सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर के पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने से संबंधित एक मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस रोहिंटन एफ. नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की एक बेंच ने 45 दिनों से अधिक के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने और एकत्रित करने के सवाल पर शुक्रवार तक वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, एमिकस क्यूरी को एक व्यापक नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती हिरासत यातना के मामले से निपटनने के लिए देश के हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगाने का...

अर्नब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र विधानसभा : कोई अवमानना नहीं, चिट्ठी स्पीकर के निर्देश पर लिखी गई, वापस नहीं हो सकती : दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा जारी विशेषाधिकार नोटिस के उल्लंघन के खिलाफ अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर विचार किया।6 नवंबर को, न्यायालय ने विधानसभा के सहायक सचिव को गोस्वामी को कथित रूप से "डराने" वाला पत्र भेजने पर संविधान के अनुच्छेद 129 के संदर्भ में अवमानना ​का मामला ​क्यों नहीं चलाया जाए, इसके लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया था।गोस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पीठ को बताया था कि सहायक सचिव विलास अठावले के पत्र ने गोस्वामी से पूछा था कि...

रेल पटरियों के पास 48000 झुग्गियों को अभी हटाया नहीं जाएगा : रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दोहराया

रेलवे ने मंगलवार को को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दोहराया है कि शीर्ष अदालत के 31 अगस्त के आदेश के तहत दिल्ली में रेलवे ट्रैक के पास की झुग्गियों को फिलहाल हटाया नहीं जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि रेलवे अभी केंद्र सरकार और अन्य विभागों से विचार कर रहा है और अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचा गया है। अदालत ने रेलवे के आग्रह के चलते सुनवाई को चार हफ्ते के लिए टाल दिया है। गौरतलब है कि 14 सितंबर को एसजी मेहता ने अदालत को भरोसा दिलाया था...

सुप्रीम कोर्ट ने एजेंट को इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी कि वो बहामास पुलिस द्वारा गिरफ्तार युवकों को वापस लाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब के उस इमिग्रेशन एजेंट को अंतरिम जमानत दे दी, जिसने शिकायतकर्ता से धोखाधड़ी कर उससे बच्चों को यूएसए भेजने के वादे पर 40 लाख रुपये ले लिए और बच्चों को कहीं अज्ञात जगह भेज दिया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नवंबर, 2019 के आदेश के खिलाफ नियमित जमानत से इनकार करते हुए एसएलपी पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ का विचार था कि याचिकाकर्ता अंतरिम जमानत पर ऐसे नियमों और शर्तों के तहत रिहा होने का हकदार है जो ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की...

सुप्रीम कोर्ट ने PM मोदी के वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव को चुनौती देने वाली बीएसएफ के पूर्व जवान की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव को चुनौती दी गई थी। 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था और कहा था कि देश के सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय, यानी पीएमओ और इससे संबंधित मुद्दे को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रखा जा सकता है।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और...

अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार है, इसे राजस्व मामले की प्रक्रिया को टालने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा, "अनुच्छेद 32 एक बहुत ही मूल्यवान क्षेत्राधिकार है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है। इसका इस्तेमाल अन्य प्रक्रिया को टालने के लिए नहीं किया जा सकता।" न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ सेंचुरी मेटल रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर उस रिट याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा आयातित अल्यूमिनियम स्क्रैप के मूल्यांकन को चुनौती दी गयी...

वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

16 नवंबर से 20 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।क्या हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने की याचिका पर विचार करते हुए आरोप पत्र दाखिल होने तक आरोपी को गिरफ्तारी से संरक्षण दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षणसुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे का परीक्षण करेगा कि क्या उच्च न्यायालय, एफआईआर (प्राथमिकी) रद्द करने की याचिका पर विचार करते हुए, अभियुक्त को गिरफ्तारी से संरक्षण का आदेश पारित कर सकता है , जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाता? जस्टिस डी वाई...

दिल्ली दंगे : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की UAPA आरोपी की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज की जिसमें बिना सत्यापन सिम कार्ड बेचे थे

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी फैज़ान खान की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज कर दी, जिसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 23 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें जमानत दी गई थी।खान को पहचान के अनिवार्य सत्यापन के बिना, कथित तौर पर साजिश में भागीदारी का पता लगाने से बचने के लिए, छात्रों को मोबाइल फोन सिम कार्ड की आपूर्ति करने का आरोप...

पालघर लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अगले हफ्ते होगी सुनवाई

पालघर लिंचिंग मामले की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टाल दी है। दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने एक सप्ताह का समय मांगा। पीठ ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ कठिनाई है। पीठ ने इसकी मंज़ूरी दे दी और सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी। पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वह यह देखे कि क्या पालघर लिंचिंग प्रकरण के संबंध में दायर...

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारीवलन का पैरोल एक सप्ताह के लिए बढ़ाया, तमिलनाडु को चिकित्सा जांच के लिए सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारीवलन के पैरोल को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया, और तमिलनाडु राज्य को चिकित्सा जांच के लिए सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने अदालत से राज्य को पेरारीवलन के पैरोल को एक सप्ताह तक बढ़ाने का निर्देश देने का अनुरोध किया।शंकरनारायणन ने कहा,"पैरोल 9 नवंबर को दिया गया था। इसे मद्रास हाईकोर्ट ने...

देश में महामारी की स्थिति और खराब होने की आशंंका, राज्यों और केंद्र को COVID 19 संकट से निपटने के लिए तैयारी करनी होगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आने वाले महीनों में देश में महामारी की स्थिति और खराब होने की आशंंका है और राज्यों के साथ-साथ केंद्र को COVID 19 संकट से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित होना चाहिए। इस प्रकाश में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम राज्यों को निर्देश दिया कि वे संबंधित राज्यों में कोविड 19 मामलों के संबंध में संकट से निपटने के लिए जमीनी स्थिति साथ ही उठाए गए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।सुप्रीम...

किसी व्यक्ति की नियमित जमानत रद्द होने के बाद गिरफ्तारी की आशंका से दायर अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि कानून की 'कंस्ट्रक्टिव कस्टडी' में रहने वाला व्यक्ति अग्रिम जमानत अर्जी नहीं दायर कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि नियमित जमानत रद्द होने के परिणामस्वरूप गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई व्यक्ति अग्रिम जमानत याचिका दायर नहीं कर सकता।शीर्ष अदालत ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि ऐसा इसलिए है कि जमानत पर रिहा व्यक्ति कानून की नजर में 'कंस्ट्रक्टिव कस्टडी' के तहत होता है, और कस्टडी वाला व्यक्ति अग्रिम जमानत का अनुरोध नहीं कर सकता।सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस व्यक्ति की...

"किसी नागरिक की स्वतंत्रता को इस तरह से दूर नहीं किया जा सकता ": सुप्रीम कोर्ट ने वकील की अनुपस्थिति के कारण आपराधिक पुनरीक्षण खारिज करने के हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज करते हुए जिसमें एक व्यक्ति की याचिका को उसके वकील की अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि " किसी नागरिक की स्वतंत्रता को इस तरह से दूर नहीं किया जा सकता है।" जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा है कि हाईकोर्ट ने प्रकट रूप से शस्त्र अधिनियम के तहत सजा के पुनरीक्षण याचिका को इस आधार पर डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज करने में त्रुटि की थी, कि अपीलार्थी के अधिवक्ता पूर्व...

COVID 19 संक्रमण से सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन विभाग के कर्मचारी का निधन

दिल्ली में COVID-19 महामारी लगातार फैल रही है और इसी कारण भारत के सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन शाखा के सदस्य का शनिवार को COVID-19 के संक्रमण से निधन हो गया। ऐसा बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी की COVID-19 से मौत की यह पहली घटना है। 50 वर्षीय राजेंद्र रावत सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन विभाग ( Supreme Court's Administration Department) में कार्यरत थे और पांच दिन पहले ही उनकी रिपोर्ट COVID-19 पॉज़िटिव आई थी, जिसके बाद उनका निधन हो गया। रावत के परिवार में पत्नी और तीन बच्चों हैं।सुप्रीम कोर्ट...

बिहार चुनाव : प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि प्रकाशित न करने पर CEC और राजनीतिक दलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका 

Bihar Elections: Plea In SC Seeks Contempt Against CEC, Political Parties For Alleged Failure To Publish Criminal Antecedents Of Candidates

किसी विशेष मुवक्किल के लिए पेश होने के कारण वकील को निशाना बनाना अनुचितः ज‌स्टिस लोकुर

जस्टिस (रिटायर्ड) मदन बी लोकुर, ने दिल्ली हाईकोर्ट वोमेन लायर्स फोरम और वोमेन इन क्रिमिनल लॉ एसोसिएशन की ओर से आयोजित एक वेबिनार में कहा, "मुझे लगता है कि एक विशेष मुवक्किल के लिए पेश होने के कारण एक वकील को निशाना बनाना अनुचित है।"उन्होंने कहा, "अगर एक वकील सैकड़ों COFEPOSA मामलों को देखता है तो आप यह नहीं कह सकते कि वह भी एक स्मगलर है। मुझे नहीं लगता कि एक जज को कभी एक वकील और मुवक्किल के रिश्ते में शामिल होना चाहिए।"शुक्रवार, 20 नवंबर को आयोजित वेबिनार में जस्टिस लोकुर के साथ एडवोकेट वारिशा...

सीजेआई के खिलाफ नया ट्वीट: अटॉर्नी जनरल ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति दी

भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश पर किये गये कॉमेडियन कुणाल कामरा के ताजा ट्वीट के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी है ।एडवोकेट अनुज सिंह द्वारा किए गए अनुरोध का जवाब देते हुए एजी ने कहा,"दोनों उंगलियों का चित्रण, किंवदंती के साथ कि वह मध्य एक का मतलब है, जानबूझकर भारत के मुख्य न्यायाधीश का अपमान करना है जो भारत के उच्चतम न्यायालय का समान रूप से अपमान होगा। उक्त ट्वीट घोर अश्लील और अप्रिय है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे भारत...

रामजन्मभूमि स्थल से बरामद की गई कलाकृतियों के संरक्षण के लिए दाखिल 'तुच्छ' जनहित याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने के हिस्से को माफ किया, केस बंद

यह देखते हुए कि इस तरह की याचिकाएं "संदेह पैदा करती हैं" और "भावनाओं को बाधित" करती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल से बरामद की गई कलाकृतियों के संरक्षण के लिए दाखिल 'तुच्छ' जनहित याचिका के लिए याचिकाकर्ताओं पर लगाए जुर्माने को इस चेतावनी के साथ आंशिक रूप से माफ कर दिया कि भविष्य में वो इस तरह के उपक्रमों में शामिल नहीं होंगे। 20 जुलाई को, रिट याचिकाएं याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक पर एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दी गईं कि एक महीने के भीतर सुप्रीम...

क्या हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने की याचिका पर विचार करते हुए आरोप पत्र दाखिल होने तक आरोपी को गिरफ्तारी से संरक्षण दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे का परीक्षण करेगा कि क्या उच्च न्यायालय, एफआईआर (प्राथमिकी) रद्द करने की याचिका पर विचार करते हुए, अभियुक्त को गिरफ्तारी से संरक्षण का आदेश पारित कर सकता है , जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाता? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एक एसएलपी में नोटिस जारी किया जिसमें प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करते हुए ऐसा संरक्षण दिया गया था।इस मामले में, अभियुक्त...

हाईकोर्ट त्रुटिपूर्ण तरीके से मंजूर डिफॉल्ट जमानत को सीआरपीसी की धारा 439 (2) के तहत रद्द कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 (2) के तहत मंजूर की गयी 'डिफॉल्ट जमानत' सीआरपीसी की धारा 439 (2) के तहत रद्द की जा सकती है। इस मामले में, हाईकोर्ट ने बेंगलूर स्थित राजस्व खुफिया निदेशालय के खुफिया अधिकारी की ओर से सीआरपीसी की धारा 439(2) के तहत दायर उस याचिका को मंजूर कर लिया था, जिसमें अभियुक्त को सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत मंजूर की गयी नियमित जमानत रद्द करने की मांग की गयी थी।आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेज एक्ट,...