"यह किस तरह की याचिका है", COVID 19 के बारे में चीन और WHO से पूरी जानकारी लेने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को COVID 19 के बारे में चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से सभी संगत जानकारियां हासिल करने के लिए भारत सरकार को निर्देश जारी करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि याचिका जुर्माना लगाने को आकर्षित करेगी लेकिन पीठ ने इसे वापस लेने की अनुमति दी। पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए टिप्पणी की, "यह किस तरह की याचिका है?" याचिका...

POCSO अधिनियम के संशोधन को पूर्व प्रभावी लागू कर इस अधिनियम के संशोधन से पहले हुए अपराध के लिए मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (POCSO) 2012 के तहत पूर्व प्रभावी (retrospective) लागू कर मौत की सज़ा देने को मान्य करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसफ़ की बेंच एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इसमें ट्रायल कोर्ट के मौत की सज़ा को हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया लेकिन कहा कि उसे मृत्युपर्यंत जेल में रहना होगा। वक़ील बिनना माधवन ने माना कि POCSO अधिनियम के तहत मौत की सज़ा को 6 अगस्त 2019 से शामिल कर लिया गया जबकि...

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के शवों के COVID-19 टेस्ट अनिवार्य करने के फैसले पर रोक लगाई

 सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के 8 जून के आदेश पर रोक लगा दी जिसमें सरकारी अस्पतालों से निकालने से पहले शवों का COVID 19 नमूने लेने का निर्देश दिया था। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने "समय से पहले" आदेश पारित किया।हाईकोर्ट के निर्देश को तेलंगाना सरकार ने चुनौती दी थी। वरिष्ठ वकील श्याम दीवान तेलंगाना सरकार के लिए पेश हुए। 8 जून को, राज्य सरकार द्वारा राज्य में किए जा रहे परीक्षण के संबंध में दायर अनुपालन...

[COVID-19] : "एंबुलेंस सेवा की अत्यधिक कीमतों पर अंकुश लगाना आवश्यक" : सुप्रीम कोर्ट ने एम्बुलेंस और संसाधनों में बढ़ोतरी की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें देश में COVID 19 पॉज़िटिव मरीज़ों बढ़ती संख्या को देखते हुए एम्बुलेंस सेवाओं को बढ़ाने के लिए निर्देश देने की मांग की है। अधिवक्ता ध्रुव टम्टा "अर्थ" नामक एक एनजीओ के लिए पेश हुए जिसने यह तत्काल याचिका दायर की। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमआर शाह की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए जब मामला आया, तो जस्टिस भूषण ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि एम्बुलेंस सेवाओं की कीमतों पर अंकुश लगाना आवश्यक है, इसलिए यह मामला दो...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के 25 जून से दसवीं कक्षा की परीक्षा के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

25 जून से 4 जुलाई तक कर्नाटक में आयोजित होने वाली कक्षा 10 SSLC बोर्ड परीक्षाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रास्ता साफ कर दिया।जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एस रविंद्र भट की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसने राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए, वरिष्ठ वकील जयना कोठारी ने अदालत को अवगत कराया कि लगभग 8.48 लाख छात्र परीक्षा देंगे। उच्च न्यायालय में इसे प्रस्तुत किया...

मद्रास हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल को जरूरतमंद अधिवक्ताओं को 'मुश्किल दिनों में' अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए नियमों में संशोधन करने का दिया निर्देश

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को सिफारिश की है कि स्टेट बार काउंसिल जल्द से जल्द अपने विनियमों में संशोधन करके उस प्रावधान को जोड़े,जिसके जरिए ''इन मुश्किल भरे दिनों में जरूरतमंद अधिवक्ताओं को अंतरिम भुगतान''किया जा सकें। डिवीजन बेंच ने इस मामले में एक वरिष्ठ अधिवक्ता की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया है। इस याचिका में ''सामान्य रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था और जो वर्तमान महामारी जैसी स्थिति में विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस कठिनाई के समय में स्व-नियोजित...

क्या सीबीएसई बोर्ड कक्षा XII के शेष पेपरों को रद्द किया जा सकता है? क्या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक आवंटित किए जा सकते हैं? : सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से निर्णय लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड (CBSE) को परामर्श देने और अगले सप्ताह तक बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया है अभिभावकों ने मंगलवार को एक जुलाई से बोर्ड (बारहवीं) की शेष परीक्षा आयोजित करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि COVID-19 महामारी को देखते हुए छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए जाएं। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा...

सुप्रीम कोर्ट ने PM CARES Funds को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में ट्रांसफर करने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

SC Issues Notice On Plea To Transfer PM CARES Funds To National Disaster Response Fund

जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती महिला की एक भ्रूण का गर्भपात करने को सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

जुड़वा बच्चों के साथ 25 सप्ताह गर्भवती होने वाली महिला को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति दे दी। अदालत ने भ्रूण की "गंभीर भ्रूण असामान्यता " के आधार पर प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति आर बानुमति, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ नने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया गया था। गर्भावस्था समाप्ति अधिनियम, 1971 की धारा 3 (2) (ii)...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और RBI से मोहलत के दौरान लोन पर ब्याज पर फिर से विचार करने को कहा, " हमारी चिंता कठिन समय में बोझ कम करने पर"

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई 6 महीने की मोहलत के दौरान लोन पर ब्याज के खिलाफ जनहित याचिका याचिकाओं पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पहले हफ्ते तक के लिए स्थगित कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने केंद्र, भारतीय रिजर्व बैंक से इस मुद्दे की "समीक्षा" करने के लिए कहा और इंडियन बैंक एसोसिएशन से पूछा कि क्या नए मानदंडों को लाया जा सकता है। "दलीलों में मुद्दा यह है कि ब्याज को अधिस्थगन के दौरान चार्ज नहीं किया जाना चाहिए और कम से कम...

[COVID-19] : डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को बिना किसी कटौती के वेतन के भुगतान सुनिश्चित करें। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए क्क्वरंटीन सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाएगा, भले ही वे 'उच्च जोखिम जोखिम' की श्रेणी में नहीं आ रहे हों। स्वास्थ्य निदेशालय को गुरुवार तक यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। पीठ ने यह देखा कि सेंट्रल की अधिसूचना में केवल "उच्च जोखिम जोखिम" के दायरे में आने...

COVID-19 : स्टाफ के लोगोंं के कोरोना पॉज़िटिव पाए जाने की खबरोंं के बीच सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का सेक्शन 1B बंद किया गया

COVID-19 मामलों की लगातार वृद्धि के मद्देनज़र, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का सेक्शन 1 बी मंगलवार को बंद कर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक यह दुर्गम बना रहेगा। हालांकि यह कहा जा रहा है कि इस सेक्शन को बंद करने का कदम कोर्ट की नियमित सफाई प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, लेकिन रजिस्ट्री के दो अधिकारियों ने लाइव लॉ को बताया कि यह होना ही था क्योंकि 2 सदस्यों को COVID-19 टेस्ट पॉज़िटिव आया है। सूत्रों ने...

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा स्पीकर को 10 बागी विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला लेने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गोवा विधानसभा स्पीकर को एक महीने के भीतर कांग्रेस के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।गोवा के कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर द्वारा दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया।याचिका में कहा गया है कि अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिका अगस्त 2019 से पहले लंबित है, उस पर स्पीकर को शीघ्रता से फैसला करना...

अपनी शिकायत गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बताएं : सुप्रीम कोर्ट ने GHCAA प्रेसिडेंट यतिन ओझा से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ वकील, गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोस‌िएशन (GHCAA) के अध्यक्ष यतिन ओझा को राहत देने से इनकार कर दिया। ओझा ने गुजरात हाईकोर्ट और उसकी रजिस्ट्री के खिलाफ "कथित अपमानजनक टिप्पणी" के लिए गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जारी किए गए स्वतः संज्ञान मामले के तहत आपराधिक अवमानना ​​नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने ओझा की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के याचिका वापस...

BS-IV वाहनोंं के पंंजीकरण और बिक्री की अनुमति नहींं : सुप्रीम कोर्ट (पढ़िए आदेश)

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएस- IV वाहनों के पंजीकरण और बिक्री की अनुमति नहीं है। अदालत ने 27 मार्च को कहा था कि लॉकडाउन के कारण छह दिनों के हुए नुकसान को देखते हुए 10 प्रतिशत अनसोल्ड बीएस-IV वाहनों को बेचने की अनुमति है। लॉकडाउन 25 मार्च को लागू किया गया था। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने इस मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को सुनवाई की। पीठ ने कहा कि 03.05.2020 को लॉकडाउन उठने के बाद भी 27 मार्च के अदालत के आदेश के अनुसार पूरे भारत में...

मानसिक रूप से बीमार लोगों के उपचार के लिए चिकित्सा बीमा उपलब्ध करवाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

SC Issues Notice On Plea To Direct Insurers To Provide Medical Insurance For Mental Illness Treatment

तमिलनाडु में 11 विधायकों की अयोग्यता पर फिर सुप्रीम कोर्ट में DMK, 15 दिन बाद सुनवाई

द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी द्रमुक ( DMK) ने तमिलनाडु में 2017 में हुए विश्वास मत में मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के खिलाफ मतदान करने वाले उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम समेत AIDMK के 11 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के लिए स्पीकर को कार्यवाही करने के निर्देश देने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मंगलवार को देश के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई 15 दिनों के लिए टाल दी।वैसे विधानसभा स्पीकर ने कुछ विधायकों को नोटिस भी जारी किया है। दरअसल 14...

पत्रकारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र को प्रतिनिधित्व देने को कहा

भारत में किसी भी पब्लिकेशन, टेलीकास्ट या विचारों के प्रसारण के आधार पर पत्रकारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इसे लेकर केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व दे। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि ये सरकार पर है कि इस पर कोई फैसला ले। अदालत इस मामले में कोई आदेश नहीं देना चाहती। दरअसल वकील घनश्याम उपाध्याय द्वारा याचिका में रिपब्लिक टीवी और ज़ी मीडिया को "राष्ट्रवादी" और "देशभक्त" मीडिया...

महज समलैंगिक या ट्रांसजेंडर होने के कारण कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता : अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

“यदि नियोक्ता महज समलैंगिक या ट्रांसजेंडर होने के कारण किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालता है, तो वह कानून का उल्लंघन करता है।”

सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री पर  "पिक एंड चूज " कर मामलों को सूचीबद्ध करने का आरोप : अदालत में प्रभावशाली को वरीयता देने को रोकने के लिए याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कहा गया है कि "पिक एंड चूज" नीति अपनाए बिना सूचीबद्ध करने वाले मामलों में शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को निष्पक्षता और समान व्यवहार के निर्देश दिए जाएं।वकील रीपक कंसल द्वारा एक जनहित याचिका के माध्यम से याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि रजिस्ट्री को ईको-सिस्टम में वादियों से भेदभाव करने और अपमानित करने से रोकने के लिए न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है।कंसल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुभाग अधिकारी और / या रजिस्ट्री नियमित रूप से कुछ कानून फर्मों और...