महबूबा मुफ्ती की बेटी को सुप्रीम कोर्ट ने दी श्रीनगर में अपनी मां से मिलने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को हिरासत में ली गई अपनी मां महबूबा मुफ्ती से मिलने के लिए श्रीनगर की यात्रा करने की अनुमति दी। सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने हालांकि कहा कि उन्हें श्रीनगर में ही अपनी मां से मिलने की अनुमति है। जहां तक कश्मीर के अन्य हिस्सों में घूमने की अनुमति देने की उनकी अर्ज़ी का संबंध है, वह अधिकारियों की अनुमति के अधीन ऐसा कर सकती हैं, पीठ ने कहा। इल्तिजा, जो वर्तमान में चेन्नई में हैं, उन्होंने कहा कि वह...

INX मीडिया : चिदंबरम की ED केस में अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, कहा हो सकती है जांच प्रभावित

INX मीडिया मामले में जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि जांच के इस चरण पर उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। ये अग्रिम जमानत के लिए फिट केस नहीं है और अगर इस समय जमानत दी जाती है तो केस की जांच प्रभावित हो सकती है।पीठ ने कहा कि मनी लॉंड्रिंग का केस अलग श्रेणी का अपराध है और इसे आम अपराध की तरह नहीं देखा जा सकता क्योंकि इसके तार कई...

भरण पोषण के केस में लैंगिक असमानता के आधार पर CrPC की धारा 125 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, पढ़ें याचिका के खास बिंदु

लैंगिक असमानता के आधार पर सीआरपीसी की धारा 125 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में पति ने भरण पोषण के आदेश को आधार बनाकर सीआरपीसी की धारा 125 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। याचिका विवेक भाटिया द्वारा एडवोकेट एम. एस. विष्णु शंकर और श्रीराम परक्कत के माध्यम से दायर की गई। दरअसल देहरादून के फैमिली कोर्ट के आदेश के अंतर्गत उन्हें उपरोक्त प्रावधान के तहत अपनी पत्नी को मासिक भत्ता देने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता...

दिल्ली में गिरफ्तारी अवैध, US जाने के सभी दस्तावेज मौजूद : शाह फैसल ने दिल्ली HC में जवाबी हलफनामा दाखिल किया

जम्मू-कश्मीर सरकार की हिरासत में बंदी जम्मू-कश्मीर के राजनीतिज्ञ शाह फैसल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सरकार द्वारा हैबियस कॉरपस याचिका पर दाखिल किए गए हलफनामे का जवाब दाखिल किया है। उन्होंने अपनी याचिका में उल्लेख किया था कि वह अपनी शिक्षा के अंतिम सेमेस्टर को पूरा करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के लिए यात्रा कर रहे थे और जब वो विमान में चढ़ गए तो बाद में पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। अपने जवाब में जम्मू-कश्मीर सरकार ने वर्तमान अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी। ...

सुप्रीम कोर्ट ने LLM छात्रा को बरेली में दाखिला देने के आदेश जारी किए, केस की सुनवाई बंद

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद लापता हुई LLM की छात्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि छात्रा, बरेली के MJBP विश्वविद्यालय में पढे़गी और हॉस्टल में रहेगी। अदालत ने क्या दिए हैं आदेशउत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए जस्टिस आर. बानुमति और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने बुधवार को आदेश में कहा है कि उसके भाई को बरेली के ही एक निजी कॉलेज में दाखिला मिलेगा और वो भी हॉस्टल में रहेगा। पीठ ने बार काउंसिल...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के दो मुख्य न्यायाधीशों सहित पांच न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय और मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों सहित 5 न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की है। न्याय के बेहतर प्रशासन का हवाला देते हुए, कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति वी. के. ताहिलरामनी, वर्तमान में मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति ए. के. मित्तल, वर्तमान में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, के बीच पदों की अदला-बदली की सिफारिश की है। अगर सिफारिश मंज़ूर हुईं तो न्यायमूर्ति वी. के. ताहिलरामनी, वर्तमान में मद्रास उच्च न्यायालय...

हर्बल या बिना तंबाकू का हुक्का परोसने वालों के खिलाफ नहीं की जा सकती कोई कार्रवाई- बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ किया है कि सभी लाइसेंसधारी रेस्टोरेंट हर्बल या तंबाकू मुक्त हुक्का परोस सकते हैं और पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। जस्टिस रंजीत मोर और जस्टिस एन.जे जमादार की दो सदस्यीय पीठ विभिन्न रेस्टोरेंट के मालिकों की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि वे अपने रेस्टोरेंट में हर्बल हुक्का अपने ग्राहकों को परोसने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु पुलिस अधिकारी उनको ऐसा करने पर परेशान करते हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि जुलाई माह में हाईकोर्ट ने...

बाल तस्करी : केंद्रीय और पश्चिम बाल संरक्षण आयोग के बीच टकराव पर SC 17 सितंबर को करेगा सुनवाई

पश्चिम बंगाल में बाल तस्करी के एक मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और पश्चिम बंगाल बाल संरक्षण आयोग (WBPCR) के बीच टकराव को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब 17 सितंबर को सुनवाई करेगा। दरअसल केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से इस मामले की सुनवाई किसी और दिन करने का आग्रह किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह कहा था कि यह दुखद है कि दोनों आयोग, गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। वैधानिक संस्थाओं के आपसी टकराव को पीठ ने बताया दुखद...

बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी पर कथित हमले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ज़रूरी कदम उठाएंगे

अयोध्या में रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी पर मंगलवार को कथित हमले के मामले को मुस्लिम पक्षकारों के लिए अदालत में पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने संविधान पीठ के सामने उठाया। इकबाल अंसारी पर हुआ था हमला; अदालत ने कदम उठाने का दिया आश्वासन पीठ ने यह भरोसा दिलाया कि इस संबंध में कदम उठाए जाएंगे। बुधवार को सुनवाई शुरू होते ही राजीव धवन ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस. ए. बोबड़े, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर...

गुजरात हाईकोर्ट के जज ने बर्खास्त IPS अफसर की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

गुजरात उच्च न्यायालय के एक जज ने मंगलवार को बर्खास्त IPS अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा दायर जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। भट्ट को हिरासत में हुई मौत के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जब भट्ट और एक अन्य दोषी प्रवीणसिंह जाला की जमानत याचिका सुनवाई पर आई तो न्यायमूर्ति वी बी मयानी, जो न्यायमूर्ति हर्षा देवानी के साथ पीठ में बैठे थे, ने कहा कि "मेरे सामने नहीं।" जज ने सुनवाई से खुद को अलग करने का कोई कारण नहीं बताया। गौरतलब है कि भट्ट और जाला की सजा के खिलाफ अपील भी इसी...

पिता को बेटे की हरकतों की जानकारी है, यह नहीं माना जा सकता, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में राहत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक अरविंदकुमार धाकड़ को रिहा करने का निर्देश दिया था, जिसे सोने की तस्करी के आरोप में राजस्व खुफिया निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति एन. बी. सूर्यवंशी की खंडपीठ ने धाकड़ के बेटे मयंक द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमे यह आरोप लगाया गया कि उनके पिता की गिरफ्तारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (1) और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के उल्लंघन में हुई थी। । केस की पृष्ठभूमि डीआरआई के...

अयोध्या - मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, बाबरी मस्जिद के अंदर देवताओं की मूर्तियों का दिखना कोई चमत्कार नहीं था

22-23 दिसंबर, 1949 की रात को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियों को लगाने के लिए एक "योजनाबद्ध" और "अचूक हमला" किया गया था और कुछ अधिकारियों ने हिंदुओं के साथ मिलकर उन्हें हटाने से इनकार कर दिया था, मुस्लिम पक्षकारों ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर 18 वें दिन सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ में मुस्लिम पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ राजीव धवन ने कहा कि फैजाबाद के तत्कालीन उपायुक्त...

सुप्रीम कोर्ट ने JP ग्रुप के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए NBCC से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ( NBCC) से जवाब मांगा है कि क्या वो जेपी समूह की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संशोधित प्रस्ताव देने को तैयार है। जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने NBCC को नोटिस जारी किया और गुरुवार तक इसका जवाब मांगा। केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने कहा कि सरकार ने विभिन्न हितधारकों के साथ तीन बैठकें की हैं और फैसला लिया है कि अगर सिर्फ NBCC को रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने की...

बाल तस्करी : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और पश्चिम बंगाल बाल संरक्षण आयोग के बीच टकराव पर नाराज़गी जताई

पश्चिम बंगाल में बाल तस्करी के एक मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और पश्चिम बंगाल बाल संरक्षण आयोग (WBPCR) के बीच टकराव पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह कहा कि यह दुखद है कि दोनों आयोग, गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। वैधानिक संस्थाओं के आपसी टकराव को पीठ ने बताया दुखद जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा: "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 वैधानिक संस्थाएं इस तरह लड़ रही हैं।" जस्टिस गुप्ता ने कहा,...

इलाहबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को निजी वाहनों पर अपना पदनाम का लिखवाने से रोका, सर्कुलर जारी

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर के निर्देश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक परिपत्र जारी कर राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों को अपने निजी वाहनों या अपने निजी वाहनों की नंबर प्लेटों पर अपने पदनाम प्रदर्शित करने से खुद को रोकने के लिए कहा है। सर्कुलर में कहा गया है कि वर्ष 1993 और 2006 में जारी किए गए सर्कुलर के जरिये पहले ही इस पर प्रतिबंधित लगाया गया था, लेकिन न्यायिक अधिकारी अभी भी अपनी पदनामों को प्रदर्शित करने के लिए अपनी निजी कारों की नंबर प्लेट का उपयोग करते पाए गए हैं। इस प्रकार...

INX मीडिया : सुप्रीम कोर्ट ने चिंदबरम की CBI हिरासत पांच सितंबर तक बढ़ाई, उसी दिन सुनवाई

INX मीडिया केस में आरोपी पूर्व केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम ही राहत बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो पांच सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना ने मंगलवार को चिदंबरम की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और कोर्ट की हिरासत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते कहा कि ED केस में चिदंबरम की याचिका पर पांच सितंबर को फैसला सुनाना है। इसलिए इस केस को भी उसी दिन सुना...

पंजाब में उग्रवाद के दौरान 8000 से ज्यादा मौत की SIT जांच की याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, हाईकोर्ट जाने को कहा

पंजाब में उग्रवाद के दौरान 1984 से 1995 के बीच 8000 से ज्यादा लोगों की मौत और लापता होने का दावा कर मामले की SIT जांच को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सोमवार को जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस को कहा कि वो इस याचिका को लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस पर कॉलिन ने कहा कि वो अपनी याचिका वापस ले रहे हैं। दरअसल एक मानवाधिकार संगठन पंजाब डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवोकेसी प्रोजेक्ट (पीडीएपी) और...

सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना को लेकर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है जिसमें ग्राम न्यायलय अधिनियम, 2008 (अधिनियम) के उचित कार्यान्वयन की मांग की गई है। इस मामले को जस्टिस एन वी रमना और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ के समक्ष सोमवार को सूचीबद्ध किया गया था।यह भी पढ़ें बांग्लादेश हाईकोर्ट ने शादी के प्रमाण पत्र में दुल्हन की वर्जिनिटी का खुलासा करने वाले कॉलम को हटाने का दिया आदेशदरअसल 1986 में भारत के विधि आयोग की 114 वीं रिपोर्ट द्वारा इस कानून की आवश्यकता पर जोर दिया गया था ताकि...

अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 88 वर्षीय प्रोफेसर को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अयोध्या-बाबरी विवाद मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर 88 वर्षीय प्रोफेसर एन. शनमुगम को नोटिस जारी कर उनकी ओर से जवाब मांगा है। 2 सप्ताह में देना होगा जवाब मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. ए. नज़ीर की संविधान पीठ ने मंगलवार को ये अवमानना नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में उनसे जवाब मांगा है। दरअसल वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सोमवार को CJI...

सी फ्रंट रोड के चल रहे निर्माण को रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका

नानी दमन में "सी फ्रंट रोड के निर्माण और देवका बीच के सौंदर्यीकरण" के लिए दी गई सैद्धांतिक मंजूरी एवं चल रहे काम पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता, जितेंद्र मारू ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त की कि उक्त निर्माण के लिए केवल सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, एक समीपवर्ती सड़क मौजूद है जो कि क्षेत्र में कनेक्टिविटी के उद्देश्य...