'परेशान' सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी को ' सामान्य तरीके ' से जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार के एक आरोपी को दी गई जमानत को रद्द कर दिया।

'हम इस बात पर परेशान हैं कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को लापरवाही से जमानत पर रिहा कर दिया है, जबकि यह ध्यान देने के बावजूद कि वह अन्य गंभीर अपराधों में शामिल था और जमानत पर रहते हुए भी उसने अपराध किया था, " पीठ में शामिल जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हृषिकेश रॉय ने निर्देश देते हुए कहा कि अभियुक्त इस मामले की सुनवाई के लंबित रहने के दौरान दर्ज एक अन्य अपराध के सिलसिले में जेल में रहेगा।

दरअसल रिज़वान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए थे।

उच्च न्यायालय के सामने, आरोपी ने दलील दी कि पीड़िता की उम्र लगभग 17-18 वर्ष है और वह उसके साथ शादी करने के झूठे वादे के बाद संबंध बना रही थी। आगे कहा गया कि पीड़िता भविष्य और विवाह पूर्व यौन संबंधों को समझती है, इसके परिणाम को जानने के बाद भी वह अपने मंगेतर के साथ पिछले एक साल से रिश्ते में थी।

मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उच्च न्यायालय ने इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला माना था। इस आदेश के बाद, वह जमानत पर रिहा हो गया, लेकिन फिर से कुछ अन्य अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार हो गया।

बेंच ने पीड़ित द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए कहा,

"यह सूचित किया गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन किसी अन्य अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी राय में, ये आदेश न्यायिक परीक्षण में खड़ा नहीं रह सकता है। "

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