यह केवल इस देश में है कि जहां स्वास्‍थ्य का संबंध है, वहां चीजें बहुत उदार हैंः सुप्रीम कोर्ट

"यह केवल इस देश में है कि जहां स्वास्‍थ्य का संबंध है, वहां चीजें बहुत उदार हैं।" जस्टिस एम आर शाह ने मंगलवार को अनाज की मिलावट और घटिया गुणवत्ता के मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ आईपीसी की धारा 272 (बिक्री के लिए खाने या पीने की वस्तु में मिलावट), 273 (हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री), 420 (धोखाधड़ी) और 34 के तहत दर्ज एफआईआर के संबंध में अग्रिम जमानत की याचिका पर विचार कर रही थी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा...

हाईकोर्ट जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के नाम की भी सिफारिश करने के SCBA प्रस्ताव पर विचार करने के लिए चीफ जस्टिस रमना सहमत

भारत के मुख्य न्यायाधीश, एनवी रमना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने पर विचार करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए सहमत हुए हैं।यह डिवेलपमेंट इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा किए गए एक प्रस्ताव के बाद सामने आया है।SCBA ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आग्रह किया था कि नागरिक, आपराधिक, संवैधानिक, वाणिज्यिक कानून आदि से संबंधित सभी प्रकार के मुद्दों से निपटने में व्यापक अनुभव और अनुभव होने के बावजूद,...

सुप्रीम कोर्ट द्वारा COVID 19 मामले में संज्ञान लेने पर पांचवीं कक्षा की छात्रा ने मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद देते हुए पत्र लिखा, सीजेआई ने दिल को छू लेने वाला जवाब दिया

केरल की 5वीं कक्षा की एक स्कूली छात्रा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमना को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उच्चतम न्यायालय को COVID स्थिति से निपटने के लिए पारित आदेशों के लिए धन्यवाद दिया।केंद्रीय विद्यालय, त्रिशूर में 5 वीं कक्षा में पढ़ रही दस वर्षीय लिडविना जोसेफ ने एक सुंदर स्क्रॉल में हाथ से लिखा पत्र भेजकर कहा कि वह "खुश और गर्व महसूस करती" हैं कि ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने लोगों की जान बचाई है। इसके बाद देश में COVID-19 की दर और मृत्यु दर में कमी आई खासकर दिल्ली...

'सुनिश्चित करें कि COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए': सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि COVID-19 महामारी के कारण अनाथ हो गए या माता-पिता में से किसी एक को खो चुके बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए।कोर्ट ने आदेश दिया कि,"राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महामारी के कारण अनाथ हो गए या माता-पिता में से किसी एक को खो चुके बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए।" न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने स्वत: संज्ञान मामले में यह आदेश...

'COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर रोक लगाएं; गोद लेने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन गैरकानूनी': सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 स्वत: संज्ञान मामले में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध रूप से गोद लेने में लिप्त गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने आदेश दिया कि,"जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 के प्रावधानों के विपरीत प्रभावित बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करना कानून के विपरीत है क्योंकि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) की...

"छात्रों के जीवन, सुरक्षा और स्वास्थ्य की पूर्ण अवहेलना": जून में होने वाली INI CET 2021 की परीक्षा को चुनौती देते हुए डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 16 जून 2021 को राष्ट्रीय महत्व संयुक्त प्रवेश परीक्षा (INI CET 2021) और देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही परीक्षा को स्थगित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग को एक याचिका दायर की गई है। इसमें एम्स, जिपमर और निमहंस (AIIMS, JIPMER and NIMHANS) भी शामिल हैं।इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क (छत्तीसगढ़ चैप्टर) द्वारा वर्तमान में COVID-19 ड्यूटी में सेवारत 35 डॉक्टरों के साथ दायर याचिका...

" हो सकता है फिजिकल सुनवाई करना संभव न हो": सुप्रीम कोर्ट ई-समिति ने सभी हाईकोर्ट को उनकी पसंद के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिए अधिकृत किया

सुप्रीम कोर्ट ई-समिति के अध्यक्ष डॉ. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को एक पत्र लिखते हुए कहा गया कि COVID-19 महामारी के कारण फिजिकल सुनवाई करना संभव नहीं हो सकता है और हो सकता है कि अदालतें कुछ समय के लिए सुनवाई के हाइब्रिड मॉडल का सहारा लें।इसलिए यह सभी हाईकोर्ट को उनकी पसंद के किसी भी मंच पर वीडियो कांफ्रेंसिंग व्यवस्था करने और वर्तमान वीसी प्लेटफॉर्म के साथ किसी भी मामलों की सुनवाई करने की स्थिति में उपलब्ध धनराशि को फिर से विनियोजित करने के लिए अधिकृत करने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

सुप्रीम कोर्ट के पिछले सप्ताह के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र, देखें वीडियो

केंद्र राज्यों के लिए वैक्सीन खरीदेगा, 18-44 साल तक के लोगों को फ्री मिलेगी वैक्सीन: पीएम मोदी ने की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने पहले की टीकाकरण नीति को बदलते हुए राज्य सरकारों के लिए भी वैक्सीन के डोज़ खरीदने का फैसला किया है। आने वाले दो सप्ताह में इसे लागू कर दिया जाएगा।प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी 21 जून से 18-44 आयु वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त टीका देने का फैसला किया है।यह ध्यान देने योग्य है कि यह निर्णय केंद्र की 'उदारीकृत वैक्सीन पॉलिसी' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना के बाद आया है, जिसके अनुसार राज्यों को...

"न्याय तक पहुंच के अधिकार में लाइव कोर्ट कार्यवाही तक पहुंचने का अधिकार भी शामिल है": सुप्रीम कोर्ट की समिति ने लाइव स्ट्रीमिंग पर ड्राफ्ट नियम जारी किए

सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति ने कोर्ट कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए अपने ड्राफ्ट मॉडल नियम जारी किए हैं। इसके साथ ही 30 जून, 2021 को या उससे पहले सभी हितधारकों के सुझाव इनपुट के लिए आमंत्रित किए।समिति के अध्यक्ष डॉ. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को ड्राफ्ट नियमों को साझा करते हुए इनपुट साझा करने के अनुरोध के साथ लिखा है। साथ ही पूरे भारत में अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव दिए।प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है...

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, COVID-19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर्स फंड से राहत देने के तरीकों पर काम करने के लिए और समय चाहिए

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसे COVID-19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर्स फंड के तहत राहत योजना के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए और समय चाहिए। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए पीएम केयर्स के तहत घोषित कल्याणकारी योजना का विवरण मांगा था।सोमवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अनाथ बच्चों के लिए राहत योजना पर राज्यों और हितधारकों के बीच व्यापक विचार-विमर्श हो रहा है।एएसजी...

सुप्रीम कोर्ट ने उस कपल को सरंक्षण देने का आदेश दिया,जिसे राहत देने से इनकार करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था-'लिव-इन रिलेशन सामाजिक और नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब पुलिस को उस कपल को सुरक्षा देने का आदेश दिया है,जिसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस कपल को यह कहते हुए सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था कि लिव-इन-रिलेशन नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है और याचिका में सुरक्षा देने का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता कपल को ...

सुप्रीम कोर्ट में COVID-19 के बीच AIIMS INI CET 2021 स्थगित की मांग को लेकर याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में 23 एमबीबीएस डॉक्टरों के एक समूह ने एक रिट याचिका दायर कर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा 16 जून को आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व की संयुक्त प्रवेश परीक्षा संस्थान (AIIMS INI CET 2021) को स्थगित करने की मांग की है।एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड पल्लवी प्रताप के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि 80,000 से अधिक उम्मीदवारों के साथ परीक्षा 19 दिनों की बहुत कम सूचना पर निर्धारित की गई है, जबकि डॉक्टर अभी भी COVID-19 के चलते फ्रंट-लाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे...

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान खराब कनेक्टिवेटि और निम्न ऑडियो-वीडियो गुणवत्ता को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को लिखे पत्र में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें खराब कनेक्टिविटी, घटिया ऑडियो-वीडियो गुणवत्ता सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई से जुड़े कई मुद्दों के बारे में बार द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए कहा है।मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक से सुधारात्मक उपाय करने का अनुरोध करते हुए और एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकार करते हुए...

केंद्र सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा कनेक्टिविटी, वैक्सीन आपूर्ति और बुनियादी ढांचे पर चिंताओं को उठाया जाएगा: सीजेआई रमना ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को आश्वासन दिया है कि कनेक्टिविटी, वैक्सीन की आपूर्ति और लंबित बुनियादी ढांचे के तत्काल मुद्दों के बारे में उनकी चिंताओं को केंद्र सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा उठाया जाएगा।सीजेआई ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को आगे आश्वासन दिया कि संबंधित अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन के उद्देश्य से न्यायालयों के पदाधिकारियों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता घोषित करने के उनके अनुरोध पर भी विचार...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

31 मई 2021 से 4 जून 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़ररिजल्ट की घोषणा की तारीख के समय के सीबीएसई के नियम प्रमाणपत्र सुधार में लागू होंगे: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिजल्ट की घोषणा की तारीख के समय के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के उपनियम प्रमाणपत्रों में सुधार या परिवर्तन की मांग करने वाले आवेदन पर लागू होंगे। कोर्ट ने कहा कि सुधार या परिवर्तन के लिए आवेदन की तिथि पर मौजूद उपनियम प्रमाणपत्रों में परिवर्तन या सुधार पर विचार करने के लिए अप्रासंगिक...

रिजल्ट की घोषणा की तारीख के समय के सीबीएसई के नियम प्रमाणपत्र सुधार में लागू होंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिजल्ट की घोषणा की तारीख के समय के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के उपनियम प्रमाणपत्रों में सुधार या परिवर्तन की मांग करने वाले आवेदन पर लागू होंगे।कोर्ट ने कहा कि सुधार या परिवर्तन के लिए आवेदन की तिथि पर मौजूद उपनियम प्रमाणपत्रों में परिवर्तन या सुधार पर विचार करने के लिए अप्रासंगिक होंगे।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने प्रमाणपत्र सुधार पर सीबीएसई उप-नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक...

"कोर्ट कई फैसले दे सकता है, लेकिन संसद यह कह सकती है कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि यह लोगों के हित में नहीं है": अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने ट्रिब्यूनल मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर भारत सरकार केस हारती है तो वह विधि निर्माण का विषय बन जाएगा और वही अंतिम आदेश बन जाता है। पीठ ने आगे कहा कि सरकार अध्यादेश लाकर अपने आदेश के आधार पर कोर्ट के आदेश को समाप्त कर देती है।जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस रवींद्र भट की पीठ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स (रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) ऑर्डिनेंस 2021 को मद्रास बार एसोसिएशन की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसके द्वारा केंद्र ने विधायी रूप से लगातार 2010 से ट्रिब्यूनल...

"अगर कोई पुरुष और महिला एक कमरे में हैं और पुरुष के अनुरोध को महिला स्वीकार करती है तो क्या हमें और कुछ कहने की आवश्यकता है" : सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में वरुण हिरेमठ को जमानत देने के खिलाफ दायर याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 22 वर्षीय महिला से बलात्कार करने के आरोपी टीवी पत्रकार वरुण हिरेमठ को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है।न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने बलात्कार मामले की शिकायतकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने प्रस्तुत किया कि बलात्कार के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ यह...

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में पत्रकार वरुण हिरेमठ को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी में 22 वर्षीय एक महिला से बलात्कार के आरोपी मुंबई के टीवी पत्रकार वरुण हिरेमठ को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने बलात्कार मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत के रूप में दिल्ली हाईकोर्ट के 13 मई, 2021 के...