" COVID-19 के दौरान यह मुसीबतों से भरा होगा" : सुप्रीम कोर्ट में जगन्नाथ रथ यात्रा रोकने की याचिका

ओडिशा विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वो महामारी के आसन्न खतरे के आधार पर राज्य में वार्षिक भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा को रोके, जो 23 जून, 2020 को होने वाली है। वकील रंजीता रोहतगी के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार, धार्मिक मण्डली हर साल 10 लाख से अधिक लोगों को आकर्षित करती है, और यदि महोत्सव को निर्धारित तिथि पर होने की अनुमति दी जाती है, तो यह कोरोनावायरस के प्रसार को बढ़ा सकता है; जो हजारों लोगों के जीवन को खतरे में डाल देगा। आगे कहा गया है कि केंद्रीय गृह...

COVID से संक्रमित वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कोरोना प्रबंधन मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया 

 दिल्ली के एक वकील उदयन शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में COVID-19 स्थिति के प्रबंधन पर दर्ज स्वतः संज्ञान मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि दिल्ली राज्य में "पूर्ण उदासीनता" और "अव्यवस्थित स्थिति" को उजागर किया जा सके। वकील, जो खुद एक COVID ​​-19 मरीज हैं, ने मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है, जिसका शीर्षक है " इन रि : फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ COVID -19 पेशेंट्स एंड डिग्नीफाइड हैंडलिंग ऑफ डेड बॉडीज इन द हॉस्पिटल, ETC" ताकि अस्पतालों और स्वास्थ्य विभागों द्वारा COVID ​​-19 रोगियों और...

राज्यसभा चुनाव स्थगित करने की मांग, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य विधानसभा में कई रिक्तियों के कारण राज्य विधानसभा के तीन राज्य सभा सांसद के रिक्त पदों के लिए होनेे वाले चुनाव स्थगित किए जाएं। अधिवक्ता अभिनव धनोदकर के माध्यम से इंदौर निवासी डॉक्टर अमन शर्मा द्वारा दायर याचिका को 16 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि राज्यसभा में मप्र राज्य की तीन रिक्तियों के लिए मतदान 19 जून, 2020 को होगा। याचिकाकर्ता ने इस अधिसूचना को यह कहते हुए स्थगित...

सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के दौरान लिंग निर्धारण संबंधी कानून के प्रावधानों को निलंबित करने पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया 

सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी 4 अप्रैल की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, के तहत कुछ नियम COVID-19 महामारी के मद्देनज़र निलंबित कर दिए गए हैं।न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने हालांकि 30 जून तक चलने वाली अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन इसे 30 जून से आगे बढ़ाने के बाद याचिकाकर्ता को यह मुद्दा उठाने की स्वतंत्रता...

 विशाखापट्टनम गैस लीक: सुप्रीम कोर्ट ने एपी हाईकोर्ट से LG पॉलीमर की प्लांट निरीक्षण करने की अर्जी को जल्द निपटारे को कहा, 50 करोड़ के वितरण पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि प्लांट की सीलिंग को चुनौती देने वाली और प्लांट तक पहुंच प्रदान करने की प्रार्थना पर LG पॉलीमर की लंबित याचिकाओं को जल्द से जल्द तय किया जाए।जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एमएम शांतनागौदर और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने एलजी पॉलिमर द्वारा 50 करोड़ की जमा राशि के वितरण को 10 दिनों के लिए रोक दिया।ये आदेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलील सामने आने के बाद सामने आया कि याचिकाकर्ता 1 जून, 2020 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को...

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट की रविवार को हुई विशेष सुनवाई में शिमला पुलिस द्वारा पत्रकार विनोद दुआ को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत जारी किए गए निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी (एचपी पुलिस) दुआ से कानून के अनुसार उनसे पूछताछ करने से 24 घंटे पूर्व दुआ को सूचना देंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार से जांच की स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है। जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस मोहन एम शांतनगौदर की एक पीठ ने केंद्र, हिमाचल प्रदेश सरकार और पुलिस को नोटिस...

केरल में गर्भवती हथिनी की मौत का मामला : वन्यजीवों के खिलाफ प्रयोग न किए जाएं जाल और बर्बरता के सामान, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

केरल में गर्भवती हथिनी की दुखद मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है,जिसमें जंगली जानवरों से बचने के लिए जाल में बिछी धातु की छड़ या स्नेर और अन्य बर्बर साधनों का उपयोग करने की प्रथा को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह प्रथाएं गैरकानूनी और असंवैधानिक हैं, इसलिए, ऐसी घटनाओं से निपटने और देश के सभी राज्यों में फाॅरेस्ट फोर्स में खाली पड़े पदों को भरने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का निर्माण करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं। 27 मई को एक गर्भवती...

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने दिल्ली की सात ज़िला अदालतोंं मेंं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा स्थापित की

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने दिल्ली में सात जिला न्यायालयों के नॉमिनेट कमरों में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा कक्ष स्थापित किए हैं ताकि अधिवक्ताओं, और पक्षकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई की सुविधा प्रदान की जा सके। 13 जून को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि, "सभी संबंधितों की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के अनुपालन में, रजिस्ट्री ने दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ समन्वय से दिल्ली के नीचे दिए गए सात जिला न्यायालयों के परिसरों में सुप्रीम...

सुप्रीम कोर्ट पत्रकार विनोद दुआ की एफआईआर रद्द कर गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग वाली याचिका पर रविवार को विशेष सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट रविवार को एक विशेष सुनवाई में पत्रकार विनोद दुआ की विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग वाली याचिका पर विचार करेगा। दुआ पर शिमला, हिमाचल में ताज़ा एफआई दर्ज हुई है। शिमला पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय श्याम द्वारा विनोद दुआ के खिलाफ लगाए गए राजद्रोह के आरोप में उन्हें तलब किया था। फरवरी में दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा पर अपने यूट्यूब शो के माध्यम से फर्जी खबर फैलाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दुआ के खिलाफ दायर प्राथमिकी पर रोक लगाने...

सफूरा जरगर की हिरासत अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनूरूप नहींः अमेरिकन बार एसोसिएशन ने तत्काल र‌िहाई की अपील की

सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, अमेरिकन बार एसोसिएशन ने कहा है कि सफूरा जरगर का प्री-ट्रायल डिटेंशन अंतरराष्ट्रीय कानून, जिनमें वो संधियां भी शामिल है, भारत जिनमें स्टेट-पार्टी है, के मानकों के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। सेंटर ने कहा है, "अंतरराष्ट्रीय कानून, जिनमें वो संधियां भी शामिल हैं, भारत जिनमें स्टेट पार्टी है, केवल संकीर्ण परिस्थितियों में प्री-ट्रायल कस्टडी की अनुमति देता है, सुश्री जरगर का मामला ऐसा है नहीं। इंटरनेशनल कोवनंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट (ICCPR) कहता है कि "यह सामान्य नियम...

के के वेणुगोपाल का भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया

वरिष्ठ अधिवक्ता के के वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार के भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में अपना कार्यकाल बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।लाइव लॉ को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार के के वेणुगोपाल का अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ गया है।30 जून को अटॉर्नी जनरल के रूप में के के वेणुगोपाल का 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसीलिए यह निर्णय लेकर उनका कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया है। के के वेणुगोपाल संवैधानिक कानून में एक विशेषज्ञ के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित हैं।...

सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्‍थल (विशेष प्रावधान) अध‌िनियम की धारा 4 की संवैधानिकता को चुनौती, याचिका में दावा- प्रावधान हिंदुओं के साथ भेदभाव करता है

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें पूजा स्‍थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की धारा 4 की संवैधानिक वैधता को अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 और 29 (1) के आधार पर चुनौती दी गई है। याचिका में दलील दी गई है कि उक्त अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता। अधिनियम की धारा 4 (1) में कहा गया है- "एतद् द्वारा यह घोषणा की जाती है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वैसा ही रहेगा जैसा उस दिन था।" अधिनियम की धारा 4 (2) का प्रावधान है- "अधिनियम के प्रारंभ होने...

मरीजों का COVID 19 टेस्ट न करना समस्या का समाधान नहीं है : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को COVID 19 टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को " इन रि फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ COVID -19 पेशेंट्स एंड डिग्नीफाइड हैंडलिंग ऑफ डेड बॉडीज इन द हॉस्पिटल, ETC" शीर्षक से दर्ज स्वतः संज्ञान केस में राज्य सरकारों को COVID -19 की टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने कहा, "मरीजों का परीक्षण न करना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि टेस्टिंग सुविधा में वृद्धि करना राज्य का कर्तव्य है, ताकि लोगों को COVID 19 के बारे में उनकी स्वास्थ्य...

" राज्य में राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के खिलाफ नीति नहीं हो सकती" : सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा की क्वारंटीन नीति को लेकर सवाल उठाए 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य से जवाब मांगा कि नोएडा (यूपी) प्राधिकरण और राष्ट्रीय दिशानिर्देशों में जारी किए गएक्वारंटीन दिशानिर्देशों (COVID 19 के लिए) में विसंगति क्यों है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्तिए सके कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने दिल्ली से सटे नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद शहरों में प्रमुख रूप से दिल्ली-NCR में अंतर-राज्य आवागमन के नियमों से संबंधित एक याचिका में यह आदेश दिया। याचिका में इन विभिन्न राज्यों की विरोधाभासी नीतियों और उनके निरंतर...

" COVID-19 से युद्ध में असंतुष्ट सैनिकों को नहीं रख सकते" : सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों व नर्सों को बेहतर आवास और वेतन की याचिका पर कहा

 सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को COVID-19 महामारी से युद्ध लड़ रहे डॉक्टरों को उचित आवास सुविधा और वेतन नहीं देने के लिए फटकार लगाई, और याचिकाकर्ताओं को अपने सुझाव / चिंता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को बताने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमआर शाह की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता को सूचित किया कि इस मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और सरकार को और भी कुछ करना चाहिए क्योंकि यह डॉक्टरों के स्वास्थ्य के संबंध में...

सीबीएसई क्लास XII : इंटरनल एक्ज़ाम के आधार पर परिणामों की घोषणा करने और जुलाई में होने वाली परीक्षा को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर अदालत से सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को जुलाई के पहले हफ़्ते में में होने वाली परीक्षा को COVID 19 संक्रमण के कारण रद्द करने के निर्देश देने की मांंग की गई है। शेष परीक्षा को 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित करने के निर्णय को मनमाना कहा गया है और मांग की गई है कि परीक्षा को रद्द की जाए और छात्रों को पहले ही हो चुकी आंतरिक परीक्षाओं के आधार पर अंक दे दिए जाएंं। याचिका मेंं कहा गया है कि 25 अन्य देशों में भी जहां सीबीएसई की मौजूदगी है,...

दुखद हालात : सुप्रीम कोर्ट ने   COVID-19 प्रबंधन को लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को COVID-19 स्थिति के प्रबंधन को लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारों को नोटिस जारी किया।पीपीठ ने कहा कि"मीडिया रिपोर्टों ने दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों में कोरोना रोगियों की देखभाल के मामलों में खेदजनक स्थिति दिखाई है।"न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन राज्यों के मुख्य सचिवों को सरकारी अस्पतालों में रोगियों की देखभाल की स्थिति पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और इस संबंध में एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।कोर्ट ने केंद्र सरकार को...

क्या लोन पर मोहलत के बाद ब्याज पर भी ब्याज लगेगा ? सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और RBI से पूछा 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक से पूछा है कि क्या 6 महीने के लिए लोन पर मोहलत से भुगतान में ब्याज पर ब्याज लगेगा।न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने कहा कि क्या भुगतान के ब्याज पर ब्याज लगेगा या नहीं। कोर्ट ने कहा कि उसकी पूछताछ ब्याज पर ब्याज के इस सीमित पहलू पर है।पीठ ने कहा, "हम संतुलन बना रहे हैं। केवल एक चीज जो हम चाहते हैं वह एक व्यापक उपाय है। इन कार्यवाहियों में हमारी चिंता...

लॉकडाउन में कैंसिल हुए एयर टिकट पर रिफंड की मांग करने वाली याचिका पर साल्वे ने कहा, "एयरलाइंस का राजस्व शून्य है", सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लॉकडाउन के कारण हवाई टिकट रद्द करने पर टिकट के पूर्ण भुगतान वापसी की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की एक खंडपीठ ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सभी संबंधित एयरलाइनों के साथ शामिल तौर-तरीकों पर चर्चा करने और न्यायालय को जवाब देने के लिए कहा।केंद्र के लिए पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सूचित किया कि भारत के बाहर फंसे भारतीयों को वंदे भारत योजना के तहत वापस लाया गया...

सुप्रीम कोर्ट ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों को केंद्र के नोटिफिकेशन की परवाह न करते हुए पूरे वेतन पर आपसी बातचीत करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 29 मार्च को गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश की परवाह किए बिना, मज़दूरी के पूर्ण भुगतान पर प्रतिष्ठानों और श्रमिकों के बीच बातचीत की वकालत की। न्यायमूर्ति भूषण ने फैसला पढ़ा, "कोई भी उद्योग श्रमिकों के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इस प्रकार नियोक्ता और कर्मचारी को आपस में बातचीत और समझौता करने की आवश्यकता होती है। यदि वे इसे आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो उन्हें मुद्दों को सुलझाने के लिए संबंधित श्रम अधिकारियों से संपर्क करने की आवश्यकता है।" पीठ...