फोन पर जातिसूचक टिप्पणी एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराध नहीं : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति अगर अनुसूचित जाति समुदाय के किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ फ़ोन पर जाति सूचक टिप्पणी करता है तो यह अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं है। अपने फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह की टिप्पणी का आशय शिकायतकर्ता को अपमानित करना नहीं है, क्योंकि ऐसा आम लोगों की नज़रों से दूर किया जाता है। न्यायमूर्ति हरनेश सिंह गिल की एकल पीठ ने 14 मई को यह फ़ैसला दिया। इस मामले में निचली अदालत के एक फ़ैसले को...

गुजरात हाईकोर्ट की चेतावनी, न‌िजी अस्पतालों को COVID 19 के संकट का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करते हुए पाया गया तो होगी सख्त कार्रवाई

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि COVID-19 के कारण पैदा हुए संकट के दौर में निजी चिकित्सा संस्थानों से उम्मीद है कि वो अपनी योग्यता साबित करें। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो निजी अस्पतालों पर कड़ी नजर रखे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये संस्थान COVID-19 रोगियों का आर्थ‌िक शोषण न करें। चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, "संकट के समय में जब लोग मर रहे होते हैं, तो एसोसिएशन को एक रुपये का भी लाभ कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। निजी अस्पतालों के पास इस...

गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर फिज़िकल कोर्ट मेंं काम शुरू करने का अनुरोध किया

गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ (GHCAA) के अध्यक्ष यतिन एन ओझा का एक पत्र लिखा, जिसमें वर्चुअल कोर्ट के बजाए फिज़िकल (ओपन) कोर्ट के कामकाज के लिए अनुरोध किया गया। पत्र में कहा गया है कि इस विषय में एक जनमत संग्रह किया गया और फिर मतदान के लिए रखा गया। एजेंडा यह था कि क्या बार के सदस्य अदालत का फिज़िकल कामकाज चाहते हैं या वर्चुअल कोर्ट के कामकाज को पसंंद करते हैं। इस जनमत संग्रह में 800 सदस्यों ने...

बुजुर्गों की डांंट-डपट आम बात, बहू को घर का काम करने को कहना अस्वाभाविक नहीं : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि बुज़ुर्गोंं का बहू को घर का काम करने को कहना अस्वाभाविक बात नहीं है। अदालत ने पति की कूरता के आधार पर तलाक़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की सास ने उससे उस समय भी घर के सारे काम करवाए जब वह एक ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रही थी। सास ने उसे गालियांं दी, उसके साथ शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार किया। लेकिन इसके बावजूद वह अपने पति और बच्चा के साथ रहना चाहती थी। अदालत ने कहा कि परिवार से सास को हटाने की बात का...

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, COVID-19 संकट का राजनीतिकरण न करें, सरकार की कमियों को उठाने से लोगों के मन में भय पैदा होगा

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार की आलोचना करने भर से COVID-19 ठीक नहीं होने जा रहा है और न ही मरे हुए लोग जिंदा होने वाले हैं। चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने कहा कि COVID​​-19 संकट का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहमदाबाद सिविल अस्पताल में सुधार के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों के अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना, COVID-19 के संदिग्धों का परीक्षण तुरंत किया जाना चाहिए। कोर्ट ने COVID-19 के मुद्दे का...

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 को लागू कराने के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका

राज्य के क़ानून की सीमा को देखते हुए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 को लागू कराने के लिए तत्काल अधिसूचना जारी करने के आग्रह वाली याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि COVID-19 महामारी की वजह से लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से इस बारे में राज्य के क़ानून का दायरा सीमित है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति चंदर भूषण बरोवलिया की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर इस...

(वर्चुअल सुनवाई) लॉग-इन की दिक्कतों से बचने के लिए पुराने टैब्स को बंद करके दोबारा लॉग-इन करें : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान तकनीकी गड़बड़ियों से बचने के लिए वकीलों से उन मीटिंग विंडोज को बंद करने का निर्देश दिया है, जो सुनवाई के पहले से ही खुले हो सकते हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने प्रभावी वर्चुअल सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश दिया है, ताकि वकीलों को सुनवाई से वंचित रह जाने से बचाया जा सके और सुनवाई शुरू होने पर उन्हें उसमें शामिल होने की अनुमति दी जा सके।यह आदेश 'जसदान एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बनाम आइनोक्स विंड लिमिटेड एवं अन्य' के मामले में प्रतिवादियों के...

पीआईएल के पीछे कोई गुप्त मंशा हो सकती है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुनवाई के लिए एक करोड़ रुपए जमा कराने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनव भारत कांग्रेस और उसके संस्थापक पंकज फडनिस को उनकी जनहित याचिका पर सुनवाई से पहले एक करोड़ रुपए जमा कराने को कहा। इस याचिका में उन्होंने अदालत से मुंबई के वाडिया अस्पताल ट्रस्ट के दो अस्पतालों बच्चों के बाई जेरबाइ वाडिया अस्पताल और नवरोसजी वाडिया मटर्निटी हॉस्पिटल के प्रबंधन को COVID-19 महामारी को देखते हुए अपने हाथ में ले लेने का आदेश राज्य और नगर निगम को देने को कहा है। न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति केके ताटेड की पीठ ने कहा कि याचिककर्ता की प्रामाणिकता पर...

मद्रास हाईकोर्ट ने तेल निगमों से कहा, एलपीजी गैस सिलेंडर डिलीवर करने वालों को मास्क, ग्लव्ज़ और सैनिटाइज़र उपलब्ध कराएं

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में तेल निगमों के प्रबंधकों से कहा कि एलपीजी गैस सिलिंडर डिलीवर करने वालों को मास्क, ग्लव्ज़ और सैनिटाइज़र आदि मिल रहे हैं या नहीं, इसके लिए उन्हें इस बात की बीच-बीच में औचक जांच करनी चाहिए। अदालत तमिलनाडु एलपीजी सिलिंडर डिलेवरी मैन्स एम्पलोई यूनियन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया था कि तेल कंपनियां और वितरक/एजेंसियां डिलीवरी करनेवालों को मास्क, ग्लव्ज़ सैनिटाइज़र आदि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। यह भी कहा गया कि अगर गैस डिलीवरी करनेवाले किसी व्यक्ति...

वर्चुअल हियरिंग में निचली अदालतों को पेश आने वाली क़ानूनी और तकनीकी अड़चनों के मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

कर्नाटक हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका दायर करने का निर्देश दिया है ताकि ज़िला और निचली अदालतों को 1 जून से वर्चुअल हियरिंग में पेश आने वाले मुद्दों को दूर किया जा सके। इन अदालतों में 1 जून से हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सीमित रूप से कार्य शुरू होना है। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और जस्टिस सूरज गोविन्दराज की खंडपीठ ने कहा, "ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठेंगे जिनको दूर करना ज़रूरी होगा क्योंकि राज्य में ज़िला और निचली अदालतों को पुराने रूप में काम में लौटने में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को पर्याप्त सुविधा और इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और दिल्ली सरकार को निर्देश जारी कर एआईआईएमएस परिसर में बने रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को उचित सुविधा और इलाज मुहैया कराने को कहा है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने अथॉरिटीज़ से कहा कि रैन बसेरों में COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए वे बेहतर तालमेल बनाए रखें और जो संक्रमित हैं उन्हें उचित इलाज मुहैया कराएं। वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद कहा गया कि पिछली सुनवाई में रैन बसेरों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, लॉकडाउन के कारण चेक की मियाद का बीत जाना दुर्भाग्यपूर्ण; रिज़र्व बैंक की राय मांगी

बैंक की शाखा को महामारी की वजह से सील किए जाने के कारण चेक की मियाद ख़त्म हो जाने को दिल्ली हाईकोर्ट ने 'दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा' बताया। न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने इस बारे में रिज़र्व बैंक की राय मांगी है। अभिनव चावला नामक एक व्यक्ति ने यह याचिका दायर की थी जिनका ₹10 लाख रुपए के एक चेक की मियाद समाप्त हो गई क्योंकि बैंक की शाखा को COVID-19 की वजह से सील कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील अधिश श्रीवास्तव ने कहा कि चूंकि चेक को समय पर ही बैंक में जमा करा दिया गया था, इसलिए अगर बैंक इसको...

पत्रकारोंं की सैलरी काटने का मामला : पंंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने श्रम आयुक्त को शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया

पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने गुरुवार को लेबर कमिश्नर, चंडीगढ़ को ट्रिब्यून ट्रस्ट एम्प्लाइज यूनियन - 'द ट्रिब्यून' में काम करने वाले पत्रकारों के एक संघ - अपने सदस्यों के वेतन / वेतन में स्थायी कमी के खिलाफ विचार करने के निर्देश दिए। यूनियन ने COVID-19 का हवाला देते हुए अपने कर्मचारियों के वेतन को स्थायी रूप से कम करने के लिए प्रबंधन द्वारा जारी किए गए 24 अप्रैल, 2020 और 1 मई, 2020 के दो नोटिसों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि लगाए गए नोटिस औद्योगिक विवाद अधिनियम...

मध्य प्रदेश में छह न्यायालय परिसरों का उद्घाटन, जजों को मिला एक नया आवासीय परिसर

मध्य प्रदेश में शनिवार को छह न्यायालय परिसरों, जजों के ल‌िए एक आवासीय पर‌िसर और एक शैक्ष‌णिक परिसर का उदघाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ ज‌स्टिस अजय कुमार मित्तल ने इन परिसरों का उद्घाटन किया। इन परिसरों का निर्माण COVID 19 के प्रकोप से पहले पूरा हो चुका था, हालांकि, उद्घाटन नहीं हो पाया ‌था। जस्टिस मित्तल ने उद्घाटन समारोह में कहा कि न्यायप‌ालिका के लिए बुनियादी ढांचे का विकास समय की आवश्यकता है, इसलिए तैयार हो चुकी इमारतों को अनिश्‍चितकाल के लिए...

जस्टिस संगीता सहगल को दिल्ली हाईकोर्ट में वर्चुअल विदाई दी गई : पूरी स्पीच पढ़ें

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल के लिए वर्चुअल विदाई का आयोजन किया। जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल आज, यानि 30 मई को कार्यालय से विदा लेने वाली हैं। न्यायमूर्ति सहगल का हाईकोर्ट न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल 20 जून, 2020 तक था, हालांकि उन्होंने इस महीने की शुरुआत में पद से इस्तीफा दे दिया था। वह जल्द ही दिल्ली राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगी।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित अपने विदाई भाषण के दौरान, न्यायमूर्ति सहगल ने बताया कि...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 साल की लड़की को गर्भपात करवाने की अनुमति दी, कथित तौर पर पिता ने ही किया था बलात्कार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक 13 वर्षीय लड़की की मां की तरफ से दायर उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें इस लड़की के 24 सप्ताह के गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति की अनुमति मांगी गई थी। नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर उसके पिता ने ही बलात्कार किया था। न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एन.आर बोरकर की खंडपीठ ने 22 मई को दिए एक आदेश में इस नाबालिग लड़की को निर्देश दिया था कि वह 23 मई को मुंबई के सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो। पीठ ने बोर्ड को निर्देश दिया था...

"सिर्फ वकीलों को ड्रेस कोड में ढील देने का फैसला भेदभावपूर्ण": सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों ने CJI बोबडे और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा

गुजरात राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के एक समूह ने उच्च न्यायालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों को काले कोट पहनने से छूट देने की मांग की गई है। यह पत्र श्री जेबी धाधल एडीजे (आर), एनएम व्यास, एडीजे (आर), श्री यशोधराबेन पंड्या, पीडीजे (आर); श्री पीए वाघेला, एडीजे (आर); श्री बीएल डाभी, एडीजे (आर); और केपी वेगड़, एसआरसीजे ने लिखा है जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश में केवल वकीलों के लिए ड्रेस कोड...

न्यायपालिका सिर्फ यह सोचकर बैठी नहीं रह सकती कि सरकार के पास लोगों की भलाई की बेहतर समझ हैः सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्‍यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने शुक्रवार को कहा कि न्यायपालिका को लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में ही प्रभावी और सार्थक तरीके से हस्तक्षेप करना चाहिए था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लॉकडाउन "संगठित, निर्देशित और न्यायसंगत" तरीके से लागू किया गया है। उन्होंने कहा, "सभी भले उद्देश्यों, इरादों और इच्छाओं के बावजूद, यह समझ से परे है कि प्रधानमंत्री यह निर्णय ले सकता है कि वह पूरे देश पर 4 घंटे के भीतर ताला लगा देगा। न्यायपालिका को इस मामले में 24 घंटे के भीतर...

दिल्ली दंगों पर अदालत ने कहा, लगता है जांच एक ही पक्ष के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हो रही है

दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की की जाँच के बारे में दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह जांच एक ही पक्ष के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हो रही है और इस प्रकार अदालत ने संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को निष्पक्ष जाँच करने को कहा।अतिरिक्त सत्र जज धर्मेंद्र राणा ने कहा कि केस डायरी को पढ़ने के बाद यह परेशान करनेवाला तथ्य सामने आया है।जज ने संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) से कहा कि निष्पक्ष जाँच के लिए वे जाँच की निगरानी करें क्योंकि पुलिस अभी तक इस दंगे में दूसरे पक्ष का हाथ होने...

" इंडिया" का नाम बदलकर " भारत" करो, ये अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक : सुप्रीम कोर्ट में याचिका 

देश के नाम को इंडिया से " भारत" में बदलने की सीमा तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई स्थगित कर दी।जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अनुपलब्धता के कारण सुनवाई 2 जून के लिए स्थगित की।नमाह नामक व्यक्ति ने ये याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि देश को "मूल" और "प्रामाणिक नाम" भारत द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। याचिका वकील राज किशोर चौधरी के माध्यम से दायर की गई है।याचिकाकर्ता...