सुप्रीम कोर्ट ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों को केंद्र के नोटिफिकेशन की परवाह न करते हुए पूरे वेतन पर आपसी बातचीत करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 29 मार्च को गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश की परवाह किए बिना, मज़दूरी के पूर्ण भुगतान पर प्रतिष्ठानों और श्रमिकों के बीच बातचीत की वकालत की। न्यायमूर्ति भूषण ने फैसला पढ़ा, "कोई भी उद्योग श्रमिकों के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इस प्रकार नियोक्ता और कर्मचारी को आपस में बातचीत और समझौता करने की आवश्यकता होती है। यदि वे इसे आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो उन्हें मुद्दों को सुलझाने के लिए संबंधित श्रम अधिकारियों से संपर्क करने की आवश्यकता है।" पीठ...

लाइव लॉ पर 'द चैलेंजेस बिफोर कोर्ट्स' विषय पर वेबिनार, Facebook और YouTube पर भी जुड़ सकते हैं

LiveLaw Invites You To A Webinar On "The Challenges Before Courts " - Catch Us Live On Zoom, Facebook and YouTube

GHCAA के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता यतिन ओझा गुजरात हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

गुजरात हाईकोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता और गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोस‌िएशन (GHCAA)के अध्यक्ष यतिन ओझा के खिलाफ फेसबुक पर एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के ‌दर‌म‌ियान हाईकोर्ट और उसकी रजिस्ट्री के खिलाफ 'अपमानजनक टिप्पणी' करने के आरोप में आपराधिक अवमानना ​​नोटिस जारी होने के बाद यतिन ओझा ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। यतिन ओझा ने गुजरात हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। गुजरात हाईकोर्ट ने घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस एनवी अंजारिया...

सुप्रीम कोर्ट ने कोका कोला और थम्स अप आदि पर बैन की मांग करने वाली याचिका पर 5 लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया, जिसने कोका कोला, थम्स अप और अन्य शीतल पेय की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और उनके उपभोग पर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। पीठ ने देखा कि याचिकाकर्ता में इस विषय पर "तकनीकी ज्ञान की कमी" थी और उसके दावे "निराधार" थे। "याचिकाकर्ता ने...

सुप्रीम कोर्ट ने COVID 19 प्रभावित शवों के साथ कथित बुरे व्यवहार की खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट ने COVID 19 प्रभावित शवों के साथ कथित बुरे व्यवहार की खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अश्विनी कुमार ने सीजेआई एस ए बोबडे को एक पत्र को लिखा था, जिसमें कहा गया है कि COVID 19 महामारी के बीच नागरिक की गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने सीजेआई से आग्रह किया था कि वह उन सभी घटनाओं पर स्वतःसंज्ञान ले, जिनमें COVID 19 से संक्रमित व्यक्तियों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है और उनके शवों से भी छेड़छाड़ या ठीक से दाह-संस्कार नहीं करने...

विनोद दुआ के खिलाफ यूट्यूब शो से साम्प्रदायिक शत्रुता फैलाने के आरोप में दर्ज FIR में जांच पर दिल्ली हाईकोर्ट रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने विनोद दुआ के खिलाफ एक एफआईआर में जांच पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिसमें उनके द्वारा गलत सूचना फैलाने और उनके YouTube शो पर सांप्रदायिक शत्रुता फैलाने का आरोप लगाया गया है। यह कहते हुए कि दुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता, न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की एकल पीठ ने उल्लेख किया कि मामले में कोई भी ऐसा आरोप नहीं है, जिसके शत्रुता, घृणा के कोई भी प्रतिकूल परिणाम हो और वेबकास्ट के परिणामस्वरूप हिंसा या शांति भंग हो। नवीन कुमार...

सुप्रीम कोर्ट ने AGR बकाया से PSU को बाहर करने पर विचार करने को कहा, अपने फैसले का दुरुपयोग बताया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दूरसंचार विभाग को निर्देश दिया कि वह टेलीकॉम कंपनियों से AGR बकाया से संबंधित मामले में अक्टूबर 2019 के फैसले के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से किए गए बकाया के दावों पर पुनर्विचार करे। पीठ ने देखा, "हमारा फैसला PSU से बकाया मांगने का आधार नहीं हो सकता है।" पीठ ने दूरसंचार कंपनियों को शपथ पत्र दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें AGR फैसले के आधार पर बकाया राशि को चुकाने के लिए आवश्यक समय बताया गया हो। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 जून को...

जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती महिला की एक भ्रूण का गर्भपात करने की याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड में भ्रूण विशेषज्ञ शामिल कर रिपोर्ट देने को कहा

जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती होने वाली महिला को कुछ राहत देते हुए एक भ्रूण को समाप्त‌ करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डीन द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड में एक अतिरिक्त सदस्य जोड़ने का निर्देश दिया है, जो अच्छी तरह से योग्य और सक्षम भ्रूण विशेषज्ञ हो और रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि क्या एक भ्रूण का गर्भपात दूसरे भ्रूण के जीवन और मां के जीवन को प्रभावित करेगा। न्यायमूर्ति आर बानुमति, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने 33...

सुप्रीम कोर्ट ने NEET ऑल इंडिया कोटा में OBC आरक्षण की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु में 50% ओबीसी आरक्षण को लागू किए बिना, यूजी और पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार को अखिल भारतीय कोटा की काउंसलिंग के साथ आगे बढ़ने से रोकने की मांग करने वाली याचिकाओं के समूह पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने याचिकाओं पर विचार करने पर असंतुष्टि जताई जिसके बाद याचिकाकर्ता ने इसे वापस लेने का विकल्प चुना। अदालत ने हालांकि उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी...

पालघर लिंचिग : सुप्रीम कोर्ट ने मामले की CBI/NIA जांच की याचिका पर नोटिस जारी किया 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पालघर लिंचिंग मामले में NIA और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं में नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की एक पीठ ने श्री पंच दशबन जूना अखाड़ा के हिंदू साधुओं और दो मृतक साधुओं के रिश्तेदारों द्वारा दायर याचिकाओं में नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने राज्य के अधिकारियों पर इस मामले की जांच में पक्षपात का आरोप लगाया है। जबकि जूना अखाड़ा साधुओं द्वारा दायर याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है और...

आम्रपाली : सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को होमबॉयर्स को रुकी हुई लोन की राशि जारी करने को कहा, भले ही वो NPA हो 

रुकी हुई आम्रपाली परियोजना के हजारों घर खरीदारों को राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी वित्तीय संस्थानों को शेष लोन राशि को जारी करने और राशि के पुनर्गठन का निर्देश दिया।जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यू यू ललित की पीठ ने आदेश दिया:"हम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को घर खरीदारों को ऋण जारी करने के लिए निर्देशित करते हैं, जिनके ऋण स्वीकृत किए गए हैं, इस तथ्य के बावजूद कि उनके खातों को एनपीए घोषित किया गया है। ऋण राशि का पुनर्गठन हो।"बेंच ने कहा:"यह आरबीआई के वर्तमान मानदंडों के तहत ऋण...

पूर्व कानून मंत्री (वरिष्ठ अधिवक्ता) अश्विनी कुमार ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र, COVID 19 मरीजों/ मृत शरीरों के साथ छेड़खानी करने वाली रिपोर्ट पर स्वतःसंज्ञान लेने का आग्रह

वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अश्विनी कुमार ने सीजेआई एस ए बोबडे को एक पत्र को लिखा है। जिसमें कहा गया है कि COVID 19 महामारी के बीच नागरिक की गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने सीजेआई से आग्रह किया है कि वह उन सभी घटनाओं पर स्वतःसंज्ञान ले, जिनमें COVID १९ से संक्रमित व्यक्तियों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है और उनके शवों से भी छेड़छाड़ या ठीक से दाह-संस्कार नहीं करने दिया जा रहा है।उन्होंने सीजेआई का ध्यान मध्य प्रदेश में हुई एक दुखद घटना की तरफ भी आकर्षित किया...

PM CARES Fund पर जानकारी देने से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। इस याचिका में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), प्रधानमंत्री कार्यालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें PM CARES Fund से संबंधित दस्तावेजों की मांग करने वाले आरटीआई आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। जस्टिस नवीन चावला की सिंगल बेंच ने सॉलिसिटर जनरल से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय के सीपीआईओ से जवाब मांगा,...

राज्य चुनाव आयुक्त पर अध्यादेश के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश को आंध्रप्रदेश सरकार की SC में चुनौती : सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आंध्रप्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त (SEC) को आंध्रप्रदेश राज्य सरकार की उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी निम्मगड्डा रमेश कुमार को एसईसी के पद पर बहाल किया था, जिसके खिलाफ आंध्रप्रदेश राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।साथ ही उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 को खारिज कर दिया था, जिसके माध्यम से SEC के कार्यकाल को 5 वर्ष की अवधि से घटाकर...

वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव को रद्द करने की याचिका : सुप्रीम कोर्ट दो सप्ताह बाद करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस चुनाव याचिका पर सुनवाई को दो सप्ताह के लिए टाल दिया है जिसमें केरल के वायनाड से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ ने याचिकाकर्ता के समय मांगने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए ये सुनवाई टाली। दरअसल केरल में सौर घोटाले की आरोपी सरिता एस नायर की याचिका में वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को रद्द करने के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश जारी करने की मांग की गई है। आरोपी सरिता एस...

दिल्ली के अस्पतालों में बाहरी लोगों के इलाज को अनुमति देने वाले HC के 2018 के फैसले पर दिल्ली सरकार की अपील पर SC में सुनवाई टली

 दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बाहरी मरीजों के इलाज न करने के मामले में दिल्ली सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दो हफ्ते के लिए टल गई है। बुधवार को ये मामला मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया लेकिन याचिकाकर्ता के समय मांगने के चलते मामले की सुनवाई टल गई। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती दी है जिसमें दिल्ली सरकार के अस्पताल में सिर्फ दिल्ली वालों का उपचार करने के सर्कुलर को रद्द कर दिया गया था। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने...

जुलाई में शेष बोर्ड परीक्षा कराने के CBSE के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, अभिभावकों ने मनमाना बताया 

अभिभावकों ने मंगलवार को एक जुलाई से बोर्ड (बारहवीं) की शेष परीक्षा आयोजित करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि COVID-19 महामारी को देखते हुए छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए जाएं। यह आरोप लगाते हुए कि उनके बच्चों सहित अन्य छात्रों को देश भर के 15,000 केंद्रों पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने घरों से बाहर आने पर महामारी का सामना करना पड़ेगा,अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट से...

COVID-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट जल्द खुली अदालत में सुनवाई करने के पक्ष में नहीं

सुप्रीम कोर्ट की एक सात-न्यायाधीश समिति महामारी के मद्देनजर नियमित खुली अदालत की सुनवाई फिर से शुरू करने के पक्ष में नहीं है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के हवाले से यह खबर आई है।ईटी ने एक सूत्र के हवाले से कहा, "सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एनवी रमाना की अध्यक्षता वाली समिति ने सोमवार को बैठक की और फैसला किया कि अदालतें नियमित सुनवाई के लिए नहीं खोली जा सकतीं। यह एक गंभीर स्थिति है और संक्रमण फैल रहा है और जोखिम नहीं उठाया जा सकता।" इस संबंध में कोई निर्णय जून के अंत तक होने की संभावना है।...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फंसे प्रवासियों की पहचान करने में अधिक " चौकन्ना और केंद्रित"  करने को कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र को अधिक सतर्क रहने और फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों की पहचान कर उनके मूल स्थानों में भेजने के लिए ठोस प्रयास करने को कहा।न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मुद्दे से निपटने में महाराष्ट्र के अधिकारियों द्वारा प्रयासों में "भारी कमी" दिखाई गई है और "अधिकांश दावे केवल कागजों पर हैं, जिससे प्रवासी श्रमिकों को बहुत दुख और कठिनाई हो रही है"न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति, संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार के 37,000 प्रवासी श्रमिक अपने...

प्रवासियों के मुद्दे पर संज्ञान लेने में हाईकोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में सही, SC ने कहा, विभिन्न उच्च न्यायालयों में सुनवाई जारी रहेगी 

यह देखते हुए कि प्रवासी श्रमिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का संज्ञान लेने के लिए उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अच्छी तरह से हैं, सुप्रीम कोर्टने मंगलवार को स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालयों में कार्यवाही जारी रहेगी।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिसए स के कौल और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने प्रवासी मजदूरों की पीड़ा पर स्वतः संज्ञान मामले में पारित आदेश में यह अवलोकन किया।"यह भी हमारे सामने लाया गया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने प्रवासी मजदूरों के मामलों पर भी ध्यान दिया है।...