ़्तार में रही हो और उसको ‘जल्दबाजी और लापरवाही की ड्राइविंग’ कही जाएगी ।न्यायमूर्ति एचबी प्रभाकर शास्त्री ने यह बात एक लॉरी ड्राईवर की याचिका को खारिज करते हुए कही। इस ड्राईवर को निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 279 और 304  और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 के तहत सजा...

2G केस की जांच करने वाले ED अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की याचिका पर विचार ना करने की मांग लेकर SC पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी

बुधवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारी राजेश्वर सिंह द्वारा आय से अधिक संपत्ति के कथित आरोपों की जांच की हालिया याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए।सिंह 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में जांच कर रहे हैं,इनमें 2006 एयरसेल-मैक्सिस मामले भी शामिल है जिसमें पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम शामिल हैं।न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की एक वेकेशन बेंच ने 5 जून को रजनीश  कपूर द्वारा दायर पीआईएल पर सुनवाई करने  का संकेत दिया था। न्यायमूर्ति...

उत्त्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा, राज्य सरकार राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को तीन महीने के भीतर क्रियाशील करे [निर्णय पढ़ें]

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से कहा कि वह तीन महीने के भीतर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को चालू करे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नए भवन के निर्माण होने तक राज्य सरकार इसे अभी किसी सरकारी भवन से चलाए या किराए पर कोई भवन ले।न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोक पाल सिंह की पीठ ने अपने निर्देश में कहा कि इस विश्वविद्यालय का प्रथम अकादमिक सत्र इस वर्ष सितम्बर से शुरू हो जाना चाहिए। इस बीच राज्य सरकार उधम सिंह नगर में एनएलयू परिसर का निर्माण कार्य शुरू करने वाली है। कोर्ट ने...

मेडिकल कॉलेजों में खराब बुनियादी ढांचे के लिए बिहार, झारखंड, यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार; ASG ने 3 महीने की ग्रेस अवधि का सुझाव दिया

बिहार राज्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और इससे जुड़े मामलों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को अपने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के खराब बुनियादी ढांचे के लिए फटकार लगाई।न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​की वेकेशन बेंच ने इन राज्यों में कुल 800 सीटें रखने वाले आठ कॉलेजों में अनुमति पत्र जारी करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इनकार करने को चुनौती देने वाली  याचिकाओं पर सुनवाई की थी।14 जून को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसरण...

भविष्य में क़ानून के अनुरूप तर्कसंगत आदेश पास करें : उड़ीसा हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की सलाह [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कर्मचारी मुआवजा-सह-सहायक श्रम आयुक्त के आदेश में अकारण हस्तक्षेप करने के लिए उड़ीसा हाईकोर्ट की आलोचना की और कहा कि वे बिना किसी कारण के फैसला न दें.न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित ने कहा, “हाईकोर्ट का यह दृष्टिकोण अप्रत्याशित है. हाईकोर्ट से यह उम्मीद की जाती है कि वह विशुद्ध रूप से क़ानून के अनुरूप मामलों पर गौर करेगा.यह आश्चर्य की बात है कि हाईकोर्ट ने आयुक्त के उचित निर्णय में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं बताया. हाईकोर्ट के इस कदम की प्रशंसा नहीं की...

"दोषियों के प्रति दयालुता दिखाने का परिणाम समाज के लिए क्रूरता नहीं होना चाहिए”: बॉम्बे हाईकोर्ट रेप के दोषी को फरलॉ से इनकार किया [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में रेप मामलों में सजायाफ्ता को फरलॉ ना देने के प्रावधानों को बरकरार रखते हुए कहा  कि " दोषियों के प्रति दयालुता दिखाने का परिणाम समाज के लिए क्रूरता नहीं होना चाहिए।”कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वीके ताहिलरामणी और न्यायमूर्ति एमएस सोनाक ने कहा,  "इस तरह के व्यक्ति को केवल दंड सुधार और मानवीय उपचार के विचार से बाहर निकलना  समाज के लिए खतरनाक होगा। जैसा कि पहले देखा गया था, उसके लिए सहानुभूति पर विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, समाज की सुरक्षा के संबंध में विचार को...

6 महीने के भीतर आवारा कुत्तों को सड़क से शेल्टर होन में शिफ्ट करें: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिए [आर्डर पढ़े]

  उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी आवार  कुत्ते सड़कों से छह महीने की अवधि के भीतर शेल्टर होम में स्थानांतरित हो जाएं।न्यायमूर्ति वीके बिष्ट और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की  बेंच  ने निर्देश दिया, "यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छह महीने की अवधि के बाद सड़क पर कोई आवारा कुत्ता नहीं पाया जाना चाहिए। ऐसे कुत्तों को आश्रय घर के अंदर रखा जाना चाहिए।"इसमें अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक शहर, कस्बे और गांव में आवारा कुत्तों की संख्या...

दशकों पहले हुए व्यभिचार के मामले को सही साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट की मदद नहीं ली जा सकती; केरल हाईकोर्ट ने 77 वर्षीय पति की याचिका ठुकराई

‘जब बच्चे बालिग़ होते हैं, तो उनको ऐसे दीवानी मामले में रक्त का नमूना देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसके वे हिस्सा नहीं हैं’केरल हाईकोर्ट ने 77 वर्षीय एक पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि  दशकों पहले हुए व्यभिचार के मामले को साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट का सहारा नहीं लिया जा सकता ।इस व्यक्ति ने फैमिली कोर्ट में अपनी पत्नी से तलाक की अपील की थी यह कहते हुए कि उसकी पत्नी ने उससे कहा था कि उससे पैदा हुए उसके तीन बच्चों का पिता नहीं है। तलाक की अपनी याचिका में इस व्यक्ति ने डीएनए टेस्ट...

पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुमति के बगैर अधिसूचित मसूरी और देहरादून मास्टर प्लान को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज किया [आर्डर पढ़े]

‘प्रथम मास्टर प्लान 2008 से 2018 के कारण पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्षरण के तथ्यों को कोर्ट अनदेखा नहीं कर सकता क्योंकि इसकी वजह से जो नुकसान हुआ उसे पैसे से कभी पूरा नहीं किया जा सकता’उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी और देहरादून के लिए उत्तराखंड सरकार के मास्टर  प्लान को रद्द कर दिया है। इस मास्टर प्लान को सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुमति के बिना अधिसूचित कर दिया था।न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोक पल सिंह की पीठ ने कहा की राज्य के प्रथम मास्टर  प्लान के कारण...

फ्लैट मालिक की सहमति के बिना उनकी गतिविधियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना निजता पर हमला है: बॉम्बे HC[निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि दैनिक गतिविधियों की निगरानी के लिए किसी के फ्लैट या निवास के बाहर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना निजता पर हमला है।न्यायमूर्ति एसजे कथवाल्ला फरहाद गिनावाला द्वारा दायर एक सूट पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें वो, उनके बेटे और दो बेटियां फरहाद की तीसरी बेटी जेनोबिया से तत्काल अंतरिम राहत मांग रही थीं, जो अपने पति के साथ मुकदमे में प्रतिवादी हैं।केस पृष्ठभूमि फरहाद की पत्नी प्रविन  कोलाबा में रुटन मनोर नामक एक इमारत की मालिक थी। पूरा परिवार उस इमारत में रहता था लेकिन प्रविन की...

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार की शिकार 15 वर्षीया को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को ठुकराया [आर्डर पढ़े]

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के गिर सोमनाथ जिला की बलात्कार पीड़ित 15  साल की लड़की को 3 लाख का मुआवजा दिए जाने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को ठुकरा दी।इस नाबालिग लड़की से 2015 में बलात्कार हुआ और दोषी को मार्च 2017 में सजा मिली। विशेष अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी और राज्य सरकार को इस लड़की को तीन लाख रुपए  का मुआवजा देने का निर्देश दिया था।पहले दिए गए आदेश के अनुसार राज्य ने तीन लाख का मुआवजा देने को चुनौती दी और इसके लिए जनवरी 2016  में जारी एक सर्कुलर का हवाला दिया जिसमें...

फरीदाबाद जिला बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास कर बाहरी वकील को स्थानीय वकीलों के बिना कोर्ट में पेश होने पर प्रतिबंध लगाया

फरीदाबाद के जिला बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पास कर कहा है कि  बिना स्थानीय वकीलों को साथ लिए कोई भी बाहरी वकील यहां के अदालत में मामले की पैरवी नहीं कर सकता।  उनका मानना है की कि इससे अदालत और वकील दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।“एसोसिएशन के कार्यपालक सदस्यों ने पाया है कि बाहरी वकीलों के स्थानीय वकीलों के बिना कोर्ट में पेश होने से फरीदाबाद जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों को मुश्किल पेश आती है क्योंकि उनको मामलों का पता नहीं लग पाता और इससे स्थानीय वकीलों की आजीविका भी छिनती है”, ऐसा प्रस्ताव...

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा, सरकारी मदद नहीं लेने वाले निजी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और फीस संरचना को विनियमित करने के लिए तीन महीने में क़ानून बनाए

हाईकोर्ट ने कहा, एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल दिव्यांग और स्वतंत्रता  सेनानियों के बच्चों से भारी फीस नहीं वसूली जानी चाहिए उत्तराखंड के कुछ हिस्से देश में शिक्षा के केंद्र माने जाते हैं।  भारी संख्या में छात्रों को राहत दिलाते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन महीने के भीतर उन निजी शिक्षा संस्थानों में फीस और प्रवेश की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक क़ानून लाने को कहा है। इन संस्थानों में अत्यधिक फीस लिए जाने के कारण लोग परेशान हैं।न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और लोक पाल सिंह  की पीठ ने...

जिन उम्मीदवारों के कारण चुनाव रद्द हुए उनसे दुबारा चुनाव कराने की कीमत वसूलना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता : मद्रास हाईकोर्ट

हो सकता है कि चुनाव आयोग जिसे निष्पक्ष  चुनाव करने के लिए व्यापक अधिकार मिले हुए हैं  इस बारे में उपयुक्त संशोधन या क़ानून बनाने का सुझाव दे सकता है, पीठ ने कहा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि  अगर किसी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के कारण चुनाव रद्द होता है तो इस उम्मीदवार से दुबारा चुनाव कराने का खर्च वसूलने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम सुन्दर की पीठ ने अरवाकुरिची और तंजावुर विधानसभा सीटों  के लिए चुनाव कराए जाने की घोषणा के बाद इन पर आने...

आरोपी का बचाव अभियोजन पक्ष के खिलाफ एक और आपराधिक शिकायत का विषय नहीं बन सकता: तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

  'आपराधिक शिकायत दर्ज करने वाले याचिकाकर्ता का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों द्वारा अब तक किए गए सबूतों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, इससे पहले कि वे उनके खिलाफ आपराधिक शिकायतों में इस्तेमाल किए जा सकें। ललिता कुमारी के फैसले ने इस तरह के अभ्यास का लाइसेंस नहीं दिया। 'तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय ने कथित रूप से सबूत बनाने के लिए जांच अधिकारी के खिलाफ जांच की मांग करने वाले वकील की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि यदि साक्ष्य पर अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध...

वरिष्ठ एडवोकेट बनाए जाने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट के ये हैं नए अधिसूचित नियम [अधिसूचना पढ़ें]

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 8  जून को कर्नाटक (डिजिंगनेशन ऑफ़ सीनियर एडवोकेट्स) रूल्स, 2018 को गत वर्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप अधिसूचित कर दिया जिसके आधार पर किसी एडवोकेट को वरिष्ठ एडवोकेट  बनाया जाएगा।इन नियमों के तहत वकीलों को कर्नाटक हाईकोर्ट के अधीन अदालतों में इस पद के लिए आवेदन की अनुमति होगी।  इसके तहत जो वकील वरिष्ठ बनने के काबिल हैं उनके लिए अंक-आधारित आकलन की व्यवस्था की गई है। ये अंक किस तरह से मिलेंगे उसे निम्न तालिका से समझा जा सकता है :इन नियमों में वरिष्ठ...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए सरकार से ड्रोन, सीसीटीवी का प्रयोग करने को कहा [निर्णय पढ़ें]

पीआईएल के बहाने अदालत आने के लिए टाइगर रिज़र्व के  सरकारी मकान में रह रहे व्यक्ति पर कोर्ट ने लगाया पांच लाख का जुर्माना  उत्तराखंड के टाइगर रिज़र्व  क्षेत्र में चल रहे निर्बाध गैर कानूनी खनन और लोगों की रिहाइश का यहां के वन्य जीवों पर प्रतिकूल असर पड़  रहा है और इस साल अब तक आठ बाघों को मारा जा चुका है। इसे देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों  की मदद लेने को कहा है ताकि कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों के अवैध शिकार और खनन पर रोक लगाई जा...