मद्रास हाईकोर्ट ने अपने कर्मचारियों को COVID 19 टेस्ट का परिणाम छुपाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी

मद्रास हाईकोर्ट ने अपने स्टाफ/वर्कफोर्स को चेतावनी जारी की है कि यदि किसी समय यह पाया जाता है कि एक ही घर में रहने वाले किसी भी अधिकारी / कर्मचारी सदस्य और / या उनके परिवार के सदस्यों का COVID -19 टेस्ट पॉज़िटिव आया और इसके बावजूद संबंधित अधिकारी / कर्मचारी सदस्य क्वारंटीन अवधि के दौरान कोर्ट/कार्यालय में आता है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। शनिवार को जारी एक सर्कुलर में हाईकोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 6 जुलाई से हाईकोर्ट की रजिस्ट्री के सीमित कामकाज के लिए...

लॉकडाउन में स्कूल फीस जमा करने से छूटः अलग-अलग उच्‍च न्यायालयों का क्या है आदेश

अशोक किनी सुप्रीम कोर्ट पैरेंट्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही है, जिसमें 1 अप्रैल से 1 जुलाई 2020 तक, तीन महीने की अवधि के लिए निजी स्कूल को फीस देने से छूट की मांग की गई है। 9 राज्यों, राजस्थान, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश में पैरैट्स एसोसिएशनों की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि "एक माता-पिता की वित्तीय कठिनाइयों के कारण फीस भुगतान में अक्षमता की स्‍थति में, संविधान में प्रदान किए गए ..." शिक्षा के अधिकार के...

मुख्यमंत्री जन संवाद प्रकोष्ठ को पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश देने का अधिकार नहीं : झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री जन संवाद प्रकोष्ठ द्वारा पुलिस अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दबाव बनाने के चलन को हाल ही में अनुचित ठहराया है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकल पीठ ने कहा, " मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र का दरवाजा खटखटाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, क्योंकि न तो यह एक सांविधिक निकाय है और न ही दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत उसे कोई अधिकार प्राप्त है। इतना ही नहीं, तथाकथित 'मुख्यमंत्री जन संवाद केंद' को न तो पुलिस अधिकारियों को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश...

स्कूल में गिटार की प्रैक्टिस करते समय करंट लगने से एक लड़के की मौत : गुवाहाटी हाईकोर्ट ने माता-पिता को तीस लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक स्कूल को निर्देश दिया है कि वह उस छात्र के माता-पिता को मुआवजे के रूप में तीस लाख रुपये का भुगतान करे, जिसकी स्कूल में गिटार की प्रैक्टिस करते समय करंट लगने (इलेक्ट्रोक्यूशन) के कारण मौत हो गई थी।देबजीत दास और शारदा दास का बेटा रणवीर दास विलियमसन मैगर एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित असम वैली स्कूल का छात्र था। वह अपने तीन दोस्तों के साथ स्कूल की म्यूजिक सेल में इलेक्ट्रिक गिटार की प्रैक्टिस कर रहा था और इसी दौरान उसको करंट लग गया। हालांकि उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन...

(विवाह कराने से इनकार) केरल हाईकोर्ट ने कहा, चर्च के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य नहीं

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि विवाह कराने से मना के कारण चर्च के खिलाफ खिलाफ दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। चीफ ज‌स्ट‌िस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चैली की खंडपीठ ने कहा कि विवाह में पक्षों के बीच संबंध शामिल है, यह स्पष्ट रूप से निजी कानून के दायरे में आता है और इसमें कोई सार्वजनिक कार्य शामिल नहीं है। डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि चर्च दो सदस्यों के बीच विवाह कराके किसी सार्वजनिक कर्तव्य या कार्य निर्वहन नहीं कर रहा है। एक युगल की ओर से दायर...

न्यायिक रिकॉर्ड में गड़बड़ी के आरोप हों तो सरकार FIR दर्ज करने का विरोध नहीं कर सकती : झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने न्यायिक दस्तावेजों में छेड़छाड़ और फर्जीवाड़े को लेकर अधिसूचित क्षेत्र नियमन (एसएआर) अधिकारी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का रांची के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकल पीठ ने इतने 'गम्भीर मसले' पर प्राथमिकी दर्ज करने की अर्जी का राज्य सरकार द्वारा विरोध किये जाने को लेकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, "जब न्यायिक दस्तावेजों में छेड़छाड़ और फर्जीवाड़े के आरोप हों तो सरकार प्राथमिकी दर्ज करने का विरोध नहीं कर सकती।" याचिकाकर्ता माथियास विजय...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने COVID-19 दिशा निर्देशोंं के अनुसार विशेष रूप से डिज़ाइन रिमांड कोर्ट की स्थापना की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलूरु में पारदर्शी विभाजन वाले विशेष रूप से डिजाइन रिमांड कोर्ट की स्थापना की है, जहां मजिस्ट्रेट के सामने शारीरिक रूप से आरोपियों/ट्रायल कैदियों को पेश किया जाएगा। हाईकोर्ट द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि "कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा समय-समय पर महामारी COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को जारी किए गए हैं। इसी क्रम में गिरफ्तार व्यक्ति/ट्रायल कैदी / रिमांड के उद्देश्य से / जमानत पर विचार करने के लिए पारदर्शी विभाजन वाले एक...

महामारी के दौर में अज्ञानता सर्वनाशी है : तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकार के COVID 19 आंकड़ों पर असंतोष जताया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार ने COVID 19 के बारे में जो आंकड़े दिए हैं और मीडिया बुलेटिन और प्रेस में जो सूचनाएं दी जाती हैं उससे एक बहुत ही भयानक तस्वीर उभरती है। अदालत ने सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि पिछले दो माह से अदालत एक के बाद एक आदेश पास करती जा रही है, यह सोचकर कि सरकार स्थिति की गंभीरता को समझेगी और इस अदालत के आदेश को लागू करेगी पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अदालत ने निर्देश दिया कि अगर अदालत के निर्देशों का 15 जुलाई तक पालन नहीं हुआ तो 27 जुलाई को होने वाली अगली...

ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन, याचिककर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा

कर्नाटक में ऑनलाइन क्लास पर लगे प्रतिबंधों के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि विशेषज्ञ समिति ने वैज्ञानिक तरीक़ों से ऑनलाइन शिक्षा देने की बात की है और उसका सुझाव सोमवार तक आ जाने की उम्मीद है। इसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा और तब तक के लिए हमने अंतरिम व्यवस्था की है, महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने अदालत को यह जानकारी दी। ...

खाप पंचायत की इच्छा के खिलाफ की शादी, जेएनयू के विवाहित युगल ने कहा, होस्टल है अब हमारा एकमात्र घर : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, विवाहित जोड़े को होस्टल में आने से न रोकें

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस युगल जोड़े को राहत प्रदान कर दी है, जिसे रिसर्च के फील्ड वर्क से वापस लौटने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विवाहित युगल छात्रावास में फिर से प्रवेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।न्यायमूर्ति नजमी वजिरी की एकल पीठ ने इस मामले में विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड पर ले लिया है। विवि की तरफ से कहा गया है कि कि विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इस दंपति को कुछ शर्तों के साथ छात्रावास में फिर से प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी। याचिकाकर्ता लड़के ने...

अगर ज़मानत पर छोड़ा गया तो क्या आरोपी डॉक्टर की सेवा महामारी के दौरान किसी अस्पताल में ली जा सकती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि अगर किसी आरोपी डॉक्टर को ज़मानत पर छोड़ा जाता है तो क्या महामारी के इस समय में किसी अस्पताल में उसकी सेवा ली जा सकती है या नहीं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने इस आरोपी डॉक्टर से अपने रोज़गार संबंधी विवरण देने को कहा है, ताकि उसके इस दावे की सच्चाई का पता लागाया जा सके कि अगर उसकी ज़मानत की अवधि बढ़ायी गई तो वह समाज के काम आ सकता है। डॉक्टर ने अदालत में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम ज़मानत की अवधि बढ़ाने की मांग की है। इस डॉक्टर पर...

'शिक्षा स्वयंसेवक के रूप में स्कूल को शारीरिक और वित्तीय सहायता प्रदान करें' मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कई मामलों में जमानत देते समय रखी शर्त

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने गुरुवार (02-जुलाई-2020) को लगभग डेढ़ दर्जन मामलों में जमानत आवेदन (धारा 438/439 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन) को स्वीकारते हुए आरोपियों/जमानत आवेदनकर्ताओं को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वे शिक्षा स्वयंसेवक के रूप में अपने निवास के निकट स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय को शारीरिक और वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने इन तमाम मामलों में जमानत आवेदन को स्वीकारते हुए यह शर्त लगायी और यह रेखांकित किया कि इससे स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित की जा...

एससी/एसटी एक्ट के तहत अग्रिम जमानत मंजूर करने पर रोक आरोपी को आत्मसमर्पण/ या गिरफ्तारी के बाद नियमित जमानत के हक से वंचित नहीं करती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत पर रोक का प्रावधान संबंधित आरोपी को नियमित जमानत के हक से तब वंचित नहीं करता, जब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है या उसने आत्मसमर्पण कर दिया हो या वह कोर्ट के समक्ष पेश हुआ हो।न्यायमूर्ति नारायण पिशराडी एससी/एसटी अधिनियम के तहत आरोपी बनाये गये एक व्यक्ति की सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार कर रहे थे। सत्र अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत भी खारिज कर दी...

'ईश्वर की त्वचा कौन से रंग की है?' अफ्रीकी देशों के नागरिकों के खिलाफ नस्लीय स्लर उपयोग करने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा सवाल

''अपमानजनक शब्द छापने योग्य हो होता ही नहीं है ,बल्कि वर्तमान समय में अकथनीय भी है। चाहे बात सार्वजनिक रूप से जुड़ी हो या फिर अफ्रीकी/ विदेशी और पुलिस कर्मियों के बीच होने वाले निजी व्यवहार से। इसी तरह हमारे न्यायालय के क्षेत्र में भी सामाजिक रूप से कहीं भी इस तरह के शब्द अकथनीय हैं।''

'जिस कैदी में भी बेचैनी के लक्षण दिखें, उसका तुरंत टेस्ट कराओ': बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया जनहित याचिकाओं का निपटारा, राज्य ने जेलों में सुविधाएं बढ़ाने के सुझाव स्वीकार किए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को उन सभी जनहित याचिकाओं का निपटारा कर दिया है जो COVID 19 की वर्तमान महामारी के दौरान विभिन्न सुधारक घरों में बंद कैदियों के समुचित इलाज के लिए सुविधाओं की कमी के बारे में चिंता जताते हुए दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित अधिकांश सुझावों को राज्य ने स्वीकार कर लिया है। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एम एस कर्णिक की खंडपीठ के समक्ष महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल एए कुंभकोनी ने बताया कि राज्य ने जेल/...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को ज़िला अदालतों के डिजिटाइजेशन परियोजना को दो सप्ताह के भीतर स्वीकृति देने को कहा

प्रशासन के ढीले-ढाले रवैए की आलोचना करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को ज़िला अदालतों के डिजिटाइजेशन पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद की पीठ ने कहा, "किसी ज़रूरी मामले को लेकर दिल्ली सरकार के ढीले-ढाले रवैए पर हम टिप्पणी करने के लिए बाध्य हुए हैं, ख़ासकर कोरोना महामारी के दिल्ली में बिगड़ते हालात के कारण कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सीमित रूप में काम कर रहा है। दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह...

धन शोधन मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अधिकारी को अंतरिम राहत से इनकार किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व आईएएस अधिकारी और छत्तीसगढ़ के संसदीय मामलों के विभाग में प्रधान सचिव को उनके ख़िलाफ़ एन्फ़ॉर्स्मेंट केस इन्फ़र्मेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) के तहत दायर मामले में कोई भी अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। अधिकारी के ख़िलाफ़ धन शोधन का मामला दर्ज है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्र मेनन और न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। पीठ ने इस मामले में किसी भी तरह...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी अंतरिम आदेशों को 7 अगस्त तक बढ़ाया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को उन सभी अंतरिम आदेशों के संचालन की अवधि को 7 अगस्त तक बढ़ा दिया जो उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित किए गए हैं और जिनकी अवधि 7 अगस्त तक एक माह में पूरी होने वाली है। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कहा, "हालांकि अदालत ने 1 जून से आंशिक कामकाज फिर से शुरू कर दिया, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए जहां राज्य में COVID 19 पॉज़िटिव मामलों की संख्या लगातार तेज़ गति से बढ़ रही है, हम निर्देश देते हैं कि अंतरिम...

तमिलनाडु में हिरासत में मौत : CM पलानीस्वामी को गृह मंत्रालय संभालने से रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें सथानकुलम में पी जयराज और जे बेनिक्स की दोहरी हत्या के मामले की जांच और ट्रायल पूरा होने तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ई के पलानीस्वामी के राज्य के गृह मंत्रालय के पोर्टफोलियो को संभालने पर रोक लगाने की मांग की गई है।दलील में पलानीस्वामी की भूमिका और आरोपी पुलिस कर्मियों को उनके संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने से बचाने के लिए अपराध शाखा - केंद्रीय जांच विभाग (CBCID) से जांच के भी निर्देश मांगे गए हैं। पिता-पुत्र की जोड़ी की मौत को मूल रूप से...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामपुर द्वारा पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान उनके राजनीतिक विरोधियों पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश VII की एकल पीठ ने देखा कि पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ दर्ज अपराध गैर-संज्ञेय थे। पीठ ने कहा, "वर्तमान मामले में यह विवादित नहीं है कि आरोप पत्र धारा 171-जी आईपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया था। Cr.PC के साथ संलग्न...