मोटर दुर्घटना मुआवजा दावों पर निर्देशों के अनुपालन में विफल राज्यों और हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई

Motor Accident Compensation Claims caseसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन राज्यों और हाईकोर्ट , जिन्होंने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों के संबंध में दिसंबर 2022 में शीर्ष अदालत द्वारा जारी किए गए कई निर्देशों के संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट 14 अगस्त तक दाखिल नहीं की है, से आग्रह किया कि यदि रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो न्यायालय को संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों की अदालत में उपस्थिति पर जोर देना होगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम और नियमों के...

दोषी ने कहा- वो 2 साल से अधिक जेल में रहा, पुलिस बोली- हमने कभी गिरफ्तार ही नहीं किया: हाईकोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को मामले की जांच करने को कहा (वीडियो)

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला आया। दोषी ने कहा कि वो 2 साल और 5 महीने जेल में रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि उसे कभी गिरफ्तार ही नहीं किया गया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने साल 1999 के एक मामले के दोषी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।पूरी वीडियो यहां देखें:

राजस्थान परिसर (किराये और बेदखली का नियंत्रण) अधिनियम 1950 | सुप्रीम कोर्ट ने माना, किरायेदारी के 5 साल से पहले बेदखली का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, फिर भी फैसले की पुष्टि की क्योंकि यह 38 साल बाद पारित किया गया था

Supreme Court's decision in the case related to Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Act 1950| सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह शामिल थे, ने कहा कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 1950 की धारा 14(3) का उद्देश्य किरायेदारों के हितों की रक्षा करना था।प्रावधान के अनुसार, मकान मालिक द्वारा किरायेदारी के 5 साल के भीतर बेदखली का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अदालत ने कहा कि भले ही इस मामले में, बेदखली का...

एनजीटी पक्षों को खंडन करने का मौका दिए बिना एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आदेश नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

Singrauli Super Thermal Power Station Case Update: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) को एक न्यायिक निकाय होने के नाते प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। आगे कहा कि एनजीटी पक्षों को विरोध करने का मौका दिए बिना एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आदेश नहीं कर सकती है।जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की डिवीजन बेंच ने कहा,“एनजीटी एक न्यायिक निकाय है और इसलिए न्यायिक कार्य करता है। किसी न्यायनिर्णयन कार्य की प्रकृति...

रेप पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट (वीडियो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता का गर्भपात कराने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा- यौन उत्पीड़न की शिकार लड़की को उस बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो बच्चा यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति का है।पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों में तीर्थयात्रियों के अनियमित प्रवेश का समाधान खोजने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र के अंदर स्थित मंदिरों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय मुद्दों की जांच के लिए बुधवार को उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया और उन्हें छह सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।खंडपीठ ने कहा,“उप वन संरक्षक और सरिस्का के उप क्षेत्र निदेशक के हलफनामे के अवलोकन से पता चलता है कि राज्य सरकार मुख्य क्षेत्र में स्थित मंदिर में आने वाले लाखों लोगों की समस्या का समाधान खोजने का...

सुप्रीम कोर्ट को दो और जज मिले, केंद्र ने जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एसवी भट्टी की नियुक्तियों को अधिसूचित किया

राष्ट्रपति ने जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एसवी भट्टी को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले हफ्ते उनकी पदोन्नति की सिफारिश की थी। जस्टिस भुइयां वर्तमान में तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और जस्टिस भट्टी केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। उनकी नियुक्तियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में से 32 न्यायाधीशों की संख्या हो जाएगी।प्रस्ताव के अनुसार, दो नामों की सिफारिश करते समय कॉलेजियम ने निम्नलिखित पहलुओं पर विचार...

जिला न्यायाधीश चयन - साक्षात्कार का उद्देश्य उम्मीदवारों की व्यावहारिक समझ का परीक्षण करना है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को जिला न्यायपालिका के उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने अनुभव साझा किए। सीजेआई की टिप्पणी उस संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान आई जिसकी वह अध्यक्षता कर रहे थे, जो केरल राज्य में जिला न्यायाधीशों के रूप में चयन की मांग करने वाले ग्यारह उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं के एक सेट पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने केरल हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी थी, जिसने परीक्षा परीक्षा के...

बार एसोसिएशन ने लीगल एड डिफेंस वकील के काम में बाधा नहीं डालने का अंडरटैकिंग दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​कार्यवाही बंद की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भरतपुर बार एसोसिएशन, राजस्थान के पदाधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई अवमानना ​​कार्यवाही बार एसोसिएशन के इस अंडरटैकिंग के बाद बंद कर दी कि वे अब कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कानूनी सहायता बचाव वकील के काम में बाधा नहीं डालेंगे। भरतपुर बार एसोसिएशन, राजस्थान के पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कानूनी सहायता बचाव वकील के काम में बाधा डाली। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने भरतपुर बार एसोसिएशन कमेटी द्वारा जारी उस पत्र पर रोक...

‘कुत्ते भावनात्मक कमी पूरी करते हैं’: मुंबई कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में महिला के रॉटविलर कुत्ते के लिए गुजारा-भत्ता देने का निर्देश दिया (वीडियो)

“तलाक से टूटे रिश्तों के कारण होने वाली किसी भी भावनात्मक कमी को कुत्ते पूरा करते हैं और तो और अकेले इंसान के जीवन में पालतू जानवर खुशहाली लाते हैं।“ मुंबई की एक अदालत ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। कोर्ट ने पत्नी के अलावा उसके 3 कुत्तों के लिए भी पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।पूरी वीडियो यहां देखें:

क्या अयोग्य व्यक्ति मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली क्योंकि केंद्र मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में सुधार पर विचार कर रहा है

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने बुधवार को एक संदर्भ की सुनवाई दो महीने के लिए टालने का फैसला किया, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया है कि क्या कोई व्यक्ति, जो मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है, मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।शुरुआत में, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने मामले में मोहलत की मांग करते...

गुड़गांव में जाली जीपीए पर बेशकीमती प्लॉट की ' बिक्री' : सुप्रीम कोर्ट ने घोटाले की जांच के लिए एसआईटी गठित की, सब- रजिस्ट्रार कार्यालय पर उठाया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को एक भूमि घोटाले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है। इस मामले में भूमि पंजीकरण प्राधिकरण के कार्यालय के अधिकारी और अन्य आरोपी व्यक्ति कथित तौर पर एक बुजुर्ग एनआरआई जोड़े को धोखा दे रहे हैं।शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त दिन-प्रतिदिन की जांच की निगरानी के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। एसआईटी का नेतृत्व डीवाईएसपी रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा और इसके सदस्य के रूप...

'कोई स्थायी समाधान होना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने केरल में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि केरल में आवारा कुत्तों की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए।अदालत केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (केएससीपीसीआर) द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें केरल में आवारा कुत्तों के हमलों में वृद्धि का हवाला दिया गया, खासकर बच्चों के खिलाफ, इस खतरे को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।वैधानिक निकाय ने लंबित सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हस्तक्षेप आवेदन दायर किया, जिसमें कन्नूर जिला पंचायत ने भी जिले में संदिग्ध पागल या...

खेलों में महिलाओं को सशक्त बनाना: जस्टिस हिमा कोहली ने कानूनी सुधार और समान अवसरों का आह्वान किया

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस हिमा कोहली ने हाल ही में खेलों में महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कानूनी सुधारों और समान अवसरों की वकालत की। जस्टिस कोहली ने शुक्रवार को अपने अल्मा मेटर कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित खेल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण: मुद्दे और चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार में उद्घाटन भाषण देते हुए ये टिप्पणी की। अपने संबोधन में, जस्टिस कोहली ने खेल की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करते हुए कहा कि यह शारीरिक...

सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील खारिज की कि 'टुकड़ों' में विस्तार सीबीआई व ईडी निदेशकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा; सीवीसी और डीपीएसई अधिनियमों के संशोधन को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय सतर्कता अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में 2021 के संशोधनों की वैधता को बरकरार रखते हुए उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रमुखों को एक समय में केवल एक वर्ष का विस्तार देने से एजेंसियों की स्वतंत्रता को खतरा होगा। खंडपीठ ने कहा:“यह सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है कि सीबीआई निदेशक या प्रवर्तन निदेशक के कार्यालय में पदस्थापितों को विस्तार दिया जा सकता है। यह केवल उन समितियों की सिफारिशों के आधार पर होता...

आदेश VII नियम 11 सीपीसी| याचिका की अस्वीकृति की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेते समय मांगी गई प्रार्थना की उपयुक्तता कोई मुद्दा नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मांगी गई प्रार्थना की उपयुक्तता कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत याचिका को खारिज करने की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेते समय विचार किया जाना चाहिए। इस मामले में, प्रतिवादियों ने इस आधार पर वाद को खारिज करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया कि वादी ने बिक्री कार्यों को अवैध और शून्य घोषित करने के लिए उचित प्रार्थना की मांग नहीं की थी और उस संबंध में कोई अदालती शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने अर्जी खारिज...

क्या अभियोजन द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेज़ आरोपी को डिजिटल फॉरमेट में उपलब्ध कराए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि हार्ड कॉपी अनिवार्य है या नहीं

सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की आपूर्ति अनिवार्य है, या इसे डिजिटल फॉरमेट में आपूर्ति की जा सकती है?यह मुद्दा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में उठाया गया था, जिसमें आरोपियों को संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की आपूर्ति के लिए विशेष न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देश को बरकरार रखा गया था।सीबीआई ने भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 4 और आपराधिक प्रक्रिया...

दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 पदोन्नति में आरक्षण भी अनिवार्य करता है : सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई कर्मी को राहत दी

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए आरबीआई को एक दिव्यांग कर्मचारी को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने का निर्देश दिया, जिसे लंबे समय से आरक्षण से वंचित किया गया था (भारतीय रिजर्व बैंक बनाम ए के नायर और अन्य )याचिका में चुनौती दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत आरबीआई में सहायक प्रबंधक के पद पर पदोन्नति हासिल करने से संबंधित थी। 2003 में, कर्मचारी प्रथम श्रेणी पद पर पदोन्नति सुनिश्चित करने के...

योग्यता के बावजूद कुछ कर्मचारियों की सेवा नियमित करना और अन्य की नहीं, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केवल कुछ कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का कार्य और अन्य हकदार कर्मचारियों की नहीं, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मुख्य आयकर आयुक्त ने 65 कर्मचारियों को रोजगार के नियमितीकरण का हकदार पाया था, लेकिन केवल 35 को ही नियमित किया जा सका, क्योंकि केवल 35 पद ही उपलब्ध थे।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने रमन कुमार और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में दायर एक अपील पर फैसला सुनाते हुए आयकर विभाग को शेष पात्र...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए और समय मांगने के बाद उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व जेएनयू स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिन्हें फरवरी, 2020 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आसपास की बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। खालिद ट्रायल के इंतज़ार में सितंबर 2020 से सलाखों के पीछे है।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ खालिद की याचिका पर विचार कर रही है, जिसमें पिछले साल जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी...