COVID-19 पॉजिटिव मरीजों का नाम उजागर न करने का मध्य प्रदेश सरकार का आदेश उचित : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने गुरुवार (28-मई-2020) को COVID-19 पॉजिटिव मरीजों का नाम छिपाए जाने को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका में यह टिपण्णी की कि COVID-19 पॉजिटिव मरीजों का नाम उजागर न करने का मध्य प्रदेश सरकार का आदेश (Order) एवं सलाह (Advisory) उचित है।न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति विशाल धगत की पीठ ने यह अवलोकन करते हुए याचिका को जनहित याचिका नहीं मानते हुए, 25,000/- की लागत के साथ खारिज करने की मंशा जाहिर की।हालाँकि, चूँकि याचिकाकर्ता ने अदालत से याचिका को वापस लेने के लिए...

'गाना' ऐप पर नहीं होगी टिप्स के गानों की स्ट्रीमिंगः टाइम्स ग्रुप की ENIL ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा

टाइम्स ग्रुप की एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि जब तक टिप्स इंडस्ट्रीज की ओर से दायर मुकदमा लंबित है, तब तक वह टिप्स के गीतों का उपयोग म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस 'गाना' समेत किसी भी डिजिटल या इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर नहीं करेगा। जस्टिस जीएस कुलकर्णी ने टिप्स इंडस्ट्रीज के एक अंतरिम आवेदन पर सुनवाई की, जिसमें टिप्स ने ENIL के प्लेटफॉर्म पर अपने गानों के प्रसारण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी। टिप्स का कहना था कि ENIL बिनी किसी समझौते के उसके...

COVID19 पीड़ितोंं के शवोंं के निपटान पर कोर्ट का संज्ञान : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID19 मामलों की दुखद स्थिति, जिसमें COVID19 की मौत हो चुके लोगों के शवों को श्मशान के साथ-साथ शवदाह गृह द्वारा संभाला जा रहा है, इस बारे में लिए गए स्वत संज्ञान मामले पर दिल्ली सरकार को एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की डिवीजन बेंच ने दिल्ली सरकार से 02 जून को उक्त स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति आशा मेनन की खंडपीठ ने गुरुवार को एक अखबार की रिपोर्ट पर...

कानून की अनुपस्थिति में हेट स्पीच को परिभाषित नहीं किया जा सकता : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी विशिष्ट कानून की अनुपस्थिति में अदालत के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह हेट स्पीच का वास्तविक विश्लेषण करे या फिर उसे ठोस परिभाषा दे। यह टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मीडिया घरानों और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह सभी कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कैंपेन अगेंस्ट हेट स्पीच नामक एक अपंजीकृत संगठन ने यह जनहित याचिका दायर की थी। इस...

चेक बाउंस मामलों में अपील सीआरपीसी की धारा 378 (4) के तहत केवल हाईकोर्ट के समक्ष दायर की जा सकती हैः मद्रास हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ का फैसला

मद्रास हाईकोर्ट ने माना है कि चेक बाउंस मामले में अभियुक्तों को बरी होने के खिलाफ अपील केवल सीआरपीसी की धारा 378 (4) के तहत हाईकोर्ट के समक्ष दायर की जा सकती है। हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ, जिसमें जस्टिस एमएम सुंदरेश, वी भारतीदासन और एन आनंद वेंकटेश शामिल थे, ने कहा कि एस गणपति बनाम एन सेंथिलवेल ((2016) 4 सीटीसी 119) मामले में एक अन्य पूर्ण पीठ का निर्णय कानून के अनुरूप नहीं है। बेंच ने कहा- "मजिस्ट्रेट द्वारा बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ ‌शिकायत होने पर हाईकोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 378...

[COVID-19 महामारी] मजबूरों के हालात के प्रति अपनाया गया उदासीन दृष्टिकोण केंद्र और राज्य प्रशासन को अच्छी रौशनी में नहीं दिखाता : उत्तराखण्ड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार (27-मई-2020) को लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में फंसे, उत्तराखंड के प्रवासियों को वापस लाने संबंधी दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने कहा कि मजबूरों के हालात सुधारने के लिए अपनाया गया उदासीन दृष्टिकोण, केंद्र और राज्य प्रशासन को अच्छी रौशनी में नहीं दिखाता है।मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं जस्टिस आर. सी. खुलबे की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि,"यदि 01 जून से प्रति दिन केवल 2000 व्यक्तियों को ही ट्रेन से लाया जाएगा तो शेष एक...

मेरठ की मौजूदा स्थिति से अवगत कराएँ', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 से संबंधित याचिका पर राज्य को दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरूवार (28-मई-2020) को उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश जारी करते हुए उनसे यह कहा है कि वह मेरठ जिले की मौजूदा स्थिति के बारे में अदालत को अवगत कराएँ।न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं रमेश सिन्हा की खंडपीठ पीठ ने यह निर्देश उस जनहित याचिका पर दिए जिसमे COVID-19 के प्रकोप के कारण जिला मेरठ में "चिंताजनक स्थिति" (Alarming situation) के बारे में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं।दरअसल, इस जनहित याचिका के जरिये याचिकाकर्ता द्वारा अदालत के संज्ञान में यह लाया गया कि जिले में COVID -19 के प्रसार...

गुजरात हाईकोर्ट की नई बेंच COVID-19 मामलोंं और प्रवासी मुद्दोंं पर करेगी सुनवाई

गुजरात हाईकोर्ट में रोस्टर में बदलाव के बाद अब एक नई बेंच रचना COVID-19 नियंत्रण उपायों और गुजरात में प्रवासियों के मुद्दों पर दायर मुकदमों और जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। अब मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ द्वारा इन मामलों पर विचार किया जाएगा। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति इलेश जे वोरा की पीठ अब तक इन मामलों पर विचार किया जा रहा था। COVID-19 नियंत्रण उपायों पर सू मोटो मामला 13 मार्च को मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति आशुतोष जे...

बॉम्बे हाईकोर्ट का सुझाव, दुकानदारों के व्हाट्सएप डिटेल और 24 घंटे सहायता के लिए बनाई गई हेल्पलाइन का प्रचार करें

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को औरंगाबाद नगर निगम (एएमसी) को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, ताकि कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के इस चौथे चरण के दौरान जरूरत की वस्तुओं तक नागरिकों की पहुंच आसान हो सकें। औरंगाबाद में न्यायमूर्ति पीबी वरले और न्यायमूर्ति एस कुलकर्णी की खंडपीठ इस मामले में मुजफ्फरुद्दीन खान की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस 39 वर्षीय व्यापारी ने यह याचिका डिविजनल कमीश्नर द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ दायर की थी। इस...

मुंबई में फंसें 174 प्रवासियों को NLSIU के पूर्व छात्रों ने चार्टर्ड प्लेन किराए पर लेकर उनके गृह राज्य झारखंड पहुंचाया

देशभर में पिछले दो महीनों से मुंबई में फंसे 174 प्रवासी कामगारों को एनएलएसआईयू पूर्व छात्र नेटवर्क की एक अनुकरणीय पहल के तहत गुरुवार को रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतारा गया। जैसा कि पहले बताया गया है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर के पूर्व छात्रों ने धन जुटाया था और फंसे हुए प्रवासी कामगारों को एयरलिफ्ट करने के लिए एक एयर एशिया विमान किराए पर लिया था। झारखंड राज्य के 174 मूल निवासी, जो मुंबई में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थे, आज सुबह 6 बजे उड़ान भरी।...

 श्रमिक ट्रेन : कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से प्रवासियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था का ब्यौरा मांगा

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे उन प्रवासी श्रमिकों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए किए गए प्रबंधों का विवरण दें, जो श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से यात्रा कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने आदेश दिया: "यह उचित होगा यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों उन व्यवस्थाओं का विवरण दें, जो राज्य सरकार के साथ-साथ भारतीय रेलवे द्वारा उन प्रवासी श्रमिकों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई हैं, जो विशेष यात्रा...

पटना हाईकोर्ट ने सरकार से कहा, उन ट्रांसजेंडरों को भी राशन मिले जिनके पास राशन कार्ड नहीं है

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकार को निर्देश दिया कि कि वह ट्रांसजेंडर समुदाय के उन लोगों को भी राशन सुनिश्चित करे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने दिया है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की दयनीय स्थिति को लेकर वीरा यादव ने एक याचिका दायर की गई थी जिस पर 1 मई को कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। याचिका में कहा गया था कि बिहार में इस समुदाय के लोग राशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है। याचिका में कहा...

प्रवेश के समय भरे गए बान्ड का पालन करते हुए छात्रों को सरकारी अस्पताल में सेवा देनी होगी : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गत सप्ताह अपने एक फ़ैसले में कहा कि विशेषकर सरकारी कॉलेजों में जहां मेडिकल की पीजी की पढ़ाई पर सब्सिडी दी जाती है, पढ़ाई करना मौलिक अधिकार नहीं है। छात्रों के लिए यह ज़रूरी है वे प्रवेश के समय भरे गए बान्ड की शर्तों का पालन करें कि उन्हें सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं देनी होंगी। पीठ ने कहा, "प्रवेश के समय, बान्ड भरना छात्रों के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि उन्हें कम खर्च में शिक्षा दी जाती है। इसलिए उसे बान्ड के अनुरूप विशेष सेवाएं देनी होगी। अगर वह इन शर्तों को...

अदालत के आदेश की बार बार अनदेखी करने वाले ज़िला कलेक्टर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भेजा अवमानना का नोटिस

मध्य प्रदेश के अनूपपुर के ज़िला कलेक्टर के ख़िलाफ़ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस भेजा है। अदालत का कहना है कि कलेक्टर ने कई मौक़ों पर उसके आदेशों को नहीं माना है। न्यायमूर्ति विशाल धागत की पीठ ने कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर की बिना शर्त माफ़ी को अस्वीकार करत हुए कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जब कलेक्टर ने एक ग़लती की हो। हाईकोर्ट ने 30 अगस्त 2019 को याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ ट्रांसफर के आदेश को स्थगित कर दिया था जो अनूपपुर में आदिवासी कल्याण के सहायक आयुक्त के पद पर तैनात था। अदालत...

प्रवासी मजदूरों/कामगारों और उनके परिवार के उपचार, उनके पुनर्वास और उनके माईग्रेशन को रोकने के लिए नीति क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार (26-मई-2020) को राज्य सरकार से यह बताने को कहा कि प्रवासी कामगारों (Migrant workmen) और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा और उपचार प्रदान करने के लिए और उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण भागों में कोरोनावायरस बीमारी (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिए सरकार की क्या नीति और नियम (Policy and Norms) बनाए गए हैं।अदालत ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार की क्या योजना है?मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति...

कनार्टक हाईकोर्ट ने बार काउंसिल से कहा, अधिवक्ताओं के क्लर्कों को लाभ पहुंचाने के लिए एक योजना बनाएं

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु और कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वे लॉकडाउन के दौरान अदालतें बंद होने के कारण परेशान पंजीकृत एडवोकेट्स क्लर्कों के लाभ के लिए एक योजना तैयार करें। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना की खंडपीठ ने कहा कि अधिवक्ताओं के क्लर्क ''बार के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं'' और इसलिए अधिवक्ता संघ के साथ-साथ स्टेट बार काउंसिल को भी इन प्रभावित क्लर्कों की ''मदद करने के...

तब्लीगी जमात घटना से संबंधित किसी भी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार नहीं किया गया, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि तब्लीगी जमात की घटना से संबंधित किसी भी विदेशी नागरिक को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है या दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में नहीं लिया गया है। उक्त जानकारी मोहम्मद जमाल द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर दी गई थी, जो संवैधानिक क्वारंटीन केंद्र से मरकज़ घटना से संबंधित विदेशी नागरिकों की रिहाई की मांग कर रहे थे, क्योंकि इन विदेशी नागरिकों का COVID 19 वायरस टेस्ट नेगेटिव आया था। दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि...

केरल हाईकोर्ट ने पेपरलेस सर्टिफाइड कॉपी सर्विस शुरू की

केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अधिवक्ताओं और वादियों को आदेशों / निर्णयों की ऑनलाइन प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने के लिए अपनी डिजीटल "पेपरलेस सर्टिफाइड कॉपी सर्विस " शुरू की। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, अधिवक्ताओं को ई-कोर्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसे लॉगिन करना होगा। वे संबंधित आदेश क्रमांक दर्ज करने के बाद, वांछित आदेश का चयन कर सकते हैं, यह अंतरिम आदेश या अंतिम निर्णय हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद कॉपी प्राप्त की जा सकती है। इस संबंध...

पहले प्वॉइंंट बनाएंं और फिर उससे जुड़े तथ्य और कानून पेश करेंः सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्‍बल ने केस लड़ने की कला पर कहा

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने एक वेब‌िनार में कोर्ट में केस की ब्रीफिंग और दलीलों को सुव्यवस्थित करने के अपने दृष्टिकोण पर चर्चा की। वह 'मास्टरींग ब्रीफ्स एंड स्ट्रक्चरिंग आर्ग्यूमेंट्स' विषय पर आर एंड आर लॉ चैम्बर्स की ओर से आयोजित एक वेबिनार में बात कर रहे थे। सत्र का संचालन आर एंड आर लॉ चैंबर्स के पार्टनर्स रोहन बत्रा और रीना चौधरी ने किया। सत्र की महत्वपूर्ण बातें: अखिल सिब्बल ने कहा कि तर्कों को सुव्यस्थित करने का उनके पास कोई स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए...

महिला अधिवक्ता के बलात्कार और हत्या का प्रयास : BCI चैयरमैन ने त्वरित जांच के लिए एलजी और पुलिस को पत्र लिखा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष एमके मिश्रा ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुलिस कमिश्नर से जंगपुरा एक्सटेंशन में एक महिला अधिवक्ता के बलात्कार और हत्या के प्रयास की घटना की तुरन्त जांच करने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा है। 19 मई को हुए इस जघन्य और क्रूर अपराध के संबंध में जानकारी देते हुए, मिश्रा ने अपराधी को पकड़ने और गिरफ्तार करने में त्वरित कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा, यह आग्रह किया कि महिला को उस समय तक पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए जब तक कि अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर लिया...