AGR पर टेलीकॉम कंपनियों को फिर झटका,  सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया 

समायोजित सकल राजस्व (AGR) मामले में टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक 23 जनवरी तक टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाना है। दरअसल 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों भारती एयरटेल, वोडा- आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया कि...

एनडीपीएस की धारा 50 के तहत सभी मामलों में मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी और जब्ती अनिवार्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि एनडीपीएस की धारा 50 के तहत गैजेटेड ऑफिसर/ मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी और जब्ती करने की आवश्यकता तब ही होती है जब अभियुक्त को ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। जस्टिस विभु भक्रू की एकल पीठ ने टिप्‍पणी की है कि अगर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 (1) का अर्थ यह है कि सभी मामलों में यह आवश्यक है कि मजिस्ट्रेट या गैजेटेड अधिकारी के समक्ष तलाशी ली जाए तो उसकी जानकारी संद‌िग्ध को देने का कोई आवश्यकता नहीं है। मौजूदा अपील में, जज के सामने सवाल था कि क्या पुलिस अधिकारियों...

खुद किया गया लंबा और लगातार कब्जा विवादित कब्जा नहीं कहा जा सकताः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि किसी संपत्त‌ि पर लगातार और लंबे समय तक किया गया कब्जा, प्रतिकूल कब्जा नहीं कहा जा सकता है ताकि ल‌िमिटेशन एक्ट के अनुच्छेद 65 के आशय की सीमा में उचित स्वामित्व हो। मामले में वादी ने मुकदमें में शामिल संपत्ति की खरीद के आधार पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया था। प्र‌तिवादियों ने अपने लिखित बयान में इनकार किया कि वादी संपत्ति का मालिक है। उन्होंने दावा किया कि मुकदमें की प्रॉपर्टी पर उनका घर पिछली दो शताब्दियों से अधिक समय से मौजूद है। हाईकोर्ट ने दूसरी अपील में...

गोवा में नए एयरपोर्ट को हरी झंडी : सुप्रीम कोर्ट ने मोपा एयरपोर्ट के निर्माण पर लगी रोक हटाई

गोवा के मोपा में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। इससे गोवा सरकार और GMR को राहत मिली है। गुरुवार को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने हवाई अड्डे के निर्माण कार्य पर लगी रोक को हटा लिया।पीठ ने कहा कि इसके लिए गोवा सरकार व अन्य को पहले से तय पर्यावरण शर्तों व अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होगा। पीठ ने कहा कि निर्माण कार्य के लिए इन शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं इसकी देखरेख की जिम्मेदारी NEERI की होगी। पांच दिसंबर को पीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद...

U/S 439 के तहत हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार सिर्फ ज़मानत देने या ना देने तक सीमित : सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के समिति बनाने के फैसले को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें राज्य सरकार को आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र लंबित मुकदमे को मंजूरी देने या न देने के लिए सीमित है और उसके पास राज्य में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के तहत कोई भी आदेश पारित करने का कोई अंतर्निहित अधिकार...

केंद्र स्पष्ट करे, क्या देश भर में NRC होगा? IUMLने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी देकर सरकार को निर्देश देने की मांग की

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश देने की मांग की है कि क्या देश का व्यापक नागरिक रजिस्टर (NRC) तैयार किया जाएगा और क्या यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के साथ जुड़ा हुआ है? उन्होंने 10 जनवरी की अधिसूचना पर रोक लगाने के लिए एक और आवेदन दायर किया है, जिस अधिसूचना में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) को लागू किया गया। इन आवेदनों को सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली आईयूएमएल द्वारा दायर रिट याचिका में...

' अगर आपको बार का अनुभव नहीं है तो कानून की धाराओं को नहीं समझ सकते' : जस्टिस मिश्रा की टिप्पणी 

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एस रविन्द्र भट की पीठ ने बुधवार को बार के कोटा ये सीधे सिविल जजों की जिला जजों के पद पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई जारी रखी।जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, "उन्होंने बार सदस्यों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई है। उद्देश्य यह था कि बार में बिना किसी अनुभव के सीधे नियुक्त लोगों की तुलना में बेहतर प्रतिनिधि हैं। बार न्यायपालिका का मुख्य स्त्रोत है। यदि आपके पास बार में अनुभव नहीं है तो आप कानून की सभी धाराओं को नहीं जान सकते हैं।...

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई दिशा-निर्देश जारी किए

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की विकराल समस्या को दूर करने के लिए कई दिशा-निर्देश पारित किए। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कई दिशा-निर्देशों को पारित किए हैं, जिनमें पराली जलाने से लेकर वाहनों के उत्सर्जन और निर्माण की धूल तक की समस्या से निपटना शामिल है। इस संबंध में, दिल्ली नगर निगम और हरियाणा, राजस्थान और यूपी की सरकारों को तीन सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा गया है। साथ ही पिछले निर्देशों की अनुपालन...

एक महीने तक दिल्ली से बाहर रहने की शर्त पर चंदशेखर आज़ाद को मिली ज़मानत

दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को दरियागंज में सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में 21 दिसंबर से हिरासत में चल रहे भीम आर्मी चीफ चंद्र शेखर आजाद को जमानत दे दी। तीस हजारी अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर कामिनी लाऊ ने यह शर्त लगाई कि आज़ाद को एक महीने के लिए दिल्ली से बाहर रहना होगा और उक्त अवधि के दौरान उन्हें उत्तर प्रदेश में अपने मूल स्थान सहारनपुर में रहना चाहिए।न्यायाधीश ने कहा,"ये विशेष परिस्थितियां हैं। मुझे दिल्ली चुनाव के दौरान कोई परेशानी नहीं चाहिए।"अदालत ने...

1984 सिख विरोधी दंगा : केंद्र ने कहा SIT की सिफारिशें मंजूर, दंगाइयों का साथ देने वाले पुलिस वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने 1984 के सिख विरोधी दंगों के बंद मामलों की जांच के लिए गठित जस्टिस एसएन ढींगरा की SIT की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है और दोषी पुलिसकर्मियों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के याचिकाकर्ता गुरलाड सिंह कहलों की ओर से कहा गया कि रिपोर्ट से साफ है कि पुलिस ने दंगाइयों की मदद की। राज्य की भूमिका भी घेरे में है। हालांकि बरी होने के 25 साल बाद, यह एक कठिन काम है। इस पर मुख्य न्यायाधीश...

निर्भया केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने डेथ वारंट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्भया केस के दोषी मुकेश द्वारा डेथ वारंट को चुनौती देने वाली दायर याचिका को खारिज कर दिया। निर्भया मामले में मौत की सजा के दोषी मुकेश ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी डेथ वारंट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की अपील और पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद मौत का वारंट जारी किया गया था, इसलिए हाईकोर्ट ने 7 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी की सजा के चार दोषियों को फांसी की सजा के पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त...

IPS अफसर के खिलाफ झूठा हलफनामा देने पर महिला ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी बिना शर्त माफी, अदालत ने अवमानना कार्रवाई बंद की

एक आईपीएस अफसर पर जानलेवा हमला करने के झूठे आरोप लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को अदालत की अवमानना की कार्रवाई से आरोपमुक्त कर दिया।बुधवार को सुनवाई के दौरान महिला ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ के सामने बिना शर्त माफीनामा पेश किया। उसने पीठ को बताया कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है और उसका उपचार भी चल रहा है। इस आधार पर पीठ ने उसके खिलाफ अवमानना कार्रवाई को बंद कर दिया।इससे पहले 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पश्चिम बंगाल कैडर...

 ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ राज्य ने NIA एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मूल वाद दाखिल किया

छत्तीसगढ़ राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 131 के तहत एक मूल वाद दायर किया है, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA) अधिनियम 2008 को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह संविधान की भावना के विपरीत है।एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय कानून के खिलाफ दायर किया गया दूसरा मुकदमा है। सोमवार को केरल ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ सूट दायर किया था। वाद में यह कहा गया है कि अधिनियम "संसद की विधायी क्षमता" से परे है और संविधान की "संघीय भावना" के विरुद्ध है। "पुलिस" संविधान की सातवीं...

कश्मीर : पोस्टपैड मोबाइल पर 2G इंटरनेट सेवा पांच ज़िलों में बहाल, सोशल मीडिया साइट पर बैन बरकरार

जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार रात 15 जनवरी से सात दिनों के लिए केंद्रशासित प्रदेश के पांच जिलों में इंटरनेट सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल कर दिया। हालांकि सोशल मीडिया साइट पर बैन बरकरार रहेगा। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि एक सप्ताह के भीतर क्षेत्र में मौजूदा इंटरनेट बंद करने के आदेशों की समीक्षा की जानी चाहिए। जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रधान सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जम्मू, सांभा, कठुआ, उधमपुर और रेसाई जिलों में ई-बैंकिंग सहित "सफेद सूचीबद्ध साइटों" का उपयोग करने के...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हैंडराटिंग एक्सपर्ट की राय दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकती

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि स्वतंत्र और विश्वसनीय पुष्टि के बिना, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की राय को दोषसिद्घ‌ि का आधार नहीं बनाया जा सकता है। जस्टिस आर भानुमती और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा है कि हेंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय पर काम करने से पहले, विवेक की आवश्यकता है कि कोर्ट को यह देखना होगा कि ऐसे सबूतों की अन्य सबूतों द्वारा प्रत्यक्ष पुष्टि हो रही हो या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि हो रही हो। कोर्ट आईपीसी की धारा 467 और 468 के तहत अभियुक्तों की सजा के खिलाफ अपील पर विचार...

वरिष्ठ अधिवक्ता को लेकर गाइडलाइन के अपने ही फैसले को चुनौती देने वाली कलकत्ता हाईकोर्ट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उच्च न्यायालय ने वकीलों को ' वरिष्ठ' पदनाम देने के लिए अपने ही दिशानिर्देशों को चुनौती देने की अनुमति दी है। उच्च न्यायालय के सामने वकील देबाशीष रॉय ने दिशा निर्देशों को चुनौती दी थी, क्योंकि इंदिरा जयसिंह मामले में शीर्ष अदालत द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था। वैसे जनवरी, 2019 के अपने निर्णय में उच्च न्यायालय का विचार था कि उच्च न्यायालय में नियमित अभ्यास करने वाली शर्त को छोड़...

मोटर दुर्घटनाओं का दावा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून का उल्लंघन दुर्घटना में हुई लापरवाही का कारण नहीं हो सकता

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मोटर दुर्घटना मामलों में दायर याचिकाओं पर विचार करते हुए, कानून का उल्लंघन, बिना किसी अन्य वस्तु के, स्वयं दुर्घटना का कारण रही लापरवाही का पता नहीं लगा सकता है। जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की बेंच ने कहा कि उल्लंघन और दुर्घटना के बीच कारण बताने वाला संबंध होना चाहिए या उल्लंघन और पीड़ित पर दुर्घटना के प्रभाव के बीच एक कारण बताने वाला संबंध होना चाहिए। इस मामले में, मृतक और एक अन्य व्यक्ति मोटर साइकिल पर पीछे बैठकर सवारी के रूप में यात्रा कर रहे...

दिल्ली के वकीलों ने CAA-NRC के खिलाफ मार्च निकाला कहा, यह समानता और धर्मनिरपेक्षता को बचाने की लड़ाई

'Lawyers for Democracy' के बैनर तले मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) के खिलाफ विरोध मार्च का आयोजन किया गया। दोपहर लगभग 3 बजे वकील, ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट से, शीर्ष अदालत के मुख्य द्वार के सामने इकट्ठे होने लगे। अपराह्न करीब 3.45 बजे, जब बड़ी संख्या में वकील एकत्र हुए, तो समूह ने सुप्रीम कोर्ट से जंतर मंतर तक मार्च के रूप में चलना शुरू किया। वकीलों के समूह ने भारत के ध्वज के साथ 3 किमी की दूरी तय करके, संवैधानिक अधिकारों का आह्वान करने वाली तख्तियों को पकड़कर और नारे लगाकर सीएए...

राजीव गांधी हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने MDMA की जांच रिपोर्ट पर नाराज़गी जताई, नई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी साजिश की जांच कर रही मल्टी डिस्पलेनेरी मॉनिटरिंग अथॉरिटी ( MDMA) की स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा, "इस स्टेटस रिपोर्ट और पुरानी रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस मामले की जांच में दो साल के भीतर क्या हुआ।" पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो इस संबंध में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। दरअसल 5 नवंबर 2019 को...

सहमति के बिना कॉल ड‌िटेल साझा करने का आरोप: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा 'जब भी जरूरी हो सेवा प्रदाता सूचना देने लिए बाध्य'

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारती एयरटेल लिमिटेड के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, मैनेजिंग डायरेक्ट गोपाल विटाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित मल्होत्रा, और कंपनी के नोडल ऑफिसर स्टेनली एग्नेलो के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 504, 506 (बी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 72, 72 ए और 66 ए के तहत दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। अपनी पत्नी के साथ तलाक की कार्यवाही में शामिल एक शख्स ने मजिस्ट्रेट से निजी शिकायत में उक्त लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप...