"आप यहां क्या कर रहे हैं"? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जज को अपने मामले की सुनवाई में शामिल होने के लिए छुट्टी लेने पर फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली न्यायिक सेवा के एक जज को अपने निजी मामले की सुनवाई में शामिल होने के लिए ड्यूटी से छुट्टी लेने के लिए फटकार लगाई।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ दिल्ली न्यायपालिका में सिविल जज जूनियर डिवीजन की पदोन्नति से संबंधित एक आवेदन पर विचार कर रही थी।यह देखते हुए कि सुनवाई के लिए आवेदकों में से एक कोर्ट में उपस्थित है, न्यायमूर्ति राव ने पूछा,"आप यहां क्या कर रहे हैं? न्यायालय वहां किस समय शुरू होता है?""सुबह 10 बजे", आवेदक ने उत्तर...

जब अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 300 में "तीसरे" के तत्वों को स्थापित किया तो आरोपी का मौत का कारण बनने का इरादा अप्रासंगिक : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार जब अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में "तीसरे" का हिस्सा बनने वाले तीन तत्वों के अस्तित्व को स्थापित करता है, तो यह अप्रासंगिक है कि आरोपी की ओर से मौत का कारण बनने का इरादा था या नहीं।न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति एएस ओक की पीठ राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित 18 जुलाई, 2016 के आदेश के खिलाफ एक आपराधिक अपील पर विचार कर रही थी।आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 147, 364, 201 और 329/149 के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखते...

यदि सत्ता में व्यक्ति के परिवर्तन के कारण वचनों को बदला जाता है तो व्यवसायी सरकारी अनुबंधों में प्रवेश करने से हिचकिचाएंगे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केवल सत्ता में व्यक्ति के परिवर्तन के कारण सरकारी अनुबंधों में वचनों को बदलने वाले सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ आगाह किया है। कोर्ट ने कहा कि यदि उत्तराधिकार वाले प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक हितों के किसी भी उचित आधार के बिना पिछले वचनों का उल्लंघन किया जाता है, तो व्यवसायी सरकारी अनुबंधों में प्रवेश करने से हिचकिचाएंगे।ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था और कारोबारी माहौल के लिए प्रतिकूल होगी, कोर्ट ने चेतावनी दी।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति...

पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने के लिए पूरी तरह तार्किक आदेश जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने के लिए कोर्ट की ओर से पूरी तरह से तर्कसंगत आदेश जारी करना अनिवार्य नहीं है। (केस: प्रदीप एस वोडेयार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया)जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। अपीलकर्ता एक कंपनी के प्रबंध निदेशक था। वह खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम और...

"पुलिस शेयर ट्रांसफर करने से रोक रही है? हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते" : सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक को दिए गए उत्तर प्रदेश पुलिस के नोटिस पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीआरपीसी की धारा 102 के तहत यस बैंक को डिश टीवी द्वारा कथित रूप से गिरवी रखे गए शेयरों के संबंध में और शेयर ट्रांसफर करने या एजीएम में अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने के संबंध में नोटिस जारी करने पर उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 25 नवंबर के आदेश के खिलाफ यस बैंक की एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एफआईआर और सीआरपीसी की धारा 102 के तहत जारी नोटिस के खिलाफ बैंक...

 संज्ञान लेने के आदेश में अनियमितता से आपराधिक ट्रायल की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि संज्ञान लेने के आदेश में अनियमितता से आपराधिक ट्रायल की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी (मामला: प्रदीप एस वोडेयार बनाम कर्नाटक राज्य)। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर फैसला कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता की उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।अपीलकर्ता जो एक कंपनी का प्रबंध निदेशक था, खान और खनिज (विकास और...

"अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते" : सुप्रीम कोर्ट विजय माल्या की मौजूदगी के बिना अवमानना ​​मामले में सजा पर सुनवाई के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना ​​मामले में सजा पर सुनवाई करने का स्पष्ट इरादा व्यक्त करते हुए मामले को 18 जनवरी, 2022 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।कोर्ट ने कहा कि भले ही माल्या अभी यूनाइटेड किंगडम में है और भारत सरकार उसे वहां से प्रत्यर्पित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी भी कारण वह कोर्ट के सामने मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसके वकील को सुनेगा। अदालत ने मामले में सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया। इससे पहले...

सुप्रीम कोर्ट ने डीएनबी रेजीडेंसी ट्रेनिंग के दौरान 308 दिनों का मातृत्व अवकाश लेने वाली महिला उम्मीदवार को थ्योरी परीक्षा देने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महिला उम्मीदवार को दिसंबर में होने वाली थ्योरी परीक्षा देने की अनुमति दी, जिसने प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान में डीएनबी रेजीडेंसी ट्रेनिंग के दौरान 308 दिनों का मातृत्व अवकाश लिया था।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के 18 जनवरी के परिपत्र के खंड 6 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तीन महीने की अवधि के लिए COVID-19 के कारण प्रशिक्षण का विस्तार विशेष परिस्थितियों में था और उम्मीदवारों की अपनी संबंधित...

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की दिसंबर 2021 में होने वाली डीएनबी / डीआरएनबी अंति थ्योरी परीक्षा स्थगित करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 4 डॉक्टरों द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें डीएनबी / डीआरएनबी अंतिम थ्योरी परीक्षा, दिसंबर 2021 को स्थगित करने की मांग की गई थी, जो कि 23 अक्टूबर, 2021 के नोटिस की शर्तों के अनुसार 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित की जानी है।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि परीक्षा स्थगित करना पूरी तरह से एक विशेषज्ञ निकाय का कार्य है, जिसे परीक्षा आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है, और मामले में अदालत के हस्तक्षेप...

सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी को निचली अदालत में जमानत के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए सात दिन का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर विकास दुबे (बीकरू, कानपुर) की पत्नी ऋचा दुबे को नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए 7 दिन का समय दिया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर दुबे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दुबे पर आरोप था कि उन्होंने कथित तौर पर अपने नौकर के सिम कार्ड का उपयोग उसकी मर्जी के बगैर किया था। इस मामले में आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत दर्ज आपराधिक कार्यवाही को इलाहाबाद...

उपभोक्ता आयोग को जमानती वारंट तभी जारी करना चाहिए जब वकील या प्रतिनिधि के माध्यम से पार्टी का प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी न हुआ हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपभोक्ता आयोग को केवल अंतिम उपाय के रूप में किसी पार्टी की उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी करना चाहिए। यदि पक्ष का प्रतिनिधित्व वकील या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाता है तो जमानती वारंट जारी करना न्यायोचित नहीं है।कोर्ट ने कहा, "जमानती वारंट अंतिम उपाय के रूप में जारी किए जाने चाहिए और केवल ऐसे मामले में जहां यह पाया जाता है कि विरोधी दल बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं और वे जानबूझकर राष्ट्रीय आयोग के सामने पेश होने से बच रहे हैं और/या उनका प्रतिनिधित्व...

रेरा के प्रावधानों के तहत मजबूत नियामक तंत्र और 'बिक्री के लिए समझौते' का मसौदा पहले ही निर्धारित है; मॉडल बिल्डर खरीदार समझौते की याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

एक मॉडल बिल्डर खरीदार समझौते की मांग करने वाली याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है कि रेरा [रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम ] के प्रावधानों के तहत एक मजबूत नियामक तंत्र और 'बिक्री के लिए समझौते' का मसौदा पहले ही निर्धारित किया जा चुका है।केंद्र के अनुसार, रेरा के तहत निर्धारित तंत्र घर खरीदारों और प्रमोटरों के अधिकारों और हितों को जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से संतुलित करता है।फ्लैट-खरीदारों की शिकायतों को उठाने वाली याचिकाओं के एक बैच में भारत संघ...

कोई भी निकाय 'मैजिक मसाला' और 'मैजिकल मसाला' टैगलाइन का इस्तेमाल कर सकता है- सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ले के खिलाफ आईटीसी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली आईटीसी लिमिटेड (ITC Limited) की विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) खारिज की, जिसमें हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।दरअसल, एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में नेस्ले इंडिया लिमिटेड को अपने इंस्टेंट नूडल्स के संबंध में 'मैजिक मसाला', 'मैजिकल मसाला' टैगलाइन का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने से इनकार कर दिया था। आईटीसी ने मद्रास हाईकोर्ट के...

'यदि वैक्सीन जनादेश व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुपात में नहीं है तो हम इसमें जाएंगे': सुप्रीम कोर्ट

भारत में टीकाकरण पर जारी जनादेश की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश प्रशांत भूषण से आग्रह किया कि वो उन राज्यों को वर्तमान कार्यवाही के पक्षकार के रूप में पेश करें जिनके आदेशों का विशेष रूप से विरोध किया जा रहा है।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ के समक्ष प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि वैक्सीन जनादेश का मुद्दा और अधिक गंभीर हो गया है, क्योंकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने जनादेश जारी किया है कि ...

हाईकोर्ट बिना कारण बताए शुरुआत में ही दूसरी अपील खारिज नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सु्प्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि हाईकोर्ट सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत दायर दूसरी अपील बिना कारण बताए शुरुआत में ही खार‌िज नहीं कर सकता है। एक मामले को फिर से विचार करने के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया।मौजूदा मामले में हाईकोर्ट ने एक वाक्य के आदेश के साथ दूसरी अपील को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, "यहां दी गई प्रस्तुतियों और कानून के प्रश्न को देखते हुए यह कोर्ट दूसरी अपील को स्वीकार करने के लिए कानून का कोई प्रश्न नहीं पाता है, जिसके कारण दूसरी अपील खारिज की...

NEET-UG 2021 : ओएमआर शीट में हेराफेरी, फाइनल रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनईईटी-यूजी के 6 उम्मीदवारों की एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने नेशल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा उत्तर कुंजी के प्रकाशन के बाद अपनी ओएमआर शीट में हेराफेरी का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ताओं ने एनटीए की स्कोरिंग प्रक्रिया में व्यापक विसंगतियों का आरोप लगाया है। उन्होंने 12 सितंबर, 2021 को आयोजित परीक्षा में प्राप्त अपने अंकों और रैंक को चुनौती दी है। मामले को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है ।याचिका में दलील...

पक्षद्रोही गवाह के विश्वसनीय साक्ष्य आपराधिक मुकदमे में दोषसिद्धि का आधार बन सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एक आपराधिक मुकदमे में पक्षद्रोही गवाह (Hostile Witness) के विश्वसनीय साक्ष्य भी दोषसिद्धि का आधार बन सकते हैं।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भले ही गवाह मुकर गए हों, उनके सबूत स्वीकार किए जा सकते हैं, अगर वे स्वाभाविक और स्वतंत्र गवाह हैं और उनके पास आरोपी को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं है।अदालत ने कहा कि ऐसे गवाहों के साक्ष्य को मिटाया हुआ या रिकॉर्ड को पूरी तरह से मिटाया हुआ नहीं माना जा सकता है।बेंच ऑनर...

यौनकर्मियों की तस्करी पर रोक और पुनर्वास वाला विधेयक शीतकालीन सत्र में संसद के समक्ष रखा जाएगा: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से एक बयान दर्ज करते हुए कि मौजूदा शीतकालीन सत्र में यौनकर्मियों की तस्करी पर रोक और पुनर्वास के लिए कानून संसद के समक्ष रखा जाएगा, मांग की कि बिल के अंतिम मसौदे की एक प्रति एमिकस क्यूरी और सीनियर एडवोकेट जयंत भूषण के साथ साझा की जाए।जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ 2010 के बुद्धदेव कर्मस्कर मामले की सुनवाई कर रही थी। अपीलकर्ता ने कोलकाता में एक रेड लाइट एरिया में एक सेक्स वर्कर का सिर दीवार और फर्श से मारकर उसकी...

कोविड मौतों पर मुआवजा : सुप्रीम कोर्ट ने कम दावों पर चिंता जताई, राज्यों को केंद्र से डेटा साझा करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोविड- 19 मौतों के लिए अनुग्रह मुआवजे के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त दावों की कम संख्या पर चिंता व्यक्त की और टिप्पणी की कि ऐसा मुआवजा योजना के लिए व्यापक प्रचार नहीं किए जाने के कारण हो सकता है।न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे केंद्र सरकार को COVID मुआवजे के दावों और वितरण से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें। राज्यों को 8 प्रश्नों (विस्तृत विवरण) के संबंध में विशिष्ट जानकारी देनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी सुझाव...

गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी का मामला रद्द करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

सुप्रीम कोर्ट में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे (बीकरू, कानपुर के) की पत्नी ऋचा दुबे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419 और 420 के तहत दर्ज एक मामले में कथित तौर पर उसके नौकर का उसकी मर्जी के बिना सिम कार्ड का इस्तेमाल करने के मामले में पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ द्वारा मामले/एसएलपी की सुनवाई मंगलवार को होने की संभावना है।याचिकाकर्ता ऋचा...