सी फ्रंट रोड के चल रहे निर्माण को रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका

नानी दमन में "सी फ्रंट रोड के निर्माण और देवका बीच के सौंदर्यीकरण" के लिए दी गई सैद्धांतिक मंजूरी एवं चल रहे काम पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता, जितेंद्र मारू ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त की कि उक्त निर्माण के लिए केवल सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, एक समीपवर्ती सड़क मौजूद है जो कि क्षेत्र में कनेक्टिविटी के उद्देश्य...

बार एसोसिएशन की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, वकीलों का कर्तव्य केवल व्यवस्था के प्रति नहीं है, बल्कि समाज और देश के प्रति भी है

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इलाहाबाद और अवध के बार एसोसिएशन द्वारा की गई हड़ताल के आह्वान की आलोचना करते हुए कहा था कि वे "हड़ताल का सहारा लेकर अपनी मांगों का निपटारा नहीं कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप पक्षकारों/याचियों के लिए न्याय में देरी के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता है।" जस्टिस अरुण मिश्रा और एम. आर. शाह की बेंच ने देखा, "हम दोनों बार संघों से यह अनुरोध करते हैं कि वे हड़ताल में शामिल न हों क्योंकि अदालतें न्याय देने के लिए हैं, जिसके दरवाजे उन याचियों के लिए बंद नहीं किए जा सकते...

बांग्लादेश हाईकोर्ट ने शादी के प्रमाण पत्र में दुल्हन की वर्जिनिटी का खुलासा करने वाले कॉलम को हटाने का दिया आदेश

बांग्लादेश के हाई कोर्ट डिवीजन ने बांग्लादेश सरकार को "कुमारी" शब्द को कबीनामा से हटाने का आदेश दिया क्योंकि इसकी प्रकृति अपमानजनक थी। अदालत ने कहा कि इसके बजाय दुल्हन का वर्णन करने के लिए "ओबिबाहितो" का उपयोग करें। "कुमारी" शब्द का इस्तेमाल अविवाहित को सूचित करने के लिए किया गया था, इसका मतलब 'कुंवारी' भी था। दूसरी ओर "ओबिबाहितो" का अर्थ विशेष रूप से अविवाहित है।क्या है कबीननामाकबीननामा एक मुस्लिम विवाह विलेख है, जिसको बांग्लादेश मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम, 1974 के तहत स्वरूप प्रदान किया...

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा यह गंभीर मामला

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही जांच को हरी झंडी दिखाते हुए यह कहा कि ये मामला बड़ी रकम से जुड़ा है और इस चरण पर इसे रोका नहीं जा सकता है। "मामले की जांच रहेगी जारी; बरतनी होगी पारदर्शिता" कुछ आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ये मामला गंभीर है और इस मामले की जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की FIR के खिलाफ याचिका को खारिज करते हुए यह कहा कि जांच एजेंसी...

चिन्मयानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप : SC ने SIT जांच के आदेश दिए, इलाहाबाद HC करेगा निगरानी

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद लापता हुई LLM की छात्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ( SIT) के गठन के निर्देश दिए हैं। सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने दिशा- निर्देश जारी करते हुए कहा कि SIT की अगुवाई IGP स्तर के पुलिस अफसर करेंगे और टीम दोनों FIR की जांच करेगी। पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा है कि वो इस केस की...

ट्रायल कोर्ट ने पी चिदंबरम की CBI हिरासत मंगलवार तक बढ़ाई, CBI को नोटिस

दिल्ली की राउज एवेन्यू सीबीआई विशेष जज अजय कुमार कुहार ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की सीबीआई हिरासत को मंगलवार तक बढ़ा दिया है। मंगलवार को होगी अंतरिम जमानत पर सुनवाई कोर्ट ने चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है और उस पर भी मंगलवार को ही सुनवाई करेगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिदंबरम की सीबीआई की गिरफ्तारी और सीबीआई हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने के मद्देनजर लिया गया। सीबीआई को 1 और दिन के मिली...

असम NRC से बाहर किए गए व्यक्ति, नागरिकों के समान अधिकारों का आनंद लेना जारी रखेंगे: केंद्रीय गृह मंत्रालय

31 अगस्त को असम के लिए प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स से बाहर किए गए 19 लाख से अधिक व्यक्तियों के भाग्य पर अनिश्चितता को दूर करने के लिए, गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि वे किसी भी अन्य नागरिक की तरह सभी अधिकारों का आनंद लेते रहेंगे। "व्यक्तियों को #NRCFinalList से किसी भी परिस्थिति में हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए, जब तक कि वे कानून के तहत मौजूद सभी उपायों को समाप्त नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी अन्य नागरिक की तरह सभी अधिकारों, जैसे कि रोजगार, शिक्षा, संपत्ति आदि, का आनंद लेना जारी...

INX मीडिया केस : सुप्रीम कोर्ट चिदंबरम की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को ही करेगा सुनवाई

INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट में उस समय उलट- फेर देखने को मिला जब सुबह आरोपी पूर्व केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राउज एवेन्यू सीबीआई विशेष अदालत को यह निर्देश दिया कि वो सोमवार को ही चिदंबरम की अंतरिम जमानत की याचिका पर विचार करे और अगर इस पर फैसला नहीं होता या उन्हें जमानत नहीं मिलती तो चिदंबरम की सीबीआई हिरासत गुरुवार तक बढ़ जाएगी। चिदंबरम सीबीआई हिरासत में सिर्फ 1 दिन और रह सकते हैं लेकिन लंच के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया...

भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई जांच का आदेश देने वाले न्यायमूर्ति राकेश कुमार को फिर से न्यायिक काम सौंपा

पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति राकेश कुमार को न्यायिक काम वापस से सौंप दिया है। इससे पहले 29 अगस्त को उनसे सभी न्यायिक कार्य वापस ले लिए गए थे क्योंकि उन्होंने निचली न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इस संबंध में रविवार को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि न्यायमूर्ति राकेश कुमार 2 सितम्बर को कोर्ट नं. 13 में 10.30 बजे से लंच के समय तक सेवा मामलों की सुनवाई करेंगे। लंच के बाद, वह न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण के साथ एक ही अदालत...

खाद्य सुरक्षा : सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सामुदायिक रसोईघरों की स्थापना वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह कहा है कि वह देश में फैली भुखमरी, कुपोषण और भुखमरी से होने वाली मौतों को कम करने के लिए सामुदायिक रसोईघरों की स्थापना की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे। न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने सोमवार को ये निर्देश जारी किए। दरअसल वकील असीमा मंडला, फुजैल अहमद अय्यूबी और मंदाकिनी सिंह के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ताओं अनुन धवन, ईशान धवन और कुंजना सिंह ने ये याचिका दायर की है। याचिका में कुपोषण और भुखमरी के खतरनाक दर से बढ़ने पर...

उन्नाव गैंगरेप केस : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज से पूछा, कब तक पूरा होगा ट्रायल

उन्नाव गैंगरेप मामले से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली की तीस हजारी अदालत के जिला जज से पूछा है कि गैंगरेप मामले का ट्रायल कब तक पूरा होगा। पीठ इस मामले की सुनवाई 6 सितंबर को करेगी। दरअसल पहले केस में आरोपी शशि सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ट्रायल कोर्ट को 45 दिनों में पूरा करने के निर्देश दिए थे। लेकिन इस अवधि में ये ट्रायल निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं हो सकता। इसी को लेकर सोमवार को हुई सुनवाई में पीठ...

अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पेश होने पर राजीव धवन को धमकी पर मंगलवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अयोध्या-बाबरी विवाद मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया है। मंगलवार को होगी मामले की सुनवाई वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया और CJI ने कहा कि मामले की सुनवाई मंगलवार को करेंगे। राजीव धवन ने दाखिल की थी याचिका यह याचिका वरिष्ठ वकील धवन ने पिछले शुक्रवार को दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें अयोध्या-बाबरी मस्जिद...

विवाहित बेटियों को अनुकम्पा नियुक्ति योजना के लाभ से बाहर रखने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, पढ़ें हाईकोर्ट का आदेश

"आश्रितों के दायरे से विवाहित बेटी को बाहर रखना उचित है। वह अपने विवाहपूर्व परिवार पर निर्भर नहीं है।" यह टिप्पणी राजस्थान हाईकोर्ट ने की। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 'राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996' का लाभ प्राप्त करने से विवाहित बेटियों को बाहर करने के खिलाफ दाखिल एक चुनौती को खारिज कर दिया। एक क्षमा देवी ने नियम 2 (c) की वैधता को चुनौती दी थी कि यह उस हद तक भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के विपरीत है, जहाँ तक वह अपने दायरे से...

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 हुआ लागू, पढ़िए खास बातें

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 (1 सितंबर 2019 से) लागू हो चुका है। यह संशोधन अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन के बाद लाया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह कहा गया है कि 1 सितंबर, 2019 को उस तारीख के रूप में तय किया गया है, जिस दिन संशोधन अधिनियम की धारा 1 लागू होगी। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 को संसद द्वारा 5 अगस्त को पारित किया गया था और इसे 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा एक अधिनियम का रूप लेने हेतु हस्ताक्षर प्राप्त हुआ। यह...

उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी वापस लेने के बाद आरोपी सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल अपनी जमानत की अर्जी वापस लेने के बाद एक आरोपी सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत की अर्जी दाखिल कर सकता है। पीठ के सामने क्या था मामला : न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही थी जिसमें सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को दी गई जमानत को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उसने पहले जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। बाद में...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज उज्जल भुयान को बॉम्बे HC ट्रांसफर करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उज्जल भुयान को बॉम्बे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि ये ट्रांसफर न्याय प्रशासन के बेहतर के हित में है। न्यायमूर्ति भुयान ने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, गुवाहाटी से एलएलबी और गुवाहाटी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने के बाद वर्ष 1991 में बार काउंसिल ऑफ असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में वकील के रूप में काम किया। उन्होंने 1995 से 2008 के...

सुनंदा पुष्कर केस, दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा, थरूर पर चले हत्या का मुकदमा

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में कहा कि 2014 में पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने या "वैकल्पिक" तौर पर हत्या के आरोप में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार से कहा, " कृपया आईपीसी की धारा 498-ए (पति या उसके रिश्तेदार की क्रूरता से पीड़ित महिला), 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना ) या वैकल्पिक तौर पर 302 (हत्या) का मामला अभियुक्त (थरूर) के खिलाफ दर्ज करें। वरिष्ठ...

पेंसिल का उपयोग करने के कारण जज बनने का मौका खोया, सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार को राहत देने से किया इनकार, पढ़ें फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि लोक सेवा आयोगों द्वारा उम्मीदवारों को जारी किए गए निर्देश अनिवार्य हैं और इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय इन निर्देशों में छूट या इन्हें संशोधित नहीं कर सकते। पेंसिल का उपयोग करने पर जज बनने का मौका खोया इस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जारी निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है ? दरअसल जी हेमलता नाम की वकील ने तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा में सिविल जज के पद पर आवेदन किया...

अयोध्या केस में शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एक तिहाई हिस्सा हिंदुओं को देने को तैयार

शिया वक्फ बोर्ड ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अयोध्या में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मुस्लिम निकायों को आवंटित 2.77 एकड़ विवादित भूमि का एक तिहाई हिस्सा मंदिर के निर्माण के लिए हिंदुओं को देने के लिए तैयार है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष शिया बोर्ड द्वारा कहा गया कि बाबर के सेनापति मीर बकी शिया थे और पहले 'मुतावल्ली' या कार्यवाहक थे। बाबरी मस्जिद के रूप में उन्होंने इसका निर्माण किया था। "मैं हिंदू पक्ष का समर्थन...

पांच घंटे तक मिस A का इंतजार करते रहे सुप्रीम कोर्ट के दो जज

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने के बाद लापता हुई LLM की छात्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देर रात तक सुनवाई की। जस्टिस बानुमति और जस्टिस बोपन्ना ने 5 घंटे किया छात्रा का इंतज़ार जस्टिस आर. बानुमति और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना ने करीब 5 घंटे तक छात्रा का इंतजार किया। पहली सुनवाई दिन में 1.15 पर हुई जब पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये जानकारी देने को कहा कि लड़की की लोकेशन कहां है और कितने समय में उसे सुप्रीम कोर्ट लाया जा...