"संवैधानिक प्रावधानों और संघीय सिद्धांत के खिलाफ": AILU ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई

ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे एडवोकेट्स को हाईकोर्ट्स के जज के रूप में पदोन्नत करने की कथित सिफारिश के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया है। साथ ही यह उम्मीद भी व्यक्त की है कि सीजेआई रमना इस तरह के कदम को अपना समर्थ नहीं देंगे।AILU ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के कथित बयान के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है कि सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने पर विचार करने के SCBA के अनुरोध पर सहमत हो गया है। इसने SCBA अध्यक्ष के...

वैधानिक निर्णय के बिना CAG रिपोर्ट के आधार पर उपकर की वसूली नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी वैधानिक निर्णय प्रक्रिया के केवल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के आधार पर उपकर की वसूली नहीं हो सकती है।जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPTCL) द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसमें ठेकेदार को 2,60,68,814/- रुपये का श्रम उपकर जमा करने का निर्देश दिया गया था।UPPTCL ने कथित तौर पर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स...

वन नेशन वन राशन कार्ड: असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल का एकीकरण शेष, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केंद्र ने स्वत: संज्ञान प्रवासी मजदूर मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो लगभग 86% आबादी को कवर करने वाले कुल 32 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को दिसंबर 2020 तक वन नेशन-वन राशन कार्ड (ONORC) योजना के तहत लाया गया है।केंद्र ने लिखित प्रस्तुतियां प्रस्तुत की कि, "राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी को लागू करने के लिए इन राज्यों की तकनीकी तत्परता के आधार पर शेष 4 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेश असम,...

[पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा]: दो महिलाओं ने टीएमसी समर्थकों द्वारा कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

चुनाव बाद हिंसा के दौरान टीएमसी समर्थकों/कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से बलात्कार का शिकार होने वाली दो महिलाओं (एक 17 वर्षीय नाबालिग और एक 64 वर्षीय महिला) ने पश्चिम बंगाल में एसआईटी/सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। .चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के कहने पर कथित रूप से दो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की सीबीआई/एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका में अभियोग की मांग की जा रही है।अनुसूचित जाति समुदाय की 17 वर्षीय नाबालिग लड़की द्वारा 9 मई...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह, देखें वीडियो

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह, देखें वीडियो

बीसीआई ने वकीलों को धमकियों, हमलों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए "एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट" का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया

वकीलों और उनके परिवार के सदस्यों पर हाल के हमलों को ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों को उनके कर्तव्यों को पूरा करने में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए "एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट" का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन करने का संकल्प लिया है।परिषद ने निम्नलिखित सदस्यों को समिति का हिस्सा बनने के लिए नामित किया है: -1. एस. प्रभाकरण, सीनियर एडवोकेट, वाइस-चेयरमैन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया।2. देवी प्रसाद ढाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, कार्यकारी अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट।3....

SCAORA ने सीजेआई से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को पदोन्नत करने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने की मांग की

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने सीजेआई रमना को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे विभिन्न हाईकोर्ट की बेंच में पदोन्नति के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड / एडवोकेट्स के नाम पर विचार करने के प्रस्ताव के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाएँ।एसोसिएशन ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी धन्यवाद दिया है। इस पत्र में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न...

"हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों पर आक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था" : एससीबीए ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हाईकोर्ट के लिए पदोन्नत करने के मामले में स्पष्टीकरण दिया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने रविवार को स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हाईकोर्ट के जजों के रूप में पदोन्नत करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को लिखे गये पत्र का मकसद हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नाम पर विचार करने का समान अवसर उपलब्ध कराया जाना था।एससीबीए की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "पत्र में इस्तेमाल किये गये शब्द केवल अपने वकीलों के नाम पर विचार के लिए पारदर्शी एवं मजबूत प्रणाली शुरू करने से संबंधित बिंदुओं पर जोर देने के वास्ते...

CA Exams 2021: उम्मीदवारों को 'ऑप्ट आउट' विकल्प देने के साथ अधिक परीक्षा केंद्र स्थापित करने और COVID-19 के कारण परीक्षा स्थगित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर 5 जुलाई 2021 से शुरू होने वाली आगामी सीए परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को "ऑप्ट आउट" विकल्प (परीक्षा में सम्मिलित न होने पर परीक्षा को अगली किसी तारीख पर आयोजित करने का विकल्प ) प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जो परीक्षा के दौरान सभी लाभ उठाने के इच्छुक हैं।याचिका में पुराने पाठ्यक्रम के तहत इंटरमीडिएट और फाइनल एक्ज़ाम में बैठने वाले उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने की भी मांग की गई है।चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट अनुभा...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

'जिन डॉक्टरों ने परीक्षा नहीं दी है, उनके हाथों में मरीज को कैसे दिया जा सकता है?' सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल छात्रों के फाइनल एग्जाम रद्द करने की याचिका खारिज कीसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्रों के एक समूह द्वारा COVID-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर अंतिम परीक्षा से छूट देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाश पीठ ने कहा कि अदालत परीक्षा की छूट का आदेश पारित नहीं कर सकती, क्योंकि यह एक शैक्षिक नीति...

'अनुचित और मनमाना': DHCBA ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हाईकोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने के SCBA के प्रस्ताव के खिलाफ CJI को पत्र ‌लिखा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को दिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के प्रस्ताव कि हाईकोर्ट के जजों के रूप में पदोन्नति के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों पर विचार किया जाए, के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है।पत्र में कहा गया है, "माननीय हाईकोर्ट के जज के रूप में पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अभ्यासरत वकीलों का एक अलग वर्ग बनाने का प्रयास न केवल अनुचित, मनमाना और भेदभावपूर्ण है, बल्कि इससे...

"हाईकोर्ट ने गलती की": सुप्रीम कोर्ट ने अपने समक्ष याचिका लंबित होने के बावजूद यूएपीए के दोषी को पैरोल देने के हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने समक्ष विशेष अनुमित याचिका (एसएलपी) लंबित होने के बावजूद गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के दोषी को पैरोल देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई है।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के दोषी अरुण कुमार जैन द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अरुण कुमार जैन वर्तमान में जोधपुर के सेंट्रल जेल में कैद है और वह अपने पिता के स्वास्थ्य के...

'वित्तीय राहत का फैसला नहीं कर सकते': सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 की दूसरी लहर के बीच लोन चुकाने की मोहलत से संबंधित आदेश पारित करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक रिट याचिका का यह देखते हुए निपटारा किया कि न्यायालय वित्तीय राहत के लिए निर्देश पारित नहीं कर सकता है। इस याचिका में COVID-19 महामारी के मद्देनजर वित्तीय बैंक से नए लोन चुकाने की मोहलत के रूप में वित्तीय राहत, पुनर्गठन योजना के तहत समय अवधि का विस्तार और एनपीए की घोषणा पर अस्थायी रोक के रूप में वित्तीय राहत मांगी गई थी।जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की एक एक्शन बेंच ने कहा कि यह सरकार के स्थिति का आकलन करने और उचित निर्णय लेने के लिए है।पीठ अधिवक्ता विशाल...

'COVID-19 के दौरान अस्पतालों को सील करना उचित नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद के अस्पतालों को दंडात्मक कार्रवाई से बचाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम उपाय के रूप में अनुमति दी कि गुजरात राज्य में अस्पतालों और नर्सिंग होम बिल्डिंग के उपयोग के सर्टिफिकेट और अग्निशमन विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) प्राप्त किए बिना बिल्डिंगों का उपयोग जारी रख सकते हैं।कोर्ट ने राज्य के लिए एसजी तुषार मेहता द्वारा की गई इस दलील की सराहना की कि इस महामारी और तीसरी लहर की आशंका के बीच अस्पतालों को पूरी तरह से सील करना उचित नहीं होगा।कोर्ट ने एसजी के इस निवेदन को दर्ज किया कि राज्य इस मुद्दे का एक व्यावहारिक समाधान...

'जिन डॉक्टरों ने परीक्षा नहीं दी है, उनके हाथों में मरीज को कैसे दिया जा सकता है?' सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल छात्रों के फाइनल एग्जाम रद्द करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्रों के एक समूह द्वारा COVID-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर अंतिम परीक्षा से छूट देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाश पीठ ने कहा कि अदालत परीक्षा की छूट का आदेश पारित नहीं कर सकती, क्योंकि यह एक शैक्षिक नीति का मामला है।पीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा,"वे मरीजों का इलाज करेंगे। मरीज उन लोगों के हाथ में कैसे आ सकते हैं, जिन्होंने परीक्षा पास नहीं की है?"पीठ ने हालांकि रिट...

'मनमाना': सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को COVID-19 के कारण INI CET 2021 को एक महीने के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को COVID-19 की स्थिति को देखते हुए INI CET 2021 की परीक्षा को कम से कम एक महीने के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ 16 जून 2021 को राष्ट्रीय महत्व संयुक्त प्रवेश परीक्षा (INI CET 2021) के आयोजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में AIIMS, JIPMER और NIMHANS सहित देश की प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थान द्वारा संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों...

'शीशे के घरों में रहने वाले लोगों को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की जांच के खिलाफ परमबीर सिंह की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के निष्कासित पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच को चुनौती दी गई थी।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी।हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने परम बीर सिंह के लिए विस्तृत तर्क दिए, लेकिन पीठ इस मामले पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं...

एनरिका लेक्सी मामला : इटली ने 10 करोड़ रुपये का मुआवजा जमा किया; सुप्रीम कोर्ट ने इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग वाले आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इटली गणराज्य द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपये के मुआवजे को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के दो इतालवी मरीन-मासिमिलानो लेटोरे और सल्वाटोर गिरोन के खिलाफ भारत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाले आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखा है।दरअसल , केरल तट के निकट साल 2012 में हुई समुद्र में गोलीबारी की घटना में दो भारतीय मछुआरे मारे गए थे। कोर्ट ने कहा कि मंगलवार (15 जून) को आदेश पारित किए जाएंगे।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ 2012 की...

लंबित प्रस्तावों पर मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट की बेंच स्ट्रेंथ 75 प्रतिशत बढ़ी

भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने उन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिसके लागू होते ही तेलंगाना हाईकोर्ट की स्वीकृत बेंच स्ट्रेंथ जल्द ही 75% हो जाएगी। फिलहाल तेलंगाना में 24 जज है, जो अब बढ़कर 42 हो जाएंगे।बताया गया है कि 42 जजों में से 32 स्थायी जज होंगे और 10 अतिरिक्त जज होंगे। वहीं बार में संख्या 28 हो जाएगी, जो अभी न्यायिक सेवाओं की संख्या 14 है।प्रस्ताव दो साल से लंबित था और सीजेआई के कहने पर इसे दोबारा खोला गया। फरवरी 2019 में हाईकोर्ट ने प्रस्ताव भेजा था, जिसे...

"इलाज के बहाने आसाराम बापू हिरासत का ठिकाना बदलने की कोशिश कर रहे हैं": राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू के चिकित्सा उपचार को आगे बढ़ाने के लिए सजा को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मांग वाली याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में खारिज किए जाने के बाद आसाराम बापू ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की।राज्य सरकार ने आसाराम बापू के इस आवेदन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है।राजस्थान राज्य ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपने जवाब में कहा कि आसाराम बापू का गलत मकसद है और वह चिकित्सा उपचार की आड़...