पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा - 'राज्य द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया': कलकत्ता हाईकोर्ट ने NHRC को शिकायतों की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को समिति गठित करने का आदेश दिया जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान डर से घर छोड़ने पर मजबूर हुए लोगों की शिकायतों की जांच करेगी।कोर्ट ने देखा कि राज्य सरकार ने हिंसा के दौरान डर से घर छोड़ने पर मजबूर पीड़ितों की शिकायतों का जवाब भी नहीं दिया है।कोर्ट ने कहा कि, "ऐसे मामले में जहां आरोप है कि राज्य के निवासियों की जान और संपत्ति को कथित चुनाव के बाद हिंसा के कारण खतरा है, राज्य को अपनी पसंद के अनुसार आगे बढ़ने...

'आपको सुप्रीम कोर्ट को प्राथमिकता देनी होगी': न्यायमूर्ति एमआर शाह ने हाईकोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए स्थगन का विरोध किया

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमआर शाह ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष पेश होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पर कड़ी आपत्ति जताई। यह आपत्ति उस वक्त जताई गई जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनकी ओर से एक पत्र प्रसारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वह एक 'व्यक्तिगत कठिनाई' में है।न्यायमूर्ति एमआर शाह ने टिप्पणी की,"हमे, कम से कम मुझे कड़ी आपत्ति है। आप सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्थगन प्राप्त करने के बाद हाईकोर्ट या ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होते हैं? आपको सुप्रीम कोर्ट को पहली...

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में हुई चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान दो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की सीबीआई / एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ मृतक भाजपा सदस्य अविजीत सरकार के भाई बिस्वजीत सरकार द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।जैसे ही मामला उठाया गया पश्चिम बंगाल की रहने वाली न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा,"मुझे इस मामले को सुनने में कुछ...

सुप्रीम कोर्ट ने जातिसूचक टिप्पणी को लेकर अभिनेत्री मुनमुन दत्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेत्री मुनमुन दत्ता के खिलाफ देश के कई हिस्सों में एक जातिवादी टिप्पणी को लेकर दर्ज एफआईआर में जांच पर रोक लगा दी। यह टिप्पणी उनके द्वारा सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए एक वीडियो में की गई है।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की अवकाश पीठ ने भी कई राज्यों में दर्ज विभिन्न एफआईआर को एक साथ जोड़ने और समेकित करने की उनकी प्रार्थना पर नोटिस जारी किया।हालांकि, भविष्य में एफआईआर दर्ज करने पर अंकुश लगाने के निर्देश जारी करने से परहेज करते हुए अदालत...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

13 जून 2021 से 18 जून 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रसुप्रीम कोर्ट ने छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर नोटिस जारी किया; कहा- अपील पर फैसला होने तक हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर न लिया जाएसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगों की साजिश मामले में तीन छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस की अपील पर फैसला होने तक हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर न लिया जाए।कोर्ट ने...

सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एक्ज़ाम 2021 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एक्ज़ाम 2021 को स्थगित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया क्योंकि परीक्षा आज ही आयोजित की जा रही है।याचिकाकर्ताओं के वकील ने COVID प्रतिबंधों के कारण शुक्रवार को परीक्षा में शामिल नहीं हो सकने वाले छात्रों की परीक्षा शुल्क को आगे बढ़ाने के निर्देश देने के लिए प्रार्थना की।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि यह संबंधित अधिकारियों का नीतिगत फैसला है, जिस पर अदालत कोई निर्देश नहीं दे सकती।इसी पीठ ने पहले...

सुप्रीम कोर्ट ने छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर नोटिस जारी किया; कहा- अपील पर फैसला होने तक हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर न लिया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगों की साजिश मामले में तीन छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस की अपील पर फैसला होने तक हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर न लिया जाए।कोर्ट ने कहा कि वह इस स्तर पर कार्यकर्ता देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को दी गई जमानत में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की अवकाश पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी...

पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सः सुप्रीम कोर्ट ने एमडी छात्रों की फाइनल ईयर की परीक्षा स्थगित करने की मांग खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 29 डॉक्टरों (पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल रेजिडेंट्स) के एक समूह की तरफ से दायर उस याचिका पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है,जिसमें स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की गई थी।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की अवकाश पीठ ने कहा कि परीक्षा की तारीखों की घोषणा देश भर के कई विश्वविद्यालयों द्वारा की जानी है और इसलिए न्यायालय द्वारा कोई सामान्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि इस मामले में विभिन्न...

प्रवासी मजदूरों का मामला- "आत्मनिर्भर भारत योजना फिर से शुरू हो, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जाए": आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

दो नागरिक समाज संगठनों ने महामारी के मद्देनजर प्रवासी कामगारों के सामने आने वाली वित्तीय समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए खाद्य सुरक्षा उपायों और प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण का सुझाव दिया और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को कम करने में मदद करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।आवेदकों ने कहा कि,"दिसंबर 2021 तक बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना को फिर से शुरू किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को भारतीय...

बारहवीं कक्षा के छात्रों का कक्षा X (30%), कक्षा XI (30%) और कक्षा XII (40%) में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा: सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट को गुरूवार को सीबीएसई ने सूचित किया है कि वह बारहवीं कक्षा के छात्रों का स्कूलों द्वारा सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड किए गए दसवीं कक्षा से 30% अंक, ग्यारहवीं कक्षा से 30% और बारहवीं कक्षा से 40% अंकों के साथ-साथ प्रैक्टिकल/आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर वास्तविक आधार पर मूल्यांकन करेगा।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ के समक्ष सीबीएसई और आईसीएसई के कक्षा 12वीं की लिखित परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए अधिवक्ता ममता द्वारा दायर की सुनवाई के दौरान...

मौजूदा महामारी में कम से कम आधे जज एक-एक दिन के अंतर पर सुनवाई के लिए बैठें, जमानत के आवेदन ‌की लिस्टिंग न करना अभियुक्त की स्वंतत्रता को प्रभावित करता हैः सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक जमानत याचिका को एक वर्ष से अधिक समय तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा महामारी में कम से कम आधे जज एक-एक दिन के अंतर पर बैठें ताकि संकटग्रस्त व्यक्ति की सुनवाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "नियमित जमानत के आवेदन की लिस्टिंग ना करना...हिरासत में व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।"जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की अवकाश पीठ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक अप्रैल के...

COVID-19 दूसरी लहर के दौरान लोन चुकाने की मोहलत देने की घोषणा करें: वकील ने केंद्र और आरबीआई के सामने दिया प्रतिनिधित्व

COVID 19 की दूसरी लहर में लोन लेने वाले के सामने आने वाले वित्तीय तनाव का पर्याप्त रूप से निवारण करने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया गया है, जिसमें उनसे ऋण स्थगन जैसे उपायों को अपनाने का आग्रह किया गया है।अधिवक्ता विशाल तिवारी ने यह अभ्यावेदन शीर्ष अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में दायर किया है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट याचिका नए लोन चुकाने की मोहलत के रूप में वित्तीय राहत, पुनर्गठन योजना के तहत COVID-19 महामारी के...

दिल्ली हाईकोर्ट के देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

दिल्ली दंगा मामले में देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जून के अपने फैसले में पाया कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराध दिल्ली दंगों की साजिश मामले में छात्र नेताओं आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता के खिलाफ प्रथम दृष्टया नहीं बनते हैं।तन्हा, नरवाल और कलिता के जमानत आवेदनों की अनुमति देने वाले तीन अलग-अलग आदेशों में हाईकोर्ट ने यह पता...

सुप्रीम कोर्ट ने इसरो की सहयोगी एंट्रिक्स के खिलाफ मामले में लिक्विडेटर को रोकने के लिए दायर देवास मल्टीमीडिया की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देवास मल्टीमीडिया की ओर दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें लिक्विडेटर को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में कोई कदम उठाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष देवास मल्टीमीडिया की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें 562.5 मिलियन डॉलर के फैसले, साथ ही ब्याज को लागू करने की मांग की गई थी।हालांकि, 25 मई को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बेंगलुरु की बेंच ने इसरो की वाणिज्यिक शाखा, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड...

आरोपी को हिरासत में लेने का निर्देश देना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर, यह तय करना जांच एजेंसी का कार्यः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा, आरोपी को हिरासत में लेने का निर्देश उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है; यह जांच एजेंसी पर है कि वह गिरफ्तार करे या नहीं।"हम एक वाक्य को छोड़कर उच्च न्यायालय के पूरे फैसले से सहमत हैं- केवल जहां तक ​​​​याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए जांच अधिकारी को दिया गया सकारात्मक निर्देश है, हम केवल उसे रद्द कर रहे हैं।"जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ एक प्राथमिकी के सिलसिले में याचिकाकर्ता, एक पुलिस अधिकारी को अतिरिक्त जिला और सत्र...

सुप्रीम कोर्ट ने एनरिका लेक्सी मामले में इतालवी मरीन के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इटली गणराज्य द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपये के मुआवजे को स्वीकार करते हुए केरल तट के पास 2012 की समुद्री गोलीबारी की घटना के संबंध में दो इतालवी मरीन-मासिमिलानो लातोरे और सल्वाटोर गिरोन के खिलाफ भारत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। इस घटना में दो भारतीय मछुआरे मारे गए थे।इसके साथ ही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा 10 करोड़ रुपये की राशि केरल हाईकोर्ट को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है।शीर्ष अदालत ने केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से...

असम के छात्रों ने दसवीं, बारहवीं कक्षा की राज्य बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर असम राज्य में दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा, 2021 को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है।राज्य सरकार, असम उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम ('SEBA') को सीबीएसई और अन्य द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के अनुरूप असम के छात्रों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक सूत्र पर पहुंचने के लिए और शिक्षा बोर्ड और परिणाम समयबद्ध तरीके से जारी करने के लिए निर्देश दिए जाने की मांगे की है।सीबीएसई और आईसीएसई परीक्षाओं (एडवोकेट ममता शर्मा बनाम भारत संघ)...

सुप्रीम कोर्ट ने गैर-मुस्लिम शरणार्थियों की नागरिकता के लिए केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली मुस्लिम लीग की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 28 मई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित की, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए कुछ जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया है।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की अवकाशकालीन पीठ से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार...

शरणार्थियों की नागरिकता के लिए केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना सीएए से संबंधित नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केंद्र ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) द्वारा दायर एक हस्तक्षेप आवेदन के जवाब में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 28 मई, 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 से कोई संबंध नहीं है।केंद्र सरकार के 28 मई,2021 के आदेश के तहत (i) गुजरात राज्य में मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा (ii) छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्ग और बलौदाबाजार (iii) राजस्थान राज्य में जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही (iv) हरियाणा राज्य में फरीदाबाद और (v) पंजाब राज्य में जालंधर जिला के...

CLAT 2021 का आयोजन 23 जुलाई को ऑफ लाइन मोड में किया जाएगा

एनएलयू के कंसोर्टियम ने घोषणा की है कि CLAT(Common Law Admission Test) 2021 शुक्रवार, 23 जुलाई, 2021 को ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। यह टेस्ट यूजी और पीजी दोनों प्रोग्राम के लिए दोपहर 2 से 4 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा।जैसा कि पहले अधिसूचित किया गया था, CLAT 2021 सभी COVID 19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ केंद्रों पर आयोजित एक पेन और पेपर परीक्षा होगी।परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए लंबी यात्रा से बचने के लिए, आवेदकों को भरे हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद परीक्षा केंद्र की अपनी वरीयता...