'न्यायपालिका का आधुनिकीकरण करना होगा': सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के आग्रह कि ई-फाइलिंग के अलावा फिजिकल फाइलिंग भी की जाए, की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT की उस प्रैक्टिस की आलोचना की है जिसमें अपीलों की ई-फाइलिंग के बावजूद फिजलकल फाइलिंग अनिवार्य कर दिया गया है।सुप्रीम कोर्ट ने नारजगी जाहिर करते हुए कहा,…यदि कुछ जज ई-फाइलों से असहज हैं, तो हल यह है कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, न कि काम करने के पुराने तरीकों को जारी रखा जाए। न्यायपालिका को प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण और अनुकूलन करना होगा। ट्रिब्यूनल कोई अपवाद नहीं हो सकता है। यह पसंद का मामला नहीं हो सकता ..."कोर्ट ने कहा कि अगर किसी वकील या वादी को ई-फाइल किए गए दस्तावेजों के...

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजायाफ्ता को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें निचली अदालत द्वारा अपनी पत्नी की कथित हत्या के लिए मौत की सजा पाने वाले एक अभियुक्त को इस आधार पर बरी कर दिया गया था कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों ( यानी मकसद, खुलासे, बरामदगी और अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति ) को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस अरविंद कुमार की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह जताया और कहा कि खुलासे के बयान,...

कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण- जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब इस मुद्दे पर बयानबाजी क्यों की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा (वीडियो)

कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के लिए चार फीसदी आरक्षण खत्म करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस पर नाराजगी जताई कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब सार्वजनिक पदाधिकारी इस आरक्षण पर बयानबाजी कर रहे हैं।पूरी वीडियो यहां देखें:

वकीलों की हड़ताल का आह्वान करने वाली बार एसोसिएशनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नियमों में संशोधन पर विचार किया जा रहा है: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा कि वकील अदालत के काम से दूर रहकर हड़ताल पर न जाएं।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने वकील की हड़ताल से संबंधित सामान्य कारण एनजीओ द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर विचार करते हुए बीसीआई से मौजूदा नियमों में संशोधन की प्रगति के बारे में पूछा।"आपने हमारे सामने प्रस्ताव रखा है कि आप नियमों में संशोधन करने की योजना बना रहे है। उसमें क्या प्रगति हुई है?”बार काउंसिल के अध्यक्ष, सीनियर...

मद्रास हाईकोर्ट ने सार्वजनिक परिवहन को विकलांगों के अनुकूल बनाने के निर्देश जारी किए

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य, विशेष रूप से परिवहन विभाग को विकलांग व्यक्तियों, वृद्ध व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों सहित राज्य में सार्वजनिक परिवहन को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।अदालत ने ये सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी एक निविदा को भी संशोधित किया कि राज्य द्वारा अधिक लो-फ्लोर बसें खरीदी जाएं।अदालत ने कहा,"ये स्पष्ट किया जाता है कि हाई फ्लोर बसों को खरीदने की अनुमति इस आदेश द्वारा केवल एक अपवाद के रूप में दी जाती है और आने वाले वर्षों में केवल लो...

शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ दिनों में अपेक्षित: ये रखी गई थीं दलीलें

उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुटों के बीच शिवसेना पार्टी के भीतर दरार से संबंधित लंबे समय से प्रतीक्षित फैसला, जिसके कारण जुलाई 2022 में महाराष्ट्र में सरकार बदल गई, जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने 14 फरवरी 2023 को मामले की सुनवाई शुरू की और अंततः 16 मार्च 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया। जस्टिस एमआर शाह 15 मई 2023 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, इसी...

कर्नाटक मुस्लिम ओबीसी कोटा मामला: "राजनीतिकरण न करें", सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीन मुद्दे पर लोक पदाधिकारियों की टिप्पणियों को नामंजूर किया

कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के लिए चार फीसदी आरक्षण खत्म करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस पर नाराजगी जताई कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब सार्वजनिक पदाधिकारी इस आरक्षण पर बयानबाजी कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे कर्नाटक चुनावी रैली के दौरान इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गईं टिप्पणियों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के सामने किया। जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इस तरह की बयनबाजी पर...

'द केरला स्टोरी' मूवी : सुप्रीम कोर्ट 15 मई को केरल हाईकोर्ट के फिल्म प्रदर्शन पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट 15 मई 2023 को उस याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है, जिसमें विवादास्पद फिल्म 'द केरला स्टोरी' की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार करने वाले केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जो 5 मई 2023 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने किया।सिब्बल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मामला कुछ अत्यावश्यक है और कहा,"यह केरल की कहानी से संबंधित है। इसमें किसी...

सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडेय को जमानत देने की ईडी की चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा कर्मचारियों की कथित अवैध फोन टैपिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया। खंडपीठ ने संकेत दिया कि उन्हें जमानत पर रिहा हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं और उन्हें दी गई जमानत को...

मणिपुर हिंसा | हाईकोर्ट के पास अनुसूचित जनजाति सूची के लिए जनजाति की सिफारिश करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि मणिपुर हाईकोर्ट के पास राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति सूची के लिए जनजाति की सिफारिश करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ मणिपुर राज्य में चल रही अशांति से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान उक्त टिप्पणी की गई।खंडपीठ दो याचिकाओं पर विचार कर रही थी- एक, मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली द्वारा दायर याचिका, जिसमें हिंसा की एसआईटी जांच और पीड़ितों के...

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2022 से आपराधिक अपील में सुरक्षित निर्णय की स्थिति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को 2014 में दायर एक आपराधिक अपील के स्टेटस पर एक रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया, जिस पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद से उसका स्टेटस याचिकाकर्ता को मालूम नहीं हो सका है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि“ इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया जाता है कि वह इस न्यायालय को 04.08.2022 की कार्यवाही के बारे में एक रिपोर्ट भेजें और यह भी कि क्या अपील में कोई फैसला सुनाया गया है या नहीं।"न्यायालय...

सीजेएआर ने रितु छाबड़िया के फैसले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के डिफॉल्ट जमानत देने के आदेश को वापस लेने की मांग की

न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (CJAR) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से रितु छाबरिया बनाम यू‌नियन ऑफ इंडिया के हालिया फैसले के निष्कर्षों के आधार पर पूरे देश में अभियुक्तों को डिफॉल्ट जमानत देने के अपने आदेश को वापस लेने का आग्रह किया।पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस सीटी रविकुमार की एक खंडपीठ ने कहा था कि अगर जांच एजेंसी जांच पूरी किए बिना चार्जशीट दायर करती है, तो इससे दंड प्रक्रिया संहिता धारा 167 के तहत अभियुक्तों को डिफॉल्ट जमानत पाने का अधिकार समाप्त नहीं...

मणिपुर में पिछले दो दिनों में हिंसा की सूचना नहीं, स्थिति सामान्य हो रही: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को मणिपुर में हुई ‌हिंसा के पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में भोजन और दवाओं की उचित व्यवस्था सुनिश्‍चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि विस्थापितों के पुनर्वास और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएं।कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार ने बयान दर्ज किया पिछले दो दिनों में मणिपुर राज्य में कोई हिंसा नहीं हुई है और राज्य में स्थिति सामान्य हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने...

सुप्रीम कोर्ट ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने पर बार एसोसिएशन की निंदा की; पदाधिकारियों को समन जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) की कानूनी सहायता रक्षा प्रणाली (Legal Aid Defence System) के तहत स्वयंसेवकों के रूप में नियुक्त वकीलों के काम में बाधा डालने के लिए एक बार एसोसिएशन द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के प्रस्तावों को पारित करना "अदालत की सरासर अवमानना" है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी इस बेंच शामिल...

आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका: दिवंगत आईएएस अधिकारी की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की मॉब लिंचिंग के मामले में बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को समय से पहले रिहाई देने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सूर्यकांत और डस्टिस जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने भी एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन की अनुमति दी, लेकिन अदालत को सहायता प्रदान करने की सीमा तक।याचिका जिला मजिस्ट्रेट दिवंगत जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने दायर की है, जिन्हें मोहन के नेतृत्व वाली...

केरल एक्टर यौन उत्पीड़न मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पूरा करने के लिए समय बढ़ाया; 31 जुलाई नई समय-सीमा तय की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट को 31 जुलाई के भीतर मलयालम एक्टर हमले के मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए कहा।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने ट्रायल जज से 2017 के केरल अभिनेता के अपहरण और बलात्कार से संबंधित मामले में 4 अगस्त तक मुकदमे की प्रगति पर नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।खंडपीठ ने कहा,"हमने ट्रायल जज द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर ध्यान दिया। ट्रायल पूरा करने का समय और बढ़ा दिया गया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ट्रायल हर तरह से 31 जुलाई, 2023 तक समाप्त हो...

कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने यौन उत्पीड़न की शिकायत पर असम में एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी ने एक निष्कासित पार्टी सदस्य द्वारा दर्ज की गई यौन उत्पीड़न की शिकायत पर असम में दर्ज एफआअईआर के संबंध में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष अपने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। कामत ने कहा, "असम में एक विपक्षी नेता को परेशान किया जा रहा है।" सीजेआई इस मामले को 15 मई को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए।गुवाहाटी हाईकोर्ट की एकल पीठ...

'आप तमिलनाडु जैसे स्थिर राज्य में अशांति पैदा नहीं कर सकते': सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी वीडियो मामले में एफआईआर क्लब करने की YouTuber मनीष कश्यप की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को YouTuber मनीष कश्यप द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनके YouTube चैनल पर अपलोड किए गए फर्जी वीडियो के माध्यम से तमिलनाडु में बिहारियों पर हमलों के बारे में फर्जी खबरें फैलाने के लिए बिहार और तमिलनाडु में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने भी आरोपों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंदी को खत्म करने की उनकी याचिका पर विचार करने से...

‘केंद्र सरकार से जुड़े राजनीतिक समूह भारत में ईसाइयों के खिलाफ सांप्रदायिक हमलों के लिए जिम्मेदार’: कैथोलिक बिशप ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में बैंगलोर डायोसीज के आर्कबिशप रेव. पीटर मचाडो ने कहा कि केंद्र सरकार से जुड़े राजनीतिक समूह भारत में ईसाइयों के खिलाफ सांप्रदायिक हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। हलफनामा केंद्र सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के प्रत्युत्तर में दायर किया गया है।मचाडो ने नेशनल सॉलिडैरिटी फ़ोरम और इवेंजेलिकल फ़ेलोशिप ऑफ़ इंडिया के साथ रिट याचिका दायर की है जिसमें बड़े पैमाने पर टारगेट हमलों को नियंत्रित करने के निर्देश की मांग की गई है, जो कथित तौर पर देश भर में ईसाइयों और ईसाई...

प्रतिवादियों के बीच निष्पादित सेल डीड की वैधता पर विवाद वादी द्वारा स्थापित कब्जे के वाद में विचार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सी टी रविकुमार की बेंच ने फैसला सुनाया कि वाद भूमि के संबंध में प्रतिवादियों के बीच निष्पादित सेल डीड की वैधता पर एक पारस्परिक विवाद, वादी द्वारा निष्पादित एक पंजीकृत सेल डीड के आधार पर स्थापित कब्जे के वाद में विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक प्रतिवादी द्वारा अपने सह-प्रतिवादी के खिलाफ प्रति-दावा के माध्यम से एक अधिकार या दावे के फैसले के समान होगा , जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) के आदेश VIII नियम 6ए के आधार पर अनुमति नहीं दी...