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क्या हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने की याचिका पर विचार करते हुए आरोप पत्र दाखिल होने तक आरोपी को गिरफ्तारी से संरक्षण दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण

LiveLaw News Network
21 Nov 2020 6:09 AM GMT
क्या हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने की याचिका पर विचार करते हुए आरोप पत्र दाखिल होने तक आरोपी  को गिरफ्तारी से संरक्षण दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण
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सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे का परीक्षण करेगा कि क्या उच्च न्यायालय, एफआईआर (प्राथमिकी) रद्द करने की याचिका पर विचार करते हुए, अभियुक्त को गिरफ्तारी से संरक्षण का आदेश पारित कर सकता है , जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाता?

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एक एसएलपी में नोटिस जारी किया जिसमें प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करते हुए ऐसा संरक्षण दिया गया था।

इस मामले में, अभियुक्त (और उसके रिश्तेदारों) ने अपनी पत्नी द्वारा दायर की गई शिकायत का आधार पर आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 313, 307, 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने हालांकि प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने तक आरोपियों को अंतरिम संरक्षण दिया।

शीर्ष अदालत में इस आदेश को स्वीकार करने से पहले याचिकाकर्ता (पत्नी) के वकील ने तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि इस तरह की प्रक्रिया कानून में अस्वीकार्य हैं।

उक्त निर्णय में, अदालत ने इस मामले की जांच की थी कि क्या उच्च न्यायालय आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार करते हुए जांच को रद्द करने के लिए एक आवेदन में जांच एजेंसी को जांच के दौरान आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने से रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है ?

यह कहा गया था कि धारा 438 सीआरपीसी के तहत एक आदेश के तहत उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के एक निर्देश "उक्त प्रावधान की शर्तों की संतुष्टि के बिना है, जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य है।"

अदालत ने उस मामले में अवलोकन किया था,

"अगर यह उचित लगता है, तो कानून को लागू करने और आत्म-संयम के मानकों को ध्यान में रखते हुए, जांच को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है और उचित अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है, जैसा कि कानून में सटीक सोच है, लेकिन वर्तमान प्रकृति का एक आदेश पारित करना बिल्कुल समझ से बाहर है और अकल्पनीय है जबकि हस्तक्षेप करने से या राय व्यक्त करने से इनकार करने कि जांच को रोकना उपयुक्त नहीं है।"

मामला: समीक्षा सिंह @ निक्की बनाम स्टेट ऑफ यूपी [ एसएसपी ( क्रिमिनल 4650 / 2020]

कोरम: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा

वकील : एओआर अंकुर यादव, वकील संचित गर्ग

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