"रेप एंड मर्डर" भारत के उन मामलों की सूची, जिनमें मौत की सजा दी गई : प्रोजेक्ट 39 (एनएलयू-डी) रिपोर्ट

''यौन अपराधों से संबंधित हत्याओं (हत्या,जिनमें यौन अपराध शामिल था) के मामलों में सत्र न्यायालय द्वारा सबसे ज्यादा मौत की सजा दी गई हैं और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में दी गई मौत की सजा की पुष्टि की है। सत्र अदालतों द्वारा यौन अपराधों के मामलों में दी जाने वाली मौत की सजा का अनुपात वर्ष 2016 से लगातार बढ़ रहा है।'' नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली, के प्रोजेक्ट 39ए द्वारा प्रकाशित 'डेथ पेनल्टी रिपोर्ट इन इंडिया : एनुअल स्टैटिस्टिक्स' के अनुसार भारत में मृत्युदंड के मामले में 2019 एक...

पश्च‌िम बंगालः मोटापा घटाने की दवा से जले ग्राहक को वीएलसीसी देगी मुआवजा, कंज्यूमर फोरम ने दिया आदेश

कोलकाता के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ब्यूटी क्लिनिक वीएलसीसी को एक ग्राहक को क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है। उस ग्राहक ने वीएलसीसी से मोटापा कम करने के लिए उपचार लिया था, जिससे उसे दूसरे दर्जे की बर्न इंजरी हो गई। आयोग का ये आदेश मौजूदा दौर में महत्वपूर्ण है। इन दिनों एक और जहां सौंदर्य प्रसाधनों के उद्योग का धंध फलफूल रहा है, वहीं दूसरी ओर इनमें शामिल कंपनियां ग्राहकों से चालाकी भरे सहमति पत्रों पर दस्तखत करवाकर अपनी देनदारियों से बच जा रही हैं। आयोग ने अपने फैसले में कहा है,...

एसएफआई ने नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें नागरिकता संशोधन कानून की वैधानिकता समेत पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, की धारा 3(2)(C)और विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3 ए के तहत वर्ग छूट देने की केंद्र सरकार की शक्ति की वैधता को चुनौती दी गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के विरोध में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की...

EPF एक्ट : किसी कंपनी द्वारा नियुक्त ठेका कर्मचारी भी भविष्य निधि का लाभ पाने के हकदार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कंपनी द्वारा लगाए गए ठेका कर्मचारी, जो कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भत्ता / वेतन प्राप्त करते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत भविष्य निधि के लाभ के हकदार हैं। दरअसल भारत सरकार की पवन हंस लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी है और शेष 49% तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी लिमिटेड (ONGC) के पास है। एक ट्रेड यूनियन द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने माना था कि ईपीएफ अधिनियम के तहत लाभ यूनियन के सदस्यों और अन्य...

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है,जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, और वायु प्रदूषण पर जीवाश्म ईंधन पर आधारित वाहनों के गंभीर प्रभाव के मद्देनजर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए सरकारी नीतियों की विफलता को रेखांकित किया गया है। याचिका, जो सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कॉमन कॉज एंड सीताराम जिंदल फाउंडेशन सहित संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी, जिसमें जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर गैर-नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने...

जब तक आधार अधिनियम अंतिम रूप नहीं ले लेता, आधार के साथ लिंक न होने के कारण पैन को निष्क्रिय घोषित नहीं किया जाएगा : गुजरात हाईकोर्ट

जैसा कि आधार अधिनियम की वैधता सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचाराधीन है, गुजरात हाईकोर्ट ने माना है कि जब तक उस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो जाता है, तब तक अधिकारी आधार से लिंक न करने के कारण पैन को निष्क्रिय घोषित नहीं करेंगे। न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति संगीता के. विसेन की पीठ ने कहा कि- ''इस न्यायालय की राय में, न्याय को संतुलित करने के लिए, यह निर्देश देकर आवेदक को संरक्षित करने की आवश्यकता है कि उसका पैन निष्क्रिय घोषित ना किया जाए और तब तक आवेदक को अधिनियम की धारा 139एए की...

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट : सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने शुक्रवार को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRC) और गुजरात और केंद्र सरकारों को मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए किसानों ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। बुलेट ट्रेन के 508 किमी लंबा ट्रैक बनाने की योजना है। पीठ ने आज अधिकारियों से जवाब मांगा और उन्हेंअपना रुख साफ करने को कहा गया। किसानों की...

निर्भया केस : सभी दोषियों को नया डेथ वारंट जारी, सज़ा की नई तारीख 1 फरवरी

पटियाला हाउस कोर्ट्स के सत्र न्यायाधीश सतीश अरोड़ा ने शुक्रवार को निर्भया बलात्कार मामले में चार दोषियों को फांसी की सजा के लिए नए सिरे से डेथ वारंट जारी किया है। नए डेथ वारंट में सज़ा के निष्पादन की निर्धारित नई तिथि 1 फरवरी 2020, सुबह 6 बजे है। 7 जनवरी को, अदालत ने 22 जनवरी को फांसी के लिए डेथ वारंट जारी किया था। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्वारा मुकेश की दया याचिका की अस्वीकृति को देखते तारीख बदल दी गई है। ताजा डेथ वारंट जारी करने के लिए एक आवेदन स्थानांतरित करते हुए, लोक अभियोजक इरफान अहमद...

सुप्रीम कोर्ट ने एनपीआर नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने की केंद्रीय मंत्रालय की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले को 22 जनवरी को एंटी-सीएए याचिकाओं के बैच के साथ सुनवाई के लिए रखा जाएगा। याचिका में कहा गया है कि नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 स्थानीय रजिस्ट्रार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से "संदिग्ध नागरिकों" को चिह्नित करने की शक्ति देता...

निर्भया केस : राष्ट्रपति ने दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज की

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शुक्रवार को निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में मौत की सजा पाए दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज कर दी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति के पास आवेदन को प्रेषित किया, जिसके कुछ घंटो के घंटों बाद राष्ट्रपति ने दया याचिका अस्वीकृति कर दी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश और विनय शर्मा की क्यूरेटिव याचिकाओं को खारिज कर दिया था। शत्रुघ्न चौहान मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, दया याचिका की अस्वीकृति के आदेश की प्राप्ति की तारीख और सज़ा के...

" वो भारत रत्न से बहुत ऊपर हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी को भारत रत्न देने की याचिका खारिज की 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महात्मा गांधी को भारत रत्न प्रदान करने के लिए भारत सरकार को कोई भी दिशानिर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।"वह भारत रत्न से बहुत ऊपर हैं? उन्हें लोगों द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता है ... हम आपके विचारों से सहमत हैं, हम आपके विचारों को स्वीकार करते हैं ... लेकिन महात्मा गांधी के लिए भारत रत्न क्या है?" मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने टिप्पणी की।"हम सहमत हैं कि उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन वह राष्ट्रपिता हैं ! वह किसी भी औपचारिक मान्यता से बहुत परे...

'सीएए से राज्य का कोई कानूनी अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा': केरल के एंटी-सीएए मुकदमे के खिलाफ राज्य के पूर्व बीजेपी चीफ ने दायर किया आवेदन

नागरिकता संशोधन कानून 2019 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर केरल राज्य के मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाते हुए केरल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल कुम्मानम राजशेखरन ने सुप्रीम कोर्ट में एक अभियोजन आवेदन दायर किया है। आवेदन यह कहते हुए दायर किया गया है कि सीएए राज्य के किसी भी "कानूनी अधिकार" को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए, कोई ऐसा 'कानूनी विवाद' नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार की सहायता ली जाए। आवेदन में कहा गया है कि...

कार्ति चिदंबरम को राहत,  सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा के लिए रजिस्ट्री में जमा 20 करोड़ रुपये वापस करने की अनुमति दी 

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और सासंद कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ ने कार्ति को विदेश यात्रा करने की शर्त पर रजिस्ट्री में जमा कराए गए 20 करोड़ रुपये वापस लेने की अनुमति दे दी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ( ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा के लिए गारंटी के लिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा किए गए 20 करोड़ रुपये वापस देने की गुहार लगाई गई। इस...

दो पुलिस अधिकारियों ने दर्ज की आईटी एक्ट की धारा 66 ए के तहत एफआईआर, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मांगा मुकदमे की लागत का खर्च

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (ए) के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, 10-10 हजार रुपए की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस पी एस दिनेश कुमार ने सहायक उप निरीक्षक एम सोमन्ना और पुलिस निरीक्षक रवि पाटिल को निर्देश दिया है कि वे चार सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष लागत का भुगतान करें। कोर्ट ने कहा "यह एक ऐसा मामला है जिसमें पुलिस ने कानून के उन प्रावधानों को लागू करके आपराधिक...

देश की हर तहसील में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तीन महीने में फैसला लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर फैसला लेने को कहा है जिसमें देश के प्रत्येक तहसील में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को निर्देश को देने की मांग की गई थी।शुक्रवार को जस्टिस एन वी रमना की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने याचिकाकर्ता को कहा कि ये नीतिगत मामला है और केंद्र के पास प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि केंद्र के पास ये लंबित है। इस पर पीठ ने केंद्र से तीन महीने के भीतर इस पर फैसला लेने को कहा।केंद्रीय...

"आपको किसने सिविल जज बनने के लिए प्रेरित किया? आप एक वकील के रूप में काम जारी रख सकते हैं " : सिविल जज Vs बार केस में जस्टिस अरुण मिश्रा की टिप्पणी 

" आपको किसने एक सिविल जज बनने के लिए प्रेरित किया? आप एक वकील के रूप में जारी रख सकते हैं, आकर्षक पैसा बना सकते हैं और फिर जिला न्यायाधीश बन सकते हैं या सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं। कुछ हिम्मत दिखाइए !" जस्टिस अरुण मिश्रा ने गुरुवार को ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एस रवींद्र भट शामिल हैं, बार से सीधे जिला जज की भर्ती के लिए आरक्षित कोटा के सिविल जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर विचार कर रहे थे।जब याचिकाकर्ताओं की ओर से...

'सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ये तय करना होगा कि उनके प्रकाशन हानिकारक या आक्रामक न हों': बॉम्बे एचसी ने यूट्यूबर के खिलाफ दिया आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक सोशल मीडिया व्‍लॉगर को अपना व्लॉग 'नीचे उतारने' यानी इंटरनेट से हटाने का अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने प्रथम दृष्टया निष्कर्षों पाया है कि व्लॉगर ने एक उत्पाद की लापरवाह और अपमानजनक समीक्षा की थी और उन्हें आगाह किया गया था ऐसी क्षमता वाले व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए कि उनका प्रकाशन दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। जस्टिस एसजे काठवाला ने कहा, "एक सोशल मीडिया इंन्फ्लुएंसर जो जिनके पास ऐसे विषयों का ठोस ज्ञान हैं या होने का दावा करता हैं, जिसे वो अपनी ताकत कहते हैं, और...

भारत में इंटरनेट शटडाउन को असंवैधानिक घोषित किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि देश भर में इंटरनेट शटडाउन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और इस प्रकार, इसे असंवैधानिक और अवैध घोषित करना चाहिए।अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी द्वारा दायर, जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका में प्रार्थना की गई है कि शीर्ष अदालत दूरसंचार सेवाओं (अस्थायी या सार्वजनिक सुरक्षा) के अस्थायी निलंबन के तहत सरकारी अधिकारियों द्वारा "मनमाने ढंग से इंटरनेट शटडाउन" को रोकने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए वकीलों के लिए न्यूनतम अनुभव मानदंड हो : मुख्य न्यायाधीश बोबडे

भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने गुरुवार को बार के सामने एक विचार प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए वकीलों के लिए न्यूनतम अनुभव मानदंड होना चाहिए।मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने वकीलों के लिए कुछ अनुभव मानदंड तय करने पर उस समय अपना विचार व्यक्त किया जब वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने पीठ को बताया कि मामलों को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने में वकीलों को कठिनाइयों का सामना करना...

जिला जज की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति के लिए वकील ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

तमिलनाडु के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें जिला न्यायाधीश के लिए होने वाली परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मांगी गई है। वकील ने आरक्षित श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में कटौती के आदेश को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में 13 जनवरी को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें न्यायालय ने परीक्षा में भाग लेने के लिए उसे अंतरिम राहत देने की प्रार्थना को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता, एन एस शिवकुमार ने कहा कि जिला न्यायाधीश...