पेंसिल का उपयोग करने के कारण जज बनने का मौका खोया, सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार को राहत देने से किया इनकार, पढ़ें फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि लोक सेवा आयोगों द्वारा उम्मीदवारों को जारी किए गए निर्देश अनिवार्य हैं और इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय इन निर्देशों में छूट या इन्हें संशोधित नहीं कर सकते।

पेंसिल का उपयोग करने पर जज बनने का मौका खोया

इस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जारी निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है ?

दरअसल जी हेमलता नाम की वकील ने तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा में सिविल जज के पद पर आवेदन किया था। प्रारंभिक परीक्षाओं को पास करने के बाद उन्होंने तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में भाग लिया। यह पता चला कि उन्होंने लॉ पेपर -1 में कई स्थानों पर पेंसिल से उत्तर पुस्तिका को रेखांकित किया था। इस तरह के रेखांकन आयोग द्वारा जारी किए गए उन निर्देशों का उल्लंघन था, जो उम्मीदवारों को किसी भी उद्देश्य के लिए पेंसिल का उपयोग करने से रोकते हैं, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

उच्च न्यायालय ने एक उदार दृष्टिकोण रखते हुए उनकी रिट याचिका को यह देखते हुए अनुमति दे दी कि उत्तर पुस्तिका में कुछ अंशों को अनजाने में और भूलवश पेंसिल से रेखांकित किया गया था और इस तरह के रेखांकन से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ।

उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपील में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा :

'आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देश अनिवार्य हैं, कानून के बल के साथ हैं और उनका सख्ती से अनुपालन करना होगा। आयोग के नियमों और शर्तों का सख्त पालन सर्वोच्च महत्व रखता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में उच्च न्यायालय आयोग द्वारा जारी निर्देशों को संशोधित नहीं कर सकता या छूट नहीं दे सकता।"

कठिन मामले खराब कानून बनाते हैं

पीठ ने यह कहते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 को लागू करने से भी इनकार कर दिया कि वह उच्च न्यायालय के फैसले को मंजूरी नहीं दे सकता क्योंकि अनिवार्य निर्देशों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार के पक्ष में कोई भी आदेश खराब कानून लागू करना होगा। पीठ ने इस संबंध में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से भी अवगत कराया।

"चरम मामले अक्सर स्थापित कानूनी सिद्धांतों की सीमा का परीक्षण करते हैं। कानूनी सिद्धांत का पालन करने के बजाय चरम मामले को ठीक करने की इच्छा के लिए कीमत चुकानी होती है। उस कीमत को इतनी बार प्रदर्शित किया गया है कि इसने कानूनी कामोद्दीपकता पर कब्जा कर लिया है। : "कठिन मामले खराब कानून बनाते हैं।" अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ वकील आर वेंकटरमनी और प्रतिवादी की ओर से वी मोहना पेश हुए।