PM CARES Fund को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लाने के निर्देश देने की मांंग, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें PM CARES Fund के ट्रस्टियों को अपनी वेबसाइट पर इस फंड में प्राप्त हुए धन का विवरण देने और उस धन का कहां उपयोग हुआ, इसका ब्यौरा देने के निर्देश देने की मांग की गई है। डॉ एसएस हुड्डा ने एडवोकेट आदित्य हुड्डा के माध्यम से पीएम कार्यालय द्वारा एक आरटीआई आवेदन पर दिए गए जवाब की पृष्ठभूमि में यह याचिका दायर की है। पीएम कार्यालय ने उक्त आरटीआई आवेदन पर दिए गए जवाब में कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) के तहत PM CARES Fund...

ग्राम स्तर पर क्वारंटीन केंद्रों की स्थिति दयनीय : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को ग्राम सभाओं को फंड उपलब्ध कराए

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य में ग्रामीण स्तर पर बने क्वारंटाइन या संगरोध केंद्रों की ''दयनीय स्थिति'' पर गहरी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने इस मामले में संबंधित जिलाधिकारियों को स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी दिया है।यह भी निर्देश दिया गया है कि राज्य में हो रही ''रैपिड टेस्टिंग'' के संबंध में भी एक रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाए। राज्य के विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की तरफ से प्रस्तुत रिपोर्टों को देखने के बाद न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और...

वाईजैग त्रासद‌ीः एनजीटी ने कहा, पर्यावरण मामलों में उसे स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को कहा कि उसके पास पर्यावरण कानून के डिफॉल्टरों के खिलाफ सूओ मोटो कार्यवाही करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है। इस प्रकार ट्रिब्यूनल की ओर से दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी पॉलिमर के खिलाफ वाइजैग में हुई केमिकल गैस रिसाव की दुर्घटना में दर्ज सूओ मोटो मामला अवैध नहीं है। एलजी पॉलिमर की ओर से दायर की एक समीक्षा याचिका, जिसमें कहा कहा गया था कि उक्‍त मामले में एनजीटी सूओ मोटो क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकती है, पर एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने...

आरोपी के ट्रायल कोर्ट नहीं जाने के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे ज़मानत आवेदन पर सुनवाई की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लॉकडाउन स्थिति के कारण, याचिकाकर्ता को पहले ट्रायल कोर्ट जाने की आवश्यकता के बिना सीआरपीसी की धारा 439 के तहत सीधे जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने देखा कि यह मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का है, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा नहीं सुना जा सका क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया गया है और इसमें स्थित स्थानीय अदालतें कोरोना वायरस के फैलने की आशंका के मद्देनज़र बन्द हैं। इस प्रकार, मामले की "असाधारण...

डीम्ड विश्वविद्यालय छात्रों से प्रोस्पेक्टस में लिखी फीस ही मांग सकते हैं : केरल हाईकोर्ट

एक उल्लेखनीय निर्णय में, केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से संबद्ध या अफिलीऐटिड डीम्ड विश्वविद्यालय छात्रों से प्रोस्पेक्टस में बताई गई फीस से अधिक फीस नहीं वसूल सकते। यह कहते हुए न्यायमूर्ति अनु शिवराम की एकल पीठ ने तिरुवनंतपुरम स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी (आईआईएसटी) को निर्देश दिया है कि वह रिसर्च स्काॅलर या अनुसंधान विद्वानों से एकत्रित उस अतिरिक्त शुल्क वापिस कर दें,जिसके बारे में वर्ष 2013 में जारी प्रवेश प्रोस्पेक्टस में कोई उल्लेख...

रोहिणी जिला न्यायालय के न्यायाधीश COVID-19 पॉज़िटिव पाए गए, होम क्वारंटीन में हो रहा है इलाज

दिल्ली के रोहिणी जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीश का COVID-19 टेस्ट मंगलवार को पॉज़िटिव आया। यह सूचना बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दी। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट महावीर शर्मा ने कहा कि जिला जज आर पी पांडे की पत्नी का COVID-19 टेस्ट रविवार को पॉज़िटिव आया था, जिसके बाद न्यायाधीश का भी टेस्ट पॉज़िटिव आया। उन्होंने कहा कि दोनों घर पर ही क्वारंटीन में हैं और उनका इलाज चल रहा है। न्यायाधीश ने शनिवार को अदालत परिसर का दौरा किया था। जिला जज के संपर्क में आने वाले चार जजों...

 कोर्ट को खोलने पर पदाधिकारियों के बीच मतभेद के चलते GHCAA के अध्यक्ष यतिन ओझा ने इस्तीफा दिया, दोबारा जनादेश की मांग की

शारीरिक रूप से सुनवाई के लिए न्यायालयों के फिर से खोलने के संबंध में एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच मतभेद के चलते गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के 17 बार के अध्यक्ष, वरिष्ठ वकील यतिन ओझा ने एसोसिएशन के महासचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पिछले हफ्ते, GHCAA ने इस बात का पता लगाने के लिए एक संदर्भ रखा था कि क्या बार के सदस्य अदालत के भौतिक कामकाज की चाहत रखते हैं या अदालत के आभासी कामकाज की। इस जनमत संग्रह में 800 सदस्यों ने भाग लिया और बार के लगभग 64% सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की कि अदालत...

पंंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दूल्हा दुल्हन पर शादी के दौरान मास्क नहीं पहनने के लिए 10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन के मास्क नहीं पहनने के लिए इस जोड़े पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हरि पाल वर्मा ने होशियारपुर जिले में बड़े पैमाने पर जनता के लिए मास्क की व्यवस्था के लिए इस धन का उपयोग करने का निर्देश दिया। आपराधिक प्रक्रिया की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें राज्य में शादी का विरोध करने वाले दलों से जोड़े को सुरक्षा प्रदान...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल और AAB से कोर्ट के बाहर बिना अपॉइंटमेंट के भीड़ लगाने वाले अधिवक्ताओं पर कार्रवाई करने को कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक राज्य बार काउंसिल और एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु (AAB) से कहा कि वे उन अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, जो उच्च न्यायालय परिसर के बाहर इकट्ठा होते हैं और रजिस्ट्री से बिना कोई पूर्व निर्धारित समय (अपॉइंटमेंट) लिए मामलों की फिज़िकल फाइलिंग के लिए प्रवेश करना चाहते हैं। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने कहा; "आज भी सुबह 9.30 बजे उच्च न्यायालय के गेट के बाहर एक विशाल दृश्य बनाया गया था, जो परिसर में...

अगर वैध कारण हों तो हाईकोर्ट धारा 482 सीआरपीसी का प्रयोग करके आदेश वापस ले सकता हैः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पार्टी द्वारा कानूनी आधार ठीक से स्थापित हो जाए तो आपराधिक न्यायक्षेत्र के तहत हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को धारा 482 सीआरपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके वापस लिया जा सकता है। न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने जमानत के आदेश को वापस लेते हुए कहा कि वस्तुतः शिकायतकर्ता की सुनवाई नहीं की गई थी और जमानत आवेदन के निस्तारण के समय अभियोग चलाने की का उसका आवेदन लंबित है। वास्तव‌िक शिकायतकर्ता ने आदेश को वापस लेने के लिए एक अर्जी दायर की थी, जिसमें कहा गया...

केंद्र ने PM CARES Fund के कैग ऑडिट के लिए दायर याचिका को खारिज करने की मांग की, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एक वकील द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे जिसमें मांग की गई है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा PM CARES Fund का ऑडिट करवाया जाए और इस फंड में प्राप्त धन की जानकारी की सार्वजनिक घोषणा की जाए। पीएम केयर फंड COVID -19 के प्रकोप के कारण आकस्मिकताओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट फंड है नागपुर की बेंच में न्यायमूर्ति सुनील बी शुक्रे और जस्टिस अनिल एस किलोर की...

ऋण स्थगन के दौरान ब्याज वसूली से लाभ की बात ख़त्म हो जाती है : आरबीआई के 22 मई के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

महाराष्ट्र चैंबर्स ऑफ़ हाउसिंग इंडस्ट्री (एमसीएचआई) की ठाणे इकाई ने रिज़र्व बैंक के 22 मई को जारी सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस सर्कुलर में COVID-19 महामारी के कारण ऋण वसूली पर छह माह के लिए रोक के दौरान ऋण की राशि पर ब्याज वसूलने की बात कही गई है। एमसीएचआई-ठाणे इकाई ठाणे के रीयल इस्टेट डिवेलपर्ज़ का संगठन है और COVID-19 के कारण इस संघ के कारोबार पर भारी असर पड़ा है। गत सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के 27 मार्च के सर्कुलर के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था, ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता न देने के मामले में केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता न देने के मामले में केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ याचिका खारिज की दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जो केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर की गई थी। इस याचिका में केंद्र सरकार के साथ-साथ दिल्ली सरकार के भी उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता न देने की बात कही गई थी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने कहा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पक्षकारोंं को मौखिक दलील देने के लिए 15 मिनट का वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया

आपराधिक रिट याचिका से संबंधित एक मामले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने पक्षकारों को अपने मौखिक तर्क के लिए 15 मिनट का एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करने और एक सप्ताह के भीतर अदालत में उसी को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जेआर मिड्ढा और न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की खंडपीठ ने मौखिक दलीलों के इस वीडियो क्लिप के अलावा, पक्षकारों को रिकॉर्ड और संबंधित निर्णयों पर संबंधित दस्तावेजों की प्रासंगिक पृष्ठों की प्रतियों के साथ अपना सबमिशन नोट देने को भी कहा है, जो तीन पृष्ठों से अधिक नहीं हो। यह आदेश...

किशोरों को इसके नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए Tik Tok मोबाइल ऐप को नियंत्रित करना आवश्यक : उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक ज़मानत आवेदन पर विचार करते हुए कहा कि टिक टोक मोबाइल एप्लिकेशन को अच्छी तरह से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही ने कहा कि एप्लिकेशन अक्सर अपमानजन और अश्लील कल्चर को प्रदर्शित करता है और स्पष्ट रूप से परेशान करने वाली सामग्री के अलावा पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है। इस तरह के एप्लिकेशन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, जिससे किशोरों को इसके नकारात्मक प्रभाव से बचाया जा सके। इस मामले में आरोपी मृतक की पत्नी है। आरोपी पत्नी ने एक अन्य सह आरोपी के...

"प्रथम दृष्टया कॉपीराइट उल्लंघन का मामला"; बॉम्बे हाईकोर्ट ने वेब सीरीज़ 'सिंगारदान' के निर्माताओं को वादी के साथ लाभ साझा करने के लिए कहा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वेब सीरीज़ 'सिंगारदान' के निर्माताओं ने प्रथमदृष्टया वादी शमोएल अहमद खान के कॉपीराइट अध‌िकार का उल्लंघन किया है। खान ने ही 'सिंगारदान' श‌ीर्षक से कहानी लिखी थी। ज‌स्ट‌िस एससी गुप्ते ने खान द्वारा दायर वाणिज्यिक मुकदमे की सुनवाई की, जिसमें निर्माता फाल्गुनी शाह, निर्देशक दीपक पांडे, और उल्लू ऐप के सीईओ विभा अग्रवाल के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि वेब सीरीज़ के निर्माताओं ने वादी के काम का नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया है, जिससे...

बीसीआई अध्यक्ष पद का दुरुपयोग कर मनन कुमार मिश्रा कैसे लड़ रहे हैं अपनी न‌िजी और राजन‌ीत‌िक लड़ाइयां?

विकास भदौरियाबार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा की प्रेस विज्ञप्तियों में एक आम पैटर्न होता है- उनका मकसद हमेशा वास्तविक आलोचनाओं और सुधारों को दबाना होता। निजी हमलों के जरिए बीसीआई अध्यक्ष यह सुनिश्चित करते हैं कि बातचीत, आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण का कोई भी स्थान न रहे। प्रयास होता है कि इन विचारों को बड़े पैमाने पर कानूनी समुदाय के विचारों के रूप में प्रचारित किया जाए। बीसीआई अध्यक्ष हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रेस विज्ञप्तियां बीसीआई के लोगो और प्रतीक चिन्ह के साथ जारी की...

"जेल दोषियों को सजा देने के लिए है, न कि अंडरट्रायल को हिरासत में लेकर समाज को संदेश भेजने के लिए" : दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए दिल्ली दंगों के आरोपी को जमानत दी

दिल्ली दंगों के दौरान एक दुकान जलाने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर अदालत को यह लगता है कि अभियुक्त को जेल में रखने से जांच और अभियोजन में कोई सहायता नहीं होने वाली है तो सिर्फ इस आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी को हिरासत में रखकर 'समाज को एक संदेश भेजना'है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की एकल पीठ ने कहा कि जेल मुख्य रूप से दोषियों को सजा देने के लिए है, न कि अंडरट्रायल को हिरासत में लेकर 'समाज को संदेश भेजने'के लिए। अदालत ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिवक्ता कल्याण योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, अधिसूचना में सिर्फ दिल्ली के मतदाता वकीलों को योजना का लाभ

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना को हाईकोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह केवल उन अधिवक्ताओं को लाभार्थियों के रूप में मान्यता देती है जो दिल्ली की मतदाता सूची में हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को नोटिस जारी किए हैं। गोविंद स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा दायर, रिट याचिका में कहा गया है...

असंतुष्ट बार सदस्य और राजनीतिक एजेंडा वाले पूर्व जज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर हमले : बीसीआई आध्यक्ष

बार कउंसिल ऑफ़ इंडिया (बीसीआई ) के अध्यक्ष ने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर एक के बाद लगातार हो रहे हमले इस संस्था को कमज़ोर करने का षड्यंत्र है। बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर से जारी बयान में कहा गया है कि 'असंतुष्ट वरिष्ठ वक़ील' और पूर्व जजों की ओर से सोशल, इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमले हो रहे हैं, ताकि न्यायपालिका को बदनाम किया जा सके जबकि वे जानते हैं कि जजों की बाध्यता है कि वे अपने बचाव में कुछ भी नहीं बोल सकते। ...