ऋण ब्याज पर छूट : 'पर्याप्त राहत दी गई है, आगे हस्तक्षेप की जरूरत नहीं': केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

केंद्र ने जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सुभाष रेड्डी की पीठ से आग्रह किया कि वो हस्तक्षेप न करें और अनुच्छेद 32 के तहत उधारकर्ताओं को और राहत प्रदान ना करें क्योंकि सरकार पहले से ही "इसके शीर्ष पर" है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज शीर्ष अदालत को बताया कि तकनीकी विशेषज्ञों के साथ कई राहत पैकेजों और योजनाओं पर काम किया गया था और राजकोषीय नीति के मुद्दों में न्यायालय का हस्तक्षेप बिना रुके जारी है।

कानून अधिकारी ने अदालत को सूचित किया कि सरकार विभिन्न हितधारकों के तनाव से बेखबर नहीं है, बल्कि, वित्त की बाधा से परे कुछ करने के लिए कोई जगह नहीं है।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा,

"महामारी संबंधी योजना आत्मनिर्भर योजना के माध्यम से महामारी संबंधी राहत को बढ़ाया गया है और सेक्टर विशिष्ट महामारी से संबंधित राहत पहले ही सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,800 करोड़ की मंज़ूरी अन्य चीजों के बीच पहले से ही दी गई है।"

एसजी ने कोर्ट को यह भी बताया कि चूंकि लगभग हर क्षेत्र जो COVID-19 से प्रभावित है , की पहचान की गई थी और यह सबमिशन कि राहत देने के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, यह गलत है।

सुप्रीम कोर्ट में एसजी ने कहा,

"मैं आपके विवेक को संतुष्ट करना चाहता हूं कि डीएमए और केंद्र सरकार जो भी कर सकती है, वह किया है और विवेक की बात लागू की गई है।"

इसके बाद एसजी ने विस्तार से बताया कि कामत समिति ने बड़े कर्जदारों के लिए ऋण पुनर्गठन को सुव्यवस्थित किया और जिन खातों में 1500 करोड़ रुपये से कम के ऋण जोखिम थे, वे आरबीआई परिपत्र द्वारा कवर किए गए हैं ।

इस संदर्भ में, कानून अधिकारी ने अदालत को बताया कि छोटे उधारकर्ताओं के खातों को उधार देने वाले संस्थानों द्वारा पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी, जो कि आरबीआई परिपत्र के संदर्भ में चित्रण योग्य थे। उन्होंने कहा कि यह एक दिशा निर्देश है जो बैंकों पर लागू की गई थी।

एसजी ने कहा,

"जब एक विशेषज्ञ समिति होती है जो Covid19 संबंधित तनाव के पहलुओं में गई है, तो बैंक और खाताधारकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, अदालत हस्तक्षेप नहीं करना चाह सकती हैं।"

सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के लिए पेश हुए और कोर्ट को बताया कि असाधारण स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत हस्तक्षेप की मांग की और हालांकि उन्होंने पावर प्रोड्यूसर्स सेक्टर के लिए लिक्विडिटी या विशिष्ट वित्तीय राहत के लिए दबाव नहीं डाला।

सिंघवी ने कहा,

"यह मांग करते हुए कि इस क्षेत्र को पुनर्विचार करने और पुनर्गठन से बाहर निकलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह वर्तमान में एक ऋणदाता का विवेक है।" सिंघवी ने कोर्ट से "इस खामियों को दूर करने" के लिए कहा।

इस पृष्ठभूमि में, शीर्ष अदालत ने पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन को आरबीआई को सुझाव देने के लिए कहा और आरबीआई की प्रतिक्रिया मांगी।

पीठ ने उन दलीलों का निस्तारण किया, जिनमें याचिकाकर्ता चक्रवृद्धि ब्याज माफी से संतुष्ट थे। बाकी मामलों में सुनवाई अगले हफ्ते जारी रहेगी।

मामले में उपस्थित अन्य वकीलों में वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता (व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए), वरिष्ठ अधिवक्ता वीवी गिरि (आरबीआई के लिए) और अधिवक्ता विशाल तिवारी शामिल थे।

5 नवंबर को, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को उठाने की मांग कर रहा है जिसमें उन खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित होने से बचाया गया है, जिन्हें 31 अगस्त तक NPA के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था।

आरबीआई के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वीवी गिरि ने अदालत से कहा कि शीर्ष अदालत को सुनवाई की अगली तारीख पर आरबीआई का पक्ष सुनना चाहिए।

उन्होंने कहा,

"माई लॉर्ड्स द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश आरबीआई के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर रहा है। अगली तारीख पर कृपया हमें सुन सकते हैं।"

केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि वित्त मंत्रालय ने कोविड महामारी के लिए विभिन्न राहतें देने के लिए नीतिगत निर्णय को मंजूरी दे दी है, जिसमें एक ये नीतिगत निर्णय भी शामिल है, जिसमें ब्याज पर ब्याज की छूट का लाभ 2 करोड़ रुपये तक के पात्र ऋणदाताओं के लिए मिलेगा। यह योजना 5 नवंबर को लागू हुई।

14 अक्टूबर को बेंच ने केंद्र से कहा था कि भले ही उसने छोटे कर्जदारों को राहत देने के उनके फैसले का स्वागत किया हो, लेकिन उक्त फैसले को लागू करने में देरी का कोई कारण नहीं है।

पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा था,

"उनकी दीवाली आपके हाथों में है, श्री मेहता।"

कानून अधिकारी ने तब पीठ को सूचित किया था कि ऋण देने में विविधता है और विभिन्न तौर-तरीकों का पालन करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा,

"आवश्यक हितधारकों के बीच परामर्श जारी है।"

बेंच ने तब संकेत दिया कि वे 2 नवंबर को मामला उठाएंगे और उनको सरकार को उम्मीद है कि वह शीर्ष अदालत को पूर्वोक्त लाभों के कार्यान्वयन के बारे में बताएगी।

2 नवंबर को, पीठ ने आज के लिए याचिकाओं को स्थगित कर दिया था।

शीर्ष अदालत में दलीलों के एक समूह के जवाब में जो हलफनामा आया है, वह आरबीआई के 27 मार्च के परिपत्र की वैधता से संबंधित मुद्दों को उठाते हुए दिया गया है, जिसने उधार देने वाली संस्थाओं को महामारी के कारण इस साल 1 मार्च 2020 और 31 मई के बीच में पड़ने वाले कार्यकाल की किश्तों के भुगतान पर रोक लगाने की अनुमति दी। बाद में, स्थगन की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई थी।