दिल्ली के वकीलों ने CAA-NRC के खिलाफ मार्च निकाला कहा, यह समानता और धर्मनिरपेक्षता को बचाने की लड़ाई

'Lawyers for Democracy' के बैनर तले मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) के खिलाफ विरोध मार्च का आयोजन किया गया। दोपहर लगभग 3 बजे वकील, ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट से, शीर्ष अदालत के मुख्य द्वार के सामने इकट्ठे होने लगे। अपराह्न करीब 3.45 बजे, जब बड़ी संख्या में वकील एकत्र हुए, तो समूह ने सुप्रीम कोर्ट से जंतर मंतर तक मार्च के रूप में चलना शुरू किया।

वकीलों के समूह ने भारत के ध्वज के साथ 3 किमी की दूरी तय करके, संवैधानिक अधिकारों का आह्वान करने वाली तख्तियों को पकड़कर और नारे लगाकर सीएए के विरोध में आवाज उठाई।

सलमान खुर्शीद, अश्विनी कुमार और संजय हेगड़े सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने विरोध का समर्थन किया और अपने सहयोगियों के साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुए। जंतर मंतर पहुंचने पर, नारेबाजी जारी रही और कुछ वकीलों ने बताया कि उन्होंने विभिन्न मीडिया संगठनों से बात करके अपनी आवाज़ उठाने की आवश्यकता क्यों महसूस की।

संजय हेगड़े ने भारत के संविधान का आह्वान करके सभा को संबोधित किया और कहा कि हम एक समावेशी देश हैं। "हमने 70 साल पहले खुद को संविधान दिया था और यह सरकार को इसमें निहित मूल्यों की याद दिलाने का समय है ...। वकीलों के रूप में हमें इस कार्रवाई के विरोध में सामने आना पड़ा है।"

सलमान खुर्शीद ने इस तरह के कानून को पेश करने के लिए सरकार की आलोचना की और कहा कि भारत के मूल्यों की रक्षा के लिए लोग (वकील, आज के अर्थ में) यहां थे। "हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे ... यह सबसे अच्छा है कि वे हमारी सलाह लें और इस काले कानून को वापस ले लें", उन्होंने 'हम होंगे कामयाब' के नारे के साथ अपने संक्षिप्त संबोधन का समापन किया।

पूर्व कानून मंत्री, अश्विनी कुमार ने भी अपनी राय दी और कहा कि कानूनी बिरादरी आज भारत की आत्मा के लिए लड़ने के लिए एक साथ आई है। उन्होंने कहा कि यह समानता और धर्मनिरपेक्षता और भारत और उसके संविधान के मूल मूल्यों को बनाए रखने की लड़ाई है।

जंतर मंतर में विरोध के बाद, वकील थोड़े समय के लिए इधर-उधर रुके और शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने रास्ते चले गए।