क्या हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने की याचिका पर विचार करते हुए आरोप पत्र दाखिल होने तक आरोपी को गिरफ्तारी से संरक्षण दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे का परीक्षण करेगा कि क्या उच्च न्यायालय, एफआईआर (प्राथमिकी) रद्द करने की याचिका पर विचार करते हुए, अभियुक्त को गिरफ्तारी से संरक्षण का आदेश पारित कर सकता है , जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाता? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एक एसएलपी में नोटिस जारी किया जिसमें प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करते हुए ऐसा संरक्षण दिया गया था।इस मामले में, अभियुक्त...

हाईकोर्ट त्रुटिपूर्ण तरीके से मंजूर डिफॉल्ट जमानत को सीआरपीसी की धारा 439 (2) के तहत रद्द कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 (2) के तहत मंजूर की गयी 'डिफॉल्ट जमानत' सीआरपीसी की धारा 439 (2) के तहत रद्द की जा सकती है। इस मामले में, हाईकोर्ट ने बेंगलूर स्थित राजस्व खुफिया निदेशालय के खुफिया अधिकारी की ओर से सीआरपीसी की धारा 439(2) के तहत दायर उस याचिका को मंजूर कर लिया था, जिसमें अभियुक्त को सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत मंजूर की गयी नियमित जमानत रद्द करने की मांग की गयी थी।आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेज एक्ट,...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी : ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

ईडी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ICICI बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। जस्टिस एस के कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच को बताया गया कि एजेंसी ICICI बैंक-वीडियोकॉन ग्रुप लोन मामले के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी।न्यायमूर्ति कौल ने कहा, "हालांकि आपके सिर पर तलवार लटकी हुई है, लेकिन इस तरह की कोई जल्दी नहीं है।" याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, ...

कप्पन पत्रकारिता की ' आड़' में हाथरस में कानून- व्यवस्था बिगाड़ने जा रहे थे : यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

उत्तर प्रदेश राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है कि पत्रकार सिद्दीक कप्पन के पास अनुच्छेद 32 याचिका के तहत शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वह एक अवैध हिरासत / कारावास में नहीं है, बल्कि वैध न्यायिक कार्यवाही के तौर पर सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत न्यायिक हिरासत में है। " यूपी सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ( KUWJ) द्वारा सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका "सुनवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य का बयान दर्ज किया कि जेल में वकील की कप्पन से मुलाकात पर कोई आपत्ति नहीं : सुनवाई अगले हफ्ते के लिए टली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल के उस बयान को दर्ज किया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के लिए पेश होकर उन्होंने कहा कि राज्य को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की एक वकील से मुलाकात के दौरान जेल में वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने पर कोई आपत्ति नहीं है।कानून अधिकारी ने कहा,"कोई आपत्ति नहीं थी और कोई आपत्ति नहीं है।" एसजी तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता के आरोपों का खंडन किया कि कप्पन को एक वकील तक पहुंच से वंचित किया गया था।शीर्ष अदालत, केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट ( KUWJ) द्वारा कप्पन की...

"सहारा जनता से एकत्र 62,602 करोड़ रुपये जमा कराए" : सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में विफल रहने पर सहारा को हिरासत में लेने की अर्जी दी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) के खिलाफ 62,602 करोड़ रुपये वसूलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है जिसे जनता से एकत्र किया गया था। बाजार नियामक मचाहता है कि सहारा को अवमानना ​​में रखा जाए और उन्हें हिरासत में लिया जाए, अगर वह उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं।सेबी का तर्क है कि सहारा ग्रुप 2012 और 2015 के आदेशों का पालन करने में विफल रहा जिसने कंपनियों को 15% वार्षिक...

जब मौत घर की निजता में हुई हो तो स्पष्टीकरण देने का भार घरवालों पर : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए एक पति की सजा को ये ध्यान देते हुए बरकरार रखा है कि उसने घर की निजता के भीतर हुई मृत्यु के लिए स्पष्टीकरण की पेशकश नहीं की थी। न्यायालय ने कहा कि घर की निजता के भीतर होने वाली घटनाओं की ऐसी स्थितियों में, आरोपी "सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज बयान में मृत्यु के कारण के बारे में एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देने के दायित्व के तहत है और इससे इनकार करना ऐसी स्थिति में जवाब नहीं हो सकता है।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने जयंतीलाल वर्मा...

ट्रायल कोर्ट तमाशाई बनकर नहीं रह सकता: सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत मामले में फिर से ट्रायल के उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले की गुरुवार को पुष्टि की जिसमें उसने 2005 के हिरासत में मौत मामले की फिर से सुनवाई का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी।यह मामला उत्तराखंड के राजस्व पुलिस अधिकारियों के हाथों वर्ष 2005 में राजू राम की हत्या से संबंधित है।अभियोजन पक्ष के केस के अनुसार, अभियुक्त अधिकारी पांच जनवरी, 2005 को राजू राम के...

भविष्य में वीज़ा आवेदन पर तब्लीगी जमात के सदस्यों पर हाईकोर्ट की भारत दौरा करने की प्रतिबंधित की शर्त विचार न हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि तब्लीगी जमात से जुड़े आठ विदेशियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जो शर्त रखी है कि वे अगले दस वर्षों के भीतर भारत का दौरा नहीं करेंगे, वीज़ा के लिए उनका आवेदन तय करते समय इस पर विचार नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने 16 नवंबर को दिए अपने फैसले में कहा कि यदि अपीलकर्ता और अन्य समान रूप से व्यक्ति भारत आने के लिए वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं -"...दिनांक 13.10.2020 के...

ऋण ब्याज पर छूट : 'पर्याप्त राहत दी गई है, आगे हस्तक्षेप की जरूरत नहीं': केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

केंद्र ने जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सुभाष रेड्डी की पीठ से आग्रह किया कि वो हस्तक्षेप न करें और अनुच्छेद 32 के तहत उधारकर्ताओं को और राहत प्रदान ना करें क्योंकि सरकार पहले से ही "इसके शीर्ष पर" है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज शीर्ष अदालत को बताया कि तकनीकी विशेषज्ञों के साथ कई राहत पैकेजों और योजनाओं पर काम किया गया था और राजकोषीय नीति के मुद्दों में न्यायालय का हस्तक्षेप बिना रुके जारी है।कानून अधिकारी ने अदालत को सूचित किया कि सरकार विभिन्न हितधारकों के तनाव से बेखबर...

'हर किसी को COVID के इलाज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती': सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के इलाज के लिए वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह जवाबी हलफनामा दाखिल करे कि किस तरीके से और किस हद तक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से आयुर्वेद, होम्योपैथी और सिद्धा को COVID के इलाज की अनुमति दी जा सकती है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के 21 अगस्त के फैसले के खिलाफ एक एसएलपी पर सुनवाई की थी जिसमें कहा गया था कि आयुष चिकित्सक COVID -19 के लिए इलाज के रूप में गोलियां या मिश्रण नहीं लिखेंगे, बल्कि केवल प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के रूप में लिखेंगे।आयुष...

सुप्रीम कोर्ट ने तीन कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली एम एल शर्मा की याचिका को बहाल किया, मंजूर करने पर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करने के लिए बहाल किया, जिसमें संसद द्वारा हाल ही में लागू किए गए तीन कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। इस कानून ने देश भर में कई किसान समूहों के तीव्र विरोध को आकर्षित किया है। आज की सुनवाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने शर्मा को सूचित किया कि वर्तमान मामले में कार्रवाई का कोई कारण नहीं है और उन्होंने पहले अपनी याचिका वापस ले ली थी।सीजेआई ने कहा, "हम इस मामले को स्पष्ट रूप से सुना...

सुदर्शन टीवी : सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को केंद्र के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए सुनवाई दो हफ्ते टाली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुदर्शन न्यूज टीवी के विवादास्पद शो के खिलाफ मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया, ताकि पक्षकारों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे का जवाब देने में सक्षम बनाया जा सके। सुनवाई में केंद्र सरकार द्वारा जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की एक पीठ को सूचित किया गया कि उसने 'बिंदास बोल' शो के लिए सुदर्शन टीवी को चेतावनी देते हुए एक आदेश पारित किया है, जिसने मुस्लिमों के सिविल सेवाओं में प्रवेश को सांप्रदायिक रूप दे दिया है। मंत्रालय ने...

'परेशान' सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी को ' सामान्य तरीके ' से जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार के एक आरोपी को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। 'हम इस बात पर परेशान हैं कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को लापरवाही से जमानत पर रिहा कर दिया है, जबकि यह ध्यान देने के बावजूद कि वह अन्य गंभीर अपराधों में शामिल था और जमानत पर रहते हुए भी उसने अपराध किया था, " पीठ में शामिल जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हृषिकेश रॉय ने निर्देश देते हुए कहा कि अभियुक्त इस मामले की सुनवाई के लंबित रहने के दौरान दर्ज एक अन्य अपराध के सिलसिले में जेल...

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए कैदी को पुलिस एस्कॉर्ट में मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए एक कैदी को पुलिस एस्कॉर्ट में अपनी मृत मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी है।विक्रम सिंह @ विक्की वालिया और जसवीर सिंह को 2005 में होशियारपुर के एक स्कूल के छात्र अभि वर्मा उर्फ ​​हैरी का अपहरण करने और एनेस्थीसिया के ओवरडोज से उसकी हत्या करने के जुर्म में दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में उनकी अपील खारिज कर मौत की सजा की पुष्टि की थी। 2017 में समीक्षा याचिकाएं भी खारिज हो गई थीं।दया याचिका खारिज होने के बाद,...

प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर के आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश का तबादला

वरिष्ठ पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर के आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा का तबादला दिल्ली के पूर्वोत्तर जिले कारकरडोमा अदालत में कर दिया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट से करकरडोमा कोर्ट में एसीएमएम विशाल पाहुजा का स्थानांतरण वरिष्ठ सिविल जज के पद पर उनके प्रमोशन के प्रकाश में आया है । यह दूसरा मौका है जब प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर के मामले के प्रक्षेपवक्र में एक न्यायाधीश का स्थानांतरण देखने को मिला है । इससे पहले मामले की...

अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार में शिक्षकों को मेधावी और सर्वोत्तम होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 21A के संदर्भ में शिक्षा की गारंटी के अधिकार के तहत बच्चों को दी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना की जाएगी, जो यह दर्शाता है कि शिक्षकों को मेधावी और सर्वोत्तम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़े एक मामले में उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर की गई अपीलों को खारिज करते हुए कहा। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनागौदर की पीठ ने कहा कि ATRE- 2019 में 65-60% तय करना पूरी तरह से...

21 साल से उम्रक़ैद की सजा भुगत रहे दोषी की अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट में 16 साल से लंबित : सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए HC में अर्जी देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आजीवन कारावास के एक दोषी द्वारा दायर रिट याचिका, जिसकी सजा के आदेश के खिलाफ अपील 16 साल से अधिक समय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, का ये निर्देश देते हुए निपटारा किया कि उच्च न्यायालय जमानत के लिए उसके आवेदन पर तुरंत विचार करे। यह सूचित किए जाने पर कि याचिकाकर्ता ने अपनी अपील के लंबित रहने के दौरान 21 साल जेल में बिताए, वो भी बिना किसी छूट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने याचिकाकर्ता को नई जमानत अर्जी दाखिल...

''आपके प्रति हमारी सहानुभूति है, लेकिन हम पैसा एकट्ठा करने और बांटने का काम खुद नहीं कर सकते ': सुप्रीम कोर्ट ने पोंजी स्कीम पीड़ितों की सुनवाई में कहा

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को फ्यूचर मेकर केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित 2018 पोंजी स्कीम के पीड़ितों को राहत देने के लिए सुझाव मांगे हैं। इस योजना के तहत हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव,न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ द्वारा पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई की जा रही है। न्यायमूर्ति राव ने कहा, ''हमारे पास आपके प्रति सहानुभूति है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सही जगह नहीं है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं,जिन्होंने हजारों व लाखों लोगों से धोखा...

सुप्रीम कोर्ट ने हैंड सैनिटाइजरों पर कीटनाशक के टैरिफ पर जीएसटी लगाने को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कीटनाशक आदि के रूप में एक ही टैरिफ हेडिंग के तहत हैंड सैनिटाइजरों पर जीएसटी लगाने की चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा। याचिकाकर्ता के लिए वकील ने दलील दी,"यह पूरे भारत में निर्माताओं की चिंता है। सैनिटाइज़र को एक कीटनाशक के रूप में माना जा रहा है। लेकिन यह एक कीटनाशक नहीं है। मैं आपके सामने 32 के तहत हूं।"न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर ने कहा, "32 सभी के लिए उपलब्ध है। लेकिन हर मामले का 32 के तहत सुनवाई नहीं की जा सकती है।...